लेखक: space4knews

समाचार सारांश विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। रास्वपाले संवैधानिक निकायमा सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति गलत भएको बताएका छन्। शासकीय अनियमितताका विरुद्ध नवयुवाहरूले गरेका जेएनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगभग दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भयो। यस अगाध जनविश्वासले मात्र सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने काम होइन, बरु वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गराउनु हो। सुशासन केवल भाषणको मिठा शब्दमा सीमित छैन, त्यसले परिणाममुखी कार्यबाट देखिनुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको वास्तविक सुरुवात गर्न सर्वप्रथम वर्तमान राज्य संयन्त्रका कमजोरी र कार्यशैलीलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। यिनै अव्यवस्थाका वास्तविक चित्रहरु उजागर गर्दै सुशासनको मार्गनिर्देशन गर्न शुरु गरिएको समाचार र विचारहरूको श्रृंखला हो– जनादेश सुशासन।

नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पूर्वका सरकारले गरेका विभिन्न निकायमा गरिएको नियुक्तिको सूची तयार हुँदैछ भने रास्वपाका एक नेताले बताए। नेताका अनुसार विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई ल्याएर राज्य संयन्त्र चुस्त-दुरुस्त बनाउन राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पद छोड्न आग्रह गरिएको छ। गत चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट लगायत संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं।’ कानुन संशोधन र विभिन्न निकायका हजारौं पदमा फेरबदल गर्ने तयारीमा रहेको रास्वपाका लागि विगतका केही दृष्टान्त उपयोगी हुनसक्छ।

त्यसमध्ये एक उदाहरण राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति हो। चैत १ गते सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुदान स्वीकृतिसँगै कोष अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति सार्वजनिक नगरेका थिए। सम्भवतः सरकारलाई निर्णय सार्वजनिक गर्ने आत्मविश्वास थिएन। विषम परिस्थितिमा समयमै चुनाव गरेर वाहवाही बटुलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत यस निर्णयको बचाउ गर्न सकेका छैनन्। यो निर्णय धेरै कारणले गलत भएको बताइएको छ। पहिलो, यो निर्णय नयाँ जनादेशको विपरित छ। ‘चुनाव सम्पन्न भएपछि अर्को सरकार बन्ने बेलामा भएको निर्णय नैतिक दृष्टिले उपयुक्त छैन। यो निकै गलत परम्परा हो, सुशीला कार्कीले पनि यो कुरा दोहोर्याउनुभएको छ,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने।

दोश्रो, विषय विज्ञताको दृष्टिले श्रेष्ठ कोष अध्यक्ष बन्न उपयुक्त व्यक्ति होइनन्। प्रकृतिको मूल्याङ्कन, सम्मान र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको कोषसँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन। सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत उनले प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकको भूमिका निभाएका थिए र उनको क्षेत्र प्रविधि हो। अर्का पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘आदर्श श्रेष्ठसँग विषय विज्ञता समेत थिएन।’ तेस्रो, यो विगतदेखि शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर हुने नियुक्तिको निरन्तरता हो। डा. ढुंगेलले यस्तो नियुक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक पदहरूको अवस्था पनि यी नियुक्तिहरू भन्दा फरक छैनन्। उनले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेताहरू, सभामुखहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको तथ्य बताएका छन्। ‘कसलाई पठाउँदा आफ्ना बेरुजु र काण्डका फाइल नखुलोस् भन्ने आधारमा नियुक्ति गरिन्छ,’ डा. ढुंगेलले भने।

अवकाश नहुँदै गरिएको नियुक्ति! २०८० जेठमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गराइ, तीन दिनपछि अवकाश पाउन लागेको सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो। मुख्यसचिवबाट तीन महिनाभन्दा केहि बढी बाँकी छँदै राजीनामा दिएका वैरागीलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो। त्यस्तै, महालेखापरीक्षक तोयम राया तथ्यांक कार्यालयको सचिव थिए। २०८१ मा महालेखापरीक्षक नियुक्त भएपछि उनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेका थिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग रायाले तथ्यांक कार्यालयमा हुँदा आफूले निर्णय हेर्न पाएको र महालेखापरीक्षक बन्ने कुरालाई स्वार्थको द्वन्द्व भएको बताएकी छन्। ‘यस्तो हुन नदिन कम्तिमा तीन वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राखिनु पर्छ,’ उनले भनिन्।

२०७५ चैतमा संवैधानिक परिषद्ले दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव थिए। अर्थात् एउटा जागिर पनि पूरा नगरी अर्को जागिर सुनिश्चित भइसकेको थियो। त्यसअघि २०७४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले महालेखापरीक्षकमा सरकारका बहालवाला सचिव टंकमणि शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। तब शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव थिए। २०७४ मा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी सेवाअवधि बाँकी हुँदा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को जागिर खान गएका थिए। २०७५ साउन २० सम्म कार्यकाल भएकाले उनले २०७४ साउनदेखि नै एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशकको रूपमा फिलिपिन्स गएको जानकारी छ। निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाश नहुँदै नियुक्ति पाउन के गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न विगत असार–साउनमा एउटा प्रकरण स्मरणीय छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट हटाउन खोजिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा ती सबै कर्मचारीहरूले सीमाना नाघेका थिए। प्रतिनिधिसभाले पारित विधेयकमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई सहुलियत दिने गरी ‘बाहेक’ शब्द गोप्य तरिकाले थपेको थियो। त्यस अनियमिततामा संसदीय छानबिन समितिका अध्यक्ष रामहरी खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी देखाइएको थियो। छानबिन समितिले नैतिक र राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेपछि खतिवडाले सभापतिको पदबाट राजीनामा दिन बाध्यता महसुस गरे। विडम्बना, राजीनामाको मसी नपुगी कांग्रेस र नेकपा एमालेले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बनाएका थिए। ‘रास्वपाले पुराना दलहरूबाट सिक्न नहुने पाठ यही हो,’ संघीय संसद्का एक सहसचिवले भने। ‘जनतालाई यति अपमान गर्ने यस्ता गतिविधिले नै जेएनजी आन्दोलनको आधार तयार पारेको थियो।’

निरन्तरतामा क्रमभङ्गको अपेक्षा गरिन्छ; बेरोजगारी दर उच्च भएका देशहरूमा राजनीतिक नियुक्तिलाई रोजगारी अवसरको रूपमा लिइन्छ। तर राजनीतिज्ञहरूले सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ। प्रभावशाली नेताहरूले आ-आफ्ना आफन्त, नातागोता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन प्राथमिकता दिनाले योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू मौका पाउनबाट वन्चित हुने गरेको छ। यसले प्रशासनमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ भनी प्रशासनविद् काशीराज दाहालले बताए। सबैभन्दा ठूलै समस्या भनेको नियुक्ति गर्दा बिचौलियाको प्रभाव र दबाव हुनु हो। दाहालका अनुसार नियुक्ति गर्नेहरूले ‘अख्तियारमा मुद्दा नचल्ने व्यक्ति दिनुस्’ भन्ने कुरामा जोड दिने गर्छन्। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका दाहाल भन्छन्, ‘सुशासन लागू गर्न दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय लिनुपर्छ।’ अवस्था यस्तो छ कि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिहरू प्रायः असंवैधानिक भएको आरोपको कारण विवादले अदालतसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। २०७७ मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछिको निरुपण गरेको थियो। यस्ता नियुक्तिहरूलाई अदालतसम्म पुर्‍याउन नपर्नु नै उत्तम भन्ने दाहालको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई आवश्यक नभए सजिलै टाढा हुनुपर्छ, मुद्दा आफैं चलाउनु ठीक हुँदैन।’ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति योग्य उच्चछवि भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। तर पटक पटक विवादितहरूको सजिलै सिफारिसमा पर्नु प्रश्न उठाउने विषय हो। पूर्वसचिव त्रितालले नयाँ सरकारलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सुधार अघि बढाउन सुझाव दिन्छन्। ‘सैद्धान्तिक र नैतिक कुरामा कम छुँदो भयौं, त्यसैले कानुनमा राख्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने। नियमित फेरबदल हुँदै आएको छ, तर प्रक्रिया दुराचारले समस्या मात्र बढाएको प्रशासनविद् दाहालले औंल्याए। उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन चाहिन्छ, कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाईको कुनै अर्थ हुँदैन।’

नयाँ सरकारको ‘लिटमस टेस्ट’ १८ चैतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदले अवकाशमा जानु हुनेछ। त्यसपछि खाली हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा २६ फागुनमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ। सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू हुन्: सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, र तिलप्रसाद श्रेष्ठ। संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ नै रास्वपाको पहिलो परीक्षा हुनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको राय छ। पूर्वसचिव डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘राजनीतिकरण नगर्ने भनाइ एक कुरा हो, व्यवहारमा लागू गर्नु अर्को कुरा हो। आउने सरकारले प्रधानन्यायाधीश पदमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा आफ्नो परीक्षा दिनुपर्छ।’ न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डालाई पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने डा. ढुंगेलको सुझाव छ। ‘न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि लोकसेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली नहुँदा सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने।

अघिल्ला सरकारहरू पारदर्शी नभएका, सुशासन कायम गर्न सकेनन् भनेर उठेको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले रास्वपालाई दुई तिहाइ मतसहित सत्ता प्रदान गरेको थियो। जनादेश लिएर आएको सरकारले विगतका गल्ती दोहोर्याउन नहुने हो। जनादेश सुशासन श्रृंखलाको अन्तर्गत प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने छन्।

भदौमा भएको नवयुवाहरुको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा जनचासो बढ्दै गर्दा सरकारले नयाँ सरकार आएपछि मात्र उक्त प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ। “त्यस प्रतिवেদনबारे जनचासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो,” मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले भने, “अब सातआठ दिन लाग्छ, १०/१२ गतेतिर नयाँ सरकार गठन हुने छ। त्यसपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”

केही दिनअघिदेखि मात्र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगको प्रतिवेदन बुझिएको र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो। गत आइतबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विस्तृत विवरण सोमबार आउने बताएका थिए। तर त्यसपछिका थप जानकारीहरू उपलब्ध भएका छैनन्। “हामी गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। उनीहरू भन्छन्, हामी यसबारे बुझिरहेका छौं,” मुख्यसचिव अर्यालले बताए।

मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको भएको बताउँछन्। “चुनावअघि यसको सार्वजनिकता रोक्नु ठीक थियो किनभने चुनाव मुख्य विषय थियो भन्ने कारणले, जुन व्यावहारिक निर्णय थियो,” उनले भने, “तर चुनाव सकिएपछि सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। अहिले त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छैन, त्यसैले सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नरोकिने अवस्था छ।”

नयाँ सरकार गठनपछि त्यसलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यही सरकारले यसलाई ग्रहण गर्ने जानकारी मुख्यसचिव अर्यालले दिएका छन्। अहिलेको सरकारले प्रतिवेदन सारांश सार्वजनिक गर्ने विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले नकारात्मक जवाफ दिएका छन्। “अहिले त्यो हुँदैन। त्यो नयाँ सरकारलाई जानेछ। म त्यस निर्देशनमा छु।”

इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्धले संसारले खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ऊर्जा स्रोतहरूमा कति बढी निर्भरता राखेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता तेलको मूल्यमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ र अहिले यसको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १०० डलर पुगेको छ। पानीजहाज तथा ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूमा भएको हवाई आक्रमण र स्ट्रेट अफ होर्मुज, जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल ओसारिन्छ, को बन्द हुँदा तेलको मूल्य बढ्न पुगेको हो।

हालको ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा धेरै एशियाली क्षेत्रहरूमा परेको छ। गत वर्ष स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आपूर्ति गरिएको कुल तेल र ग्यासको ९० प्रतिशत उपभोग गर्ने देशहरू एशियामा रहेका थिए। आम जनता आफ्ना घर तातो राख्न, सवारी साधन चलाउन तथा बिजुली उत्पादन गर्न ती ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भर छन्। पर्सियन खाडीमा उत्पन्न बाधाका कारण विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एशिया सबैभन्दा ठूलो खतरा सामना गरिरहेको देखिन्छ।

मलेशिया र इन्डोनेशिया जस्ता देशहरू जो आफैं पनि तेल उत्पादन गर्न सक्षम छन्, पछिल्ला दशकहरूमा उत्पादन कम गर्दै आयात बढाउँदै आएका छन्। सेन्टर फर स्ट्राटजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जेन नकानोका अनुसार, “मध्यपूर्वको कच्चा तेल सामान्यतया ‘हेवी सावर’ वा ‘मिडियम सावर’ वर्गका हुन्छन्।” उनले थपिन्, “यी तेलहरूलाई प्रशोधन गर्न ठूलो पैसाको लगानी आवश्यक पर्छ।” यसले धेरै देशहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ।

फिलिपिन्सले आवश्यक पर्ने ९५ प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ। त्यहाँका राष्ट्रपतिले सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई इन्धन बचत गर्न साताको चार दिन मात्र काम गर्न सुझाव दिएका छन्। थाईल्यान्डका ऊर्जा मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यालयहरूमा वातानुकूलन प्रणालीको तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने लगायत इन्धन बचतका उपायहरू घोषणा गरेका छन्।

जेन जि आन्दोलनपछि सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न गठित समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निकायहरू र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै ती निकायहरूमा योग्यता र प्रतिस्पर्धा आधारित नियुक्ति प्रणाली अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले यसै साता नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, नीतिगत तथा प्रविधिगत सुझावहरू समेटिएका छन्। समितिले तयार पारेको सारांशमा २०० भन्दा धेरै बुँदाहरू छन्, जसमा न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी अनुगमन गर्ने र अदालत प्रशासनमा उत्तरदायित्व बढाउने विषयमा चर्चा गरिएको छ। समितिका सदस्य सचिवले विविध पक्षसँग विस्तृत छलफलपछि सो प्रतिवेदन तयार भएको र नयाँ सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए।

भदौमा जेन जि युवाहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गरेको आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको थियो। ७७ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघिल्लो महिना सम्पन्न संसद्को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग दुई तिहाइ सांसदसहित राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। निर्वाचनअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्र सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिलाई गठन गरेको थियो। समितिले तीनै तहका सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा आवश्यक सुधारहरू समावेश गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसले कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा बलहरूमा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कदमहरूबारे पनि समेटेको छ।

जेन जि आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू लगाएका साथै विभिन्न निकायमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सुशासनको मार्गचित्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कारबाही, सरल र झन्झटमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा अख्तियार, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने नागरिक स्तरमा रहेको अपेक्षा दर्शाइएको छ र त्यसतर्फ कदम चालिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्की आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई भेटाएको छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र कांग्रेसले यसलाई सार्वजनिक गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको जनाएको छ। ८ चैत, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्ने भएको छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जेनजी आन्दोलनको घटना जाँचबुझका लागि गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने विषय उठेको हो। ‘केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। यसलाई सार्वजनिक गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गर्नेछ।’

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक नोक्सानको छानबिन गर्न सरकारले जाँच आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले करिब ६ महिना समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलको संयुक्त युद्ध सुरु भएको तीन हप्तापछि द्वन्द्व अनिश्चितता र मिश्रित सन्देशको तुवाँलोमा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सार्वजनिक टिप्पणीहरू प्रायः धरातलीय यथार्थसँग मेल खाँदैनन्। उनले भनेका छन् युद्ध “धेरै हदसम्म पूर्ण भइसकेको” छ र जलसेनाको एउटा इकाईसहितको नयाँ अमेरिकी स्थल सैनिक यो क्षेत्रतर्फ जान लागेको छ। तर इरानी लक्ष्यहरूमा अमेरिका र इजरायलको बमबारी र क्षेप्यास्त्र आक्रमण भने निरन्तर जारी छ।

विश्वको २० प्रतिशत तेल निर्यात हुने विन्दु “स्ट्रेट अफ होर्मुज” खोल्नु यस्तो “साधारण सैन्य चालबाजी” हो, तर हाल इरानले अनुमति दिएका जहाजहरू मात्र उक्त जलक्षेत्रबाट जान पाइरहेछन्। ट्रम्पले दिएको विस्तृत विवरणमा इरानी सेना “समाप्त भइसकेको” भन्दै भए पनि ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरूले त्यहाँका लक्ष्यहरूलाई अझै प्रहार गरिरहेका छन्। ट्रम्पले इरानलाई ४८ घण्टाभित्र होर्मुज “खतरारहित रूपमा पूर्ण खुला नगरेमा” अमेरिकी सेनाले इरानी ऊर्जा केन्द्रहरूलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्पले युद्धको प्रारम्भिक दिनहरूमा दिएको जोडअनुसार देशको अर्को कुनै नेतालाई अनुमोदन गर्ने वा “बिना सर्त आत्मसमर्पण” गर्ने उल्लेख छैन। अहिलेको अवस्थामा इरानको वर्तमान अमेरिका-विरोधी नेतृत्व कायम हुँदा, उसको तेल निर्यात जारी रहँदा र स्ट्रेट अफ होर्मुजको केही हदसम्म नियन्त्रण कायम राख्ने क्षमता रहँदा अमेरिकाले आफ्नो आक्रमण छिटो अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

गत हप्ताको सुरुमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्धको जारी सैन्य कारबाहीका लागि आपत्कालीन कोषको रूपमा अमेरिकी कांग्रेससँग दुई खर्ब अमेरिकी डलर माग्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेका थिए। यसले ह्वाइट हाउसले द्वन्द्व जल्दै टुंग्याउने साटो लामो र महँगो लडाइँको तयारी गरिरहेको संकेत गर्दछ। ट्रम्पका रिपब्लिकन सहयोगीहरू सहित कंग्रेसको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने निकै सतर्क र जाँचपुर्जापूर्ण देखिएको छ।