Skip to main content

लेखक: space4knews

चिनियाँ राष्ट्रपति सी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच बजार पहुँच विस्तारको छलफल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। ह्वाइट हाउसका अधिकारीले रोयटर्सलाई जानकारी दिएका अनुसार, यस छलफलमा चीनमा अमेरिकी व्यवसायहरूको बजार पहुँच विस्तार र अमेरिकामा चिनियाँ लगानी बढाउने कुराकानी गरिएको छ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा आफूले सी जिनपिङलाई ‘चीन खुला गर्न’ आग्रह गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूको खरिदमा वृद्धि गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। ट्रम्पले चीन भ्रमण गर्नु अगाडि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सीलाई ‘चीन खुला गर्न’ आग्रह गरेका थिए।

ट्रम्पले आफ्नो साथमा आएका प्रमुख अमेरिकी व्यवसायीहरूको समूहलाई ‘यी प्रतिभाशाली मानिसहरू’ भन्दै सम्बोधन गरे र उनीहरूले आफ्नो ‘जादु देखाएर’ चीनलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरे।

रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालतले रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गर्‍यो

उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अन्य विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस महिनामा जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरित ठहर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमा सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई र सञ्चालक रामबहादुर खनाल लगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।

अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको पालामा गत पुस महिनामा सभापति लामिछाने लगायत प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अभियोग संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दियो।

त्यसमा सुनुवाइ गर्दै गत फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले अभियोग फिर्ताको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेकाले त्यहाँबाट आउने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश गरे। न्यायाधीश राईले गरेको आदेश बेरित भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग सहित सञ्चालक रामबहादुर खनालले उच्च अदालत गुहारे। न्यायाधीशद्वय बागचन्द र श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरितको भन्ने सञ्चालक खनालको निवेदनलाई नै बेरितको ठहर गरेको उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रर निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरू विचाराधीन रहेका भएपनि महान्यायाधिवक्ताबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी त्यस्तो कुनै अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको भन्ने देखिएको छैन साथै सुरु अदालतहरूमा पेस हुने नियमित प्रक्रिया र कार्यविधि अन्तर्गतका निवेदन र मुद्दाहरूमा आवश्यक कानुन बमोजिमका कारबाहीका लागि लामो समयसम्म असर पर्ने गरी ढिलाइ गर्दा सुरु तहको अदालतमा उचित समयमा न्याय निरुपण नभई हिमज अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन गएको भएमा समग्र न्यायपालिकाको क्रियाशीलता, सजीवता र गैरढिलाइको सिद्धान्त, नीति र कार्ययोजनामा पनि नकारात्मक असर पर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले प्रस्तुत निवेदनमा त्यहाँ अदालतबाट हुने कारबाही जे जस्तो प्रक्रियामा भए पनि पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिटहरूमा हुने फैसला बमोजिम हुनेछ। त्यहाँ अदालतबाट मिति २०८२।११।०४ गते भएको आदेश बेरित देखिंदा बदर गरिएको छ।’ आदेशमा थप भनिएको छ, ‘अब सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल तथा सरोकारवाला यी निवेदक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाइ गरी प्रस्तुत निवेदनको विषयमा निर्णय गर्नू।’

१७ वर्षपछि पनि अधुरो रह्यो मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण, १८ पुलको ठेक्का बाँकी

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। यसलाई २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल चलिरहेको निर्माण कार्यको गति र बाँकी ठेक्काहरु हेर्दा तोकिएको समयभित्र योजना सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ। पहाडै-पहाड पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यात्रा सम्भव पार्ने विकल्पका रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गले नेपालका विभिन्न गाउँमा सेवा सुविधा पुर्‍याएको छ। ३१ वैशाख, पाँचथर।

पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङबाट बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना १७ वर्षसम्म पुरा हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि यस आयोजना संचालनमा ल्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि यो लोकमार्गलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरिएको थियो। शुरुवाती लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भए पनि लक्ष्य पूरा नहुँदा संशोधित लक्ष्य २०८४/८५ मा सारिएको छ। तर, हालको निर्माण कार्य तथा बाँकी ठेक्काहरुको स्थिति हेर्दा निर्धारित म्यादभित्र काम सकिन कठिन देखिन्छ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय काठमाडौंका अनुसार कुल १,८७९ किलोमिटर मध्य ३२८.३६ किलोमिटर कालोपत्रे बाँकी छ। सूचना अधिकारी सचिन श्रेष्ठका अनुसार १११ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का लागिन बाकी छ भने १८ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन अझै बाँकी छ। ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको छ। आयोजना निर्देशक बुद्धरत्न तुलाधरले भने, “ठेकेदारले काम नगर्दा समस्या बढेको छ। धेरै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। बजेट अभाव छैन, तर ठेकेदारहरुले काम गर्दैनन्।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धरपकडप्रति चिन्ता व्यक्त

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यावसायीमाथि भएका धरपकड घटनाले व्यावसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ। बिहीबार महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा भइरहेका धरपकड घटनाले लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश गएको बताएको छ।

‘पछिल्ला केही दिनयता सरकारले विभिन्न आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र बैंककर्मीहरूलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वदायी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कसुरको शैलीमा धरपकड गरिने प्रवृत्तिले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना भई लगानीकर्ता र व्यवसायिक जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।’

महासंघले त्यस्तै आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा आधारित बैंकको कर्जा असुली गराउने कार्यका कारण बैंकका कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेकोले बैंकिङ क्षेत्रको साखमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारेको छ।

‘यसका साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाहसम्बन्धी निर्णय क्षमतामा पनि प्रभाव पर्ने र लगानीमा संकुचन आऊँदा देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु अघि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र मिडिया ट्रायल गर्ने जस्ता कदमले सम्बन्धित व्यवसायीहरूको मान–प्रतिष्ठामा समेत असर पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

‘यस्ता अनुसन्धान गोप्य रूपमा गर्न र उद्योगी व्यवसायीमाथि देवानी दायित्व सिर्जना हुने मुद्दाको छानविन तथा अभियोजन सोही अनुरूप गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ,’ पत्रमा थप भनिएको छ।

नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक जीवन विताउने अधिकार तथा अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कसुर लाग्ने नहुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै महासंघले सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरेको छ।

फेन्टानिल नियन्त्रणमा अमेरिका र चीनबीच सहकार्य गर्ने सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच फेन्टानिल प्रिकर्सरको प्रवाह रोक्न सहमति भएको छ। गत अक्टोबरमा बेइजिङले व्यापारिक भन्सार शुल्कमा सहुलियत पाउने बदलामा रसायन नियन्त्रण कडा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

चिनियाँ जनसुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले संयुक्त रूपले अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करी सञ्जाललाई ध्वस्त पारेको घोषणा गरेका छन्। ट्रम्प र सीबीच भएको सहमतिले अमेरिकामा भित्रिने लागुऔषध उत्पादनमा प्रयोग हुने रसायन ‘फेन्टानिल प्रिकर्सर’ को प्रवाह रोक्ने प्रयासलाई थप बल पुर्‍याउने छ।

गत अक्टोबरमा, व्यापार भन्सार शुल्कमा सहुलियत पाउने सन्दर्भमा बेइजिङले यस्ता रसायनहरूमा नियन्त्रण कडा गर्ने सहमति जनाएको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले लागुऔषध सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू समाधान गर्न मिलेर काम गरिरहेका छन्।

यसैबीच, बेइजिङले सोमबार चिनियाँ जनसुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करी सञ्जाललाई ध्वस्त पारिएको घोषणा गरेको छ।

संसद्‌मा चार दलको बहिष्कार, कांग्रेसको अवरोध (तस्वीरहरू)

संसद्मा चार विपक्षी दलको बहिष्कार, कांग्रेसले गरेको अवरोध

प्रतिनिधिसभामा चार विपक्षी दलहरूले संसद्को बैठक बहिष्कार गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले विरोध स्वरूप अवरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रश्नोत्तरमा उपस्थित नभएकोले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिन जिम्मा सम्हालेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बहिष्कार गरेका छन् भने कांग्रेसले अवरोध गर्दै केही सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

३१ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा चार विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहिष्कार गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध स्वरूप अवरोध गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैं उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग थियो। तथापि, प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित भएको कारण नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले संसद बहिष्कार गरेका छन्। कांग्रेसले भने अवरोध मच्चाउँदै केही सांसदहरूले बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे लगायतका नेताहरू उठेर विरोध गरिरहेका थिए।

गहुँ उत्पादनमा वृद्धि: तर किसान र खेती गर्ने क्षेत्र क्षेत्रफल घट्दैछन्

नेपालमा गहुँ उत्पादन वार्षिक २१ लाख टनभन्दा बढी भए तापनि चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा करिब २४ हजार टन गहुँ आयात गरिएको छ। गहुँ उत्पादन क्षेत्रफल १२ वर्षदेखि निरन्तर घट्दै जाँदा पनि उत्पादकत्वमा सुधार आएको छ र चालु आवका लागि ६ लाख ८५ हजार हेक्टरमा २१ लाख टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। गहुँ खेतीमा सिँचाइ अभाव, रोग प्रकोप र मल तथा बीउको कमीले चुनौती दिइरहेको छ भने किसानले घाटाको खेती मान्दै गहुँ खेती घटाएको कृषि विज्ञहरूले बताउँछन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं। नेपालमा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धान र मकैपछि गहुँ तेस्रो प्रमुख बाली हो। यसले देशको खाद्य सुरक्षा मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउने मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरेको छ। हिउँदमा वर्षा कम हुने समयमा पनि सिँचाइ र उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न मिल्ने भएकाले गहुँलाई नेपालको प्रमुख हिउँदे बाली मानिन्छ।

नेपाली समाजमा गहुँ परम्परागत रूपमा रोटी, ढिँडो र पुवाजस्ता परिकारमा प्रयोग हुन्थ्यो। तर, बदलिंदो जीवनशैली र बजारको विस्तारसँगै गहुँ अब भान्साबाट निस्केर ठूला उद्योगसम्म पुगेको छ। दैनिक खाजामा प्रयोग हुने बिस्कुट, तयारी चाउचाउ, पाउरोटी तथा हाल लोकप्रिय हुँदै गएको पास्ता र म्याक्ट्रोनीको मुख्य स्रोत गहुँ हो। यसले गर्दा गहुँको माग मात्र भोटभत्को लागि नभई व्यवसायिक कच्चा पदार्थका रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

नेपालमा वार्षिक करिब २१ लाख टन गहुँ उत्पादन भए तापनि देश अझै पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार गहुँ उत्पादनमा वृद्धिदेखिन्छ, तर आयात पनि हुन जारी छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा नेपालले करिब २४ हजार टन गहुँ आयात गरेको छ। भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्ममा कुल २३,९६४ टन गहुँ र त्यसको बीउ नेपाल भित्रिएको छ। यसका लागि १ अर्ब ३ करोड ७३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएका छन्।

मुख्य रूपमा मैदामिल र पास्ता उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा गहुँ प्रयोग गरिरहेका छन्। सोही अवधिमा ५ सय किलो गहुँको बीउ पनि आयात गरिएको छ। नेपालमा चाउचाउ, पास्ता, म्याक्ट्रोनी र बिस्कुट उद्योगहरूको तीव्र विस्तार भइरहेको छ। यी उद्योगका लागि उच्च प्रोटिनयुक्त ‘ड्युरम गहुँ’ नेपालमा उत्पादन नभएकाले ठूलो मात्रामा यसको आयात भइरहेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आव गहुँ उत्पादन २.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। गत आव २०८१/८२ मा ६ लाख ८३ हजार ९ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा २० लाख ५६ हजार टन गहुँ उत्पादन भयो। चालु आव ६ लाख ८५ हजार ६ सय ८७ हेक्टरमा २१ लाख ७ हजार २ सय ६ टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान सञ्चय गरिएको छ। गहुँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर गत वर्ष ३.०१ टनबाट यस वर्ष ३.०७ टन पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

गहुँ उत्पादनको १२ वर्षे तथ्यांक विश्लेषण गर्दा, कुल खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जग्गामध्ये गहुँ खेती गर्ने क्षेत्रफल निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ। आव २०७०/७१ मा ७ लाख ५४ हजार ४ सय ७४ हेक्टरदेखि २०८०/८१ मा ६ लाख ८१ हजार ८ सय ५१ हेक्टरमा कमी आएको छ। यद्यपि २०८१/८२ मा केही सुधार हुँदै ६ लाख ८३ हजार ९ सय ७७ हेक्टर पुग्यो र चालु आव ६ लाख ८५ हजार ६ सय ८७ हेक्टरमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

उत्पादनमा उतारचढाव देखिन्छ। आव २०७०/७१ मा १८ लाख ८३ हजार १ सय ४७ टन गहुँ उत्पादन भएको थियो भने आव २०७६/७७ मा २१ लाख ८५ हजार २ सय ८९ टन उत्पादन हुँदै सबैभन्दा高ाएको थियो। २०७२/७३ मा यो १७ लाख ३६ हजार ८ सय ४९ टनसम्म झरेको थियो जुन १२ वर्षे अवधिमा सबैभन्दा कम थियो। २०८०/८१ मा उत्पादन २० लाख ३५ हजार ५ सय ५१ टनमा झरेको थियो, तर २०८१/८२ मा बढेर २० लाख ५५ हजार ८ सय ११ टन पुगेको छ।

उत्पादकत्वमा ठूला सुधार आएका छन्। आधा शताब्दीको प्रयासपछि गहुँको उत्पादकत्व १.४७ टन प्रतिहेक्टरबाट २०७०/७१ मा २.४९, २०८०/८१ मा २.९९ र २०८१/८२ मा ३.०१ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ। २०७६/७७ मा ३.०९ टन प्रतिहेक्टर पुगेर सबैभन्दा उच्च उत्पादकत्व देखिएको थियो। चालु आवमा उत्पादकत्व ३.०७ टन प्रतिहेक्टर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमै विकसित पौष्टिक गहुँ जातहरूले उत्पादनमा राम्रोरूपमा आशा जगाएका छन्। राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जिंक र आइरनयुक्त जातहरू विकास गरेको र ती किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएपछि खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा थप योगदान दिने विश्वास गरिन्छ।

तर गहुँ खेतीको क्षेत्रफल घट्नु, रोग प्रकोप फैलनु, मल तथा बीउको अभाव चुनौती बनेका छन्। अनुसन्धान केन्द्रहरूले उन्नत जात विकास गरेको भए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले खेतीका मैदानमा समयमै बीउ पुग्न सकिरहेको छैन। गहुँमा कम्तीमा २-३ पटक सिँचाइ आवश्यक भए पनि अधिकांश किसान एकपटक मात्र सिँचाइ गर्छन्। पोटास मलको अभाव र युरिया मलको अनुचित प्रयोगले माटोको स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको छ। उत्पादकत्व बढाउन वितरण प्रणाली सुधार, सिँचाइमा लगानी, मल र बीउ उपलब्धता सहज बनाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ।

कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारीका अनुसार किसानहरूले गहुँ खेतीलाई ‘घाटाको खेती’ मान्न थालेको दाबी गर्छन्। तोरी जस्ता अन्य खेती तर्फ आकर्षित भएकाले गहुँ खेती घटेको र धानको तुलनामा गहुँको खेती क्षेत्र आधाभन्दा कम भएको बताउँछन्। गहुँ खेती झन्झटिलो, कम प्रतिफल र सिँचाइ अभावले गर्दा किसानले गहुँ खेती छाडेको अधिकारीले बताएका छन्।

उनले भने, ‘पिज्जा, बर्गर, पाउरोटी लगायत गहुँ आधारित उत्पादनहरूको माग बढिरहेको छ, तर गहुँ उत्पादन घटेको छ,’ जसले गर्दा देशले ठूलो परिमाणमा गहुँ आयात गर्न बाध्य भइहेको छ।

भन्सार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार गहुँ आयातमा उतारचढाव आएको छ। हालका वर्षहरूमा गहुँ आयात निरन्तर घट्दै आएको थियो; २०७७/७८ मा ९७,०६९ टन, २०७८/७९ मा १ लाख ९१,५८५ टन पुग्दा २०७९/८० मा मात्र ६,६६४ टन र २०८०/८१ र २०८१/८२ मा क्रमशः ६,५४३ र २ टनमा झरेको थियो। तर, चालु आव २०८२/८३ मा पुनः वृद्धि हुँदै ९ महिनामा २४ हजार टन आयात गरिएको देखिन्छ। यसले गहुँ आयातमा अस्थिरता र वार्षिक ठूलो उतारचढाव प्रष्ट गर्दछ।

नेकपा एमालेले संसद् बैठक बहिष्कार गर्यो

३१ वैशाख, काठमाडौं। सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधि सभा बैठक विवादास्पद रूपमा संचालन गरेपछि नेकपा एमालेले पनि बैठक बहिष्कार गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन थालेपछि नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका विपक्षी दलहरूले बहिष्कार सुरु गरेका थिए। केही समयपछि एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने उभिएर विरोध जनाइरहेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बेइजिङलाई प्रमुख राजनीतिक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनलाई बेइजिङसँगको सम्बन्धमा मुख्य राजनीतिक चुनौतीका रूपमा चिन्हित गरेका छन् । बुधबार चीन भ्रमण अघि एयर फोर्स वानमा फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “अमेरिकाले चीनलाई सीमित गर्न खोजेको छैन तर उनीहरूको उदय अमेरिकाका लागि हानिकारक हुन सक्दैन।” उनले थपे, “उनहरूको उन्नति हाम्रो पतनको कारण बन्नु हुँदैन। जब चीनको योजना अमेरिकी राष्ट्रिय हितसँग टक्कर खान्छ, हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सही निर्णय लिनुपर्छ।”

रुबियोले ट्रम्प र सी जिनपिङबीच हुने वार्तामा इरान युद्ध मुख्य फोकस हुने संकेत दिएका छन्। उनले वासिङ्टनले बेइजिङलाई यस संकट समाधानमा “अझ बढी सक्रिय भूमिका” निर्वाह गर्ने आशा राखेको बताए। यसलाई एसियाका लागि ठूलो खतरा मान्दै उनले भने, “किनभने एसियाको ऊर्जा आपूर्ति ती जलसन्धिहरूमा निकै निर्भर छ।” उनले थपे, “यसलाई हल गर्नु चीनको हितमा पनि छ। हामी उनीहरूलाई मनाउन चाहन्छौं कि इरानले अहिले पर्सियन खाडीमा के गर्दैछ वा गरिरहेछ, त्यसबाट पछि हटाउन चीनले अझ सक्रिय भूमिका निभाओस्।”

विपक्षीको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिँदै

विपक्षीको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिएका छन्

समाचार सारांश: अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन थालेका छन् भने विपक्षीहरुले अवरोध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सभामुख डीपी अर्यालले विपक्षीको अवरोधलाई हटाउँदै सदनलाई अघि बढाएका छन्। ३१ वैशाख, काठमाडौं। विपक्षीको अवरोधबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिइरहेका छन्। विपक्षीहरुले लगातार ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरे पनि सभामुख डीपी अर्यालले अवरोध हटाएर सदनलाई अगाडि बढाएका छन्।

आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यम वर्ग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार विकास र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्दै १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सुशासन, डिजिटल सेवा सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। सरकारले बजेटका पाँच प्राथमिकतामा कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा सुधार, साना किसान संरक्षण र रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना समावेश गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी बजेट निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ। विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो संकेत गरेका हुन्। सरकारले ५ सिद्धान्त र ५ प्राथमिकता तय गरेको छ। सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुनेछ। बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ भनेका छन्। उनले एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थता अन्त्य गरिनेछ। आगामी आवमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग तथा संगठित अपराध विरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाउने समेत अर्थमन्त्रीले बताए।

विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। प्रतिनिधिसभाको बैठक ३१ वैशाख, काठमाडौंमा १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै सदनमा अवरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेका हुन्।

त्यसपछि सभामुख डीपी अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी सचेतक वासना थापालाई वक्तव्यका लागि समय दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिन्। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले दिने तयारी गरेपछि विपक्षीले विरोध जनाएका हुन्। ‘हामी दिनभर चुपचाप सुनेर बसेका थियौं। जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै आएका छौं। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको जवाफ दिने बेलामा प्रधानमन्त्री कहाँ छन्?’, उनले भनिन्, ‘स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अपमान हो यसले र हामी रुलिङ चाहन्छौं। नो इफ नो बट, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनै पर्छ। प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहनेछ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका ऐन महरले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन कम्तिमा पनि उपस्थित हुनुपर्ने बताए। नेकपाका युवराज दुलालले विपक्षीले दिनभर धैर्यपूर्वक सदन सञ्चालनको वातावरण बनाए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए। श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सत्तापक्षकै सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित हुनुपर्ने बताए। राप्रपा का ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले सदनमा भाषण गर्न नभई नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिन आएका हुन् भने। विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख डीपी अर्यालले छलफल सकिइसकेको र जवाफ मन्त्रीबाट लिन उपयुक्त वातावरण बनाउन आग्रह गरे। अवरोध जारी रहने भएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराए।

ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्ता दिएका छन्

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई २४ सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमण गर्न औपचारिक निम्ता दिएका छन्। ट्रम्पले राष्ट्रपति सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्न निम्तो दिएका हुन्। यो निम्ताले अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधारका प्रयास र संवादबाट व्यवस्थापन गर्ने संकेत गरेको छ।

बेइजिङमा आयोजना गरिएको भव्य राजकीय भोजमा मन्तव्य दिँदै ट्रम्पले राष्ट्रपति सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्न निम्तो दिएका हुन्। दुई नेताबीच शिखर वार्ता र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका प्रयासबीच ट्रम्पले यो भ्रमणको प्रस्ताव गरेका हुन्। यो निम्ताले हालै ताइवान, व्यापार र मध्यपूर्वको युद्धसहितका कारण चिसिएको अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने संकेत गर्छ।

चिनियाँ पक्षले यस निम्तोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि भ्रमणको औपचारिक स्वीकृतिको घोषणा अझै बाँकी छ। यदि यो भ्रमण सम्भव भयो भने राष्ट्रपति सीको नौ वर्षपछि पहिलो अमेरिका भ्रमण हुनेछ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको अवरोध जारी

संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, विपक्षीले अवरोध जारी राख्ने

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति विरोध व्यक्त गरिन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयारी गरेपछि विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाए। वासना थापाले भनिन्, “स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै अपमान हो र हामी रुलिङ चाहन्छौं” भनी प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म अवरोध जारी रहने बताइन्। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा विरोध प्रकट गरिन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयारी गरे पछिपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्। उनले भनिन्, “हामी दिनभरि चुपचाप बसेका थियौं। जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिने बेला खै प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ?” साथै उनले थपिन्, “स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै अपमान होइन र हामी रुलिङ चाहन्छौं। नो इफ नो बट, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनै पर्छ। प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म हाम्रो अवरोध यसैगरी जारी रहनेछ।”

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन मात्र भए पनि उपस्थित हुनैपर्ने बताए। नेकपाका युवराज दुलालले विपक्षीले दिनभर धैर्य गरेर सदन सञ्चालनको वातावरण बनाए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरे। श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सत्तापक्षमन्त्री तथा सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने बताए। राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले भने प्रधानमन्त्रीले सदनमा भाषण गर्न आउन नभनेको तर नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिन आएको पुष्टि गरे।

माउन्टेन ड्यु सेवन गरेपछि उपभोक्ता बिरामी, प्रयोगशालाको रिपोर्ट नआएसम्म बिक्रीमा रोक

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौं तारकेश्वरका उपभोक्तामा माउन्टेन ड्यु पिउनासाथ बान्ता हुने घटनापछि बरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालिमा अनुगमन सुरु गरेको छ। विभागले ब्याच नम्बर १६८, उत्पादन मिति ०३/०४/२६ को माउन्टेन ड्युमा समस्या देखिएपछि नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको छ। बरुण बेभरेजलाई उक्त ब्याचको कच्चापदार्थ विवरण र खाद्य स्वच्छता अभिलेख ५ दिनभित्र पेश गर्न र बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दिइएको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका क्षेत्रका उपभोक्ताले माउन्टेन ड्यु पिउँदा बान्ता भई बिरामी परेको घटना सार्वजनिक भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उत्पादक कम्पनीमा कडा अनुगमन र कारबाही शुरू गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक हुनासाथ विभागको ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ ले तत्काल माउन्टेन ड्यु उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालिमा अनुगमन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अनुगमनका क्रममा पाइएको पेय पदार्थ उपभोक्ताले सेवन गरेको ब्याच नम्बर १६८ र उत्पादन मिति ०३/०४/२६ को २५० मिलिलिटर प्याकको माउन्टेन ड्यु रहेको पुष्टि भयो।

उद्योगको गोदाम निरीक्षण गर्दा त्यो ब्याचको १ क्रेट (२४ बोतल) मात्र बाँकी रहेको र अन्य उत्पादनहरू पहिल्यै बजारमा वितरण भइसकेको फेला परेको छ। ब्याच उत्पादनमा समस्या देखिएपछि विभागले थप अनुसन्धानका लागि उक्त गोदामबाट नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अनुसार विभागले बरुण बेभरेजलाई उक्त ब्याचमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थको विस्तृत विवरण र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख ५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रयोगशालाको अन्तिम विश्लेषण प्रतिवेदन आए नआएसम्म ब्याच नम्बर १६८ को कुनै पनि उत्पादन बिक्री वा वितरण नगर्न र सम्बन्धित डिलरहरूलाई पनि यसको जानकारी गराउन विभागले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।