लेखक: space4knews

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन भङ्ग गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नहुने खालको परिपाटी विकास गर्न खोजिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व स्वेच्छिक रुपमा नियन्त्रणमा लिन खोजिएको बताउनुभयो। ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजना गरिएको विमर्श कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले युवाहरूलाई पपुलिज्मको छालमा हुर्किरहेको अधिनायकवादविरुद्ध संगठित भएर आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो।

महासचिव पोखरेलले सत्तारुढ दल र सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने परिपाटी विकास गराउन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका तीन अंगहरू – कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन नै भंग गरिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा युवाहरूले पपुलिज्मको आवरणमा बढ्दै गएको अधिनायकवादविरुद्ध संगठित भएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ साथै, मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाउँदै उहाँले भने, ‘कसरी एउटा व्यक्तिले जसलाई लगानी गर्ने थाहा नै छैन, देशको विकास गर्न सक्छ?’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो।

समाचार सारांश: गत कात्तिक २१ मा स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचौ तह बराबर सेवा–सुविधा दिने सहमति भए पनि अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले लागू गरेको छैन। काठमाडौंको शहीद मेमोरियल अस्पतालका ४० जना स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएपछि १ जेठदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा छोडेर आन्दोलन थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन संयन्त्र बनाएको भए पनि निजी मेडिकल कलेजले सहमति लागू नगरेको र मन्त्रालय निरीह रहेको गुनासो आएको छ। ३ जेठ, काठमाडौं। गत कात्तिक २१ मा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचौ तह बराबर सेवा–सुविधा दिने सहमति भएको थियो। एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल, नर्सिङ नर्स, मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपाल र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वयको भूमिका खेलेको थियो। उक्त सहमति अनुसार, ‘कात्तिक महिनादेखि नै लागू हुनेगरी ३४ हजार ७३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। रात्रीकालीन र अतिरिक्त सेवा गरेबापत थप पारिश्रमिक यसमा समावेश थिएन।’ ६ महिना बितिसक्यो। अधिकांश मेडिकल कलेजले स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक नदिएको छ। आफ्नै सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले उल्टै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। ‘यदि काम गर्न मन छैन भने छोडेर जानुहोस्। बेरोजगार धेरै नर्सहरू छन्।’ १ जेठ (शुक्रबार) देखि आकस्मिक बाहेकका सेवा छोडेर काठमाडौंको कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हेल्थ असिस्टेन्ट अविराज शाहीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले मासिक १९ हजार मात्र पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। ‘सरकारले तोकेको तलब दिन पटक–पटक अस्पताल प्रशासनलाई अनुरोध गर्‍यौं,’ शाहीले भने, ‘हामी श्रम शोषणमा परिरहेका छौं। माग पुरा गर्न चासो पनि देखाएनन्।’ अहिले अस्पतालका ४० जना स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा सहभागी छन्। धेरै स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरूले श्रम शोषण खुल्ला रूपमा भन्न सक्दैनन्। काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गरे जागिर जान सक्ने डर हुन्छ। निजी संस्थाका श्रमशोषणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू निरीह छन्। नेपालमा सेवा–सुविधा, पढ्नका लागि पर्याप्त वातावरण नहुनु र बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अस्पतालको मेरुदण्ड मानिने नर्सिङ्ग पेशाप्रति निराशा बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा देशभित्रै बस्न र काम गर्ने नर्सहरूको संख्या घट्दै गएको छ भने विदेशतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। सम्झौतामा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी तर्फबाट संयोजक रहेकी नर्स ज्योति रानाभाटका अनुसार धेरै निजी मेडिकल कलेजले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नै चाहेका छैनन्। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतले मात्र तलब बढाएका छन्। तर देशभरका धेरै निजी अस्पतालमा अझै पुरानै न्यून तलब कायम छ। ‘नर्सलाई कमजोर ठानेरै सहमति लागू भएको छैन’ रानाभाटका अनुसार अस्पतालहरूले सहमतिअनुसार तलब लागू गरेको देखाए पनि वास्तविक रुपमा तलब संरचनामा फेरबदल गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। रानाभाट भन्छिन्, ‘धेरै अस्पतालले बेसिक तलब १२ हजारदेखि १८ हजारसम्म राखेका छन्। यसलाई कार्यान्वयन भन्न मिल्दैन।’ जसको उदाहरण नेपाल मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल (जोरपाटी) हुन्। कार्यरत एक नर्सका अनुसार यहाँको बेसिक तलब १३ हजार छ। अरू सेवा–सुविधा थप गरेर २१ हजार हातमा पर्छ। ‘यहाँका नर्सहरूले मुख खोलेर सरकारको तोकेको सेवा–सुविधा माग्न सक्दैनन्,’ ती नर्सले गुनासो पोखिन्, ‘नर्सिङ इन्चार्जले तलब चित्त नबुझे छोडेर जानु भन्न्छन्।’ सधैं उपेक्षित नर्सहरूले देशभरिको स्वास्थ्य प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सुरूका केही हप्ता नर्सिङ संघका पदाधिकारीदेखि आन्दोलनरत नर्सहरूले बधाई दिँदै समस्या पोका सुनाएका थिए। मन्त्रीले पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिइन्। रानाभाटले पनि नर्सहरूको आन्दोलन कमजोर बनाउन संस्थागत रूपमा मिलेमतो भएको आरोप लगाएकी छन्। नर्सहरूको अधिकारका पक्षमा बलियो नेतृत्व नहुनु र संगठनहरूबीच समन्वय कमजोर हुनुका कारण अस्पतालहरूले सम्झौता लागू नगरेको बताइन्। ‘नर्सहरूको आवाज दबाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पेशागत संगठन र अस्पताल प्रशासनबीचको मिलेमतोले नर्सहरू पीडित भएका छन्।’ नर्सहरू निजी अस्पतालमा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छन्। एक वर्षअघि आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै देशभर आन्दोलन गरेका थिए। महिनौंको आन्दोलनपछि निजी मेडिकल सञ्चालकले चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको सेवा सुविधा दिने सहमति लागू गरिएको थियो। तर नर्सहरूको समस्या भने यथावत् रहेको छ। निजी मेडिकल कलेजको श्रम शोषण, लामो ड्युटी र कम सुविधाले नर्सहरूको जीवन कठिन बनाएको छ। ‘नर्सले २४ घन्टा सेवा दिनुपर्छ, बिरामीको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु भनेको खुला श्रम शोषण हो,’ रानाभाटले भनिन्। ‘चुपचाप स्वास्थ्यमन्त्री’ १३ चैतमा नर्स निशा मेहता स्वास्थ्यमन्त्री बनिन्। सबै नर्सहरू उत्साहित भए। ‘वर्षौंंदेखि चलेको आन्दोलनले दिन नसकेको निकास अब पूरा हुने भयो।’ किनभने नर्सका समस्या भोग्नु स्वास्थ्यमन्त्री आफैं थिइन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मेहताले भनिन्, ‘म आफैं नर्स पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ। नर्सका तहवृद्धि देखि सेवा–सुविधाका तमाम समस्याहरू छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।’ सधैं उपेक्षित रहेकी नर्सले देशभर स्वास्थ्य प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। सुरूका केही हप्तामा नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीदेखि आन्दोलनरत नर्सहरूले बधाई दिएर समस्या सुनाए। मन्त्रीले पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो। तर सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस निर्णय लिन सकेनन्। आन्दोलनरत नर्सहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पटक–पटक सहमति पत्र देखाए। तर उनी चुपचाप बसिन्। केही दिनअघि एउटा घटना सुनाउँदै एक नर्स भन्छिन्, ‘उहाँ (मेहता) स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो। तर उहाँले भन्नुभयो, म नर्स मात्रको स्वास्थ्यमन्त्री होइन।’ गत कात्तिकमा भएको सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिनिधि मध्ये अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए। डा. श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित सुरक्षित कार्यस्थल, नर्सलाई देशभित्रै फर्काउने वातावरण लगायत विषयमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि १४ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। ‘प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ। त्यसानुसार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले दुई–तीन पटक परिपत्र पनि जारी गरेको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश स्तरसम्म अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ।’ डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को संयोजकत्वमा नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला समेटेर समिति गठन गरिएको छ। जसले सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर ६ महिना बितिसक्दा धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूले नयाँ पारिश्रमिक संरचना लागू नगरेको गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ। धेरै स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरूले श्रम शोषण खुल्ला रूपमा भन्न सक्दैनन्। काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गरे जागिर जान सक्ने डर हुन्छ। निजी संस्थाहरूले गरेको श्रमशोषणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय निरीह छन्। ‘दुई–तीन वटा मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेको खबर आएको छ। तर धेरैले अझै पुरानो संरचनामा काम गराइरहेका छन् भन्ने सुनेका छौं,’ डा. श्रेष्ठले भने। मन्त्रालयले अनुगमन समेत गर्न सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मेडिकल संचालकसँग मन्त्रालय निरीह साबित भएको छ। ‘आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा मेडिकल संचालकले सरकारलाई कसरी चलाएका छन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नर्सको समस्या गम्भीर रूपमा लिइएन। राज्यको उदासीनता स्पष्ट छ।’ मन्त्रालयका अर्को अधिकारीका अनुसार मेडिकल कलेजहरू फाइदा नहुने अवस्था आउँदा सम्झौता लागू गर्न छुट दिन्छन्। आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउँदा एमबीबीएस सिट बढाउने सम्झौता गरी त्यसपछि मात्रै भत्ता दिन तयार भएका थिए। ‘दिनरात नर्सकै कामबाट अर्बौं कमाउँछन् तर उनीहरूलाई शोषण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचका कारण पटक–पटक सरकारले घुँडा टेक्यो तर उनीहरू कहिल्यै झुकेनन्।’ निजी मेडिकल संचालकहरू ठाडै भन्छन् – सरकारले माग पूरा गरोस्, तब नर्सलाई पैसा दिइनेछ। गत सहमतिमा २७ बुँदा राखिएको थियो, जसमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा सुधारदेखि मेडिकल कलेजलाई केही सहुलियत दिने विषय पनि समावेश थिए। तर, मेडिकल कलेज संचालक पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म पारिश्रमिक वृद्धिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकिने बताउँछन्। सरकारले सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन नगरेकाले समस्या जटिल भएको अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले बताए। सहमति कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएको र सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै खड्काले भने। निजी क्षेत्रले मात्र नभई सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत र व्यवस्थापकीय वातावरण तयार पार्ने सहमति जनाएको थियो। ‘सम्झौतामा रहेका ७ बुँदामध्ये सरकारले एउटा पनि पूरा गरेको छैन,’ खड्काले भने, ‘सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा निजी क्षेत्रले मात्र सहमति लागू गर्ने वातावरण बनेको छैन।’ डा. खड्का सरकारी अस्पतालको तलब संरचना निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको भन्छन्। सम्झौतामा निजी अस्पताल सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्दा जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ अनुसार नविकरण गर्ने, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी भर्ना र सिट सम्बन्धित विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सहजीकरण गरिने कार्यक्रमहरू समावेश थिए। ‘सरकारसरह तलब निजी क्षेत्रमा दिनैपर्छ भनेर कतै कानुनमा लेखिएको छैन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘निजी मेडिकल संचालकसँग बुँदा लागू हुने समझदारी मात्र छ।’

विराटनगरको ग्रिनक्रस अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको कानबाट सुन हराएको घटना बाहिर आएको छ। अस्पताल प्रशासनले सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजको परीक्षण पश्चात सुन हराएको पुष्टि गरेको छ। अस्पतालले मृतकको परिवारलाई एक तोला सुन बराबरको रकमको चेक दिई क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छ। ३ जेठ, विराटनगर।

उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–७ की ४० वर्षीया सबिना दनुवारलाई औषधि सेवनबाट बिरामी भएपछि जेठ १ गते विराटनगरको रंगेली रोडस्थित ग्रिनक्रस अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा आइतबार बिहान उनको मृत्यु भएको थियो। उपचारको समयमा उनको दुवै कानमा सुनका मोती झुण्डिएको थियो। मृत्यु पश्चात जाँच गर्दा दुवै कानमा रहेको एक तोला सुनको मोती छुट्टिएर हराएको देखियो।

जब आफन्तले सुन हराएको विषयमा प्रश्न उठाए, अस्पताल प्रशासनले सुरुमा स्वीकार नगरे तर आफन्तले उपचारकै क्रममा राखिएको भिडियो प्रस्तुत गरेपछि विवाद चर्कियो। अस्पतालले सीसीटीभी क्यामेरा फुटेज परीक्षण गरेर सुन हराएको पुष्टि गरेको जनाएको छ। परिवारले मृत्यु घोषणा हुनु पूर्व ईसीजी गर्ने क्रममा पर्दा लगाउँदा सुन चोरी भएको आशंका गरेका छन्। पीडित परिवारको उजुरीमा प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो।

प्रहरीको सक्रियतामा अस्पताल प्रशासनले हराएको सुनको क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको र आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। मृतकको परिवारलाई एक तोला सुन बराबरको रकमको चेक पनि दिइएको छ। अस्पताल सञ्चालक कृष्ण खवासले घटनामा कुनै टिप्पणी गर्न नमानेर मुद्दालाई नकारेका छन्। उनले मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीले लगेको बताए। मोरङ प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालले लाशबाट सुन चोरी भएको सूचनामाथि अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।

समाचार संक्षेप सम्पादकीय समीक्षा पश्चात्। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न दल, संविधानविद् र नागरिक अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान संशोधन कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसम्बन्धी ४६ बुँदामा छलफल गरिरहेको छ। सरकारले न्यायपालिका सुधार, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र संसद् अधिवेशन स्वचालित बनाउने विषयमा पनि राय मागेको छ। ३ जेठ, काठमाडौं। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरिरहेको छ। गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा तथा जेनजी अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ। यता, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संयोजकको जिम्मा दिएको यो कार्यदललाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले दोस्रो बैठकमै संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा हलुका ढंगले हतारमा कार्यदल बनाएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। यस विषयमा संसद्मा रहेका अन्य दलहरूसँग उनले छलफल गरेका थिएनन्। संसद् बैठक बस्नु त परको कुरा, यो निर्णय भइरहँदा बैठक बोलाउने निर्णयसमेत भइसकेको थिएन। संशोधन कार्यदल बनाउने र बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय एकसाथ भएको थियो। यसलाई लिएर धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। यद्यपि, कार्यदलले विभिन्न दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्लगायत अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ। यसरी संविधान संशोधनका विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहँदा यसभित्र के-के विषय प्राथमिकतामा छन् भनेर आमवृत्तमा चासो देखा परेको छ। स्रोतका अनुसार, यसले मूलतः शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसहित पाँच विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसबाहेक विविध विषयहरू पनि समेटिएका छन्। यी सबै शीर्षकभित्र ४६ बुँदाका विषयवस्तु समेटिएका छन्।

शासकीय स्वरूप
शासकीय स्वरूप हेरफेर गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकीमा राखेर छलफल गर्न थालेको छ। अहिलेको व्यवस्थाले काम गर्छ कि पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय व्यवस्था आवश्यक छ? त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने विषयमा पनि राय मागिएको छ। त्यस्तै, विज्ञ मन्त्री हुने वा सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा पनि सरकार चासो राखेको छ। यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिता लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

निर्वाचन प्रणाली
पछिल्लो समयमा निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर आएका बहसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपाति वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राखिएको छ। ‘निर्वाचन प्रणाली कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने’ भन्ने विषयमा सरकारले छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जसमा नोटा/राइट टु रिकल तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारसम्बन्धी विषय पनि समावेश छन्। यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापनमा सुधारसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको भूमिकाबारे पनि छलफल प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान संशोधनमा निर्वाचन गठबन्धन संस्कृतिलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि सरकार प्रस्ताव राखेको छ।

संघीयता बहस
संविधान निर्माणकै क्रममा सबैभन्दा पेचिलो बनेको संघीयताको बहस अहिले संविधान संशोधन छलफलमा उठेको छ। यसमा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउनेलाई प्राथमिकता दिएको छ। जस्तै, प्रदेशसम्बन्धी विषयमा प्रदेशको संख्या र प्रादेशिक संरचनामा गर्न सकिने सुधारबारे कार्यदलले विज्ञहरूको राय मागेको छ। त्यस्तै, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनु पर्ने विषयसमेत सरकारको छलफल बुँदामा छ। साथै, मन्त्री वा जनप्रतिनिधिको संख्या निर्धारण, प्रदेश मन्त्रालय र संरचनाको चुस्तता कसरी सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश प्रमुखको भूमिका र अनुपस्थितिमा कार्य प्रणाली, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुनेजस्ता विषय सरकार प्रस्तावमा समेटिएका छन्। स्थानीय तहका लागि पनि तीन विषयहरू समावेश छन्। अहिलेकै दलीय व्यवस्था उचित छ वा दलविहीन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित स्थानीय तह आवश्यक छ भन्नेबारे सरकार राय लिइरहेको छ। ‘स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने?’ र ‘न्यायिक समितिमा सुधार कसरी गर्ने?’ जस्ता विषयहरू पनि समावेश छन्।

न्यायपालिका सुधार
सरकारले न्यायपालिकामा सुधार गर्ने संवैधानिक विषयहरू पनि छलफलमा ल्याएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने आवश्यक सुधारहरूमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति–योग्यता, पदावधि, उमेर सीमा, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन लगायत विषयमा के गर्नुपर्छ’ भन्नेमा कार्यदलले छलफल प्रस्ताव गरेको छ। अदालतबाट आएका प्रतिवेदनले उठाएका विकृति तथा विसंगतिहरू नियन्त्रण गर्ने उपायमा समेत राय मागिएको छ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने तथा सबै तहका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको विषयमा कार्यदलले राय लिइरहेको छ। न्यायपरिषद्को संरचनागत सुधार, कानुन मन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसन प्रतिनिधिको उपस्थिति सम्बन्धी विषयमा सुझाव सोधिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विधि र न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवा कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा कानुन व्यवसायीको सन्तुलन कायम गर्ने उपायमा पनि राय मागिएको छ। संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषयमा पनि चासो राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चाप घटाउन उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिनुपर्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिइएको छ।

संवैधानिक निकाय
संवैधानिक निकायहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका विषयहरू पनि संविधान संशोधन कार्यदलले उठाएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, नियुक्तिका विधि/प्रक्रिया, निकायको स्वायत्तता र जिम्मेवारी सन्तुलन कायम गर्ने उपायहरू छलफलको विषय बनाएको छ। यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत चासो लैजाने जनाएको छ। संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित महाभियोग/संसदीय सुनुवाइको औचित्य, सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन, साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकताको विषयमा राय लिन खोजेको छ। संसद्को अधिवेशन स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर सीमा, एक व्यक्तिले प्रतिनिधि पदमा पाएको कार्यकाल, धारा ५४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयन, धारा १११ को उपधारा ५ अनुसार संघीय व्यवस्थापन विधिमा सुधार, सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन तथा सजाय कम सम्बन्धी व्यवस्था, विधेयक प्रमाणीकरण व्यवस्था, मालिक हक कार्यान्वयन, मुख्यन्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजन अधिकार दिने विषयमा पनि कार्यदलले राय मागिरहेको छ। सरकारले उठाएका यी विषयबाहेक अन्य सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझाव पनि संविधान संशोधनका लागि सङ्कलन गरिएको छ र लिखित सुझाव दिन पनि कार्यदलले व्यवस्था गरेको छ।

३ जेठ, काठमाडौं । प्रहरीले सिरहामा बेवारिसे अवस्थामा झण्डै तीन क्विन्टल गाँजा फेला पारेको छ। सिरहा प्रहरीले जनाएको छ कि शनिबार राति सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका कार्यालयदेखि करिब ३०० मिटर टाढा एक झाडीमा ११ वटा बोरा भित्र गाँजा फेला परेको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशबहादुर पालका अनुसार उक्त गाँजाको तौल २७६ किलो रहेको छ। उक्त गाँजा नियन्त्रणमा लिइ अतिरिक्त अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

‘एक मुठ्ठी बादल’ फिल्मले मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारमा महिला स्वतन्त्रता र सामाजिक नियमबीचको द्वन्द्वलाई जीवन्त रूपमा देखाएको छ। फिल्मकी मुख्य पात्र माइलीले परिवार र हुनेवाला श्रीमान्को सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेकी छिन्। माइली आफ्नो जीवनको निर्णायक मोडमा पुगिसकेकी छन्। ११ नम्बर वडा कार्यालयमा उनको विवाह दर्ता भइरहेका बेला, वडासचिवले पठाएको पत्र पढ्दा माइलीका बुबा र हुनेवाला श्रीमान् मुस्कुराइरहेका छन्। वडासचिवको निर्देशनका पालना गर्न माइलीका हुनेवाला श्रीमान् तत्पर छन्, तर माइलीलाई पत्रमा औंठाछाप लगाउन वा वडासचिवको कुरा सुन्न मन लाग्दैन। त्यहाँ भएका घटनाप्रति माइली मानसिक रूपमा असम्बद्ध छिन् र उनको अनुहारमा कुनै खुशी छैन। उनी केवल तब मुस्कुराउँछिन् जब हुनेवाला श्रीमान् भन्दा टाढा आफ्नै कारमा हुन्छिन्। वडाको कार्यालयमा भने माइलीको ध्यान छैन र उनको श्रीमान्ले त्यहाँ बोलाउन खोजेका थिएनन्। कार्यालयको काम सकिएपछि दुई फरक रंगका कारले भिन्न दिशामा यात्रा गर्छन्, त्यसपछि मात्र माइली हाँस्छिन्। यसरी सुरु हुने ‘एक मुठ्ठी बादल’ मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारको कथा हो। यो पारिवारिक नाटक साथै नारीवादी फिल्म पनि हो।

फिल्मको विषयबस्तुको चर्चा गर्नु अघि यसको नामबाट नै बिम्ब बुझ्न सकिन्छ। ‘एक मुठ्ठी बादल’ नाम निकै काव्यात्मक तथा प्रतीकात्मक छ। फिल्मकी लेखक/निर्देशक सहारा शर्माले यस नामको अर्थ स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले भनिन्, “हाम्रो समाजमा महिलाहरुले के सपना देख्न पाउँछन्? सपनालाई समाउन पाउँछन् कि पर्दैनन्?” मुठ्ठीमा बादल राख्न सम्भव छैन र राखे पनि त्यो अस्थायी हुन्छ। फिल्मले यी प्रश्नहरुलाई आफ्नै कथाबाट उठाउने प्रयास गरेको छ, जुन माइलीको जीवनमार्फत प्रकट हुन्छ। माइली एक शिक्षित युवती हुन् जो अमेरिकाबाट फर्किएकी छिन्। फिल्ममा अमेरिका मध्यम वर्गीय परिवारको सपना प्रतिनिधित्वको रूपमा चित्रित गरिएको छ। माइलीको परिवारसँग उनको सम्बन्ध सामान्य छ, न अत्यन्त राम्रो न निक्कै खराब। तर परिवारका नियमहरू—लेखित वा अलिखित—प्रति उनको प्रश्न धेरै छ। आमाबुवाले भाइ र माइलीसँग फरक व्यवहार गर्ने कुरा उनलाई मन पर्दैन।

फिल्मले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ: के हाम्रो परम्परागत संस्कारहरूले नयाँ पुस्तालाई मानसिक शान्ति दिन सक्छन्? कथाका पुरुष पात्र र माइलीका सोच अलग छन्। पुरुष पितृसत्तात्मक सोच राख्छन् भने माइली वैयक्तिक स्वतन्त्रताको खोजीमा छिन्। आर्थिक भिन्नतालाई पनि उनी स्वीकार्न सक्दैनिन्। माइलीको परिवार तराईको गाउँमा छ भने पुरुषको परिवार काठमाडौंमा। माइलीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको खोज गर्दैछिन्, तर उनको दिदी, भाइ, आमा, बुबा र अन्य आफन्तसंग त्यो कस्तो मेल खान्छ भन्ने फिल्ममा देखाइएको छ। माइलीको परिवारले मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारको पूर्ण कथा भने ल्याउन सकेको छैन। यो फिल्मले नेपाली समाजको जटिल चरणलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। निर्देशकले नयाँ शैलीमा फिल्म तयार पार्न साहस देखाएका छन्, जुन प्रशंसायोग्य छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्धको उजुरी आगामी मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले खोल्ने तयारी गरेको छ। शनिबार साँझसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् र सोमबार कार्यालय समयसम्म उजुरी दिन सकिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए। उजुरी दिन हुलाक, इमेल, सचिवालयमा पत्रमार्फत र ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न सकिनेछ र उजुरीको विषयवस्तु स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरिएको छ।

गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार समितिको बैठक राखेर उजुरी खोल्ने तयारी छ। त्यसपछि अध्ययनका लागि सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ। समिति सचिवालयका अनुसार उजुरी दिन हुलाकदेखि इमेलसम्ममा सबै माध्यम प्रयोग गर्न सकिनेछ। सिधै सचिवालयमा पुगेर पत्रमार्फत पनि उजुरी दिन सकिन्छ। सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर खामभित्र राखेर उजुरी दिन सकिन्छ। ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिन्छ। उजुरी दिँदा विषयवस्तुको आधार र कारण स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका शर्मालाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।

समाचार सारांश संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलित समुदायको आरक्षणलाई जनसंख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ, जुन संविधानको धारा ४२ विरुद्ध छ। विधेयकले आरक्षण सेवा अवधिभर मात्र एकपटक पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले दलितहरूको उच्च तहमा पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने सम्भावना देखिन्छ। मधेशी दलितका लागि छुट्टै उप–कोटा व्यवस्था गरिएको भएता पनि ९ वर्षको तथ्याङ्कले उनीहरूको सिफारिस न्यून र असमान रहेकोले न्याय सुनिश्चित नभएको देखाउँछ। नेपालका प्रशासनिक इतिहासमा ‘प्रशासनिक संघीयताको छाता ऐन’ मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ अहिले संसद् र सडक दुबै ठाउँमा विवादको विषय बनेको छ। यो ऐन केवल कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र होइन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा समेत ‘नजिर कानुन’को रूपमा काम गर्ने छ। तर, विधेयकका प्रावधानहरूले संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) लाई पूरा गर्नुभन्दा पनि, खासगरी दलित समुदायको सहभागिता र अधिकारमा वैधानिक प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर हँसोलिएको वञ्चनालाई अझ बढाउने झल्को दिन्छ।

तथ्याङ्कले देखाएको दयनीय स्थिति : दलितको प्रतिनिधित्व (९ वर्षको तथ्याङ्क) लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८१/८२ को नौ वर्षे तथ्याङ्कले दलितको निजामती सेवा क्षेत्रमा स्थिति अत्यन्त न्यून रहेको देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत भए तापनि तिनीहरू राज्य संयन्त्रमा मात्र ५.५९ प्रतिशतमा सीमित छन्। यो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ कि आरक्षण मात्र एक संख्या होइन, दलितका लागि बाँच्ने मौका हो। सबै दलित सेवाग्राहीमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणकै कारण सरकारी संयन्त्रमा प्रवेश पाएका छन्। नेपाल संविधानले सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गरेको छ, अर्थात् जनसंख्याको अनुपातमा समान प्रतिनिधित्व। तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलितको आरक्षण जनसंख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ, जुन संविधानको मर्म विपरीत छ।

विधेयकमा दलितका लागि नयाँ व्यवस्था र प्रतिगमन विधेयकले सेवामा समावेशी कोटा ४९% र खुला प्रतिस्पर्धा ५१% राख्ने प्रावधान छ। समावेशी कोटालाई १०० प्रतिशत मान्दा दलितले १२.७ प्रतिशत पाउनेछन्, जुन कुल पदमध्ये केवल करिब ६ सिट हुन्छ। यस्तै, ‘सेवा अवधिभर एकपटक मात्र’ आरक्षण पाउने व्यवस्था अनुसार, एउटा दलित जब शाखा अधिकृत हुन्छ, तिनले आफ्नो आरक्षण अवसर सकाइसकेका हुन्छन् र सह–सचिव तर्फ खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धामा दलितको सफलता दर मात्र २% छ, जसले उनीहरूको उच्च तहमा प्रतिनिधित्वलाई असम्भव बनाइरहेको छ। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोष्टमबाट दलितहरूलाई शताब्दीभरिको उत्पीडनमा औपचारिक माफी माग्दै राज्यले विशेष क्षतिपूर्ति कार्यक्रम ल्याउने वाचा गरेका छन्। तर सरकारकै पालामा अगाडि बढाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले ‘एकपटक मात्र आरक्षण’ व्यवस्था राखेर दलितको प्रतिनिधित्व घटाउने गरी प्रगति विपरित काम गरिरहेको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि गरेको कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीयताको मर्म बमोजिम बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ। ३ जेठ, काठमाडौं।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गरिँदैछ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अगाडि बढाएको छ। बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूले १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सुधार गृहभित्र गरेको कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन नलाग्दा सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको नकारात्मक मनोबल बढेकोले यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन बालबालिकाले गरेको कसुरमा सजाय घटाउने लगायत विषय प्रस्तावित विधेयकमा रहेका छन्। विशेष संरक्षण आवश्यक भएका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने उपयुक्तता देखिएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालसुधार गृहभित्र मानवअधिकार हनन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र बालसुधार गृहबाट भाग्ने प्रवृत्तिमा रोकथाम गर्ने उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि बालसुधार गृहहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

नेकपा एमालेले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सम्झँदै बल्खुमा औपचारिक सभा आयोजना गरेको छ। पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमुख वक्ता नियुक्त गरेको छ र ओलीसँग उनको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिन्छ। एमालेले बल्खुमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। ३ जेठ, काठमाडौं। मदननगर बल्खुले मदन भण्डारीलाई सम्झ्यो। केपी शर्मा ओलीले पनि मदनलाई सम्झँदा केही नोस्टाल्जिक भावलाग्दो अनुभव गरे। ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, “घाउहरू पुराना भए पनि समय बित्दै जाँदा तिनको दुखाइका स्मृतिहरू अझ गाढा हुँदैनन्।”

एमालेका अन्य नेताहरूले बल्खुस्थित मदनको प्रतिमाअगाडि औपचारिक सभा गरी मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सम्झिए। पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा सम्पन्नसभाको प्रमुख वक्ता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थिइन्। उनले पार्टीलाई मदनको मार्गदर्शनअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिइन्। भण्डारीले भनिन्, “नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई करिब १० महिना अघि पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेको भन्दै एमालेको राजनीतिमा आउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर आजको मदन–आश्रित सभामा उनलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा मान्यता दिँदै एमालेका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। बल्खुको दृश्यले प्रष्ट देखाइरहेको थियो– एमालेको नीति तथा नेतृत्वमा केही न केही परिवर्तनहरु भइरहेको छ। अध्यक्ष ओली स्वास्थ्य कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन।

ओली र भण्डारीबीचको सम्बन्धमा सुधार देखिन्छ। गत २१ फागुन यता यी दुई नेताबीच भेटवार्ता बाक्लिएका छन्। भण्डारीले ओलीलाई निर्वाचन नतिजा समीक्षा गर्न सुझाव दिएकी थिइन्। यसपटक विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय ओलीको सहमति बिना सम्भव नहुने नेताहरूको तर्क छ।

आजको सभामा महासचिव शंकर पोखरेलले मदननगर बल्खुमा एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन बन्ने घोषणा गरे। यो घोषणा अर्थपूर्ण छ। एमालेका नेताहरूले सुधारतर्फ उन्मुख रहेको सन्देश दिनका लागि बल्खुमै नयाँ भवन बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूबीच निरन्तर संवाद कायम गर्न आवश्यक ठानेका छन्। उनले राज्यका तीन अंगहरूबीच उचित समन्वय हुन नसकेको र युवालाई सूचना प्रविधि र शिक्षामा जोड दिन सबैको प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। मदन-आश्रित प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा युवालाई सही राजनीतिक दिशामा अगाडि बढाउन जोड दिइएको थियो। ३ जेठ, काठमाडौं।

महासचिव पोखरेलले ३३ औं मदन-आश्रित दिवसका अवसरमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र युवा’ विषयक विचार गोष्ठीमा भने, “अहिलेको प्रणालीको राजनीतिक चरित्रका कारण दलहरूबीच जनताको समस्या समाधानको लागि आवश्यक संवाद हुन सकेको छैन”। उनले राज्यका तीन अंगहरूबीच उचित समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै, सूचना प्रविधि र शिक्षामा युवालाई समेट्न सबै पक्षले प्रयास गरिरहेको बताए।

जनता माझ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता र शान्तिपूर्ण संघर्षबाट परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले, विगत निर्वाचनको हारबाट सिकेर पुनः जनमुखी नीति लिएर जनतासामु जाने योजना रहेको बताए। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रदीपकुमार ज्ञवाली, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह, नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति समीर रिजाल, सूचना प्रविधि विज्ञ रमेश पौडेल लगायतले युवाका भावना बुझी सरकार र राजनीतिक दलहरूले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनीहरूले मदनकुमार भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजको आधारमा युवाहरूलाई सही राजनीतिक धारामा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। सोही कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको वार्षिक मुखपत्र पनि विमोचन गरिएको थियो।

दिल्ली क्यापिटल्सले आईपीएल २०२६ मा राजस्थान रोयल्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै छैटौं विजय हात पारेको छ। दिल्लीले १९४ रनको लक्ष्य ४ बल बाँकी छँदा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। दिल्लीले १३ खेलमा १२ अंक जोडेको छ र अब कोलकाता नाइट राइडर्ससँग खेल्ने छ। ३ जेठ, काठमाडौं।

आईपीएल २०२६ मा दिल्ली क्यापिटल्सले छैटौं जित निकालेसँगै प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाएको छ। आइतबार भएको खेलमा दिल्लीले राजस्थान रोयल्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो। राजस्थानले दिएको १९४ रनको लक्ष्य दिल्लीले ४ बल बाँकी छँदा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। दिल्लीका लागि केएल राहुलले सर्वाधिक ५६ रन बनाए भने अभिषेक पोरेलले ५१ रन जोडे। कप्तान अक्षर पटेलले ३४ र अभिषेक शर्माले १८ रनमा अविजित रहे।

राजस्थानका जोफ्रा आर्चर र ब्रिजेश शर्माले समान २-२ विकेट लिए भने दसुन शनकाले १ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १९३ रन तयार पारेको थियो। एक समयमा १४ ओभरमा १६०-२ को स्थिति रहँदा राजस्थानको ब्याटिङ कमजोर भइरहेको थियो। ध्रुव जुरेलले सर्वाधिक ५३ रन बनाए भने कप्तान रियान परागले ५१ रन जोडे। ओपनर वैभव सूर्यवंशीले पनि ४६ रनको योगदान दिए।

दिल्लीका लागि मिचेल स्टार्कले ४ ओभरमा ४० रन खर्चेर ४ विकेट लिए। उनले राजस्थानको मिडल अर्डर ध्वस्त पारे। लुंगी एंगिडी र माधव तिवारीले २-२ विकेट लिए। यो जितसँगै दिल्लीले १३ खेलमा १२ अंक जोडेको छ। अब दिल्लीले कोलकाता नाइट राइडर्ससँग खेल्ने बाँकी छ। राजस्थानको पनि १२ खेलमा १२ अंक रहेका छन् र लखनउ तथा मुम्बईसँग खेल्ने बाँकी छ।

समाचार सारांश: चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ५.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा ३२ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा ३.५ प्रतिशतले घटेको छ, तर ३ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जा भने बढेको छ। ३ जेठ, काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएको कर्जा समग्रमा ५.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बढीमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै थप कर्जा प्रवाह गरिएको छ। चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा रकम ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, ट्रस्ट रिसिप्ट अर्थात् आयात प्रकृतिको क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च दरले कर्जा वृद्धि भएको छ। सामान आयातका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यापारी र आयातकर्तालाई ती सामान बिक्री नभएसम्म दिने अल्पकालीन कर्जा नै ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा हो। असार मसान्तको तुलनामा चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ६५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत असार मसान्तसम्म यो कर्जा १ खर्ब २५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो। समग्र आयात बढ्दा पनि उक्त कर्जा बढेको हो। तर घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा वृद्धि भने ऋणात्मक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा चैत मसान्तसम्म घरजग्गा (रियल इस्टेट) कर्जा ३.५ प्रतिशतले घटेको छ। चैत मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा गएको कुल कर्जा २ खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जबकि गत असार मसान्तसम्म त्यो २ खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो। यद्यपि ३ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जा भने बढेको छ। चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ४ खर्ब ५८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरिएको छ, जुन असार मसान्तसम्म ४ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबार र मूल्य प्रभावका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा घटेको हो। तर बारम्बार आवासीय कर्जाको सीमा बढाइँदै गएका कारण यस क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फतै २ करोड रुपैयाँबाट यो कर्जाको सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो।