Skip to main content

लेखक: space4knews

ओली र लेखकलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै – Online Khabar

ओली र लेखकलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ गरी आज अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ। गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई हजार चार सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए, त्यस्तै सिंहदरबार लगायत सरकारी भवनमा आगजनी भएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकसहित जिम्मेवारलाई दोषी मान्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो र नयाँ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१५ चैत, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिने छ। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थिएन। आज दुवै नेतालाई अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ।

गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रहरीसमेत गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा दुई हजार चार सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए। प्रदर्शनको क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, प्रहरी कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्र र निजी निवासहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। सो घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहित जिम्मेवारलाई दोषी मान्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि चैत १३ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत १४ गते बिहान ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएपछि ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यहीं भर्ना गरिएको छ। लेखकलाई भने प्रहरीको दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ। आज नेपाल प्रहरीले दुवै नेता अदालत खुल्ने बित्तिकै उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ।

‘मुटुको गति बढेपछि ओलीलाई अस्पतालमा राखियो’

समाचार सारांश सम्पादकीय परीक्षणपछि तयार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरियो। ओलीको मुटु र मिर्गौला रोग विशेषज्ञ टोलीले निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेका छन् र विभिन्न परीक्षणहरू भइरहेको छ। संक्रमणको जोखिमका कारण अस्पतालको क्याबिनमा राखेर उपचार भइरहेको चिकित्सकले जानकारी दिए। १४ चैत, काठमाडौं।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) मा उपचाराधीन छन्। शनिबार बिहान प्रहरीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पक्राउ गरी अस्पताल ल्याएको थियो। आकस्मिक कक्षमा प्रारम्भिक केही परीक्षण पछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अस्पताल भर्ना गरिएको हो। ओली हाल ‘एनेक्स वान’ भवनको ५०१ नम्बर बेडमा उपचाररत छन् र थप स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ।

उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको लागि विभिन्न शारीरिक परीक्षणहरू भइरहेका छन्। मिर्गौला र मुटु रोग विशेषज्ञ टोलीले उनलाई निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेका छन्। ती चिकित्सकले भने, ‘बिहान अस्पतालमा आउँदा उहाँको मुटुको गति बढेको थियो र पेटमा पनि दुखाइ रहेको सुनेका थियौं।’ एक्सरे गर्दा पेटमा ढुंगा रहेको खुलेको छ, जसले पेट दुख्नुको कारण हुनसक्ने भनिएको छ। अहिले पेट रोग विशेषज्ञहरूले पनि अवस्थाको निरीक्षण गरिरहेका छन्।

मुटुको अवस्था बुझ्न ‘इको’ परीक्षण गरिएको छ भने मिर्गौलासम्बन्धी परीक्षणहरू पनि भइरहेको छ। ओलीले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइसकेका छन् र नियमित रूपमा प्रत्यारोपणपछिको औषधि (इम्युनोसप्रेसिभ) सेवन गरिरहेका छन्। मुटु एन्जियोप्लास्टिक गरेको इतिहासका कारण उनले औषधि, एन्टिबायोटिक तथा थाइरोइडको औषधि समेत लिइरहेका छन्। संक्रमण जोखिम उच्च भएकाले अस्पतालको क्याबिनमा राखेर चिकित्सकहरूले निगरानीसहित उपचार गरिरहेका छन्। चिकित्सक भन्छन्, ‘अहिले मुटु र मिर्गौलाको थप परीक्षण गरिरहेका छौँ। सबै रिपोर्ट आएपछि मात्र डिस्चार्ज गर्ने वा थप उपचार गर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ।’

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार बिहान गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि आजै पक्राउ परेका छन्। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरूलाई आइतबार मात्र अदालतमा पेश गर्ने तयारी रहेको छ।

महिलाको सहभागिता बढ्यो, नेतृत्व प्रभावकारिता बढेन

महिलाको सहभागिता बढ्दा नेतृत्व प्रभावकारिता कम नै छ

समाचार सारांश: विक्रम संवत १९९० को दशकमा नेपालमा गैरसत्तात्मक दलीय राजनीतिको शुरुवात भयो र बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार पारे। माओवादी आन्दोलन (वि.सं. २०५२–२०६३) मा महिलाहरूले सैनिक, नेता र रणनीतिक निर्णयमा सक्रिय भूमिका खेलेर महिला सहभागिताको कोटा प्रणालीको बाटो खोलियो। नेपालको संविधान २०७२ ले संसद् र स्थानीय तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो र २०७४ पछाडि महिलाको राजनीतिक सहभागिता करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

नेपालमा गैरसत्तात्मक रूपमा दलीय राजनीतिको शुरुवात वि.सं. १९९० को दशकबाट भएको मानिन्छ। त्यस समयको सामाजिक–राजनीतिक परिस्थिति जटिल थियो, जहाँ राणा शासनको निरंकुश शासन कायम थियो र नागरिक स्वतन्त्रता सीमित थिए। यद्यपि विभिन्न बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले संगठन गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार पारेका थिए। वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् राष्ट्रकै पुराना राजनीतिक संस्थाहरूमध्ये एक मानिन्छ जसले राजनीतिक चेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अर्को चरणमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेका) स्थापना भयो। यसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सन् १९४७ जनवरी २५–२६ मा भारतको कलकत्तामा आयोजना भयो (बस्नेत, २०६५)। उक्त सम्मेलनले राजनीतिक परिवर्तनको मात्र नभई लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि भइरहेको विभेदलाई पनि पहिचान गर्यो र महिलाको समान अधिकारको प्रस्ताव पारित गर्यो।

त्यसकालीन सामाजिक संरचना निकै पितृसत्तात्मक थियो, जहाँ महिलाहरू शिक्षा, सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन र सार्वजनिक जीवनमा उपस्थित हुनबाट वञ्चित थिए। महिला शिक्षा सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतनाको आधार मानिन्थ्यो जसले भविष्यमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने मञ्च तयार गर्‍यो। माओवादी पार्टीले सुरुआती चरणमा महिला सहभागितामा विशेष महत्व दियो। वि.सं. २०५२–२०६३ को सशस्त्र संघर्षका क्रममा महिलाहरू सैनिक, राजनीतिक प्रशिक्षक, नेता र रणनीतिक निर्णायकका रूपमा सक्रिय थिए। पार्टीले महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्व विकास, संगठनात्मक प्रशिक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राख्यो। यी अनुभवहरूले नेपालमा महिलाको भागीदारी सुनिश्चित गर्ने कोटा प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा पर्याप्त प्रतिनिधित्वको बाटो खोल्यो। हालको विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताको बहस र नेपालको राजनीतिक विकासक्रमसँग तालमेल गर्दै नेकपा (एमाले) ले २०५३ मा राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक कमिटीमा कम्तीमा एक महिला सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो (नेकपा–एमाले, २०५३)। यो नेपालको दलगत राजनीतिमा पहिलो औपचारिक महिला कोटा निर्णयको रूपमा मानिन्छ जसले पार्टीभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्‍यायो।

२०७४ पछि नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले समावेशी प्रगतिको संकेत गर्दछ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमित अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, पितृसत्तात्मक सोच र निर्णय प्रक्रियामा सीमित प्रभावजस्ता चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको इतिहासमा साहसी र शक्तिशाली महिलाहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। विभिन्न कालखण्डमा महिलाले राष्ट्र, समाज र समुदाय संरक्षणको लागि साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सन् १८१४–१६ को बेलायती उपनिवेशवादविरुद्धको युद्धमा महिलाहरूले वीरतापूर्वक योगदान दिए, जस्तै नालापानी युद्धमा सैनिक समर्थन, घाइते उपचार र प्रतिरोधी कार्यमा समर्पित थिए (कुँवर, २०६५)। आधुनिक नेपालको निर्माताका रूपमा योगमाया न्यौपानेलाई मानिन्छ जसले बालविवाह विरुद्ध आवाज उठाइन् र राणा शासनको अन्यायप्रति विरोध गरिन्।

२००३ सालको श्रमिक आन्दोलन र २००४ सालको नागरिक आन्दोलनमा महिलाहरू सक्रिय थिए र सोही वर्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघ गठन भयो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था सुरु भए पनि महिला आन्दोलनले शिक्षा, रोजगार र राजनीतिक सहभागितालाई निरन्तर अघि बढाएको छ। यी चुनौतीहरू अझै कायम भए पनि समाजमा लैङ्गिक चेतना र महिलाको भूमिका सक्रिय हुँदै आएको छ। २०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो। महिलाका समस्या वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मअनुसार फरक–फरक हुने तथ्यलाई मान्यता दिँदै संविधान निर्माणमा समावेशिता र समानता सुनिश्चित गरियो। २०६३ माघ १ गतेको अन्तरिम संविधानले एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी र समान अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। नयाँ संविधान २०७२ मा महिला विरुद्धको हिंसामा कडा प्रावधान र संरचनागत मान्यताहरू थपिए। विशेष गरी स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर प्रभावकारी नेतृत्व कायम भने हुन सकेको छैन। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार र हिंसामा अपराधीलाई कारबाही र पीडितको क्षतिपूर्ति प्रावधान राखेको छ। संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। संविधान जारी पश्चात् २०७४ को संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा करिब ३३ प्रतिशत महिला पुगेका थिए। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला संख्या न्यून थियो। २०७९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ३३.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। प्रदेश सभामा महिलाको सहभागिता पनि २०७४ मा ३४.३६ प्रतिशतबाट २०७९ मा ३६.४ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय तहमा २०७४ को निर्वाचनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये ४०.९५ प्रतिशत महिला थिए र २०७९ मा त्यो प्रतिशत थोपा वृद्ध भई ४१.२१ पुगेको छ। तथापि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या सीमित नै छ। समग्रमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यून अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, नेतृत्व सीमितता, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोचका चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।

२०४८ देखि २०१५ सम्म विभिन्न चुनावमा महिलाको सहभागिता सीमित थियो। सन् २०१५ को चुनावमा मात्र १ महिला सांसद निर्वाचित थिइन्। संविधानसभाको निर्वाचनपछि समानुपातिक प्रणालीले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको थियो। पहिलो संविधानसभामा करिब १९७ महिला सदस्य थिए र दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सदस्य थिए। २०७४ देखि २०७९ सम्मको राजनीतिक विकासक्रमले महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्‍यो तर नेतृत्व र प्रभावकारितामा अझै खाडल छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा युवा पुस्ताको राजनीतिक र सामाजिक चेतना बढेको छ। विशेषगरी सन् १९९७ पछि जन्मिएका जेनजेन पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्मबाट सामाजिक मुद्दामा सक्रिय आवाज उठाइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन २३ भदौ २०८२ मा सुरु भयो र ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनासहित राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिको महत्वपूर्ण घटना रह्यो। सरकारले मृतकको परिवारलाई आर्थिक राहत दिएको थियो। यसपछि नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाई, जसले इतिहासमा महिला नेतृत्वको नयाँ अध्याय सुरु गरिन्। सुशीला कार्कीले नेतृत्व क्षमताको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् र महिलाले सर्वोच्च पद लिन सक्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य चुनौतीहरूमा युवाको माग सम्बोधन, आर्थिक संकट व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयास थिए। दलहरूबीच विश्वास पुनर्स्थापना गर्दै नयाँ निर्वाचन वा संविधान संशोधनका लागि साझा एजेन्डा ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो।

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता चुनौतीपूर्ण रह्यो। नेपालले संविधानमा प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको भए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार महिलाको संख्या न्यून थियो र धेरै पार्टीले समानुपातिक सूचीबाट मात्र प्रतिनिधित्व पूरा गर्न खोजे जसले संरचनागत असमानता अझै कायम राख्यो। नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता इतिहासभर संघर्षमय, प्रभावशाली र सुधारको प्रक्रियामा रहेको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा महिलाहरू सीमित भूमिकामा थिए भने माओवादी आन्दोलन, महिला संघ गठन र समानुपातिक प्रणालीले उनीहरूको भूमिका बलियो बनाएको छ। संविधानले पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर कम, नेतृत्वको पहुँच सीमित, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोच अझै छ। २०७४–२०७९ को बीचमा महिला प्रतिनिधित्वमा सुधार आएको छ तर समानुपातिक नेतृत्व र प्रभावकारिताका लागि अझै गहिरो आत्मालोचन र संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः नेपालको महिला राजनीतिक सहभागिता केवल संख्या वृद्धि मात्र नभई नेतृत्व, निर्णय र नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिकामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा महिलाको नेतृत्व र योगदानले लैङ्गिक समानताको मार्गमा प्रगति गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

विदेशी मुद्राको भोलिको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छ

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। तोकिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ। युरोपेली युरोको खरिददर १७४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ०१ पैसा, बेलायती पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ २० पैसा, स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १८९ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७९ पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७५ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरब रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८८ पैसा, दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०७ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ११ पैसा र डेनिश क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ ७१ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ १६ पैसा, ओमानी रियालको खरिददर ३९३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३९४ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यो विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दिपक खड्का पक्राउ – Online Khabar

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दिपक खड्का पक्राउ

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का पक्राउ परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा उनीलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल कबड्डी लिग सिजन २ का ६ टिम मालिकहरूको घोषणा

नेपाल कबड्डी लिग सिजन २ का टिम मालिकहरू सार्वजनिक गरिएको छ। नेसनल इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङकी भवानी राणाले विराटनगर बाहुबली टिमको स्वामित्व लिएकी छिन्। एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टसँग गरिएको १० वर्षे सम्झौतामा नेपाल कबड्डीको व्यावसायिक विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

आगामी जेठ २२ गतेदेखि सुरु हुन लागेको नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल) सिजन २ का ६ टिमका मालिकहरू सार्वजनिक गरिएको हो। एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टद्वारा होटल याक एन्ड यतिमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा एनकेएल सिजन २ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने ६ फ्रेन्चाइज टिमका मालिकहरू घोषणा गरिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले कबड्डी लिगमा प्रवेश गरेकी छिन्। उनका नेसनल इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङले विराटनगर टिमको स्वामित्व लिएको छ। यस टिमको नाम परिवर्तन गरी विराटनगर ब्यान्डिट्सबाट विराटनगर बाहुबली बनाइएको छ।

पहिलो संस्करणको विजेता जनकपुर नाइट्सको स्वामित्व नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडकै रहेको छ। उपविजेता काठमाडौं माभरिक्स टिमको स्वामित्व काठमाडौं माभरिक्स प्रा.लि.ले लिएको छ। त्यस्तै, फेवा कन्स्ट्रक्सनले पोखरा लेकर्सको स्वामित्व लिएको छ भने मोराई कर्पोरेसनले बुटवल बुल्सको स्वामित्व लिएको छ। यसैसँग हिमालयन राइडर्सबाट नाम परिवर्तन गरी बुटवल टिम बुटवल बुल्स बनेको छ। धनगढी वाइल्डक्याट्स प्रा.लि.ले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधि टिम धनगढी वाइल्डक्याट्सको स्वामित्व लिएको छ।

देशमै लोकप्रिय बन्दै गएको एनकेएलमा व्यावसायिक र व्यापारिक सम्पृक्तिका कारण खुसी व्यक्त गर्दै एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टका प्रमुख अमितकुमार बेगानीले भने, ‘पहिलो संस्करण भव्य रूपमा आयोजना गरेका थियौं। दोस्रो संस्करण अझ उत्कृष्ट बनाउनेछौं। कर्पोरेट घरानाहरूको सहभागिताले लिगलाई उत्कृष्टता दिनेछ। हामीले नेपाली कबड्डीलाई विश्वमै उत्कृष्ट बनाउनेछौं।’ कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय रूपमा श्रीलंकाली राजदूत रुवन्थी डेलपिटिया, अखिल नेपाल कबड्डी संघका महासचिव अरविन्दकुमार झल लगायतको उपस्थिति थियो। महासचिव झलले एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टसँग नेपाल कबड्डी लिगका लागि १० वर्षे सम्झौता गरिएको र यसले नेपालको कबड्डी खेलको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। नेपाली कबड्डीलाई व्यवसायिक अमलमा ल्याउने उद्देश्यसहित एनकेएल आयोजना हुँदै आएको छ। जेठ २२ देखि सुरु हुने एनकेएल सिजन २ को प्लेयर्स ड्राफ्टका लागि स्वदेशी खेलाडीहरूको छनोट सकिएको छ। साथै १५ मुलुकका १०० भन्दा बढी विदेशी खेलाडीहरूले पनि नाम दर्ता गराएका छन्, आयोजकले जनाएको छ।

सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सय दिनभित्रै थाल्ने सरकारको घोषणा

सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने तयारी

सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिन भित्र शुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ। साना तथा लघु व्यवसायीहरूको सहकारीमा ठूलो रकम जमेको छ, जसले अर्थतन्त्रको क्रममा प्रभाव पारिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार यो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटिएको छ।

सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया सरल बनाउन र एकरूपता ल्याउन रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी नियमावली दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यसले सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१४ चैत, काठमाडौं।

आजका लागि फलफूल र तरकारीहरूको थोक मूल्य निर्धारण

१५ चैत, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो प्रतिकिलो २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३६ रहेको छ । यसै गरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो २०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो २०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ९०, काउली तराई प्रतिकिलो ६०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ९०, मटरकोसा प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो ८०, तिते करेला प्रतिकिलो १५०, लौका प्रतिकिलो ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ६५, पिँडालु प्रतिकिलो ६० र स्कुस प्रतिकिलो ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ११०, चमसुर प्रतिकिलो ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो ६०, मेथी प्रतिकिलो ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, बकुला प्रतिकिलो ५०, तरुल प्रतिकिलो ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

गुल्मीमा ओली पक्राउविरुद्ध मसाल जुलुस प्रदर्शन

१४ चैत, गुल्मी । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा गुल्मीमा मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गरिएको छ। एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट तम्घासस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मसाल जुलुस निकाल्दै सरकारले गरेको कदमको विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले ओलीको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा व्याख्या गर्दै तुरुन्त रिहाइको माग गर्दैछन्। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले हातमा मसाल बोकेर “लोकतन्त्रको रक्षा गर” र “राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर” जस्ता नारा लगाए। उनीहरूले वर्तमान सरकारले अबलम्बन गरेको नीतिले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा ठूलो चोट पुगेको बताएका छन्। सम्भावित अप्रिय घटनाहरूलाई रोक्न सुरक्षाकर्मी पनि परिचालना गरिएको थियो।

अब सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी – Online Khabar

सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य गर्ने सरकारको घोषणा

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात साधनहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोक्ने उद्देश्यले सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो। राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन राख्न अनिवार्य गर्ने, तथा आकस्मिक र खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था आगामी ३० दिन भित्र जिल्लास्तरीय सरकारले पूरा गर्ने जनाएको छ। महिला यात्रुहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा निशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना समेत बनाएको छ। पहिलो चरणमा १०० दिन भित्र कम्तीमा २५ वटा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना तयार गरिएको छ।

प्रश्नैप्रश्न माथि उभिएका बालेनको अभिभारा

प्रश्नहरूको सामना गर्दै बालेनको नेतृत्व

बालेन अब केवल प्रश्नकर्ता मात्र होइनन्, रास्वपाको पक्षपाती पनि होइनन्। लगभग दुई तिहाइ मतले सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिमा परिणत भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई जतिसुकै जवाफदेही बनाउन खोजे पनि, उनीहरूको सान्दर्भिकता अझै पुष्टि हुनेछ।

लाओस प्रस्थान पछि नेपाली फुटबल टोली घोषणा, अन्जन विष्ट टिममा छैनन्

एएफसी एसियन कप छनोट अन्तर्गत लाओस विरुद्धको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली शनिबार लाओस प्रस्थान गरिसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निलम्बन गरेपछि एन्फाले तत्कालीन अवस्थामा टोली लाओस पठाएको थियो। नयाँ मुख्य प्रशिक्षक गुग्लिएल्मो एरेनाको डेब्यु खेलका लागि पाँच नयाँ खेलाडी समावेश गरिएको टोली घोषणा गरिएको छ।

लाओस पुगेपछि मात्रै एन्फाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आइतबार बिहान नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा घोषणा गरिएको टोलीमा नेपालका लागि संयुक्त रूपमा सबैभन्दा धेरै १३ गोल गरेका अन्जन विष्ट सहभागी हुन सकेनन्। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक एरेनाको पहिलो खेलमा पाँच नयाँ अनुहार समावेश गरिएको छ।

नयाँ खेलाडीमा गोलकिपर योगेश धिमाल, मिडफिल्डर पेम्बा दोर्जे लामा र मिलन राई, तथा फरवार्ड युवराज खड्का र रोमन भुजेल रहेका छन्। योगेश र रोमन राष्ट्रिय लिगमा प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेडबाट खेल्ने गरेका हुन् भने मिलन चर्च ब्वाइज र युवराज एपीएफका खेलाडी हुन्।

एसियन कप छनोट अन्तर्गत नेपालले लाओस विरुद्धको खेल आफ्नो घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने थियो, तर पछिल्लो समयमा दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य बनेपछि त्यहाँ खेल हुन सकेको छैन। खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको कारण नेपाली फुटबलको वर्तमान अवस्था अन्योलमा परेको छ। समूह एफमा रहेको नेपाल एसियन कपमा पुग्ने होडबाट पहिले नै बाहिरिसकेको छ।

ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाभरि ३,००० भन्दा बढी स्थानमा लाखौं मानिसले विरोध प्रदर्शन गरे

अमेरिकाभरि ३,००० भन्दा बढी स्थानमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका नीतिविरुद्ध विशाल प्रदर्शनहरू भएका छन्। मिनेसोटाको सेन्ट पालमा ट्रम्पको अध्यागमन नीतिविरुद्ध ठूलो र्याली आयोजना गरिएको थियो। युरोपका विभिन्न शहरहरूमा पनि अमेरिकी नागरिकहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। १५ चैत, काठमाडौं। अमेरिकाका प्रमुख शहरदेखि साना गाउँसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनका नीतिहरू विरुद्ध ठूलो संख्यामा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। ‘किङ्सनो किङ्सकिङ्स’, अर्थात् ‘राजाहरू छैनन्’ भन्ने नाराका साथ यो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको तेस्रो संस्करण हो। यसअघि पनि लाखौं मानिसहरूले सडकमा निस्केर असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए। शनिबार अमेरिकाभरि ३,००० भन्दा बढी स्थानमा साना ठूला र्यालीहरू आयोजना भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यतया ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेका नीतिहरूलाई लक्ष्य बनाएका थिए, जसमा खासगरी इरानसँगको सम्भावित युद्ध, कडा संघीय अध्यागमन नीति तथा देशभर बढिरहेको महँगो प्रमुख थिए। आयोजकहरूले यसलाई लोकतन्त्रको रक्षा र निरंकुश शासनको विरोधमा शान्तिपूर्ण नागरिक विद्रोह भएको बताएका छन्। किङ्सट्रम्पले हामीमाथि निरंकुश शासकको रूपमा कायम रहन चाहन्छन्, तर यो अमेरिका हो र यहाँको शक्ति जनताकै हातमा छ, कुनै राजा वा उनका धनी सहायकहरूका हातमा होइन, आयोजकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच, ह्वाइट हाउसले ती प्रदर्शनहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूको विरोधलाई ‘किङ्सट्रम्प डिरेन्जमेन्ट थेरापी’ अर्थात् ट्रम्पविरुद्धको अन्ध विरोधबाट मुक्त हुन आवश्यक उपचारको रूपमा वर्णन गरेको छ। एक प्रवक्ताले भनेका छन्, यस विषयमा चिन्ता गरिरहेका केवल ती पत्रकारहरू हुन् जसलाई समाचार लेख्नका लागि रकम दिइएको छ।

आन्दोलनको मुख्य केन्द्र – मिनेसोटा शनिबारको ‘किङ्सनो किङ्सकिङ्स’ आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिनेसोटाको सेन्ट पालस्थित स्टेट क्यापिटल भवन बाहिर सम्पन्न भएको थियो। जनवरीमा संघीय अध्यागमन एजेन्सीको कारबाहीमा दुई अमेरिकी नागरिक – रेनी निकोल गुड र एलेक्स प्रेटीको मृत्यु भएपछि यो राज्य ट्रम्पको अध्यागमन नीतिको विरोधको केन्द्र बन्दै गएको छ। उनीहरूको मृत्युले देशभर गम्भीर आक्रोश र संयोजित विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्याएको थियो। हजारौंले प्लेकार्ड बोकेर सडकहरूमा प्रदर्शन गरेका थिए र उक्त र्यालीमा उच्च पदस्थ डेमोक्र्याट नेताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। मिनेसोटाका गभर्नर टिम वाल्जले ट्रम्पको अध्यागमन नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले मिनेसोटाका जनतालाई सम्मान गर्दै यसलाई अमेरिकी इतिहासको एक अभूतपूर्व र खतरनाक क्षणको रूपमा व्याख्या गरे। सांसद इल्हान ओमारले भनेकी छिन्, “हामी मिनेसोटाबासी फरक दृष्टिकोणका हौं,” र नागरिक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाइन्। कार्यक्रममा प्रख्यात रक संगीतकार ब्रुस स्प्रिंगस्टीनले नयाँ विरोध गीत ‘स्ट्रिट्स अफ मिनियापोलिस’ प्रस्तुत गरी भिडलाई उत्साहित पारेका थिए। उनले मिनेसोटालाई सारा देशका लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा वर्णन गरे। अभिनेत्री तथा प्रगतिशील अभियन्ता जेन फोंडाले भाषण स्थानमा नजाँई मृत रेनी गुडकी पत्नी बेका गुडको सन्देश पढेर सुनाएकी थिइन्।

वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्कमा मानव सागर शनिबार दिउँसोदेखि अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीका सडकहरू प्रदर्शनकारीहरूले भरिएका थिए। हजारौं मानिस नेसनल मल र लिंकन मेमोरियलको सिँढीहरूमा जम्मा भएका थिए। पहिलाको जस्तै यसपटक पनि प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र प्रशासनका अन्य उच्च अधिकारीहरूको पुत्ला बोकेको देखियो। उनीहरूले वर्तमान प्रशासनलाई हटाउन र उहाँलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरे। भर्जिनियाको अर्लिङ्टनबाट एउटा पुल पार गर्दै विशाल समूह राजधानी प्रवेश गरेको थियो। त्यसैगरी, न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायर र म्यानहटनको मध्य城区 लगायत विभिन्न ठाउँमा हजारौं मानिसले मार्च गरेका थिए। प्रदर्शनकारीको भीड जति ठूलो भएपछि प्रहरीले सामान्यतया व्यस्त सडकहरू बन्द गर्नु परेको थियो। गत अक्टोबरमा भएको प्रदर्शनमा न्युयोर्कका पाँच मुख्य स्थलहरूमा जम्मा १ लाखभन्दा बढी मानिस उतरेको भएको न्युयोर्क प्रहरी विभागले जनाएको थियो। यसपटक पनि इरान युद्धको विरोध र अध्यागमन नीति विरुद्धका ब्यानरहरू देखिएका थिए। न्युयोर्क प्रदर्शनमा ट्विच स्ट्रीमर हसन पिकर र टिकटक स्टार ह्यारी सिसन लगायत प्रगतिशील प्रभावशालीहरूले युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र बचाउन अपिल गरेका थिए।

लस एन्जलस, शिकागो र अन्य प्रमुख शहरहरू पश्चिमी तटका शहरहरूमा पनि प्रदर्शनको उत्साह उच्च थियो। लस एन्जलसको ग्लोरिया मोलिना ग्रान्ड पार्कमा हजारौं मानिसहरू जम्मा भएका थिए जहाँ माहोल केही फरक र सिर्जनात्मक थियो। त्यहाँ साल्सा संगीत बजिरहेको थियो र सहभागीहरूले ‘बच्चा ट्रम्प’ नामक २० फिट अग्लो विशाल बेलुन उडाउन समेत गरेका थिए। कतिपयले फ्लेमिङ्गो र शार्क जस्ता इन्फ्लेटेबल पोशाक लगाएर ‘अध्यागमन एजेन्सी खारेज गर’ लेखिएको ब्यानर बोकेको देखिन्थ्यो। यद्यपि, डाउनटाउनको संघीय भवनबाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरीले झडप भएको र केहीलाई पक्राउ गरिएको लस एन्जलस प्रहरीले जनाएको छ। शिकागोको ग्रान्ट पार्क र पोर्टल्यान्डमा पनि हजारौंले सांगीतिक ब्यान्डको तालमा मार्च गरेका थिए। पूर्व सैनिक क्रिस होलीले भने, “देशमा भइरहेको अन्याय देखेर म पहिलोपटक सडकमा आएको हुँ। ट्रम्प प्रशासनको नीतिप्रति मेरो गम्भीर असन्तुष्टि छ।”

रिपब्लिकन गढ़ र साना शहरहरूमा पनि असन्तुष्टि यसपटकको ‘किङ्सनो किङ्सकिङ्स’ प्रदर्शनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि यो केवल ठूला डेमोक्र्याट बहुल शहरहरूमा मात्र सीमित छैन। आयोजक अनुसार, करिब आधा प्रदर्शनहरू परम्परागत रुपमा रिपब्लिकन पार्टीको गढ़ मानिने राज्यहरूमा भएका छन्। यसमा टेक्सास (डलास, फोर्ट वर्थ), फ्लोरिडा, जर्जिया, इडाहो, युटाह र अलास्का लगायतका राज्यहरूमा दर्जनौं प्रदर्शनहरू भएका छन्। मिसिगनको हावेले र केन्टकीको शेल्बीभिलजस्ता साना शहरहरूमा पनि इरान युद्ध र बढ्दो महँगोको विरोध गर्दै मानिसहरूले प्लेकार्ड बोकेका थिए। एक प्रदर्शनकारीले भने, “हामी हाम्रा समस्या एउटै हुन् भनी बुझाउन चाहन्छौं, यदि हामी सबैसँगै उभियौं भने परिवर्तन सम्भव छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता अमेरिकामा मात्र होइन, युरोपमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूले पनि ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रान्सको पेरिस, बेलायतको लन्डन, र पोर्चुगलको लिस्बनमा भेला भएका मानिसहरूले राष्ट्रपतिको फासीवादी र युद्ध अपराधी रूपमा चित्रण गरी उनलाई पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।

ट्रम्प के भन्छन् ? जनवरी २०२५ मा पुनः ह्वाइट हाउस पुगेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय अधिकारहरू व्यापक रूपमा विस्तार गरेका छन्। उनले कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय सरकारका विभिन्न अंगहरूलाई विघटन गर्ने प्रयास गरेका छन् र राज्यका गभर्नरहरूको विरोधका बाबजुद अमेरिकी शहरहरूमा नेशनल गार्ड परिचालन गरेका छन्। साथै, राजनीतिक विपक्षीमाथि मुद्दा चलाउन न्याय विभागका शीर्ष अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको आरोप पनि लागेका छन्। आलोचकहरूले ट्रम्पको यस कदमलाई असंवैधानिक र अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा मानिरहेका छन्। तर ट्रम्प आफ्ना कदमहरूलाई देशको संकटको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भएको दाबी गर्छन्। आफूलाई तानाशाह भन्ने आरोपलाई उनले उन्मादपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। गत अक्टोबरमा फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘उनीहरू मलाई राजा भनिरहेका छन्, म कुनै राजा होइन।’ अक्टोबरको र्यालीमा करिब ७० लाख मानिस सहभागी भएका थिए। यस पटक पनि प्रदर्शनकारीहरूको ऊर्जा र उत्साह घटेको छैन। आयोजकहरूले आगामी मे १ मा श्रमिक अधिकार, आप्रवासी समुदाय र सार्वजनिक विद्यालयको समर्थनमा हुने वार्षिक ‘किङ्समे डे’ प्रदर्शनका लागि व्यापक जनसहभागिता जुटाउने तयारी गरिरहेका छन्। देशभरि युद्ध, महँगो र कडा अध्यागमन नीतिका कारण जनस्तरमा बढेको असन्तोष आगामी मध्यावधि चुनावमा कस्तो राजनीतिक प्रभाव पार्छ भन्ने विषय धेरैको चासोको केन्द्र बनेको छ। “हामी हाम्रा भविष्यका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र बचाउन सडकमा आएका हौं,” म्यानहटनकी एक प्रदर्शनकारीले भनिन्। लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाजको यो श्रृंखला तत्काल रोकिँदैन जस्तो देखिन्छ।

सञ्चारमन्त्रीद्धारा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन- धेरै अपेक्षा छन्, जनतामा अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुस्


१४ चैत, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कर्मचारीहरुलाई जनताले छिट्टै अनुभव गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शनिवार मन्त्रालयको कामकाजबारे जानकारी लिँदै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार मन्त्रालयलाई सरकारको अनुहार तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय भएको बताए र जनतामा छिटो लाभ र परिणाम ल्याउने गरी काम गर्न आग्रह गरे।

‘देशमा नयाँ राजनीतिक परिवेश आएको छ। निर्वाचनले हामीलाई अभूतपूर्व ‘म्यान्डेट’ दिएको छ। जनताका अपेक्षाहरू पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले जनताले छिट्टै अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।’

मन्त्रीले नवगठित सरकारको भावना अनुसार जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरल, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न जोड दिए। ‘सेवा छिटो र छरितो हुनुपर्छ। कुनै विवादित काम हुन नदिनुपर्छ,’ उनले भने।

सेवाग्राहीले समस्या महसुस गर्नु अघि नै समाधान प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘जनभावनाको सम्मान गर्दै देशले खोजेको बाटोमा मुलुकलाई अगाडी बढाउन सबैले योगदान दिनुपर्छ,’ उनले थपे।

सञ्चार मन्त्रालयले तत्काल सुधार र दीर्घकालीन कार्ययोजना लिएर उच्चपदस्थ अधिकारीसँग अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रीले मन्त्रालयलाई नमूना मन्त्रालय बनाउनुपर्ने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निजी र सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्याबाट विपन्नको उपचार नि:शुल्क

निजी र सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क आरक्षित गर्ने निर्णय

सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको लागि न्यूनतम १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने योजना कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आगामी ३० दिनभित्र देशभर ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ, जसले निशुल्क सेवा सम्बन्धी विवरणहरू र सेवाको प्रयोगको अनुगमन गर्नेछ।

प्रदेशका अस्पतालहरूमा जलन उपचारका लागि ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिनेछ। साथै, पहाडी क्षेत्रका लागि एयर एम्बुलेन्स ‘स्ट्यान्डबाइ’ राख्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। १४ चैत, काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू समावेश गरिएको १०० दिने कार्यसूची प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको यस योजनाले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ। अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने निशुल्क सेवाको विवरण र सेवा उपयोगको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गरिनेछ।

निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक रिफरल गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गरिनेछ। सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिन्लिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिनेछ।