राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षभित्र १२ लाख नयाँ रोजगार सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले बाध्यात्मक पलायनलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्रिवि मानवशास्त्र विभागको अध्ययन अनुसार ३५ जातजातिले दैनिक २४ घण्टा कामको अभाव र अनियमित रोजगारको अवस्था भोगिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक नीति परिमार्जन र रिमोट वर्क नीतिको कार्यान्वयन गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्लो आम निर्वाचनअगाडि एकपाना नागरिक करार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो करार तीन भागमा विभाजन गरिएको छ – प्राथमिकता, वर्तमान अवस्था र लक्ष्य। करारपत्रको प्राथमिकतामा बुँदा नं। ३ मा ‘काम, काम, काम’ शीर्षक उल्लेख गरिएको छ। वर्तमान अवस्थामा ‘अनौपचारिक, न्यून ज्याला र उच्च बेरोजगारी; दैनिक ३,३०० भन्दा बढी युवाहरूको पलायन’ रहेको उल्लेख छ भने लक्ष्यमा ‘बाध्यात्मक पलायन घटाउने, औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगार सिर्जना’ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्राथमिकताका क्षेत्रमा ‘आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापार’ समावेश छ। करारपत्रमा भनिएको छ, “तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाउनुभएको खण्डमा करारका सर्तहरू डेलिभरी सहित पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न नसकेमा आगामी निर्वाचनमा सजाय भोग्नुपर्नेछ।”
सन् २०२२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागले इस्ट-वेस्ट सेन्टर, हवाई र पर्ड्यु विश्वविद्यालय (अमेरिका) को सहकार्यमा ‘नेपालका ३५ जातजातिले २४ घण्टा कसरी विताउँछन्?’ विषयमा व्यापक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन शीर्षक थियो ‘स्टेट अफ सोसल इन्क्लुसन : अ स्टडी अफ टाइम अलोकेसन’। यो अनुसन्धान सन् २०१२ मा गरिएको ‘स्टेट अफ सोसल इन्क्लुसन इन नेपाल’ अध्ययनको उन्नत संस्करण थियो। छनोट गरिएका जातजातिहरू बागमती र मधेस प्रदेशका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक स्तरबाट थिए। हिमालदेखि तराई-मधेससम्मका जातजाताहरूमा ब्राह्मण, नेवार, गुरुङ, तामाङ, मुसहर जस्ता समूहहरू समेटिएका थिए। यो परियोजनामा मधेसका सात गाउँहरूमा विभिन्न जातजातिका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता, विषयगत छलफल, दैनिक क्रियाकलापको तथ्यांक संकलन गरियो। मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक अवस्थाको विश्लेषण समेत गरिएको थियो।
पाठकहरूले दैनिक कामको अभाव सबै स्थानमा देखिएको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट देख्न सक्छन्। स्थानीय स्तरमा किसान काम, ज्याला, खेत अधियाँ, श्रमिक रोजगारमा मात्र सीमित समय बिताए पनि त्यो अनियमित र मौसमी प्रकृतिको हुन्छ। मुसहर बस्तीको अवस्था सबैभन्दा प्रभावशाली थियो जहाँ अधिकांशले नियमित रोजगारीको अभाव र धेरै समय बेरोजगार बिताएको देखियो। “सरकारले पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था गरून्” भन्ने माग सर्वत्र सुनिन्थ्यो। यस्ता परिस्थितिले गाउँ र सहर दुवै ठाउँमा कामकाजी अवसर बढाउनु पर्छ भन्ने देखाउँछ। नयाँ रोजगार सृजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने योजना ल्याएको छ, जुन वार्षिक रूपमा करिब २ लाख ४० हजार रोजगारी बराबर हुन्छ। देशमा प्रति वर्ष ५ लाख श्रमिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् भने सबैले रोजगार पाउँदैनन्। प्रतिदिन ३,३०० युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन् जुन वर्षमा करिब ११ लाख पुग्छ। यो तथ्याङ्कले नेपाली श्रम बजारमा माग र आपूर्तिमा ठूलो खाडल देखाउँछ।
सरकारले श्रम बजारलाई विस्तार गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ साथै सिर्जित रोजगारले महंगाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने कि नहुने पनि परीक्षण हुनेछ। सरकारी रोजगारी मात्रै पूरै माग पूर्ति गर्ने कुरै थिएन; त्यसैले व्यापक निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक देखिन्छ। शिक्षित युवा देशभित्र रोक्न सरकारको व्यवस्थापन अझ सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षित युवाहरूको डिग्रीअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउन चुनौती छ। सहर केन्द्रित रोजगार अवसरहरू शक्ति र स्रोत सहरमा धेरै केन्द्रित भएपछि गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन्। असन्तुलित विकासका कारण गाउँहरू सुस्तिएका छन्। जनसंख्या पुनर्वितरण र सन्तुलन कायम गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाएर गाउँकेन्द्रित रोजगार सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले सहरको भीड नियन्त्रण गर्ने र गाउँलाई गुलजार बनाउने दुई पक्षीय प्रभाव पार्न सक्छ। यदि गाउँमै आधारभूत सेवा र अवसरहरु विस्तार गरिएमा मानिसहरू आफ्नै गाउँमै बस्न सहज हुनेछन् र अनावश्यक सहर पलायन घट्ने देखिन्छ।
सरकारले भर्खरै वैधानिक घरधनी र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने रणनीति पहिल्याएको छ, जसले सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। मुसहर, कायस्थ, मुस्कानसहितका समुदायले घर र रोजगार मिलाउन सरकारसँग ठोस पहलको अपेक्षा राखेका छन्। विदेशी रोजगारको विकल्प स्वरूप घरेलु रोजगार सृजना गर्नुपर्ने आवश्यक छ जसले युवाहरूलाई गाउँमै बस्न प्रेरित गर्नेछ। परियोजना अभिवृद्धि चीनले जनसंख्या पुनर्सन्तुलनका लागि पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट पश्चिमी भूभागमा जनसंख्या सार्ने ठोस योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। सडक, यातायात, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा व्यापक लगानी गरी युवालाई परियोजनामा उत्साहित गराइरहेको छ। यस किसिमको योजना नेपाली सन्दर्भमा पनि आवश्यक देखिन्छ, जहाँ ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र व्यवस्थित लगानीका लागि नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा समर्पण गर्नुपर्छ।
देशमा स्टार्टअप व्यवसाय विकासको शुरुवाती चरणमा भए पनि ती नीतिहरू र परियोजनाहरूमा महत्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ। योग्य र योग्यता नभएका उद्यमीलाई आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेका छन् जहाँ रोजगारसम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। औद्योगिक नीति परिमार्जन, राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा स्थापना, नयाँ रोजगार नीति तयारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सेवा प्रणाली एकीकरण जस्ता बुँदाहरू समेटिएका छन्। रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित गर्ने पहल सरकारले गर्नेछ। यो दशकलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका शहरहरूलाई नयाँ आर्थिक सम्भावनायुक्त बनाउने योजना पनि बनाइएको छ।
निष्कर्षमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगार सृजना गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो पहिलो दृष्टिमा महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। तर नेपाली समाजको व्यापक रोजगार मागको तुलनामा यो संख्या सानो देखिन्छ। आजका युवाहरू दैनिक रोजगारको निम्ति देश छोड्दैछन्। यस्तो अवस्थामा रोजगारीका सबै आयाममा विस्तार आवश्यक छ। रोजगारले रोजगार सृजना गर्ने भएकाले सरकारले दिएको वाचा व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने दबाव छ। अद्वितीय सरकार, युवा प्रधानमन्त्री र चर्चित अर्थशास्त्री मन्त्रीको नेतृत्वले आगामी बजेट र कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। बजेट प्रस्तुतीकरणपछि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विशेष संरचना बनाइने र कार्यान्वयन मार्गचित्र स्पष्ट गरिनेछ। रिमोट वर्क नीतिले विशेष आकर्षण पाएको छ; दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकार कस्तो प्रगति गर्छ भन्ने आधारमा सफलताको मूल्याङ्कन हुने छ। वास्तविक रोजगार आवश्यकतामा आधारित भएर सरकारले गर्नुपर्ने काम ठूलो छ र जनमतको सम्मान गर्दै वाचाहरू पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
