लेखक: space4knews

नेकपाका सांसद भूवनबहादुर सुनारले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने कि नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने स्पष्ट योजना दिन सकेको छैन। सुनारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकमा उत्साह जगाउन नसकेको र गरिब वर्गसम्म पुग्ने कुनै योजना नदेखिएको बताए। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रवादी सभाको बिहीबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने स्पष्ट खाका दिन नसकेको बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र कता लैजाने हो, त्यो स्पष्ट छैन। पहिलो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना हुनुपर्थ्यो, तर त्यस्तो देखिंदैन।’

सुनारले सरकारले प्रविधि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको कुरा सकारात्मक भए पनि यसले नागरिकलाई निराश बनाएको बताएको छन्। उनले भने, ‘सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विगतभन्दा पनि अस्वस्थ छ। यसले जनतामा कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन। गरिब वर्गसम्म पुग्नका लागि कुनै योजना बनाएको पनि देखिँदैन। त्यसैले जेठ १५ को बजेट पनि त्यसैको सन्दर्भमा आउन सक्नेछ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीमा हिरासतमा मृत फेला परेका श्रीकृष्ण विकको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा इन्सपेक्टर बसन्त भुजेल र प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ र भुजेललाई सरुवा गरिएको छ। श्रीकृष्ण विकलाई ७ वैशाखको साँझ हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो र चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। २२ वैशाख, काठमाडौं। इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीको हिरासतमा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेका श्रीकृष्ण विकको घटना प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाइएको छ। उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा कार्यरत डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए। ‘प्रतिवेदन हामीले बुझेर गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ काफ्लेले भने।

स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका इन्सपेक्टर बसन्त भुजेल र तत्कालीन बेलामा हिरासतको ड्यूटीमा खटिएका प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस अनुसार इन्सपेक्टर भुजेललाई खुर्कोटबाट सरुवा गरेर बागमती प्रदेश कार्यालय पठाइएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। खुर्कोटमा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अर्का एक जना इन्सपेक्टरलाई ड्यूटीमा खटाइएको छ। त्यस्तै, खुर्कोटमा कार्यरत अन्य १० जना प्रहरीलाई भने ध्यानाकर्षण र सचेत गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

हिरासतमै रहेको अवस्थामा मृत भेटिएका विकको घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले समिति बनाएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले ११ वैशाखमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। आचार्यको संयोजकत्वमा यूएन शाखाका एसपी रवीन्द्रनाथ पौडेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का इन्स्पेक्टर इन्द्रजित सुनार, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका इन्स्पेक्टर प्रेम रेग्मी र सोही कार्यालयका सई राजेश्वर देवकोटा सदस्य राखिएको थियो।

७ वैशाखको साँझ हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका विकलाई उद्धार गरेर सिन्धुली अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, खिमा विश्वकर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेश विक लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली पुगेर धर्ना दिँदै छानबिनको माग गरेका थिए।

विकको भिसेरा परीक्षणदेखि ‘होल बडी’को पोस्टमार्टम गरिसकेपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

के हो घटना?
मृतक श्रीकृष्ण विक र खोटाङ घर भएकी एक किशोरीबीच करिब २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। २८ चैतदेखि ती किशोरी बेपत्ता भएको भन्दै उनको परिवारले प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ३० चैतमा खोजतलास गरी पाउन निवेदन दिएका थिए।

प्रहरीका अनुसार ३ वैशाखको दिउँसो बेपत्ता भनिएकी किशोरी र श्रीकृष्ण विक आफन्तहरूसहित प्रहरी वृत्त सातदोबाटो पुगेका थिए। त्यतिबेला किशोरीका आफन्तले बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। घटनास्थलबारे सोधपुछ गर्दा किशोरी सिन्धुलीकी भएको र उमेर केवल १६ वर्ष मात्र रहेको थियो, त्यसैले ४ वैशाखमा उनीलाई सिन्धुली पठाइएको प्रहरीले बताएका छन्।

४ वैशाखमा श्रीकृष्णलाई इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट पुर्‍याइएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले बलात्कारको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उसै क्रममा ७ वैशाखको साँझ करिब ६ बजेतिर हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा विकलाई उद्धार गरिएको प्रहरीले बताएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद खगेन्द्र सुनारले भने केटीलाई झुक्याएर बलात्कारको जाहेरीमा हस्ताक्षर गराइएको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरू चरम संकटमा परेका र ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए। महासंघले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउन र आगामी बजेटमा स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग एवं जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरिका सम्पूर्ण आयोजना स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगे पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन्। व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन्।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेकाले आफूहरू आन्दोलित बनेको बताए। उनले भने, “निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसकारण बढेको बजार मूल्य अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन हुनुपर्छ।” उनले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आग्रह पनि गरे। आगामी बजेटमा आयोजना मूल्यांकनका लागि स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दु:ख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ। महासचिव घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजनको विषय समाधान हुन सकेको छैन। यति धेरै बढी भएको मूल्यलाई व्यवसायीहरूले थेग्न सक्ने अवस्था छैन।” म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स जस्ता विषयमा सरकारले सही तरिकाले हस्तक्षेप नगरेको हुँदा आफूहरु बाध्य भएर काम रोक्नुपरेको घिमिरेले बताए।

ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा फिफा विश्वकप फुटबलको खेल हेर्न चाहने र वैध टिकटधारी ५० वटा देशका नागरिकलाई अमेरिकाको भिसा लिन १५,००० डलर धरौटी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। ती ५० देशहरूमा एल्जेरिया, काबु भेअर्ड, आइभरी कोस्ट, सेनेगल र ट्यूनिशिया प्रतियोगिताका लागि छनोट भएका देशहरू रहेका छन्। अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लगेको विश्वकप फुटबल २०२६ आगामी ११ जूनदेखि सुरु हुनेछ।

“हामी विश्वकप टिकट किनेका योग्य प्रशंसकहरूलाई ‘भिसा बाँध’ धरौटी छुट गरिरहेका छौं,” कन्सुलर मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री मोरा नाम्दारले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्। अमेरिकाले गत वर्ष भिसा ओभरस्टे कम गर्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भिजिट भिसा निवेदकहरूले निश्चित रकम धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको थियो। विश्वकपमा भाग लिने टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई यसअघि नै धरौटी छुट गरिएको थियो। तर वैध टिकट भएका प्रशंसकहरूलाई बुधबारसम्म यो सुविधा उपलब्ध थिएन।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने आफ्नो योजनाअन्तर्गत गत वर्ष अगष्टदेखि भिसाका लागि धरौटी राख्ने प्रावधान लागू गरेको थियो, जसलाई एउटा नमुना कार्यक्रम भन्ने गरिन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिसा ओभरस्टे नियन्त्रण गर्न र भिसा दिने क्रममा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नभएमा धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यात्रा सकिएपछि धरौटी फिर्ता गरिन्छ। नेपाल पनि भिसाको लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा परेको छ। यस निर्णयबाट नेपाली फुटबल प्रशंसकहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्।

फिफाले धरौटी मिनाहाको निर्णयको स्वागत गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसले विश्वकपलाई “सफल र अविस्मरणीय वैश्विक कार्यक्रम बनाउन” अमेरिका सरकारसँग सहकार्य देखाएको छ। “हामी अमेरिकाको प्रशासनप्रति यो साझेदारीको लागि कृतज्ञ छौं,” फिफाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नाम्दारका अनुसार विश्वकप नदेख्न योग्य देशका प्रशंसकहरूले टिकट किनेर १५ अप्रिलभित्र ‘फिफा पास’ मा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ, जसले भिसा अन्तर्वार्ताका लागि समय पनि सुनिश्चित गर्छ।

तर इरान र हेइटीका प्रशंसकले यो सुविधा पाउन सकेनन्। ५० देशका फुटबल प्रेमीले यो सुविधा पाएका भए पनि इरान र हेइटीबाट आउने मानिसहरूले अमेरिकामा प्रवेश अनुमति पाउने छैनन्। विश्वकपसँग सम्बन्धित खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई भने अमेरिका भ्रमण अनुमति छ। आइभरी कोस्ट र सेनेगलबाट आउने मानिसहरूलाई पनि यात्रामा केही प्रतिबन्ध छ। गत वर्षको अन्त्यतिर अमेरिका सरकारले कतिपय देशका पर्यटकहरूका पछिल्ला पाँच वर्षको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि जाँच्ने घोषणा गरेको थियो। यस निर्णयले विश्वकप हेर्न अमेरिका जान चाहने धेरै मानिसहरूलाई असर पर्न सक्ने छ। मानवअधिकार समूहहरूले यस्तो नीतिका कारण यात्रुहरूले समस्या भोग्न, पक्राउ पार्न, थप प्रतिबन्ध भोग्न, सामाजिक सञ्जाल जाँचिन, जातीय भेदभाव र निगरानीको खतरा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामआशिष यादवले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा लालगढमा आयोजित तीनदिने प्रदेशस्तरीय पोषण नीति संवाद तथा शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा उनले पोषण केवल स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म सीमित नभई शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ र सामाजिक चेतनासँग सम्बन्धित विषय रहेको बताए।

सभामुख यादवले मधेश प्रदेशमा अझै पनि बालबालिका तथा महिलामा कुपोषणको समस्या चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई घटाउन दीर्घकालीन नीति, व्यावहारिक योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। मधेश प्रदेशसभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपाकुमारी यादवले महिलाको स्वास्थ्य, बालअधिकार र पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनु पर्ने बताए।

उनले ग्रामीण र विपन्न समुदायमा पोषणसम्बन्धी चेतनाको अभाव अझै रहेको भन्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले पोषण र जनसङ्ख्याबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्या वृद्धि, गरिबी, अशिक्षा र असन्तुलित खानपानका कारण कुपोषण समस्या चुनौती बनेको बताए। सम्मेलनमा पोषण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, किशोरी पोषण, जनसङ्ख्या अवस्था, खाद्य सुरक्षा र पोषणमैत्री नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी पाँचवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

एमाले सचिवालय बैठक ३१ वैशाख शनिबार दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठकको स्थान भने अझै निश्चित भइसकेको छैन भनी नेताहरूले बताएका छन्। ३१ वैशाख, काठमाडौं। एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने तय भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार दिउँसो साढे १२ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठकको स्थान भने टुंगो नलागेको बताइएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अन्य विषयमा छलफल गर्न यो बैठक बोलाइएको हो।

फिलिपिन्सका सिनेटर रोनल्ड डेला रोजा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को आदेशअनुसार पक्राउ गर्न खोज्दा भागेर सिनेटस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा शरण लिएका छन्, जसपछि फिलिपिन्सको माथिल्लो सदन भवनमा सुरक्षा कडा बनाइएको छ। दुई दिनको गतिरोधपछि त्यहाँ गोली चलेको आवाज सुनियो। अधिकारीहरूले कोले गोली चलायो भन्ने खुलाएका छैनन् तर यो घटनामा कुनै हताहत नभएको जनाइएको छ।

अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार सिनेटर डेला रोजा सुरक्षित छन् र उनलाई सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै संरक्षणमा राखेका छन्। उनी पहिले प्रहरी प्रमुख पनि थिए। उनले सिनेटबाट आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् र स्थानीय अधिकारीहरूलाई आईसीसीको पक्राउ पुर्जी अनुसार कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध पनि गरेका छन्।

तात्कालिक राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले सञ्चालन गरेको लागुपदार्थ नियन्त्रण अभियानका क्रममा मानवता विरुद्ध अपराध गरेको आरोप डेला रोजामाथि लागेको छ। आईसीसीले उनलाई दर्जनौँको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ, जुन डेला रोजाले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

फिलिपिन्समा पक्राउ परेका पूर्वराष्ट्रपति डुटेर्टेलाई मार्च २०२५ मा द हेग लगिएको थियो र उनी त्यहीँ छन्।