नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथपश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा चासो पुनः देखिन थालेको छ। झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपाका प्रवक्ता तथा सांसद मनीष झालाले जनअपेक्षाअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्ने बताएका छन्। प्रतिपक्षमा रहेका दलका सांसदहरूले आगामी दिनमा रास्वपाले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूमा आफ्नो साथ र सहकार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। गत भदौमा भएको जेन जी विद्रोहपछि सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपाका १८२ जना सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।
स्थापित राजनीतिक दलहरूको आकार खुम्चिएपछि रास्वपालाई ती दलहरूभन्दा फरक देखिनैपर्ने बाध्यता रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यस कुरालाई रास्वपाका नेताहरूले समेत अस्वीकार गरिरहेका छैनन्। अरू दलहरूभन्दा फरक देखिन बहुमत जनताले आफूहरूलाई मत दिएको बताए झाले। “पहिले हामीले अरूलाई बलियो बनायौँ, अहिले तिमीहरूलाई बनाइरहेका छौँ भन्नेतर्फ मतदाताहरूले हामीलाई मत दिएका होइनन्,” उनी भन्छन्। “अर्काले अपेक्षाअनुसार गरेनन्, अब तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर मतदाताले हामीमा विश्वास राख्नुभएको र मौका दिनुभएको हो। त्यसैले यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा बुझेर त्यहीअनुसार काम गर्नेछौँ।”
संसद्सँगै सरकारमा पनि फरक तरिकाले उपस्थित हुन अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाटै तयारी सुरु भएको झाले बताए। उनले सरकारको कामकारबाहीमा सतर्क रहन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। “अभिमुखीकरणमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले हामीलाई सरकारप्रति कडा रहने निर्देशन दिनुभयो। रमाएर नबस्नुस् भन्नुभयो,” झाले बताए। “त्यसले जनाउँछ, सरकारले सही बाटो नछाडोस् भनेर उहाँहरूले सचेत गराउनु भएको हो। हामी यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछौँ र सजग रहिरहने वातावरण बनाइरहनेछौँ।”
बाल्यकालमा सामाजिक सञ्जाल (सोशल मिडिया)को लत लागेको भन्दै एक युवतीले मेटा र यूट्यूबविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा लस एन्जलिसको एक अदालतले ती युवतीको पक्षमा अभूतपूर्व निर्णय सुनाएको छ। अदालतमा जुरीले मेटा र गुगलले जानाजानी ‘लत लाग्ने किसिमका’ प्लेटफर्महरू बनाएको र त्यसले २० वर्षे ती युवतीको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। मेटाले इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ह्वाट्स्याप संचालन गर्छ भने गुगलले यूट्यूब चलाउँछ। उक्त मुद्दा दायर गरेकी महिला केलीलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप ६० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको छ।
अमेरिकाभरिका विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका यस्ता मुद्दामा यो फैसलाको असर पर्ने विश्वास गरिएको छ। मेटा र गुगलले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् र पुनरावेदन गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। मेटाले भनेको छ- किशोरकिशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य जटिल विषय हो र यसलाई एउटा एपसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने। गुगलका एक प्रवक्ताले भने, “यस मुद्दामा यूट्यूबलाई गलत तरीकाले बुझिएको छ किनभने यो जिम्मेवारी सहित बनाइएको स्ट्रीमिङ प्लेटफर्म हो, सोशल मिडिया साइट होइन।”
अदालतले केलीलाई ३० लाख डलर क्षतिपूर्तिस्वरूप र ३० लाख डलर दण्डको रूपमा यी कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ, किनभने उनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्महरूमा “दुर्भावना, उत्पीडन वा धोखाधडी गरेको” ठहर गरिएको छ। मेटाले ७० प्रतिशत र गुगलले ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। अदालतबाहिर अभिभावकहरूले सामाजिक मिडियाका कारण आफूहरूलाई नोक्सान पुगेको बताउँदै खुसी व्यक्त गरे।
फैसला सुनिएपछि एमी नेभिलजस्ता अभिभावकहरूले खुसी व्यक्त गरे र अन्य अभिभावक तथा समर्थकहरूसँग अङ्कमाल गरेर खुशी साटे। यसअघि न्यू मेक्सिकोको एक अदालतले मेटालाई बच्चाहरूलाई यौनसम्बन्धी विषयवस्तु र यौन दुराचारको जोखिममा पुर्याएकोमा दोषी ठहर्याएको थियो। प्रोलक्सले भने, “सामाजिक मिडियाप्रति नकारात्मक भावना वर्षौँदेखिको बढ्दो प्रवृत्ति हो र अहिले यसको चरम अवस्थामा पुगेको अवस्था हो।”
समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा दुई पक्षबीच विवाद जारी छ। विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व र निवर्तमान नेतृत्वबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ। नेताहरूले पार्टी एकताको लागि साझा सहकार्य र महाधिवेशन तयारी समितिको गठन आवश्यक भएको बताएका छन्। १२ चैत, काठमाडौं।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको पाँच दिनपछि अर्थात २३ भदौमा नवयुवा समूहले विरोध प्रदर्शन गरे। आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रदर्शनकारीहरूले सांघातिक हमला गरे। प्रदर्शनकारीहरूले देउवाको निवासमा तोडफोड र आगजनी पनि गरे। आक्रमणको ३६ औं दिन अर्थात २८ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमै देखिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरे।
साथै देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताए। उनले १५ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्ने आफ्नो भनाइ थियो। देउवाले बैठकमा महाधिवेशन निर्धारण अवधिभित्र सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनेमा विश्वस्तता व्यक्त गरे। कार्यवाहक सभापति खड्काको सभापतित्वमा कांग्रेसको इतिहासमै पहिलोपटक ४९ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चल्यो। तर, १५ औं महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा सहमति जुट्न सकेन। तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचितपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विभाजित भए।
त्यसबीच देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएकामा फर्किसकेका थिए। कार्यसमिति बैठक जारी रहेको बेला देउवाले पार्टीमा सभापतिकै हैसियतमा सक्रियता बढाएको आरोप थापा समूहले लगायो। उक्त समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्यो। प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो।
कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमिति मान्यता दियो। असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। आधिकारीकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा कांग्रेस २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्रियो। निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी सभापति थापाले लिएर ३ चैतमा राजीनामा दिए। तर, कांग्रेसले ६ चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलायो र ७ चैतमा राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो।
राजीनामा अस्वीकृत भएपछि सभापति थापाले १० चैतमा अर्को बैठक डाके। उक्त बैठकले अर्को वर्षको माघ १६–१९ मा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइनसकेको समूहका कारण काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको महाधिवेशनमा सहभागी हुने नहुने प्रश्न उठेको छ। निवर्तमान सभापति देउवाको समूहले विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गरेका छैनन्। एकपक्षीय महाधिवेशन सम्भव छैन: देउवा समूह संस्थापन पक्षले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याए पनि अन्य समूहले एकपक्षीय महाधिवेशन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य समूहका नेताहरूले पार्टी एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘आ–आफ्नो हिसाबले अधिवेशन घोषणा गरेर जाने कुराले समाधान आउँदैन, त्यसैले २२ गतेको निर्णय कुर्नु पर्छ। एक हुनका लागि यसरी जान आवश्यक छ।’ उहाँले नियमित अधिवेशनका साझा सहकार्य र हिस्सेदारी तथा सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो जसले पार्टीलाई एकीकृत गर्नेछ। नेता मीन विश्वकर्माले पनि एकपक्षीय महाधिवेशन असम्भव भएको बताए। ‘सहमति बिना यहि हुँदैन’, उनले भने.
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले शान्तिपूर्ण वार्तामा भाग लिइरहेको र गत महिना इजरायल र अमेरिकाले सुरु गरेको युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। तर इरानले यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। बुधबार इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले भने अमेरिका विभिन्न प्रस्तावसहित सन्देश पठाए तापनि कुनै वार्ता नभएको बताएका छन्। अराग्चीले वाशिङटनले वार्ताको कुरा गर्नुलाई हार स्वीकार गर्न उति्कै भन्ने बताए र अब बिना सर्त आत्मसमर्पणको माग नगर्न भनेका छन्। उनले थपे, तेहरानले युद्ध आफ्ना सर्तहरू अनुसार सकियोस् भन्ने चाहन्छ जहाँ अमेरिका र इजरायलले पुनः आक्रमण नगर्ने सुनिश्चितता र इरानीहरूले भोगेको क्षतिको सम्पूर्ण मुआब्जा समावेश हुनुपर्छ।
ट्रम्पले इरानले ‘वार्ता गरिरहेको’ कुरामा जोड दिँदै भनेका छन्, “उनीहरू आफ्नै मानिसहरूले मारिन सक्छन् भन्ने डरका कारण यस्तो भन्न डराएका छन्।” उनले थपे, “उनीहरूले हामीबाट पनि मारिन सक्छन् भन्ने डर छ।” बुधबार ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले राष्ट्रपति ट्रम्प विगत तीन दिनदेखि इरानसँग ‘उपयोगी वार्ता’ मा व्यस्त रहेको जानकारी दिइन्। उनले अमेरिकी कारवाहीहरू ‘तालिका भन्दा पहिले’ रहेको र इरानी सरकार ‘फर्कने बाटो’ खोजिरहेको बताए। तर यी बयानहरू इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीको अभिव्यक्तिसँग बिलकुल विपरीत छन्। अराग्चीले भनेका छन्, “हाल कुनै वार्ताको योजना छैन” र देश आफ्नो “सुरक्षा” मा केन्द्रित रहेको छ।
युद्ध अन्त्य गर्ने प्रस्तावहरूमा पनि असंगति देखिएका छन्। बुधबार इरानले अमेरिका बाट १५ बुँदे योजना प्राप्त गरी युद्धविराममा पुग्ने प्रयास गरेको खबर आएको थियो। तेहरानका एक वरिष्ठ राजनीतिक-सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सरकारी प्रेस टिभीले युद्ध अन्त्यका पाँच सर्तहरू रहेको जनाएको छ। त्यसमा ‘युद्धका क्षति र क्षतिपूर्ति’ को भुक्तानी र सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य समावेश छ। तर दुवै पक्षबीच लडाइँ अझै जारी छ। इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि इजरायली ऊर्जा केन्द्रमा धुँवा देखिएको छ र तेहरानमा इरानी हवाई सुरक्षा प्रणालीहरूको आवाज सुनिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी शुक्रबार र शनिबार पश्चिमी हावा सक्रिय भई हल्का देखि मध्यम वर्षा र हावाहुरी हुने अनुमान गरेको छ। मौसमविद्हरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पनि शुक्रबार र शनिबार हल्का वर्षा र हावाहुरी आउने सम्भावना रहेको छ। १२ चैत, काठमाडौं। यस हप्ता अन्त्यतर्फ पश्चिमी हावा फेरि सक्रिय हुने सम्भावना देखिएसँगै हावाहुरी र मेघगर्जनसहित हल्का देखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न मौसम पूर्वानुमान मोडेलहरूले अहिलेसम्मको प्रणालीको प्रभाव पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालभर वर्षा हुने देखाएका छन्। यद्यपि पूर्वी भागमा बढी र पश्चिमी भागमा कम प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद्हरूले पनि आगामी शुक्रबार र शनिबार पानी पर्ने सम्भावना प्रक्षेपण गरेका छन्।
विभागका वरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रवार र शनिबार हल्का देखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। यसअघि चैत ६ र ७ गते काठमाडौं उपत्यका र अधिकांश क्षेत्रमा हावाहुरी र असिनासहित पानी परेको थियो। हिमाली जिल्लामा हिमपात पनि भएको थियो। वर्षाले कृषकहरूलाई राहत त पुर्यायो भने असिना र हावाहुरीले केही समस्या पनि सिर्जना गर्यो। ताजा उपग्रह तस्वीरहरूमा भारत र वरिपरि क्षेत्रहरूमा वर्षा गर्ने बादलको बाक्लो तह देखिन्छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना छ। हल्का देखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने सम्भावना जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी मौसमविद् बिनु महर्जनका अनुसार बिहीवारदेखि नै यस प्रणालीको प्रभाव देखिन थाल्नेछ। उनले भनिन्, ‘शुक्रबार र शनिबार पानी पर्ने सम्भावना छ र यसको संकेत बिहीवारदेखिनै देखिन सुरु हुन्छ।’
उनका अनुसार धेरै स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। प्रिमनसुनको समयमा हावाहुरी र चट्याङको जोखिम बढी हुन्छ, त्यसैले सावधानी अपनाउन सुझाव दिइन्छ। काठमाडौंमा पनि हावाहुरी चल्ने सम्भावना बढ्दै गएको नयाँ प्रणालीले हावाहुरी, असिना, वर्षा र हिमपात गराउन सक्छ साथै चिसोपन पनि महसुस गराउनेछ। यसको प्रभाव काठमाडौं उपत्यका समेत पर्ने सम्भावना छ। मौसमविद् डा. विनोद पोखरेलका अनुसार पश्चिम तराई क्षेत्रमा अलिकति वर्षा हुने सम्भावना छ भने अरू स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। जलवायु विश्लेषक डा. धर्मराज उप्रेतीले वर्षासँगै काठमाडौं उपत्यकामा साँझतिर हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको बताए। तर, डाँडापाखेरोले घेरिएको काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो हावाहुरी चल्ने सम्भावना कम रहेको जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशतर्फबाट नेपालमा प्रणाली प्रवेश गर्न लागेपछि लुम्बिनी–चितवन क्षेत्रसम्म यसको प्रभाव बढी पर्ने सम्भावना छ, तर काठमाडौं उपत्यकामा कम पर्ने देखिन्छ।’ उनले थपे, ‘तर त्यो पनि तात्कालिक र मध्यम खालको हुनेछ।’ उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। नयाँ प्रणाली कतिको शक्तिशाली छ? चैत ६ र ७ गतेको प्रणालीको तुलनामा यो प्रणाली कम शक्तिशाली हुने अनुमान गरिएको छ। मौसमविद् बिनु महर्जनले भनिन्, ‘अहिलेसम्मको अवस्थाबाट हेर्दा पहिलेको भन्दा कम शक्तिशाली हुने देखिन्छ।’ जलवायु विश्लेषक डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार युरोपियन युनियन, जर्मन र भारतका मौसम पूर्वानुमान संस्थाहरूले आगामी शुक्रबार र शनिबार हल्का देखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरेका छन्।
वर्षाको प्रभाव पूर्वी नेपालमा बढी र पश्चिमी भागमा कम पर्ने देखिन्छ भने हावाहुरी पश्चिमी भागमा बढी र पूर्वी क्षेत्रमा कम पर्ने सम्भावना देखिएको छ। उप्रेतीले भने, ‘यसको प्रभाव शुक्रबार साँझदेखि शनिबार दिउँसोसम्म रहने देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार साँझ हावाहुरी र वर्षा हुने सम्भावना छ।’ भारतमा बढी प्रभाव पर्ने अनुमान भारतको मौसम विभागका अनुसार उक्त प्रणालीले भारतका विभिन्न प्रदेशहरूमा बढी प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण मध्यम जोखिमको सतर्कता जारी गरिएको छ। उपग्रह तस्वीरका आधारमा उत्तर–उत्तरपूर्वी भारतमा मौसम सक्रिय रहने र तापक्रम घटेर चिसोपन बढ्ने अनुमान छ। यसको प्रभावले जम्मु–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डजस्ता हिमाली क्षेत्रहरूमा वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ। साथै पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली र उत्तर प्रदेशका पश्चिमी क्षेत्रमा मेघगर्जन, हावाहुरी र हल्का देखि मध्यम वर्षा हुने प्रक्षेपण छ। उत्तर–पूर्वी भारतका आसाम, मेघालय र अरुणाचल प्रदेशमा पनि बादल भएर वर्षाको गतिविधि जारी रहने देखिन्छ। दक्षिण भारतको मौसम तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ यद्यपि कतिपय ठाउँमा बादल देखिएको छ। यसले नेपालको तापक्रममा समेत केही गिरावट आउने र चिसोपन बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
मध्यपूर्व द्वन्द्वले नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा असर पारेको छ जसले कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्यमा अनपेक्षित वृद्धि भएको छ भनेर उत्पादकहरूले बताएका छन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार पेट्रोलियमका उपउत्पादनमा आधारित औषधि उत्पादन लागत ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले मूल्य वृद्धिको र आपूर्ति समस्याको कारण तोकिएको मूल्यमा औषधि उत्पादनमा चुनौती आएको जानकारी दिनुभयो। ११ चैत, काठमाडौं।
मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा बढ्दो द्वन्द्वले नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन) का महासचिव सन्तोष बरालले कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धिले औषधि उद्योगमा ठूलो प्रभाव परेको बताए। औषधि उत्पादनदेखि प्याकेजिङसम्म पेट्रोलियमका उपउत्पादनमा निर्भरता बढी भएकाले आपूर्ति चक्रमा समस्या आएपछि औषधि अभाव र मूल्यवृद्धि हुने बरालले बताए।
औषधि उद्योगका अनुसार कतिपय औषधिका कच्चा पदार्थ पेट्रोकेमिकलबाट तयार हुन्छन्। पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा ती कच्चा पदार्थको लागत स्वतः बढ्छ जसले औषधि उत्पादन लागतमा दबाब पर्ने र सोझो प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने हुन्छ। क्याप्सुल, ट्याब्लेट कोटिङ, सिरपमा प्रयोग हुने सोल्भेन्ट, मल्हममा प्रयोग हुने जेली जस्ता सामग्री पनि पेट्रोलियमबाट नै बन्ने भएकाले आपूर्तिमा अवरोध आए उत्पादन प्रभावित हुने औषधि उत्पादकहरूले जनाएका छन्।
प्याकेजिङ क्षेत्रमा पनि समस्या थपिनेछ। औषधि राख्ने ब्लिस्टर प्याक, प्लास्टिक बोतल, सिरिन्ज जस्ता सामग्री पेट्रोकेमिकलबाट बन्ने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा वितरण प्रणालीमा असर पर्ने सम्भावना छ। कच्चा पदार्थदेखि तयार औषधिसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले नेपाली बजारमा सिधा असर पुगेको महासचिव बरालले बताए। उद्योगीहरूले औषधि उत्पादनमा ४० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि भएको पनि उनले जानकारी दिए।
समाचार सारांश बदनले अबको राजनीतिको लागि रणनीतिक सोचका साथ ‘गोल सेटिङ’ आवश्यक रहेकाले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गरे। पार्टी नेतृत्वले गलत बाटो लियो भने पार्टीभित्रै खबरदारी र संघर्ष गर्न पछि नहटकने उनको प्रतिबद्धता छ। पुराना दलहरू कमजोर भएका कारण नयाँ शक्तिको उदय सहज भएको अनुभव बदनले सुनाए, यद्यपि उनको राजनीतिक तालिम तिनै पुराना दलबाट प्राप्त भएको थियो। ११ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बदन भण्डारी काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं २ मा नेकपा एमालेको छाँटकाँट तोड्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यस क्षेत्रका एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले २०७४ र २०७९ सालमा निर्वाचित भई आएका थिए। २१ फागुनको चुनावमा रास्वपाका बदनले ५३ हजार ३४४ मत प्राप्त गरी एमालेलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याएका छन्। काभ्रे–२ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मधु आचार्यले १७ हजार ८६८ मतसहित दोस्रो स्थान लिएका छन् भने एमालेका अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले १३ हजार ९४० मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। आफ्नो विजयलाई बदनले सामान्य चुनावी नतिजा नभई जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक जग हल्लाएको परिणाम ठानेका छन्। पुराना दलहरूको लोकप्रियतामा आएको गिरावट र रास्वपाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणलाई आफ्नो जितको मुख्य आधार ठहराएका छन्।
बदनले भने, “पुराना दलहरू कमजोर भएका कारण नयाँ शक्तिको उदय सहज भएको अनुभव गरेको छु, यद्यपि मेरो राजनीतिक तालिम तिनै पुराना दलबाट प्राप्त भएको हो।” उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा २०६२ सालमा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट सुरु गरेको बताए। पछि केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनले पार्टी पुनर्गठन गर्ने बाटो रोजेका थिए। त्यतिबेला संविधानको ‘चिरहरण’ भएको अनुभवले गर्दा उनी तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आबद्ध भए, जुन पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमालेबाट छुटेर गठन गरेका थिए। तर, यस्ता पुराना दलहरूबाट सुधार सम्भव नदेखेपछि २०८० वैशाखमा रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्।
बदनले पुराना पार्टीबाट नयाँ दलमा आउनेहरूलाई अवसरवादी भनेको अस्वीकार गरे। उनले पुराना दलहरू ठिक नहुँदा दण्डित गर्ने र नयाँ विकल्प रोज्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता भएको तर्क गरे। उनले भने, “रास्वपा संवैधानिक समाजवाद र सहभागी लोकतन्त्रको मूल दर्शनमा आधारित पार्टी हो।” २०७२ सालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू मात्र कार्यान्वयन भए मुलुकमा समाजवाद आउने विश्वास व्यक्त गरे। रास्वपाको उदय सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भएको भन्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था र उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए।
बदनले चुनाव पहिलोपटक लड्दा दैनिक ३ देखि ४ घण्टा मात्रै सुत्थे। उनले ठूला आमसभा र भाषण गर्ने सट्टा सामाजिक क्षेत्रका ६०० भन्दा बढी टोल र घरदैलोमा गएर जनतासँग भेटघाट गर्नु सफलताको कडी भने। उनले जनतासँग संवाद गर्दा कुनै अनावश्यक आश्वासन नभएको र जितपछिको जनमतको लगानी सुशासन र विकासमा लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “मलाई सडक र पुल बनाउने ठेकेदार भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने विधायकको रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छु।”
बदनले राजनीति अब भिजनसहितको ‘गोल सेटिङ’ जरूरी रहेको र आफ्नो पार्टीले सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। उनले संसदमा आफ्नो भूमिका सरकार र जनताबीच पुलको रुपमा रहने र कानुनी अड्चनहरू हटाउन आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले निर्वाचितपछि धेरै नेताहरू विलासी जीवनशैली अपनाउने डर र जनताको आशंका छ भन्दै आफू सधैं ‘भुइँ मान्छे’ भएर र उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरे।
बदनले भने, “यो चुनावले नेपाली राजनीतिमा इमान्दारीको नयाँ युग सुरु गर्ने विश्वास लिएको छ, जसलाई म भंग गर्न दिने छैन।”
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले २४ भदौमा सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको अनुभव गरेका छन्। पाण्डेयले संसद भवन क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वनियोजित Contingency Plan नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले संसद भवन सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरणपछि सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको सुझाव पनि दिएका छन्। ११ चैत, काठमाडौं।
पाण्डेयले २४ भदौमा आफूले सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको अनुभव गरेको बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पाण्डेयको बयान स्थान पाएको छ। आयोगमा बयान दिँदै पाण्डेयले भदौ २४ गते काठमाडौँ र ललितपुरमा कर्फ्यूको कारण आफू घरमै बसेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘तर सो दिन सुरक्षाकर्मीहरू केही हतास देखिएको मलाई अनुभूति भयो।’
घटना हुनुअघि उच्च जोखिमको अनुमान नगरिएको भन्दै उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संसद भवन क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्वनियोजित Contingency Plan नभएको कुरा म स्वीकार गर्दछु।’ साथै, सुरक्षा निकायमा ROE (Rule of Engagement) जस्ता औपचारिक संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा नहुनु पनि समस्या रहेको बताए।
पाण्डेयले भविष्यमा संसद् भवन सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरित हुने भएपछि सरकारले सिंहदरबारकै समग्र सुरक्षा योजनाभित्र संसद् सुरक्षा प्रणाली समाहित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उनले सुरक्षाको स्तर उकास्न पूर्वानुमान प्रणाली, पर्याप्त उपकरण, बलियो पूर्वाधार, ROE, अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढीकरण र नियमित जोखिम मूल्यांकन अत्यावश्यक रहेको बताए।
त्रिभुवन आर्मी क्लबले हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग २०२६ मा आफ्नो सातौं जित सुनिश्चित गरेको छ। बुधबार सोलो बास्केटबल क्लबलाई ८८-७० को स्कोरले हराउँदै आर्मीले महत्वपूर्ण विजय हात पारेको हो। नेपाली बास्केटबल संघको आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगितामा ८ टिम प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसको विजेताले ४ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।
आर्मीले ११ चैत काठमाडौंमा सम्पन्न खेलमा १५ अंक जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टाइम्स र गोल्डेनगेटसँग समान अंक भए पनि आर्मी अंक अन्तरमा अघि छ। गोल्डेनगेट दोस्रो र टाइम्स तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। सोलोले छैटौँ हार व्यहोरेको छ र १० अंक मात्रै जोड्न सफल भएको छ।
खेलको पहिलो क्वाटरमा आर्मी २०-१६ ले अघि थियो, तर दोस्रो क्वाटरमा सोलोले ३३-१८ को अग्रता बनाएर हाफटाइमसम्म ४९-३८ ले नेतृत्व गर्यो। तेस्रो क्वाटरमा आर्मीले २३-१० को दबदबा कायम गर्दै ६१-५९ को अग्रता लिएर चौथो क्वाटरमा प्रवेश गर्यो। चौथो क्वाटरमा पनि आर्मीले २७-११ को अग्रता कायम गर्दै जित सुनिश्चित गर्यो।
प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा कुल ५६ खेल हुनेछन् र शीर्ष चार टिमले प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्। प्लेअफ विजेताले ४ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो स्थानमा रहनेले १ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर (एमभिपी) लाई पनि पुरस्कार दिइनेछ।
समाचार सारांशमा गरिएको सम्पादकीय समीक्षा अनुसार, जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायहरूबीच पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहुँदा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले यसको परिलक्षित गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले दिएका बयानहरूले जेनजी आन्दोलनको तयारी सम्बन्धी सूचना भिन्नता उजागर गरेका छन्। २३ र २४ भदौमा भएका घटनाहरूमा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको गम्भीर कमी देखिएको छ। ११ चैत, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा सम्पन्न जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायहरूबीच पर्याप्त सूचना साझा नभएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, सूचना सङ्कलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्ममा आवश्यक सूचना प्राप्तिमा ठूलो खोट देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका बयान र घटनाका विवरणहरूमा जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे विभिन्न फरक-फरक जानकारी फेला परेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूकै बीच समेत जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे उल्लेख्य असङ्गत सूचना प्राप्त भएको छ। तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने जानकारी पाएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, तत्कालीन एआईजी र हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले रेडिट, डिस्कर्ड, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा भएको छलफलबारे सूचना पाएको बताएका छन्। कार्कीको बयानअनुसार, “जेनजीले प्रयोग गर्ने रेडिट, डिस्कर्ड, एक्स लगायत सामाजिक सञ्जालहरूको सूचना अनुगमन गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा योजना पारित गरी ४,३९६ प्रहरी कर्मचारी परिचालित गरेका थियौं।” कार्य विभागका तत्कालीन एआईजी सिद्धीविक्रम शाहले पनि टिकटक, फेसबुक, रिल्स, डिस्कर्डमा जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी सूचना तीव्र रूपमा फैलन थालेपछि तत्कालीन आईजीपीलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डीआईजी ओम रानाले भने सोचेभन्दा फरक प्रकारको आन्दोलन भएको बताएका छन्। काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले पूर्वसूचना अनुमान गर्न नसकेको बताएका छन्। सन् २०७९ भदौ २२ को केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निष्कर्षअनुसार ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म प्रदर्शनकारी आउने अनुमान गरिएको थियो। उनीहरूले पूर्वसूचनाको विश्लेषणमा कमजोरी रहेको पनि स्वीकार गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने अपेक्षामा २३ भदौमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिद्वारा सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलन सामान्य हुने र बढीमा ५ हजार सहभागी हुने अनुमान गरेको जनाएको छ भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको भनाइ भने त्यसको विपरीत रहेको छ। २२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकलाई सन्दर्भ गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भने, “राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायले आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी दिएका थिए।” तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक भने उक्त समयमा बसेको थिएन। प्रधानसेनापतिको बयानमा आन्दोलन व्यापक हुने भनिए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाले उल्टो बयान दिएका छन्। थापाले दिएको विवरणअनुसार प्रदर्शनकारी संख्या ३,५०० देखि ५,००० जनाको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ। यी सबै बयानहरूले सङ्केत गर्छन् कि राज्य सुरक्षा संरचनामा सूचना सङ्कलनमा गम्भीर समस्या रहेको थियो र जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षाकर्मीबीच सूचना असमान्य र अपूर्ण रहेको थियो। यसले आन्दोलनबारे स्पष्ट विश्लेषण र रणनीतिक योजना बनाउन तथा फिल्ड अपरेसन सफल पार्न असमर्थता झल्काएको छ। अपर्याप्त सूचना भएका बेला सुरक्षा निकायहरूबीच २३ र २४ भदौका घटनामा समन्वयको अभाव चरम सीमामा पुगेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका बयानले यो पुष्टि गर्दछ। काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले भने, “नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच ट्याक्टिकल मुभमेन्टमा कहिलेकाहीं समय अन्तराल हुन्थ्यो र कमाण्ड क्लियरन्स प्रक्रियाले समन्वयमा चुनौती उत्पन्न गर्थ्यो।” नेपाली सेनाले स्थिर ड्युटी सम्हालेको भए प्रहरी भिड नियन्त्रणमा पूर्णतः केन्द्रित हुन सक्थ्यो, तर त्यो अवस्था थिएन भन्लान् उनी। संसद भवन परिसरमा आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिएका विशेष कार्यदलका तत्कालीन एसपी ऋषिराम कँडेलले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कम भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “२३ गते सशस्त्र प्रहरी स्वयं नजिकै भए पनि अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन सकेनन् र २४ गते नेपाली सेनाको १०–१२ जनाको टुकडी प्रहरी महानिरीक्षकको गेटबाट आक्रमण बढेपछि तटस्थ हुन बाध्य भयो। यसले सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको कमजोरी देखाउँछ।” काठमाडौंका अर्को एसपी अपिलराज बोहराले पनि सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, “एपीएफ र सेनाले पनि पछिल्ला क्षणहरूमा मात्र सहभागिता जनाए तर दुवै सुरक्षानिकायबाट अपेक्षित व्यावसायिक सहयोग, संयन्त्रगत प्रतिक्रिया र सामूहिक समन्वय देखिएन।” सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कमी रहेको बेला प्रधानसेनापति सिग्देलले भने समन्वय कायम गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “२३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल भएपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको छु।”
११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले नेपालका सुरक्षा निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्न भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव अघि सारेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा बताएका अनुसार यसले कूटनीतिक पक्षमा सुधार ल्याउने विषयहरू समेत समेटिएको छ। नेपालका सुरक्षा निकायहरूको प्रशिक्षणका लागि कूटनीतिक पहल अनिवार्य रहेको बताइएको छ। ‘सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी देश भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक तालिम सञ्चालन गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्ति गर्दा दलगत भन्दा योग्य, सक्षम तथा प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘यसका लागि कलेजियम प्रणाली वा परराष्ट्र विज्ञहरूमध्यै मात्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत अनुपात मिलाएर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रमुख सुधारका बुँदाहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबल कूटनीतिका लागि विज्ञ समूह “Think Tank” गठन गरी कूटनीतिक समस्याहरूको “Real Time” समाधानका लागि सुझाव अनुसार पहल गर्नुपर्ने कुरा समावेश छ।
नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद वर्षौँदेखि बेरुङ्गिएको छ जुन सरकार–सरकारबीच सबल कूटनीतिमार्फत समाधान हुनुपर्छ। नेपाल-चीन सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन दुई देशबीच पूर्वाधार कनेक्टिभिटी जस्तै यातायात, रेलमार्ग र हवाई मार्ग विकास गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा अघि बढ्न र भइसकेका सम्झौतामा तत्परता देखाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कूटनीतिमा MCC (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन), BRI (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ), BIPPA (द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता) जस्ता सम्झौताबारे जनमानसलाई विस्तारमा बुझाउने र देशको सार्वभौम, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै सम्झौता गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक तालिम सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सामना गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसदका रूपमा कानुनी हैसियतबारे चासो बढिरहेको छ। संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले उनलाई शपथ लिन कानुनले नरोक्ने तर त्यसपछिको प्रक्रिया भने “कानुनी प्रबन्धअनुसार हुने” जानकारी दिएका छन्। लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको आधारमा यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बन गरिएको थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसविरुद्ध रिट परेकाले उक्त विषय विचाराधीन छ। बिहीवार, लामिछाने चितवन-२ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि रूपमा शपथ लिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हुन सक्छ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले भने, “शपथ रोक्ने भन्ने कुनै कानुन छैन, त्यसैले त्यो स्वाभाविक रूपमा जान्छ।” कानुनी मामिलाका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले शपथ लिँदासम्म कुनै आपत्ति नहुने तर त्यसपछि लामिछानेको पद निलम्बनमा जाने बताउँछन्। उनले भने, “उनी जेलबाट छुटे तर मुद्दा जस्ताको तस्तै छ।”
लामिछानेका वकिल सुशील पन्तले भने, “प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई त्यहाँको कामकारबाहीको सम्बन्धमा त्यहीँको नियमावली नै अन्तिम ‘अथरिटी’ हुने र प्रतिनिधिसभा सदस्य थुनाबाहिर रहेको अवस्थामा निलम्बित नहुने तर्क गरे।” यसैबीच, संसद् सचिवालयले भने, “हामीलाई त्यो जानकारी छैन। यदि मुद्दाहरू छन् भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आधिकारिक जानकारी आउनुपर्छ।”
कफी सेवन गर्दा आफ्नो शरीरको प्रतिक्रिया बुझ्नु, आवश्यक परे विशेषज्ञको सल्लाह लिनु र मात्रा नियन्त्रण गरेर मात्र सेवन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
कफीको इतिहास करिब १०औं शताब्दीदेखि सुरु भएको हो र यसको उत्पत्ति अफ्रिकाको इथियोपियामा भएको विश्वास गरिन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले दैनिक ३ देखि ५ कप कफी सेवनले मुटु रोग, मधुमेह र केही क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सक्ने देखाएका छन्। अत्यधिक कफी सेवनले निद्रा समस्या, बेचैनी, उच्च रक्तचाप र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
कफीमा मुख्य रूपमा क्याफिन, क्लोरोजेनिक एसिड, डाइटरपेनोइड अल्कोहलजस्ता जैविक यौगिकहरू पाइन्छन् जसले शरीरमा विभिन्न प्रभाव पार्छन्। विशेषगरी कफी क्याफिनका लागि प्रख्यात छ। क्याफिनले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित गरेर मानसिक सतर्कता बढाउँछ भने क्लोरोजेनिक एसिड एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छ र शरीरमा कोशिकाहरूलाई क्षति हुनबाट बचाउँछ।
अत्यधिक सेवनका नकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्। धेरैजसोमा अत्यधिक क्याफिनले निद्रा समस्या, बेचैनी, हृदयको धड्कन बढ्नु, उच्च रक्तचाप र तनावजस्ता लक्षण उत्पन्न गर्न सक्छ। गर्भवती महिलाहरूले दैनिक २०० मिलिग्रामभन्दा बढी क्याफिन सेवन नगर्न सल्लाह दिइन्छ। यदि कफीप्रति निर्भरता वा लत महसुस भएमा सेवन बिस्तारै घटाउने प्रयास गर्ने र आवश्यक परे चिकित्सक वा परामर्शदातासँग सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ।
रुसले युक्रेनका विभिन्न सहरहरूमा भएको युद्धको पहिलो २४ घण्टाभित्र नै सबैभन्दा ठूलो हवाई हमला गरेको छ। यस अवधिमा उसले ९४८ वटा ड्रोनद्वारा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनको वायुसेनाले जनाएको छ कि मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि रुसले अनपेक्षित रूपमा आक्रमण सुरु गरेको हो। यस आक्रमणमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ जना घाइते भएका छन्।
स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् कि पश्चिमी सहर लभिभमा रहेको सिटी सेन्टरमा विश्व धरोहर युनेस्को संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने १६औं शताब्दीको ‘बर्नार्डिन मोनास्ट्री’ क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै नजिकै छिमेकी क्षेत्र इभानो फ्र्यान्किभ्स्कमा रहेको एक प्रसूति अस्पताल पनि आक्रमणमा परेको छ। यसअघि पाँच जनाको मृत्यु भएको अर्को ठूलो आक्रमणपछि यो अर्को ठूलो हवाई हमला हो। युक्रेनले ३९२ ड्रोन र ३४ वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बताएको छ।
मंगलबार साँझ एउटा भिडियो सम्बोधनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भन्नुभयो, “पछिल्ला आक्रमणहरूको हकमा हेर्दा रुसले यो युद्ध छिट्टै समाप्त गर्ने कुनै योजना नराखेको स्पष्ट देखिन्छ।” लभिभका अधिकारीहरूले मंगलबार पोस्ट गरेको भिडियोमा बर्नार्डिन मोनास्ट्री नजिकै मानिसहरूको बसोबास रहेको भवनको छाना आगो लागेको देखिन्छ। सामाजिक मिडियामा पोस्ट गरिएका विभिन्न दृश्यहरूमा सहरको आकाशमा जमिन नजिक ड्रोन उडिरहेको र मानिसहरूको घरहरूमा प्रहार भएको देख्न सकिन्छ।
लभिभ क्षेत्रका प्रमुख माक्सिम कोजीत्स्कीका अनुसार रुसी आक्रमणमा परेर ३२ जना घाइते भएका छन्। इभानो फ्रान्किभ्स्क सहरमा दुई जनाको मृत्यु भएको र एक ६ वर्षिय बालकसहित चार जना घाइते भएको स्थानीय एक अधिकारीले बताएका छन्। आक्रमणको निशानामा रहेका क्षेत्रमा प्रसूति अस्पतालसहित थुप्रै भवनहरूमा क्षति पुगेको छ। पश्चिमी युक्रेनको अर्को सहर टेरनोपिल पनि मंगलबारको आक्रमणको निशानामा परेको छ। क्षेत्रीय अधिकारीहरूले केही क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष आक्रमणमा परेको जनाए पनि त्यहाँ कोही मृत्यु भएको भने खुलाएका छैनन्।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउण्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउण्डर वरियतामा लगातार तेस्रो हप्ता चौथो स्थानमा रहेका छन्। दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक १६९ रन बनाए र बलिङमा २ विकेट लिएर आफ्नो रेटिङ अंक २४४ कायम राखेका छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेकी सिकन्दर राजा छन् भने भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रो र पाकिस्तानका सायम अयुब तेस्रो स्थानमा छन्।
११ चैत, काठमाडौं। आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखेर बुधबार प्रकाशित गरेको नयाँ वरियता अनुसार दीपेन्द्र लगातार पाँचौँ हप्ता पनि चौथो स्थानमा कायम छन्। आईसीसी टी-२० विश्वकपको समूह चरणमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि दीपेन्द्रको वरियता सुधार भई छैटौँ स्थानबाट चौथो स्थानमा उक्लिएका थिए। दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक १६९ रन बनाईसकेका थिए भने बलिङमा २ विकेट लिए। त्यस प्रदर्शनले दीपेन्द्रको रेटिङ अंक हालसम्मकै उच्च २४४ मा पुगेको थियो। उक्त अंक यस हप्तामा पनि कायम छ। अलराउण्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेका सिकन्दर राजा यथावत् छन्। उनको रेटिङ अंक ३२८ छ। भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रो स्थानमा कायम छन्। उनको रेटिङ अंक २९९ छ। तेस्रो स्थानमा पाकिस्तानका सायम अयुब रहेका छन्। पाँचौँ स्थानमा अफगानिस्तानका अजमतुल्लाह ओमरजाइ २४१ अंकका साथ छन्।
