Skip to main content

लेखक: space4knews

प्रतिनिधिसभामा राई, लिम्बूको प्रतिनिधित्व ४.३६ प्रतिशत

प्रतिनिधिसभामा राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व ४.३६ प्रतिशत

समाचार सारांश

  • प्रतिनिधि सभामा राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व ४.३६ प्रतिशत रहेको छ।
  • प्रत्यक्षतर्फ ८ जना र समानुपातिक तर्फ ४ जना राई, लिम्बू निर्वाचित भएका छन्।
  • रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा राई, लिम्बूको प्रतिनिधित्व नभएकोमा माफी मागेका छन्।

६ चैत, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व ४.३६ प्रतिशत रहेको छ।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८ जना र समानुपातिक तर्फ ४ जना राई, लिम्बू समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो अनुपात ४.३६ प्रतिशत हो।

प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट नरेन्द्र कुमार केरुङ र निश्कल राई निर्वाचित भएका छन् भने नेकपा एमालेबाट सुहाङ नेम्वाङ, राजेन्द्र कुमार राई र क्षितिज थेबे निर्वाचित भएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट हर्कराज राई, ध्रुवराज राई र आरोन राई प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका छन्।

समानुपातिक तर्फ कांग्रेसबाट भिष्मराज आङ्देम्बे र गीता कुमारी सेन्दाङ निर्वाचित भएका छन्।

समानुपातिक तर्फ एमालेबाट भूमिका लिम्बु सुब्बा र श्रम संस्कृति पार्टीबाट पूर्णप्रसाद लिम्बु निर्वाचित भएका छन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्षतर्फ र ११० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन्।

गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दलका रूपमा समावेश भएका छन्। १८२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, एमाले २५ सिटसहित तेस्रो र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटसहित तेश्रो दल भएका छन्।

यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाँचौं दल बनेको छ भने राप्रपा ५ सिटसहित छैटौं दलको रूपमा रहेको छ। एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन्।

रास्वपाबाट राई र लिम्बूको प्रतिनिधित्व नहुँदा रविले मागे माफी

सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाबाट भने राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको छ। यस विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका छन्।

पार्टीले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीबाट राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोमा माफी मागेका हुन्।

‘म दुःखका साथ क्षमायाचना गर्दै भन्छु, हाम्रो पार्टीभित्र राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व यसपटक प्रतिनिधिसभामा हुन सकेन,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘म सभापतिको रूपमा क्षमा माग्दै भन्छु, आगामी दिनमा समावेशीताकै यो महत्त्वपूर्ण कडीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछु।’

नेविसंघले खोज्यो स्वायत्तता, कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणी- अनुशासन बाहिरको काम

नेविसंघले माग्यो कार्यगत स्वायत्तता, कांग्रेस महामन्त्रीको प्रतिक्रिया: अनुशासनभन्दा बाहिरको कदम

समाचार सारांश

संपादकीय समीक्षा पश्चात तयार।

  • नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले कार्यगत स्वायत्तताको माग गर्दै भ्रातृ संगठन नहुने निर्णय गरेको छ।
  • कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले यसलाई अनुचित ठानेर पार्टीको अनुमति बिना यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्।

७ चैत, काठमाडौं । पञ्चायती शासनको समयमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए। त्यही कठिन अवस्थाबाट उभिएर नेपाली कांग्रेसले २०२७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढाउन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को स्थापना गरेको थियो।

राजनीतिक संकटको कठोर समयमा स्थापना भएको र प्रतिकूल परिस्थितिबाट अघि बढेको नेविसंघले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको छ। स्थापना कालदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म देशभर भएका निर्णायक आन्दोलनहरूमा नेविसंघले अगुवाइ गरेको छ।

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघको इतिहास लोकतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्ष, विद्यार्थी आन्दोलनको विकास र युवा नेतृत्वको उदयसँग निकट सम्बन्धित छ।

तर करिब साढे पाँच दशक लामो इतिहास बोकेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यार्थी संगठन नेविसंघले शुक्रबार अचानक संगठनको कार्यगत स्वायत्तताको माग गर्दै कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नहुने निर्णय ल्याएको छ।

नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘नेविसंघले माग गरेको कार्यगत स्वायत्तता हो। भ्रातृ संगठनको रूपमा रहँदा सबै निर्णय पार्टीको निर्देशनबाट लिनुपर्थ्यो जसले विद्यार्थी आन्दोलन प्रभावकारी हुन सक्दैनथ्यो। यसकारण नेविसंघको सशक्त सिनेट बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।’

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले संगठनको स्वायत्तता नभएको कारण समयमै महाधिवेशन गर्न समेत कठिनाई भएको भन्दै त्यसका लागि यो निर्णय आएको बताए। ‘पार्टीको निर्देशन बिना केही गर्न नसकिने अवस्था छ, बाहिरबाट हेर्दा हामीले अधिवेशन गर्न नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सिन्हा अनुरूपको कार्यतालिका बुझाउँदा पारित नगरिदिने, विधान संशोधन नगर्ने स्थिति आएको थियो, त्यसैले स्वायत्तताको माग गरेका छौँ।’

तर कांग्रेसले नेविसंघको यो निर्णयलाई अनुचित भनेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार नेविसंघको सिनेट बैठकले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन।

‘यो कुनै पनि दृष्टिले युक्तिसंगत वा उचित छैन,’ उनले भने, ‘संस्था राख्ने या नराख्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसको अधिकारमा पर्छ। सिंगो सिनेटले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन।’

नेविसंघ सिनेट बैठक

महामन्त्री घिमिरेले भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सम्पूर्ण अधिकार कांग्रेसलाई नै रहेको बताउनुभयो। ‘कांग्रेसले कति भ्रातृ संस्था राख्ने र कति नराख्ने निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ,’ उनले भने।

भ्रातृ संस्थाको दर्जा दिने पार्टी मात्र नेविसंघलाई भ्रातृ संगठन बनाउने वा नराख्ने निर्णय गर्नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। ‘भ्रातृ संस्थाको दर्जा दिने पक्षले मात्र त्यो संस्था अलग वा कायम राख्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो स्वतन्त्र रुपमा घोषणा गर्ने विषय होइन। नेविसंघले गर्ने यस्तो निर्णय अनुशासन बाहिरको काम हो।’

नेविसंघका कुनै सदस्यले संगठन छोड्न पाउने भएपनि पुरै संगठनले भ्रातृ संगठन नहुने निर्णय गर्न नसक्ने कुरा उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। ‘संस्थागत रूपमा अनुशासनबाहिर जाने विषय आउँदैन,’ उनले भने।

‘भ्रातृ संस्था भनेको पार्टीको सन्तानजस्तै हो। परिवारको वंशज हुँदा प्राप्त नागरिकता जस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेविसंघको सम्बन्ध हो। त्यसैले नेविसंघलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन।’

– महामन्त्री गुरुराज घिमिरे

नेविसंघले कांग्रेसकै मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर जननायक बीपी कोइरालाका प्रतिपादित सिद्धान्तलाई मार्गनिर्देशक मान्ने बताएको छ। यसले भ्रातृ संगठन नहुने निर्णयले पार्टी र विश्वास छोडेको होइन भनी प्रवक्ता सेजुवालले बताए।

‘हामी कांग्रेसभन्दा फरक छैनौं र पार्टीकै मूल्य मान्यतामा आत्मसात गर्छौं,’ उनले भने, ‘बीपी कोइरालाको प्रतिपादित सिद्धान्त हाम्रो मार्गदर्शक नै रहन्छ।’

तर महामन्त्री घिमिरेले नेविसंघलाई सन्तानसमेत गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘वंशज हुने आधारमा नागरिकता पाउने मानवलाई आफ्नो पहिचान छोड्ने अधिकार हुँदैन। भ्रातृ संस्था भनेको पार्टीको सन्तान हो र यस्तो निर्णय पार्टीको अधिकारमा पर्छ। यसकारण नेविसंघलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन।’

कांग्रेसले नेविसंघको सिनेट बैठकबाट आएको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ। यस बैठकले सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामा र आगामी निर्वाचनबारे प्रारम्भिक समीक्षा गर्नेछ भने नेविसंघको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

‘भोलिको बैठकमा यो विषय उठ्नेछ। नेविसंघ ऐतिहासिक संस्था हो र पार्टीको मेरुदण्ड हो,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘यदि यसलाई अलग पारियो भने पार्टीको इतिहास अधुरो हुने थियो।’

पञ्चायती कालमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई संगठन गर्न र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई चयन गर्न नेविसंघ स्थापना भएको उनी स्मरण गरे।

‘पार्टीका नेताहरूको सल्लाहमा तत्कालीन अगुवाहरूले यो संस्था स्थापना गरेका हुन् र यसको ऐतिहासिक भूमिका छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कांग्रेसको इतिहासबाट अलग गर्न हुँदैन।’

श्वासप्रस्वासको चक्र के हो र राम्रो स्वास्थ्यका लागि यसको हेरचाह कसरी गर्ने

हरियो र गुलाबी रंगको लुगा लगाएकी एक महिला

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, के तपाईंलाई थाहा छ कि एक पटकमा नाकको एउटा प्वालले मात्र सास फेर्छ?

दिनभरि धेरै पटक हामीलाई थाहा नभइ हाम्रो नाकका प्वालहरूले पालैपालो सास तान्ने र छाड्ने काम गरिरहेको हुन्छ।

यसलाई ‘नासिका चक्र’ भनिन्छ र यसले हाम्रो नाकको स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

रुघा लाग्दा वा एलर्जी हुँदा नाक बन्द भएर सास फेर्न गाह्रो हुन्छ।

तर यस्तो अवस्था नभए पनि तपाईंले लामो सास तान्दा एकपटकमा नाकको एउटा प्वालबाट मात्र हावा भित्र पसिरहेको हुन्छ।

यो कुनै चिन्ताको विषय होइन, तपाईंले अनुभव गरिरहनुभएको कुरा वास्तवमा शारीरिक रूपमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

लागुऔषधसहित एक भारतीयसहित पाँच जना पक्राउ – Online Khabar

लागुऔषधसहित एक भारतीयसहित पाँचजना पक्राउ परे


७ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले खैरो हेरोइन र चरेससहित पाँच जनालाई विभिन्न घटनामा पक्राउ गरेको छ । ब्युरोका अनुसार दुई फरक घटनामा पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

ब्युरोका प्रवक्ता दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार, पहिलो घटनामा काठमाडौंमा विद्यालय र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई समेत लागुऔषध बिक्री गरिएको सूचना पाएपछि ललितपुरबाट एक महिला पक्राउ परेकी छिन् ।

पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम कल्पना तामाङ रहेको छ, जो मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–११ घर भएकी ३८ वर्षीया महिला हुन् । उनीसँग २ केजी ३०० ग्राम चरेस र डिजिटल तराजु बरामद भएको छ, ब्युरोले जनाएको छ ।

त्यस्तै अर्को घटनामा भारतबाट काठमाडौंमा खैरो हेरोइन ल्याएर बिक्री गरिरहेको भनी सूचना प्राप्त भएपछि खटिएको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१५, कारखाना चोकबाट तीन जना पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने तीनै जना सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी–५ का ३१ वर्षीय विशाल श्रेष्ठ, चौतारा–७ का ३९ वर्षीय अर्जुन थापा र काभ्रे तेमाल–८ का ३० वर्षीय सागर तामाङ रहेका छन् । उनीहरूसँग ३७ ग्राम ४०० मिलिग्राम खैरो हेरोइन र डिजिटल तराजु बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सोही घटनाको थप अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई भारतको बिहारबाट खैरो हेरोइन ल्याइदिने बिहार अररिया फारबिसगन्जका २५ वर्षीय विपुल बर्मालाई पनि ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । उनको नियन्त्रणबाट १०० ग्राम खैरो हेरोइन फेला परेको बताइएको छ ।

नेपाल निर्वाचन २०८२: मधेशमा चलिरहेको उठान र त्यसका दुई फरक किसिमका विश्लेषणहरू

बालेन शाह निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर प्रस्तुत गरेको थियो

निर्वाचनपछि मधेश र मधेशका मुद्दाहरूलाई लिएर दुई प्रकारका दृष्टिकोणहरू प्रबल भएका छन्।

पहिलो समूहका अनुभाकर्मीहरू भन्छन् कि मधेश-आधारित दलहरू यस चुनावबाट पूर्णतः पराजित भएका छन् र उनीहरूले उठाएका एजेन्डा हराइसकेको अवस्था देखिन्छ।

अर्को समूह भने यो चुनावमा मधेशले राष्ट्रिय संवादमा महत्वपूर्ण स्थान पाएको र नयाँ तथा पुराना शक्तिहरूले मधेशका आधारभूत एजेन्डाहरू स्वीकार गरिसकेको व्याख्या गर्छन्।

रास्वपाको लोकप्रियता

निर्वाचन नतिजामा मधेश प्रदेशका ३२ सिटमध्ये ३० सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो। बाँकी दुई मध्ये रौतहट २ बाट नेपाली कांग्रेसका फिरदोस आलमले एक सिट जिते भने धनुषा १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवले जीत हासिल गरे।

तर रोचक कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेका ३० मध्ये २५ सिटमा मधेशी मूलका उम्मेदवारहरू थिए।

गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव कांग्रेस बैठकको एजेन्डामा राखियो

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार धारणा राख्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति गगन थापाको राजीनामाको विरोध गरेका छन्, उपसभापति पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, सभापतिको राजीनामा त्यागसँगै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले उक्त राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गरेका छन्। “भविष्यमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू थाती राखेर उहाँले राजीनामा दिनुहुँदैन भन्ने विचार (शुक्रबार बोल्ने) सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभयो,” उनले भनिन्, “पार्टीको भविष्यसँग सम्बन्धित भएर अधिकांशले यसो नगर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।”

दलले हालै सम्पन्न चुनावमा पार्टीले भोगेको हारको समीक्षा र चुनावपछिको सभापति थापाको राजीनामासम्बन्धी विषयमाथि शुक्रबारदेखि छलफल शुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभा चुनावमा सभापति थापा सहित सबै पार्टी पदाधिकारीहरूले पराजय ब्यहोरिसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत गरी कुल ३८ सिट जित्न सफल भएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले सभापतिको राजीनामासम्बन्धी विषय पहिलोवटै छलफल गरिने र त्यसपछिका विषयहरू क्रमशः उठाइने बताए। “बैठक निरन्तर चल्नेछ,” उनी थप्छन्, “पार्टीको आवश्यकतालाई सबैले बुझिसकेका छन्। नेतृत्व कसको आवश्यक छ, आगामी बाटो के होला, महाधिवेशन कसरी आयोजना गर्ने जस्ता विषयमा समितिका सबै सदस्य जिम्मेवार छन्।” बैठक सुरु हुँदा सभापति थापा अनुपस्थित थिए।

चुनावपछिको पहिलो पार्टी बैठक सुरु गरिँदा चुनाव नजिकै गराइएको विशेष महाधिवेशनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केही नेताले थापाको राजीनामा समस्याको समाधान नहुने बताएका छन्। “अब संसद सञ्चालनमा रहनेछ र सरकारले १०० दिनको ‘हनिमून’ अवधिसमेत पाउनेछ, त्यही समयमा हामी पार्टी एकताको अवसर लिनुपर्छ,” देउवा खेमाका नेता मीन विश्वकर्माले भने।

चुनाव समीक्षा गर्न पार्टीले मातहतका समितिहरू र उम्मेदवारहरूलाई पराजयका कारणहरू सहित समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। रास्वपाको पक्षमा आएको जनउभारसँगै कांग्रेसभित्र केहीले यस परिणाममा ‘अन्तर्घात’लाई उत्प्रेरक मानिरहेका छन्। साथै जिल्लास्तरबाट कारबाही सिफारिससम्बन्धी विवरणहरू पनि आएका छन्। पार्टी प्रवक्ता चालिसेले चुनाव अवधिमा पार्टीभित्र कतिपयले “अनुशासनको सीमा नाघेका” संकेत गरेका छन्। देउवा खेमाका नेता विश्वकर्माले भने, “पार्टीभित्र परिवर्तनको भावना भएकाले जे पनि हुनसक्छ।” तर दुवै पक्षले विगतका गल्ती र कमजोरीहरूलाई आत्मसमिक्षा गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एभरेस्ट बैंकले प्रकाशन गर्‍यो २०८३ सालको क्यालेन्डर

एभरेस्ट बैंकले वि.सं. २०८३ सालको कर्पोरेट क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्‍यो

एभरेस्ट बैंकले वि.सं. २०८३ सालको नयाँ कर्पोरेट क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। क्यालेन्डरको विषयवस्तु “नेपालको विकास यात्राः नवप्रवर्तनका आयाम” रहेको छ। बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्यले क्यालेन्डरको अनावरण गरेका छन्।

बैंकले लामो समयदेखि नेपालको धर्म, संस्कृति, पर्यटन र पुरातात्त्विक महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर कर्पोरेट क्यालेन्डर प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिने क्रममा, वि.सं. २०८३ सालको नयाँ क्यालेन्डरमा उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि सुरु भएको र महादेशीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने ‘‘नेपालको विकास यात्राः नवप्रवर्तनका आयाम’’ लाई मुख्य विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

एक विशेष समारोहमा, बैंकका सञ्चालक डा. बालगोपाल वैद्यले क्यालेन्डरको अनावरण गरे। उक्त समारोहमा बैंकका सञ्चालकहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैंकसँग हाल १४ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् र यसले देशभर १३३ शाखा सञ्जाल, ४ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय र १६३ वटा एटीएम सञ्चालन गरिरहेको छ।

किम जङ अन: इरान युद्धपछिका उत्तर कोरियाको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ?

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि किम जङ अनको मनमा निश्चित रूपमा गम्भीर चिन्ताहरू उत्पन्न भएका हुनुपर्छ। उक्त युद्धलाई “औचित्यहीन आक्रमण” को रूपमा घोषणा गर्दै उत्तर कोरियाले तत्काल यसको कडा निन्दा गरेको थियो। यसले पनि देखाउँछ कि इरान र उत्तर कोरियाबीच सन् १९७९ यता “अमेरिकाविरोधी गठबन्धन”को रूपमा सम्बन्ध मजबूत हुँदै आएको छ। ती दुई देश क्षेप्यास्त्र विकासमा पनि सहकार्य गर्दै आएका छन्। उत्तर कोरियाबाट हतियार निर्यातका प्रमुख गन्तव्य मध्ये इरान अग्रपंक्तिमा रहेको पूर्व उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउँदै बताएका छन्। तथापि, दुई कारणले गर्दा विश्लेषकहरूले इरानको तुलनामा उत्तर कोरियालाई बढी सुरक्षित र बलियो मान्छन् – ती हुन् परमाणु अस्त्र र चीन।

सन् २००३ को इराक युद्धको समयमा तत्कालीन नेता किम जङ इल करिब ५० दिनसम्म बेपत्ता थिए। दक्षिण कोरियाली खुफिया निकायको अनुसार, उनी त्यो अवधिमा प्रायः प्योङयाङबाट करिब ६०० किलोमिटर टाढा रहेको साम्ज्योन परिसरको बङ्करभित्र बसेका थिए। अहिलेका दिनमा उनका छोरा किम जङ अन भने सार्वजनिक रूपमा कम देखिन थालेका छन् – जसमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको आक्रमणमा मृत्यु भए पनि कुनै ठोस सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदेखिनु पनि समावेश छ। यस्ता भिन्न प्रतिक्रियाहरू र गतिविधिहरूले उत्तर कोरियामा आफ्नै शक्तिप्रति बढ्दो आत्मविश्वास झल्किएको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय खुफिया सेवा अन्तर्गतको उत्तर कोरिया विश्लेषण टोलीका पूर्व निर्देशक याङ् योङ्-सोकले बताएका छन्।

वास्तवमा उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति राष्ट्र हो – सन् २०२५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि यस देशलाई “परमाणु शक्तिसरह” रहेको र त्यहाँ “धेरै परमाणु अस्त्रहरू” रहेको घोषणा गरेका थिए। स्टकहोम इन्टर्नेशनल पिस रिसर्चको सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, उत्तर कोरियाजवन्ने देशसँग ५० वटा परमाणु युद्धमाथिका मुख्य हेडहरू छन् र थप ४० वटा फिसाइल सामग्रीबाट हेड बनाउन सक्ने क्षमता छ। जुलाई २०२४ मा दक्षिण कोरियाले चेतावनी दिएको थियो कि उत्तर कोरिया सामरिक परमाणु अस्त्र निर्माणको “अन्तिम चरण” मा पुगेको छ। ‘ट्याक्टिकल’ भनिने यस्ता परमाणु अस्त्रहरूको क्षमता छोटो दूरीको हुन्छ र यिनीहरू युद्धमैदानमा प्रयोगका लागि तयार गरिन्छन्। गत वर्ष दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले पनि उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माणको चरणमा निकट पुगेको बताएका थिए।

कक्रोच, बले, खुपीका बाउ शीर्ष भूमिकामा – Online Khabar

कक्रोच, बले, खुपीका बाउ प्रमुख भूमिकामा – नयाँ श्रृंखला ‘विजोग रमाइलो’

काठमाडौं । टेलिभिजन सिरिजका प्रख्यात कलाकारहरूसँगै नयाँ श्रृंखला ‘विजोग रमाइलो’ निर्माण हुन लागेको छ। श्रृंखलाको छायांकन काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा आगामी सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। यो श्रृंखला कमेडी विधामा बन्नेछ र सामाजिक विषयवस्तु समेटिने कलाकार कमलमणीले जानकारी दिए।

हरिश निरौला ‘कक्रोच’, सागर लम्साल ‘बले’, कमलमणी नेपाल ‘खुपीका बाउ’, दीपक आचार्य ‘काकु’ ले पनि यसमा अभिनय गर्दैछन्। कक्रोचले निर्देशन गर्ने यस श्रृंखलाको छायांकन आगामी सोमबारदेखि काभ्रेको पनौती आसपासमा शुरूवात हुनेछ। ‘सक्किगो नि’ श्रृंखलाका धेरै चर्चित कलाकारहरू यसमा देखिने छन्। यद्यपि कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ भने यसमा देखिँदैनन्।

कक्रोचले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार नयाँ श्रृंखलाको घोषणा गरे। श्रृंखलाको नाम र कलाकारहरूको बारेमा जानकारी दिइएपनि विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रसारण हुने वा नहुने विषय खुलाइएको छैन। श्रृंखलामा बबिन राई गल्फने, सुबोध गौतम यधुमे, गोविन्द कोइराला जयन्ते, सुरक्षा इटनी सुरु, भावना आचार्य लुरी, अशोक धिताल बाहुन डन, गजित विष्ट जेठान, रामभजन कामत पनि अभिनय गर्नेछन्।

यस कमेडी श्रृंखलामा समसामयिक सामाजिक कथाहरू समेटिने कलाकार कमलमणीले जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भमा दुई एपिसोडको छायांकन तयारी गरिदैंछ। टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्म निर्धारण भएपछि प्रसारण मिति तय गरिने उनले बताए।

गगनको राजीनामा अस्विकृत गर्न विश्वले राखेका ७ तर्क

गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने विषयमा विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका ७ तर्कहरू

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने सात तर्कहरू पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शर्माले पचास दिनको छोटो अवधिमा दिग्विजयको नतिजा खोज्नु युक्तिसंगत नहुने र सभापतिले पदत्याग गर्नु संगठनप्रतिको न्याय नहुने तर्क राख्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको विशेष महाधिवेशनले नयाँ रक्तसञ्चार गराएको र पार्टीलाई नयाँ योजनासहित अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएको छ। ६ चैत, काठमाडौं। कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सात तर्कहरू उठाउनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा गगनले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्न सम्बन्धित शीर्षकमा तर्कहरू समावेश छन्। उनले भनेका छन्– पचास दिनको छोटो अवधिमा दिग्विजयको नतिजा खोज्नु उचित हुँदैन।

विश्वप्रकाश शर्माले राखेका सात तर्कहरू यसप्रकार छन्- राजनीतिमा ‘हनिमुन पिरियड’ भनिन्छ, खासगरी सरकार नेतृत्व गर्न थालेको शुरुवाती सय दिनलाई। यो ‘वार्म अप’ अवधिमा नेतृत्वको कामको सकारात्मक वा नकारात्मक झल्को देखिन सक्छ, तर पूर्ण परीक्षण र समग्र समीक्षा गर्न सकिंदैन। त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व आएको पचास दिनको छोटो अवधिमा दिग्विजयको नतिजा खोज्नु युक्तिसंगत पनि हुँदैन र व्यक्तिप्रति न्यायसमेत हुँदैन। साथै, प्रतिकूल अवस्थालाई चिरेर पार्टीलाई अनुकूलतामा ल्याउनुपर्ने कमान्ड छोडेर सभापतिले पदत्याग गर्नु संगठनप्रति न्याय हुँदैन।

त्यस बाबजुद नैतिक जिम्मेवारी अनुभूत गर्ने सभापतिको भावनालाई उच्च सम्मान दिँदै, यो बैठकले स्थिति सम्हाल्ने गहिरो दायित्व र सबैभन्दा प्रमुख नैतिक दायित्व मान्दै सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सात तर्कमा शर्माले उल्लेख गरेका छन् कि नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा पहिलो दलको रूपमा विजयी हुन सकेन। तर सन्तोष मान्नुपर्छ कि कांग्रेसले अपनाएको मुल नीति विजय भएको छ। कांग्रेसले अंगिकार गरेको राजनीतिक र आर्थिक नीतिका कारण अहिले पुराना र नयाँ सबै दलहरू उभिएका छन्। वर्तमान संविधान, संसदीय प्रणाली, संघीयता र सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र अबको नेपालमा सबैका लागि साझा मूल मार्ग बन्न पुगेको छ।

कांग्रेस-एमाले सरकारले नगर्नुपर्ने काम गर्दा हारियो – Online Khabar

कांग्रेस-एमाले सरकारले नगर्नुपर्ने काम गर्दा चुनावमा पराजय भोग्नु परेको एमाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ

नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारलाई दिएको छ। पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु र संघीयतामा ढिलाइ हुनु चुनाव हारको प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जेनजी विद्रोहको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्। ६ चैत, काठमाडौं।

कांग्रेसले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आएको पराजयका कारणहरू मध्ये गठबन्धन सरकारलाई दोषी जनाएको छ। पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, “दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा उच्च अपेक्षा थियो, तर सरकारको प्रस्तुति औसत रह्यो।” जसले नागरिकमा नयाँ विश्वास जगाउन सकेन।

शर्माले कांग्रेस-एमालेको सरकार हुँदा भएको ७ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि चुनावमा पराजयको महत्वपूर्ण कारण भएको बताए। उनले भने, “संविधानको समयअनुसार संशोधनको विषयमा कार्यदलसम्म गठन भएन। संघीयतामा दशक पुग्दै गर्दा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन ढिलाइ भइरहेको छ।”

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई पनि चुनावमा पराजित हुनुको अर्को कारणको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले गठबन्धनको सहमति बिना आयोगलाई काम गर्न बाधा पुऱ्यायो। यसले जेनजी विद्रोहका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरायो र पराजयको स्थिति सिर्जना गर्यो।”

अमेरिका बसेर नेपाली राजनीतिमा किन चासो ? – Online Khabar

विदेशमा रहेका नेपालीहरू किन नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित छन्?

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका राजनीति र सुशासन प्रति चासो राख्नु स्वाभाविक र आवश्यक रहेको इलामका जमुनाकी गुरुङले औंल्याउनुभयो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालका अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन कुल राष्ट्रिय उत्पाद (जीडीपी) को लगभग २६ प्रतिशत हो। त्यही आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको संख्या १,२५५ देखि १,४०१ को दायरामा रहेको तथ्यले श्रम आप्रवासनका जोखिमहरूलाई स्पष्ट पार्दछ।

हालै सम्पन्न संघीय संसदको निर्वाचन अवधिमा मैले विगतभन्दा केही बढी चासो देखाएको भन्दै केही प्रमुख राजनीतिक दलसँग आबद्ध गाउँका साथीहरू मेरो सोचप्रति अलि असन्तुष्ट देखिए। म मुख्यतया गाउँको मत परिणाममा होइन, “अमेरिकाबाट नेपालका निर्वाचनप्रति किन यति गहिरो चासो राख्छौ?” भन्ने प्रश्नमा उनीहरूको चासो बढी थियो। निर्वाचन सकिसकेको छ, सांसदहरूले सपथ ग्रहण गर्ने दिन नजिक छ र नयाँ सरकार गठन अपेक्षाकृत छिटो हुने छ, तर गाउँका केही साथीहरूमा असन्तोष अझै शान्त भएको छैन। त्यस्तै हुँदा पनि यावत्थरि समयसम्म “हाइ–हेल्लो” समेत हुन सकेको छैन।

मैले बाल्यकालदेखि संगै हुर्किएका साथीहरूसँग त सम्झाइ दिन सक्छु, किनभने उनीहरूलाई मेरो परिचय छ र म पनि उनीहरूको परिचय राम्रोसँग बुझ्छु। तर सदरमुकाम वा काठमाडौंमा बसेर नेपालको बिग्रँदो राजनीति र घट्दो सामाजिक-आर्थिक अवस्थाबारे प्रष्ट बुझेर “सुट तथा जुत्ता लगाएर आरामदायी जीवन बिताइरहेका साथीहरूको ’अमेरिकाबाट नेपालका राजनीतिमा किन चासो?’” जस्ता प्रश्नहरूलाई व्यक्तिगत रिसभन्दा माथि उठी समष्टिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता छ।

यस्ता प्रश्नहरू मेरो गाउँका साथीहरूले मात्र उठाएका छैनन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस्तै प्रश्नहरू प्रचुर मात्रा छन्। सबैभन्दा पहिले एउटै सरल सत्य स्वीकार्न आवश्यक छ– देश मात्र नक्सामा कोरिएको सीमारेखा होइन। देश स्मृति हो, पहिचान हो, संस्कार हो, भाषा हो र हाम्रो अस्तित्वको जरा हो। हामी जहाँ जहाँ पगौं– अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप वा खाडी मुलुक कुनै पनि ठाउँमा– हाम्रो बाल्यकाल, गाउँघर, परम्परा, परिवार र चिन्ता हामीसँग सधैं रहने गर्छ। शरीर विदेशमा हुर्किए पनि मनको ठूलो हिस्सा नेपालमै रहन्छ। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नेपालको राजनीति प्रति चासो स्वाभाविक र अपेक्षित नै हो।

वास्तवमा जसको भविष्य, परिवार, सम्पत्ति, पहिचान र सपना नेपालसँग गाढा रूपमा गाँसिएको छ, उसले नेपालको राजनीति, राज्य सञ्चालन र नीतिनिर्माणमा चासो नदेखाउनुको अवसर न्यून हुन्छ। प्रश्न “किन चासो राख्नु?” होइन; मुख्य प्रश्न “किन चासो नदेखाउनु?” हुनु पर्छ। यो विषय केवल भावनात्मक मात्र नभई, आर्थिक पक्षसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कठोर यथार्थ हो।

कैलालीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

कैलालीमा ट्याक्टरको ठक्करले पैदलयात्रीको मृत्यु

कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ नौनियास्थित सडकमा ट्याक्टरले ठक्कर दिएर ४२ वर्षीया दिपा न्यौपानेको मृत्यु भएको छ। दिपा न्यौपाने गम्भीर घाइते भई दोदोधरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएकी हुन्। ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

६ चैत, कैलाली। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, से.२ त ११८५ नम्बरको ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्री र सोही गाउँपालिका–४ मा बस्ने ४२ वर्षीया दिपा न्यौपाने शुक्रबार बिहान मृत्यु भएकी हुन्। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको दोदोधरा अस्पतालमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको छ।

न्यायाधीश मल्ल – Online Khabar

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बार र बेन्चबीच संवादको महत्वमा जोड दिइन्

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन बार र बेन्चबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले आगामी चैत १८ गतेदेखि बार र बेन्चबीचको संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्नुभएको छ। न्यायपालिकामा रहेका अवरोधहरू हटाउन संवादले सहयोग पुर्याउने र जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

६ चैत, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि बार र बेन्चबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित कानुन व्यवसायी महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी चैत १८ गतेबाट बार र बेन्चबीचको संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्नुभयो।

उहाँले यसले न्यायपालनमा रहेका अवरोधहरू हटाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अदालत अहिले जटिल परिस्थिति र संकट व्यवस्थापनको योजनाबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

‘अहिले अलिकति विषम परिस्थिति छ, र केही स्वार्थ समूहहरू पनि सक्रिय छन् जसले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटाउन र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्। कसैको सक्षमता र निष्ठामा प्रश्न उठाउनु ठीक हो, तर न्यायपालिकाको आधारभूत न्यायिक आस्था र संस्थालाई कमजोर बनाउन कुनै पनि पक्ष सहमत छैन। यहाँ सम्पूर्ण बार, महिला कानुन व्यवसायी र अदालतले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। सुशासनका लागि न्याय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने र सूक्ष्म निगरानीलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश मल्लले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको बढ्दो सहभागिताको बाबजुद बारम्बार उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइने विषयमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो।

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश – Online Khabar

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले सुशासनको सन्देश दिन सक्छ

नयाँ पुस्ताका युवाहरूले गरेको जनजीवन आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई-तिहाइ जनादेश प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यशैली विगतदेखि अस्थिर र प्रभावकारी हुन नसकेको छ। २०७९ वैशाखमा गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या सीमित गर्न र कार्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएको थियो। शासकीय बेथितिविरुद्ध युवाहरूले गरेको जनजीवन आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई-तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भएको छ। यो गहिरो जनविश्वास केवल सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र होइन, वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनलाई उखेल्दै सुशासन ल्याउने लक्ष्यका लागि हो। सुशासन केवल भाषणका मीठा शब्दहरूमा होइन, परिणाममुखी काममा देखिनुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक थालनीका लागि सबैभन्दा पहिले विद्यमान राज्य संयन्त्रका कमजोरीहरू र तिनको कार्यशैलीलाई गहन रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ। यी अव्यवस्थाका वास्तविक चित्र उजागर गर्दै सुशासनको मार्गचित्र तयार पार्न अनलाइनखबरले सुरु गरेको समाचार र विचार श्रृंखलाको नाम हो- जनादेश सुशासन। ६ चैत, काठमाडौं। दुई हप्ता अघि सम्पन्न चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरू तीनवटा महत्वपूर्ण काममा व्यस्त थिए। पहिलो, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना तयार पार्ने। दोस्रो, सुशासन नीतिको विकास। र तेस्रो, जनजीवन आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा सुशासन मार्गचित्र बनाउने। संयोग के चुनौतीभराे रह्यो भने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई कार्यप्रकृति र अनुभव नमिल्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउन अग्रसर भइन्, तर सुशासनसँग सम्बन्धित यी तीनवटै दस्तावेज पारित गर्न वा तीप्रति अपनत्व जनाउन चासो देखाइनन्। ‘इमान्दार कर्मचारीहरूका लागि उहाँजत्तिको सजिलो प्रधानमन्त्री विगतमा अरू कतै थिएनन्, त्यसैले कर्मचारी संयंत्रले उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भने, ‘आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विषयवस्तुको उपेक्षा नगरेर यदि उहाँले अपनत्व देखाएको भए काम धेरै सहज हुन्थ्यो।’