लेखक: space4knews

सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका वडा नं ९ स्वर्णपट्टीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयको अवैध अतिक्रमणमा रहेको जग्गा वडा कार्यालयले सात दिनभित्र खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। वडा अध्यक्ष तपसी यादवले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लिखित समयावधि भन्दा भित्र जग्गा खाली नगरेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका वडा नं ९ स्वर्णपट्टी गाउँमा लामो समयदेखि अवैध कब्जामा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयको जग्गा वडा कार्यालयले खाली गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामा वडा कार्यालयले बोदेबरसाईन नगरपालिका वडा नं ९ स्वर्णपट्टी टोलअन्तर्गत रहेको सो भन्सार कार्यालयको अतिक्रमित जग्गामा बनेको संरचना सात दिनभित्र खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। वडा अध्यक्ष तपसी यादवले हस्ताक्षर गरेकी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘निर्धारित समयाभिस्तार भित्र जग्गा खाली नगरेमा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुनेछ र अतिक्रमण गर्नेलाई जरिवाना तिर्न बाध्य गराइनेछ।’

नेपाली निर्यातकर्ताहरूले भारतसँग चिया निर्यातमा समस्या आएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसदमा बुधवार सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जनाए। प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै इलाम जिल्ला वेगानका नेम्वाङले कूटनीतिक पहलमार्फत निर्यातमा आएको अवरोध हटाउन आग्रह गरे। टी बोर्ड इन्डियाद्वारा हालै लागु गरिएको नयाँ नियमले किसान, श्रमिक, उद्योगी निर्यातकर्ता र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बताए। उनी सरकारलाई झटपट कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै चिया निर्यातको अवरोध हटाएर किसान र उद्योगीको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति बनाउन सुझाव दिए। नेम्वाङले नेपालको चियाखेतीको लामो इतिहास भएको र झन्डै १५,००० किसान तथा ६०,००० भन्दा बढी श्रमिकको जीवन चिया उद्योगसँग जोडिएको तथ्य उल्लेख गरे। चिया उत्पादकहरूको अनुसार, नेपाल वार्षिक रुपमा कम्तिमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ।

भारतले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका के हो? टी बोर्ड इन्डियाले फेब्रुअरी १० मा चिया आयातका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसमा निर्यातकर्ताले ‘स्ट्यान्डर्ड ओपरेटिङ प्रसीजर’ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक खेपको ढुवानी अघि चियाको नमुना परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने र परीक्षण पास भएपछि मात्रै निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रति परीक्षणमा निर्यातकर्ताले ११,१२० भारतीय रुपैयाँ र आवश्यक जीएसटी तिर्नुपर्ने नियम छ। निर्देशिकाअनुसार प्रयोगशालाले १४ दिनभित्र परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। “चिया गोदाममा १४ दिन राख्दा लाग्ने शुल्क पनि हामीले तिर्नुपर्छ। यदि पहिलो परीक्षणमा फेल भयो भने भित्र ४८ घण्टामा दोस्रो परीक्षणका लागि थप १५,००० भारु र जीएसटी तिर्नुपर्ने छ,” केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रबिन राईले बताए। “दोस्रोपटक पनि परीक्षण फेल भयो भने भारतमै नष्ट गर्ने प्रावधान छ,” उनले थपे।

नेपाली उत्पादकहरूले प्रयोगशालाबाट गरिने परीक्षण प्रति आपत्ति राख्दैनन्। “हामी गुणस्तरीय उत्पादन मात्र निर्यात गर्छौं, तर रिपोर्ट २४ घण्टाभित्र दिइयो भने सजिलो हुने थियो,” राईले भने। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले पनि नेपाली चियाको विषयमा विभिन्न बहानामा व्यवधान आएका गुनासो गरिरहेका छन्। “कहिले गुणस्तर कम छ भन्नु, कहिले ४० प्रतिशत आयात कर लगाउने प्रयास भयो। तर त्यो सफल भएन,” उनले भने। उनी यस प्रक्रिया अहिले थप समस्या ल्याएको बताउँछन्। उनले पहिले नमुना दिएपछि १५ दिनभित्र जुनसुकै ट्रकबाट पठाउन सकिने व्यवस्था थियो भने अहिले प्रत्येक खेपको छुट्टाछुटै परीक्षण गराउनुपर्ने भएको बताए। अहिले हरेक ट्रक वा खेप परीक्षण पास गर्ने प्रक्रियाले निर्यातमा बाधा आइरहेको छ। खनालका अनुसार प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउने समय निश्चित छैन र समयमै रिपोर्ट नआउँदा गोदाममा बनिने शुल्कले निर्यातकर्ताका लागि थप खर्च र समय लाग्ने अवस्था छ। “छ हल्का अवधिमा रिपोर्ट आउने भनिए पनि कुनै निश्चितता छैन, जसले गर्दा गोदाममा राख्दा अतिरिक्त शुल्क र समय लागिरहेको छ,” उनी भन्छन्।

चिया उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले वाणिज्य तथा कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि यस बारेमा जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता खनालका अनुसार सबै तहमा पहल भइरहेको छ। “हाम्रो नजिकको नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतावासले भारतको वाणिज्य मन्त्रालयसँग सघन कुराकानी गरिरहेको छ,” उनले बताए। “दूतावासका अधिकारीले विषयगत बुँदाहरू राख्दै कुराकानी गरिरहेका छन्। नेपालका वाणिज्य सचिवसँग पनि छलफल भएको छ र मन्त्रालय पनि संवेदनशील भएर लागिपरेको छ।” खनालले तत्कालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। “छिटो समयभित्र समाधान हुन्छ, तर प्रयोगशाला परीक्षणलाई प्रमुख आधार मान्ने हो भने नेपालमा गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्छ, यो स्थायी समाधान हुनुपर्छ,” उनले भने। “नेपालको ल्याबले गरेको परीक्षण मान्यता नदिए द्विपक्षीय सन्धिको अर्थ के रहन्छ?”

बाराको तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले डोजर चलाएर झण्डै एक सय घरटहरामा भत्काएको छ। मिनाकुमारी रुम्बाले तीन दिनअघि ऋण लिएर बनाएको नयाँ घर डोजरले भत्काएको छ। स्थानीयले निस्सा पाएको जग्गा खाली गर्न समय नदिइएको भन्दै व्यवसायी र स्थानीयले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। १ जेठ, बारा। शुक्रबार बिहान डिभिजन वन कार्यालय बाराको टोली डोजरसहित ३ नम्बर पुलमा पुग्दा मिनाकुमारी रुम्बा चिया पिउँदै थिइन्। दिनभरि आउने ग्राहकका लागि सेल तयार बनाउने पिठो तयार थियो। चिया पिएर काममा लाग्ने तयारीमा रहेकी मिनालाई आफूले तीन दिनअघि मात्रै तयार बनाएको घर केहीबेरमै डोजरले भत्काइदिन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन। बिहीबार दिउँसो तिर वन कार्यालयले घर भत्काउने तयारी गरेको हल्ला बजारमा फैलिएको थियो। तर मिनालाई आफ्नो घर भत्किन्छ भन्ने डर थिएन। उनका अनुसार एक महिना अघि मात्र पुरानो घर भत्काएर सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा छाडेर नयाँ घर बनाएकी थिइन्। अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले यही जग्गाको निस्सा दिएकाले लालपूर्जा पाउने आशा थियो। तर उनको मनमा केहीबेरमा नै त्रासको बादल मडारियो। डोजर आउँदासम्म उनलाई आफ्नो घर भत्किन्छ भन्ने लागेको थिएन तर जब २-३ प्रहरीले उनकै आँगनमा प्रवेश गरे तब आत्तिँदै आफन्तलाई फोन गर्न थालिन्, वडाध्यक्षलाई गुहार मागिन् तर उनको केही काम लागेन। सयकडा ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको र तीन दिन अघि मात्र सरेको घर आँखै अगाडि ध्वस्त भयो। डिभिजन वन कार्यालय बाराले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीसँग मिलेर मिनाका साथै यहाँका करिब ५० व्यवसायीका एक सय घरटहरामा डोजर चलाएको छ। ‘मेरो घर मात्रै भत्किएन, आजबाट सरकारप्रतिको आशा–विश्वास पनि मरेको छ,’ मिना भन्छिन्। तीन नम्बर पुलमा मिनाको होटल व्यवसाय तीन दशकदेखि सञ्चालनमा थियो। एक महिना अघि मात्र पुरानो होटल भएको घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन थालेकी थिइन्। मिना भन्छिन्, ‘सरकारले पहिल्यै सूचना निकाल्दा यहाँसम्म भत्किन्छ भनेर भनेको भए म ऋण गरेर किन घर बनाउँथे र? सरकार राम्रो आयो भन्थे, होइन रहेछ,’ मिना भन्छिन्। ३० वर्षभन्दा अघि देखि ३ नम्बर पुलमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् मिना। उनका श्रीमान् ०६९ सालमा बितेका थिए। एक महिना अघि श्रीमानकै पालामा बनाएको पुरानो काठको घर भत्काएर नयाँ घर खडा गरेकी थिइन्। मिना भन्छिन्, ‘सरकारले मेरो बाँच्ने आधार लुट्यो, सयकडा ३ रुपैयाँमा ऋण गरेर घर बनाएकी थिएँ, व्यापार गर्ने ठाउँ खोसिएपछि अब ऋण कसरी तिर्न सक्छु?’ उनीसँग अहिले तीन नम्बर पुलभन्दा माथि ढुकुवाबास गाउँमा दुई कठ्ठा जति बारी मात्र छ, त्यो पनि ऐलानी। ‘त्यहाँ पनि कहिले सरकार आएर लखेट्छ,’ मिना भन्छिन्। तीन नम्बर पुल क्षेत्रका अधिकांश घरहरूमा होटल व्यवसाय थियो। पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्ने जो कोही यहाँको ढिंडो र लोकल कुखुराको मासुको स्वादसँग परिचित छन्। त्रिभुवन राजमार्गको हेटौंडा–पथलैया खण्डमा पर्ने यो सानो बजार हजारौं यात्रुको विश्रामस्थलका रुपमा परिचित थियो। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष शम्भु खड्गीका अनुसार दैनिक १० लाखभन्दा बढीको व्यापार यहाँका व्यवसायीले गर्थे। दिनभरि खाना–खाजा बेचेर यात्रा विश्राममा सेवा गर्नेहरुलाई शुक्रबारबाट सरकारले सदाका लागि विश्राम दिएको छ। सरकारले बाँडेको थियो निस्सा अनि लालपूर्जाको आश्वासन शुक्रबार बाराको तीन नम्बर पुल क्षेत्रका करिब एकसय घरटहरामा डोजर चलाइयो। सरकारले ‘अतिक्रमित क्षेत्र’ भने पनि तीलाई केही समयअघि नै सरकारले जग्गाको निस्सा बाँडेको थियो। स्थानीय अनिल पाख्रिनले विगतमा बसोबास अनुमति दिई निस्सा सहित जग्गा बाँडेको भन्दै अन्यायमा परेको गुनासो गरे। बिहीबार दिउँसो वन कार्यालयको टोली आएर घर भत्काउने भन्दै माइकिङ गरेपछि अनिल-led टोली निस्सा बोकेर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा गुहार माग्न पुगे। उनीहरूको माग थियो कम्तिमा सामान सार्ने समय दिइयोस् तर कोही तिनको कुरा सुनेनन्। ‘वडाध्यक्ष, मेयर र संघीय सांसद सबैलाई गुहार माग्यौं, कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन्,’ अनिलले गुनासो गरे, ‘अचेल हालै निर्वाचन जितेका सांसदहरूले पनि फोन उठाउन छाडेका छन्।’ अनिल भन्छन्, ‘निस्सा समेत बाँडेर लालपूर्जाको आश्वासन दिएको स्थानीय सरकारले सामान सार्ने समय माग्दा पनि समन्वय गरिदिएन।’ बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ नम्बर वडा कार्यालयले २०७७ सालमा यहाँका नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र नापजाँच गरी आवादी क्षेत्रको निस्सा बाँडेको थियो। त्यसै निस्साको आधारमा भूमि आयोगबाट लालपूर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीयलाई शुक्रबार बिहान उठिबास भयो। स्थानीय दीपककुमार लामाका अनुसार २०५५ सालमा बनदेवी सामुदायिक वन गठन हुँदा ३ नम्बर पुल बजार क्षेत्रलाई आवादी क्षेत्रका रुपमा वन कार्यालयले आधिकारिकता दिएको थियो। २०३२ सालमा तीन नम्बर पुल र ढुकुवाबास गाउँमा बस्ती थियो। त्यसपछि २०४४ सालको नापीमा यो क्षेत्रलाई वन क्षेत्र जनाए पनि २०५४/५५ मा बनदेवी सामुदायिक वन गठन भएपछि आवादी क्षेत्रको मान्यता दिइएको थियो। त्यसै आधारमा २०७७ सालमा भूमि आयोगबाट नापजाँच गरी यहाँका स्थानीयलाई निस्सा वितरण गरिएको थियो। तीन वर्षअघि २०८० असारमा फेरि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ नम्बर वडाले भूमि व्यवस्था कार्यालय बारालाई पत्र लेखेर यस क्षेत्रको २४.९६ हेक्टर जमिन आवादी रहेको र सोको आधारमा निस्सा वितरण गरिएको जानकारी दिएको थियो। तर ती सबै ख्याल नगरी एकाएक डोजर चलाइएकोमा स्थानीय निराश छन्। स्थानीय दीपककुमार लामा भन्छन्, ‘जुन तहको सरकार भए पनि ती सबै हाम्रो आफ्नै सरकार हुन्, हामी ती सरकारका नागरिक हौं, आज विगतका सबै कुरा उछिट्याएर अनागरिकजस्तो व्यवहार गरिएको छ।’ डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले भने, वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास छ भने हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। पटकपटक माइकिङ र लिखित सूचना दिइसके पनि स्थानीयले सुनेनन्, त्यसैले डोजर चलाउन परेको बताएका छन्। तर उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई स्थान सार्ने पर्याप्त समय नदिइ डोजर चलाएर राज्यले दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘व्यवसायी मात्र होइन, स्थानीयको मानवअधिकारमाथि समेत राज्यका तर्फबाट दमन गरिएको छ,’ शर्माले भने।

निर्माण व्यवसायी महासंघले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र चरम संकटमा परेको र ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासंघले काम रोकिएका आयोजना म्याद थप गरी बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महँगाइको प्रबल प्रभावले देशभरका सबै आयोजना स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। पाण्डेले निर्माण क्षेत्र अहिले होल्डमा परेको अवस्थामा सचिवहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसैले बढेको बजार मूल्य अनुसार ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, काम रोकिएका आयोजनाको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म कार्य गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। साथै आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत राखे।

आन्दोलनको बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडीप्रति उनले आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई कष्ट दिँदा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुने उल्लेख गरे। पाण्डेले इन्धनको मूल्यवृद्धिले सिमेन्ट, डन्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको र बिटुमिन लगायत अभावका कारण निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनका अनुसार सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने, मूल्यवृद्धि कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १० महिनामा पूँजीगत खर्च १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस वर्ष सर्वाधिक पूँजीगत खर्च हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। सरकारको १० महिनाको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड र आम्दानी १० खर्ब १२ अर्ब मात्रै भई डेढ खर्ब घाटा देखिएको छ। १ जेठ, काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १० महिना (साउन-वैशाख) पूरा हुँदा पूँजीगत खर्च १ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च भएको छ। जुन यस वर्षको वार्षिक विनियोजनको तुलना गर्दा मात्र २७.९१ प्रतिशत हो। यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर सहित प्रावधान निकै लचिलो बनाएको भए तापनि विकास खर्च अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

यद्यपि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस वर्ष सर्वाधिक पूँजीगत खर्च हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले यसै साता अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा यसो बताएका थिए। अर्थमन्त्रीको अपेक्षा अनुसार खर्चले गति लिन पुनः वर्ष अन्त्यतिर विकास कार्य तथा भुक्तानीमा तीव्रता आउने अनिवार्यता छ। यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ।

वैशाख मसान्तसम्म चालु खर्च ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा वित्तीय हस्तान्तरण रकम समेत समावेश गरिएको छ। चालु खर्च ६८.९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्चको लक्ष्य तोकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

कुल बजेट खर्च १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ५९.७५ प्रतिशत हो। यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। उता, राजस्व संकलन क्रम निकै सुस्त रहेको छ। १० महिनामा सरकारले लक्ष्यको ६६.७९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संकलन रकम ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा कर राजस्व ८ खर्ब ९३ अर्ब र गैरकर राजस्व ९४ अर्ब ९८ करोड बराबर छ। यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका थिए। प्राप्ति भने १० महिनामा १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन लक्ष्यको ३३.२८ प्रतिशत हो। सरकारले यी तीनै खर्च शीर्षकमा विनियोजन अनुरूप खर्च हुन नसक्ने भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत लक्ष्य घटाएको छ। आम्दानी र खर्चमा डेढ खर्बको अन्तर सरकारको आम्दानी र खर्चबीच अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर छ।

१० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट कुल १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ। यसरी सरकारको खातामा डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटा देखिन्छ। यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १ जेठमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा सरकारले हिजोमात्रै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटबारे व्यापक छलफल भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। १ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा सरकारले हालै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट लगायतका महत्वपूण विषयमा छलफल गरिएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर अर्थमन्त्री वाग्ले केहीबेरअघि त्यहाँबाट निस्किएका छन्।

समाचार सारांश मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा छ। जसपा नेपालले विश्वासको मत दिने कि नदिने निर्णय लिन सकेको छैन। कांग्रेसको शेखर समूहले मुख्यमन्त्री यादवलाई फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम छ। १ जेठ, जनकपुरधाम।

मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित अवस्थामा छ। सत्तागठबन्धन भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिले अन्योल उत्पन्न भएको हो। जसपा नेपालले अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने कि नदिने निर्णय गर्न सकेको छैन। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका यादवलाई आफ्नै पार्टीको शेखर समूहले पनि फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम छ।

गत वैशाख २१ गते जनमतले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि आज मुख्यमन्त्रीको विश्वासका लागि बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको थियो। तर दिउँसो १ बजे पनि बैठक सुरु हुन सकेको छैन। बैठक दिउँसो १:१० बजेसम्म सारिएको छ। हाल कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक चलिरहेको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागढुंगा-मुग्लिङ सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले सडक निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने स्थानीय अवरोध र सामग्रीको कमी पनि चुनौती बनेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले यी समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराए पनि चासो नपाएपछि मन्त्री लम्सालले अनुगमन गरेर समाधान खोज्न सक्रियता देखाएका छन्।

मन्त्री लम्सालले हालै निर्माण कार्यमा देखिएका व्यवधान र ढिलाइको बारेमा जानकारी लिन उक्त सडक खण्डको निरीक्षण गरेका हुन्। पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण बिटुमिन र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या आएको छ, जसले यस सडक खण्डको निर्माण कार्यलाई प्रभावित बनाएको छ। इन्धन र बिटुमिनको अभावले नागढुंगा-मुग्लिङ मात्र होइन, देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पनि सुस्त वा ठप्प भएको छ।

स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र ढुंथा, गिटी तथा बालुवाको सहज उपलब्धता नहुनु पनि निर्माण कार्यमा रोकावटको प्रमुख कारण बनेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले यी समस्याहरूको बारेमा सरकारलाई पटक-पटक अवगत गराउँदै आए पनि राज्य पक्षबाट पर्याप्त चासो नदिइएको गुनासो बढिरहेको छ। व्यवसायीहरूको गुनासो र आयोजनामा देखिएको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री लम्सालले अनुगमनमा सक्रियता देखाएका छन्।

१ जेठ, बैतडी । जेन्जी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागार काठमाडौँबाट भागेका एक कैदीलाई बैतडी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नं ७ काफली निवासी नरेन्द्र सिंह रतोकीलाई पक्राउ गरिएको कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक बलदेव बडूले जानकारी दिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका इञ्चार्ज, प्रहरी निरीक्षक इन्द्रराज भट्टको कमाण्डमा परिचालित प्रहरी टोलीले शुक्रबार बिहान ४:३० बजे रतोकीलाई उनको घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। रतोकी गत भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागारबाट भागेका थिए। उनी जबरजस्ती करणी तथा डाँकाचोरीको मुद्दामा १७ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय भोग्दै आएका थिए।

समाचार सारांश: एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको टावर र उपकरण लिलामबाट खरीद गरी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण अस्वीकार गरेपछि एनसेलले बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने जानकारी गराएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमको लिलाम बिक्रीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

१ जेठ, काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरण लिलाममा खरिद गरेपछि एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) लाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। आफ्नो खरीद गरेको उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेपछि एनसेलले २९ वैशाखमा बैंकलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरणको लिलाम बिक्री सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। एनसेलले लिलामबाट खरिद गरेका उपकरणहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा आउन नसकेपछि बैंकलाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकमका उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो। लिलाम बिक्रीमा सहभागी कम्पनीहरू मध्ये एनसेलको बोलकबोल सबैभन्दा आकर्षक देखिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू बिक्री गर्न राजी भएका थिए।

एनसेलले नेटवर्क र सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने मनसायले बैंक र सरकारी निकायहरूलाई बेला-बेला जानकारी गराएको विवरणले देखाउँछ। गत ३ असोज २०८२ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले पेश गरेको बोलि स्वीकृत भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले झन्डै दुई सातापछि २०८२ असोज २० गते जानकारी दिएको थियो। त्यसपछि एनसेलले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।

तर, उपकरण स्वामित्व ग्रहण र नेटवर्कमा सेवा सञ्चालनका लागि माग गरेको स्वीकृतिमा नियमनकारी निकायले लिलामी प्रक्रिया र सम्पत्ति हस्तान्तरण दुवै कानुनसम्मत नभएको ९ चैत २०८२ मा जानकारी गराएको छ। एनसेलले त्यो विषयमा बैंकलाई २ वैशाखमा पहिलो पटक जानकारी गराएको थियो।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ। तर स्मार्ट टेलिकम नेपाली लगानीको कम्पनी भएकाले लाइसेन्स अवधि सकिए पनि सम्पत्ति सरकारको मातहत नआउने कानुनी विज्ञ प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्।

यसै बीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। बैंकले खराब कर्जा उठाउन जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर उपकरण खरिद गरेको एनसेलले दाबी गरेको छ।

तर, उक्त आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसँगै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी कदमको विरोध भइरहेको छ। ऋणीले कर्जा असुली नगरेपछि धितो लिलाम गरेर असुली गर्नु बैंकको प्राथमिक काम हो। तर, धितो लिलामको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गर्नु कानुनी शासनको खिल्ली उठाएको कानुनी विज्ञहरूले बताएका छन्।

हाल निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई निशाना बनाइराखिएको अवस्थामा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको कम्पनीसमेत जोड्न खोजिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूले यस प्रक्रियामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एनसेलको पत्राचारपछि विषयबारे जानकारी पाएको सार्वजनिक गरेको छ।

तर ऋण दिने बैंकले पटक-पटक सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया सञ्चालन गरेकोमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता देखाउनु बैंकरहरूका लागि आश्चर्यको विषय भएको जनाएका छन्। ऋण पटकपटक उठाउन असफल भएपछि विधिवत् असुली प्रक्रियाका लागि बैंकका सीईओ पक्राउ परेपछि यो अत्यन्त गलत उदाहरण बन्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले पनि बैंकिङ बाहेकका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको भए आफुलाई जानकारी नहुने भन्दै, धितो लिलाम गर्नु बैंकको अधिकार भएको बताएका थिए।