लेखक: space4knews

नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्‍यो। गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक स्थानान्तरण गरिँदै आएको इतिहास छ र हाल पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ। पूर्वगुप्तचर प्रमुख र विज्ञहरूले गुप्तचरलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई निकायमा विभाजन गरी सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मातहत राख्यो। राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यविभाजन सूचीको २८ औं नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार यो विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने छ। राअविलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको भने होइन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनः गृह मन्त्रालयमा राखिएको ६ महिना पनि नपुग्दै ५ मंसिर २०८२ मा फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गरिएको हो।

तत्कालीन गृह मन्त्री सुधन गुरुङले १९ चैतमा संसद्मा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालयमा मात्र रहनुपर्ने विषय उठाएका थिए। ‘२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राअवि त्यसभन्दा पहिले गृह मन्त्रालय मातहत नै थियो। सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र अन्य निकायसँग प्रभावकारी समन्वयका कारण गृह मन्त्रालयमै रहने निर्णय नेपाल सरकारले गरेकोले संशोधन अध्यादेश पेश गरिएको हो’, तत्कालीन गृह मन्त्री गुरुङले भनेका थिए। गुरुङले उक्त कुरा बोलेको डेढ महिनामै तिनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुप्तचर निकायलाई पुनः आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन्।

गृह मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने भनिरहेका मन्त्रीहरूको बैठकमा सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने सुझाव दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन मार्गचित्रको सिफारिस अनुसार गुप्तचर निकायलाई अझ बलियो बनाउन मातहत ल्याएको दाबी गर्छ। नेपाल सरकारका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको ८०२ पानाको मार्गचित्रमा स्पष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाइएको छ। ‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ मार्गचित्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन समेत छ, जसले संस्थागत स्थायित्व ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट ७४ वर्षीय मोहनिधी सेढाईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बेसीशहर नगरपालिका–११ रामचोकमा ग.प्र.०१–००१ प ०१६९ नम्बरको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते मोटरसाइकल चालकको प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

१ जेठ, काठमाडौं। लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। बेसीशहर नगरपालिका–११ रामचोक बेसीस्थित सडकमा उदिपुरबाट रामचोक बेसीतर्फ जाँदै गरेको ग.प्र.०१–००१ प ०१६९ नम्बरको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। उक्त ठक्करबाट सोही ठाउँ बस्ने ७४ वर्षीय मोहनिधी सेढाईको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी गराएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल बेरुजु रकम १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर हो। पछिल्लो वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ भने कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ र कर विवाद न्यायिक निकायमा विचाराधीन करिब २ खर्ब रुपैयाँ छ। १ जेठ, काठमाडौं। प्रचलित कानून र विधिविधान उल्लंघन गरी राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकम करिब एक वर्षको बजेट बराबर हुन लागेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कूल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बेरुजु बढेको छ। गतवर्ष कूल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। कूल बेरुजु बजेटको लगभग ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। पाँच वर्षअघि भन्दा बेरुजु आधाले बढेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उनले आठ वटा शीर्षकमा राज्यकोषबाट हुने खर्च र सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता विषय विश्लेषण गरी सुझाव दिएका छन्। “यस वर्ष केही स्थानीय सरकारहरूमा बेरुजु कम भएको छ जुन संस्थागत सुधारको परिणाम हो,” महालेखा परीक्षक रायाले पत्रकार सम्मेलनमा भने। मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेको रकम कानुनी तरिकाले खर्च भयो कि भएन भन्ने विषय लेखापरीक्षणको दायरा भित्र पर्छ। खर्चको औचित्य दर्ता गर्ने र त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनी पनि महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छन्। कानून विपरीत खर्च, खर्चको औचित्य नपुग्दा र कागजात नपेश हुँदा महालेखाले बेरुजु घोषणा गर्दछ। साथै राजस्व प्रशासनले कर उठायो कि उठाएन भनी पनि लेखापरीक्षण गर्छ। पछिल्लो वर्ष कति बेरुजु थपियो? महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार पछिल्लो वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। कारबाही अन्त्य गर्न बाँकी रकम २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यी दुबै जोड्दा उक्त अनियमित रकम ३ खर्ब २४ अर्ब हुन्छ। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र बक्यौताको विभाजन गर्न थालेको छ। अर्वावर्ष घट्दो बक्यौताको आधारमा अनियमित रकम करिब सवा तीन खर्ब पुगेको अनुमोदन गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखापरीक्षणमा बाँकी रकम, राजस्व बक्यौता, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा जमानत बिसेर दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई बक्यौताको रूपमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तोयम रायाले लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा मन्त्रालय सचिव, स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय प्रमुखहरूलाई नामउल्लेख गर्दै जवाफदेही बनाउने बताए। उनले भने, “वार्षिक प्रतिवेदनमा नै को को लेखा उत्तरदायी छन् भनेर उल्लेख गरेका छौं। त्यसभन्दा बढी के गर्न सक्छौं?”

१ जेठ, काठमाडौं। काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको नाममा ठगी गर्ने आरोपमा प्रहरीले ६९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउने भनी ठगी गर्ने विषयमा प्राप्त उजुरी, गुनासो र निवेदनका आधारमा ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा शुक्रबार छापा मारेर ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

मापदण्ड पूर्ण नगरी, दर्ता नवीकरण नगरी, बिना अनुमति शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा र भाषा शिक्षणजस्ता सेवा प्रदान गरिरहेका ती सञ्चालकहरूको अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ठगीमा परेकाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न प्रहरी अनुरोध गरेको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा सरकारले लगाउन लागेको भन्सार शुल्कमा अन्तरिम रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । नेपाल–भारत सीमानाका नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुहरूमा गरिएको भन्सार कर लगाउने निर्णयमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क नलागोस् भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त कदमको विरोध गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता महतोका अनुसार, भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार यस मामिलामा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । ‘भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ ले भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजपत्र २०८५ जेठ १५ मा सूचनामा सय रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार कर लगाइएको छ, जुन सूचना ऐनसँग मेल खाँदैन । त्यसै आधारमा हामीले भन्सार ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार माग गरेका थियौं र यस अनुसार अदालतले आदेश दिएको हो,’ उनले बताए ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँमाथिका वस्तुहरूमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबमोजिम तराई–मधेश क्षेत्रका सीमा नाकामा कडाइ गरिएको थियो, जसका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएका थिए । अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा माथिको दैनिक उपभोग्य सामान आयात गर्ने प्रचलन प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै सो कार्यमा तत्काल रोक लाग्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त रिटको अन्तिम फैसला नआओन्जेलसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन ।

समाचार संक्षेप

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको छ। नेपालले अहिलेसम्म आधा दर्जन पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर पेट्रोल प्रति लिटर २ सय १७ रुपैयाँ कायम गरेको छ। भारत सरकारले इन्धन खपत कम गर्न मितव्ययिता योजना अघि सारेको छ र प्रधानमन्त्री मोदीले अनावश्यक यात्रा रोक्न आग्रह गरेका छन्।

१ जेठ, काठमाडौं । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धलाई कारण मान्दै भारतमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भएको घाटा पूर्ति गर्न भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक यो मूल्यवृद्धि गरिएको छ भने भारतका डिलरहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ। तर, इन्धनमा भारतमै निर्भर नेपालले भने यस अवधिमा कम्तीमा पनि आधा दर्जन पटक मूल्य बढी गरिसकेको छ। हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर २ सय १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल लिटरको २ सय २५ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १६० रुपैयाँ कायम छ।

यसअघि २ वैशाखमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य लिटरको २ सय १९, डिजेल र मट्टीतेल २ सय ३७ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १० रुपैयाँ तय गरेको थियो। भारतका सरकारी तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलिटर ३ भारु (करीब ३ प्रतिशत) ले वृद्धि गरेका छन्। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता मुलुक भारत इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धका कारण इन्धन मूल्य बढाउने अन्तिम प्रमुख अर्थतन्त्र बनेको छ।

काठमाडौं प्रशासनले १० वैशाखमा सुकुमवासीलाइ १५ दिनभित्र बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। सुकुमवासी गीता थापाले कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चित भविष्य र रोजीरोटी गुमेको गुनासो गरिन्। सरकारले सुकुमवासीलाइ स्क्रिनिङ गरी लालपुर्जा वितरण हुन नपर्दासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं। ‘अगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। यस कार्यका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नु होला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भनेको थियो। नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि काठमाडौं प्रशासनले दिएको आश्वासन यो थियो। वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेबाट घरटहरा भत्काउने जानकारी दिनका साथै प्रशासनले अवरोध गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

त्यसैगरी, प्रशासनले वाचा गरेको थियो, ‘यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासका आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिनेछ।’ यसरी प्रशासनले चेतावनीसहित निकालेको विज्ञप्तिले तोकेका मितीसँगै व्यवस्थापन गर्ने आशा सुकुमवासीहरूलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले समेत थप आशा जगाएको थियो। ‘हामी सरकारमा छौँ। अतिक्रमणकारी र सुकुमवासीलाइ छुट्याउने छौँ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका थिए, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीलाइ यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया पुर्याउनेछौँ। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।’ तर, १९ दिन बित्दा गीता लामालाई कुनै चैन छैन। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने उनी खानपान सहज भए तापनि भविष्य अनिश्चित भएकोमा चिन्तित छिन्।

गीता थापाथली पूर्वमा बस्ने सुकुमवासी थिइन्। आफ्नो ज्यामीरोजगारले परिवार पाल्दै आएकी उनी कीर्तिपुर आएपछि त्यस्तो काम नभएको बताउँछिन्। ‘अब मनोरञ्जनभन्दा पनि पैसाको आवश्यकता छ। सरकारले दिएको भत्ता नराम्रो छैन, तर दैनिक दिनदराजस्ता काम गर्ने हामीलाई त्यसले कत्ति पुग्दैन,’ उनी भन्छिन्। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बसेर रोजीरोटी गुमाएको र सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेको भए पनि १९ दिन बित्दा कुनै योजना नदेखिएपछि गीता चिन्तित छिन्। उनले भनिन्, ‘१५ दिनभित्र सार्छौँ र व्यवस्था गर्छौँ भनिएको थियो तर १९ दिन पुग्दा अहिलेसम्म केही जानकारी छैन। यसबीचमा झण्डै बनेपामा सारिसकेको पनि छ।’ यसरी कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा अहिले १७२ जना सुकुमवासी छन्, जसको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्हालिरहेको छ।

‘तीन महिनाको भाडा दिई घर फर्काउनेबारे छलफल’ मन्त्रालयका सूत्रका अनुसार बस्तीबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याइएका सुकुमवासीलाइ व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। तत्कालको लागि भेरिफिकेसन टोली बनेको छ र त्यसपछि कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा, सुकुमवासीलाइ तीन महिनाको खर्च दिएर आफ्नो अस्थायी ठाउँमा फर्काउने योजना छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए। तीन महिनापछि अन्य किसिमका व्यवस्थापन योजना बनाउने भन्ने छ। ‘अहिलीनै तीन महिनाको घरधनी रकम दिएर सुकुमवासीलाइ आफ्नो गन्तव्यमा जाने तयारी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा धेरै राख्दा विवाद हुन्छ भन्ने भएकोले केही विकल्पहरू खोजिइरहेका छन्।’ अस्थायी ठेगाना नहुनेहरू कता जाने भन्ने कुरा भने अझै टुंगो लगाइएको छैन, मन्त्रालयले कार्योन्नतिको प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारले स्क्रिनिङ गरेर १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको अवस्थामा पनि १९ दिन नजिक पुग्दा कुनै ठोस निर्णय नहुँदा होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चितता बढ्दो छ। साथै, सरकारले केही नभएका हकमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमा भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको स्रोतले भन्यो। ‘केही विकल्प नभएका लागि बन्दै गरेका छलफल छन् जसमा विस्थापितलाई आएको जिल्लामा भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा विचार भइरहेको छ। तर कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने। सरकार स्क्रिनिङमा अलमल तत्काल व्यवस्थापन गर्ने भन्दै डोजर चलाएको सरकारले १९ दिन बित्दा पनि ठोस निर्णय दिन सकेको छैन। अहिलेसम्म नक्कली र वास्तविक सुकुमवासीहरूको स्क्रिनिङमा व्यस्त छ सरकार। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ र त्यसपछि फास्ट ट्र्याकबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। ढकालले बताएअनुसार सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाइ लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म प्रति महिनाको १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। उक्त योजना र स्रोतको सुनिश्चितता शहरी विकास मन्त्रालयले समिति समक्ष गराएको छ। त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको जानकारी पनि दिइएको छ। ‘काठमाडौंमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘लालपुर्जा नपाएसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी छ र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ।’ सरकारले प्रस्तुत विवरण र प्रगतिबारे यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरूले विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक अनुसन्धानमा बजेट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा. डिल्लीराज शर्माले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। सम्मेलनमा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सरकारलाई नीति निर्माणमा बौद्धिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं।
विज्ञहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक अनुसन्धानमा उल्लेखनीय योगदान दिनसक्ने गरी शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, जुन ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित मेगा कलेजमा सुरु भएको थियो, सहभागीहरू गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको लागि सरकारी लगानी वृद्धिमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतका देशका अर्थशास्त्रीहरू सहभागी थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका पूर्व डीन प्राध्यापक डा. डिल्लीराज शर्माले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए। डा. शर्माले नेपालमा सैद्धान्तिक शिक्षामा त निवेश भए तापनि खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता नदिइएर चिन्ता व्यक्त गरे। ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कुशल व्यवस्थापन क्षमता अत्यावश्यक छ। विश्वव्यापी सोचलाई स्थानीय स्तरमा विस्तार गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ’, उनले भने।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेर मात्र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताए। भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका प्रमुख प्राध्यापक डा. हरेन्द्रकुमार सिंहले सफल शासनका लागि व्यवस्थापन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण भएको बताए। डा. सिंहले विश्व अर्थतन्त्रको उदाहरण दिँदै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अनुसन्धानमा गरेका लगानीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिएको दाबी गरे।
उनले नेपाल र भारतबीच शैक्षिक क्षेत्रमा पर्याप्त सहकार्य नभएको भन्दै दुई देशबीच राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध जस्तै शैक्षिक सम्बन्ध पनि बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। मधेश विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डीन डा. अञ्जयकुमार मिश्रले प्रविधिको विकाससँगै अनुसन्धान क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले पार गर्न सक्ने बताए। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले अर्थशास्त्रीहरू कुनै पनि मुलुकको सहयोगी शक्ति हुने बताए।
उनले नेपालमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले देशको कानुन र नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे। आयोजक मेगा कलेज, कुमारीपाटीका प्राचार्य डा. घनश्यामप्रसाद साहले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू, अनुसन्धान निष्कर्ष र विमर्शहरूले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए। नेपाल कमर्श एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र कुमार चौधरीले नेपालका शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र समसामयिक विषयमा गरेका अध्ययनहरू विश्वस्तरका रहेको बताएका छन्। सम्मेलनको निष्कर्षले सरकारलाई नीति निर्माणमा बौद्धिक रुपमा सहयोग पुग्ने चौधरीको भनाइ छ। शनिबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा व्यापार, वाणिज्य, प्रविधि र कानुनका विद्यार्थीहरू सहभागी छन्।

मिचेल मार्शले ३८ बलमा ९० रन बनाएपछि लखनउ सुपर जायन्ट्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। चेन्नईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १८७ रन बनाएको थियो, जसमा कार्तिक शर्माले सर्वाधिक ७१ रन बनाए। मार्शको आक्रामक प्रदर्शनले लखनउलाई सहजै लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्यो। १ जेठ, काठमाडौं।

मार्शले ३८ बलमा ९० रन बनाएपछि आईपीएल २०२६ मा लखनउले १८८ रनको लक्ष्य १६.४ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो। मार्श ९० रनमा आउट भएपछि निकोलस पूरनले १७ बलमा अविजित ३२ रन बनाए। जोश इङ्लिसले ३६ रनमा आउट हुँदा मार्श र इङ्लिसले पहिलो विकेटका लागि ११.४ ओभरमा १३५ रनको साझेदारी गरेका थिए। यो साझेदारी लखनउको जितको आधार बन्यो।

चेन्नईका लागि मुकेश चौधरी र स्पेन्सर जोनसनले १-१ विकेट लिए। मार्श भने दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले नन स्ट्राइकमा रनआउट भएका थिए। चेन्नईले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १८७ रन बनाएको थियो। कार्तिक शर्माले ४२ बलमा ६ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक ७१ रन बनाए। लखनउका लागि आकाश सिंहले ३ विकेट लिए भने मोहम्मद शामी र शाहबाज अहमदले १-१ विकेट लिए। यो जितसँगै लखनउको १२ खेलमा ८ अंक भएको छ भने चेन्नई १२ खेलमा १२ अंकका साथ पाँचौं स्थानमा यथावत् छ।