Skip to main content

लेखक: space4knews

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि उच्च भयो

नेपाल आयल निगमले विश्वव्यापी बजार मूल्य वृद्धिसँग मेल खान्दै पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार, पेट्रोलको मूल्य २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। निगमले घाटा कम गर्न मूल्य वृद्धि गरेको भए पनि हरेक पक्षमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने र आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण निगमलाई ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएपछि नयाँ मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। नयाँ अनुसार, पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य विभिन्न स्थानमा २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने डिजेल/मट्टितेलको मूल्य २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

‘भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रु. १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख घाटा भइरहेको छ। यस समयमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर रु. १६.६५, डिजेलमा प्रति लिटर रु. १०९.५० तथा एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु. ४१६.३७ घाटा भइरहेको छ। कुल पाक्षिक घाटा रु. १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख पुग्ने देखिन्छ’ भनेर नेपाल आयल निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘यदि निगमलाई यस्ता घाटा निरन्तर रहिरहे, भने इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानीमा असर पर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले हालको अवस्थामा लागत मूल्य अनुसार वृद्धि नगरी पेट्रोलमा प्रति लिटर रु. १७, डिजेल/मट्टितेलमा प्रति लिटर रु. २५, एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु. १०० र हवाई इन्धनमा (आन्तरिक) प्रति लिटर रु. ६ ले मूल्य वृद्धि गरिएको छ’ निगमले जनाएको छ। हाल १४.२ केजी ग्यासको मूल्य २०१० रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक हवाई इन्धन पनि प्रति लिटर ६ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। मूल्य वृद्धि भए तापनि निगमलाई करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पाक्षिक घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। निगमले घाटा बढेसँगै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उपभोक्तालाई मितव्ययी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

नेप्सेले बन्द भएका कम्पनीहरुलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न आग्रह गर्यो

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले २१ कम्पनीलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै जरिवाना सहित शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ। वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाउने कम्पनीमध्ये धेरैजसो बन्द भएका र केही सञ्चालन भइरहेका छन्। चुक्ता पूँजी अनुसार कम्पनीले वार्षिक ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नेप्सेले स्पष्ट पारेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले टाट पल्टिएका तर बजारमा सूचीकृत भइरहेका कम्पनीलाई समेत वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ। वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाउनेमा केही सञ्चालन भइरहेका तर बजारमा कारोबार नभएका कम्पनी छन् भने धेरैजसो समस्याग्रस्त र टाट पल्टिएका कम्पनी हुन्। यद्यपि टाट पल्टिएका कम्पनी पनि बजारमा सूचीकृत भइरहेका छन्।

एक सूचना जारी गर्दै नेप्सेले कुल २१ कम्पनीलाई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन भनेको हो। हालसम्म यी कम्पनीले नवीकरण शुल्क नबुझाएको नेप्सेले जनाएको छ। सबै शुल्क जरिवानासहित बुझाउन नेप्सेले भनेको छ। यदि शुल्क नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशत दरले ब्याज लाग्दै जाने नेप्सेले स्पष्ट पारेको छ।

चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म रहेका कम्पनीले हाल वार्षिक ५० हजार तथा सोभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्दछ। २१ कम्पनीले यस्तो शुल्क नबुझाएको नेप्सेले जनाएको छ। शुल्क नबुझाएका कम्पनीमध्ये धेरैजसो बन्द अवस्थामा छन्। यद्यपि केही कम्पनी सञ्चालन भइरहे पनि सेयर कारोबार हुने गरेको छैन। वार्षिक शुल्क नबुझाएका कम्पनीमा बुटवल स्पिनिङ मिल्स, गोरखकाली रबर उद्योग, क्रिस्टल फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, कर्णाली विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल वेलफेयर, सम्झना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, श्री भृकुटी पल्प एन्ड पेपरजस्ता बन्द भइसकेका कम्पनी छन्। त्यस्तै बिराट सुज, अरुण वनस्पती उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा उद्योग, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट, फ्लुर हिमालयनलाई पनि नवीकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेले भनेको छ। श्रीराम सुगर मिल्स, याक एन्ड यती होटल, ज्योति स्पिनिङ मिल्स, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग, नेपाल टेडिङ, रघुपति जुट मिललाई पनि नेप्सेले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खटाइएको

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खटाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार २०८२ चैत २६ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयकै कामकाजमा खटाइने निर्णय गरिएको छ। यसअघि विभागका महानिर्देशक भरतप्रसाद भट्टराई थिए। २६ चैत, काठमाडौं।

बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ढकाललाई मन्त्रालयतर्फ खटाउने निर्णय गरिएको हो। उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमै कार्यरत राखिने बताइएको छ। मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णय मिति २०८२/१२/२६ अनुसार तपाईंलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।’ यसअघि भरतप्रसाद भट्टराई विभागका महानिर्देशक रहेका थिए।

गोल्डेनगेटले टाइम्सलाई हराउँदै फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि आर्मीसँग भिड्ने

गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले टाइम्सलाई ८८-५५ को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिगको फाइनलमा स्थान सुनिश्चित गरेको छ। गोल्डेनगेटले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीलाई सामना गर्नेछ भने फाइनल खेल २८ चैतमा आयोजना हुनेछ। गोल्डेनगेटका पाकिस्तानी खेलाडी जाइन खानले ३१ अंक बनाएर खेलको म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका छन्। २६ चैत, काठमाडौं।

हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा गोल्डेनगेटले टाइम्स बास्केटबल क्लबलाई हराउँदै फाइनल खेल्न सफल भएको हो। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा बिहीबार साँझ सम्पन्न क्वालिफायरमा गोल्डेनगेटले टाइम्सलाई ८८-५५ ले पराजित गर्‍यो। अब गोल्डेनगेटले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

पहिलो क्वालिफायरमा गोल्डेनगेटलाई हराउँदै आर्मी फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। लिग चरणमा आर्मी पहिलो स्थानमा र गोल्डेनगेट दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। यसकारण गोल्डेनगेटले पहिलो क्वालिफायरमा पराजय भोगे तापनि दोस्रो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। आर्मी र गोल्डेनगेटबीचको फाइनल खेल चेत २८ गते शनिबार आयोजना हुने छ।

लिगमा तेस्रो स्थानमा रहेको टाइम्सले एलिमिनेटर खेलमा केभिसी हाउण्ड्सलाई पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको थियो। तर, गोल्डेनगेटको चुनौतीलाई पार गर्न नसक्दा साविक विजेता टाइम्स यस पटक फाइनलमा प्रवेश गर्न असफल भयो। गोल्डेनगेटले पहिलो क्वाटरमा २५-१७ को अग्रता बनायो। दोस्रो क्वाटरमा पनि २१-२० को थोरै अग्रता कायम राख्दै हाफटाइमसम्म गोल्डेनगेट ४६-३७ ले अघि भयो। त्यसपछि तेस्रो क्वाटर १५-८ र चौथो क्वाटर २७-१० को अन्तरले फराकिलो जित हासिल गर्‍यो। गोल्डेनगेटका पाकिस्तानी खेलाडी जाइन खानले सर्वाधिक ३१ अंक गरे र खेलको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।

मुकुल चौधरीको शानदार ब्याटिङमा लखनउको रोमाञ्चक जित

मुकुल चौधरीको उत्कृष्ट ब्याटिङले लखनउलाई रोमाञ्चक जित दिलायो

समाचार सारांश मुकुल चौधरीले २७ बलमा ५४ रन बनाएर लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध अन्तिम बलमा जित दिलाए। कोलकाताले दिएको १८२ रनको लक्ष्य लखनउले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। कोलकाताका लागि अंगकृश रघुवंशीले ४५, कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४१ र रोभमन पावेलले ३९ रन बनाएका थिए। २६ चैत, काठमाडौं।

मुकुल चौधरीको उत्कृष्ट ब्याटिङले लखनउ सुपर जायन्ट्सले आईपीएल २०२६ मा कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध रोमाञ्चक जित निकालेको छ। कोलकाताले दिएको १८२ रनको लक्ष्य लखनउले अन्तिम बलमा ७ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। मुकुलले २७ बलमा ३ चौका र ७ छक्कासहित अविजित ५४ रन बनाए। आयुष बदोनीले पनि ५४ रन बनाएर आउट भएका थिए। लखनउ १६ ओभरमा १२८-७ को अवस्थामा हुँदा २४ बलमा ५४ रन आवश्यक थियो। त्यहाँदेखि मुकुल चौधरीले शानदार ब्याटिङ गर्दै खेललाई अन्तिम ओभरसम्म पुर्‍याएका थिए।

६ बलमा १४ रन आवश्यक हुँदा वैभव अरोरा बलिङमा आएका थिए। अरोराको पहिलो बलमा आवेश खानले १ रन लिएर मुकुललाई स्ट्राइक दिएका थिए। मुकुलले दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गरे। तेस्रो र चौथो बल डट भयो। पाँचौं बलमा मुकुलले फेरि छक्का प्रहार गरे। अन्तिम बलमा ब्याट टच नभएपनि १ रन बाई लिएर जित दिलाए। कोलकाताका लागि वैभव अरोरा र अनुकुल रोयले २-२ विकेट लिँदा क्यामरन ग्रीन र सुनिल नराइनले १-१ विकेट लिएका थिए।

कोलकाताले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८१ रन बनाएको थियो। सुरुवात राम्रो गरेको भएपनि कोलकाताले अपेक्षित फिनिसिङ भने गर्न सकिन। अंगकृश रघुवंशीले सर्वाधिक ४५ रन बनाए। कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४१ रन बनाउँदा रोभमन पावेलले ३९ र क्यामरन ग्रीनले ३२ रनमा अविजित रहे। कोलकाता एक समय ११ औं ओभरमा ९९-१ को स्थितिमा थियो। १४ औं ओभरमा १११-४ को स्थितिमा पुगेको थियो। त्यहाँबाट पावेल र ग्रीनले १८१ रनको योगफलसम्म पुर्‍याएका थिए। लखनउका प्रिन्स यादव, मनिमरन सिद्धार्थ, मोहम्मद शामी र आवेश खानले १-१ विकेट लिएका थिए। लखनउले ३ खेल खेल्दा दोस्रो जित निकालेको छ भने ४ खेल खेलेको कोलकाता अझै जितविहीन छ।

नागढुंगा सुरुङ प्रयोगका लागि दस्तुर दर सार्वजनिक

सरकारले नागढुंगा सुरुङ प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने दस्तुर दर २६ साउन २०७८ मा निर्धारण गरेको जनाएको छ। कार, भ्यान, पिकअप र माइक्रोबसले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बस र ट्रकले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बिहीबार दस्तुर दर सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक दस्तुर अनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्रयाक्टर, माइक्रोबस तथा अन्य हलुका सवारी साधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, मिनी ट्रिपर/ट्रकले काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र प्रस्थान गर्दा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। बस र ट्रक (सिंगल रियर एक्सल) का लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। मल्टी एक्सल ट्रक/सवारी साधन र भारी उपकरणलाई भित्र छिर्दा ६ सय रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

झापामा कृषिबालीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति

२६ चैत, सुरुङ्गा (झापा) । फागुनको अन्तिम सातादेखि झापामा पटक–पटक आएको हावाहुरी र असिनासहितको वर्षाले खेतबारी उजाड बनाएको छ। मुख्य खाद्यान्न र नगदबालीका रूपमा रहेको मकैदेखि तरकारी, फलफूल र माहुरीपालनसम्ममा यसको असर परेको छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार कृषि क्षेत्रमा फागुन अन्तिम सातादेखिदेखि चैत दोस्रो सातासम्मको अवधिमा मात्रै तीन अर्ब १९ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसका अतिरिक्त एक अर्ब ७२ करोड ७३ लाख ७४ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। झापाका १५ वटै पालिकामा क्षति देखिएको छ, तर सबैभन्दा ठूलो मार मकैबालीले बेहोरेको छ। हावाहुरीसँगै परेको असिनाले बालीनाली थिचिएपछि उत्पादन नै नउठ्ने अवस्थामा पुगेको किसानहरू बताउँछन्। सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये बाह्रदशी गाउँपालिका रहेको छ। यहाँ लगाइएको मकैबालीमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत नष्ट भएको छ। सात वडा रहेको पालिकामा ८४० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको मकैबालीमा क्षति पुगेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। मकैमा मात्रै २७ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने आंशिक क्षति ७५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। वडागत विवरणले क्षतिको गम्भीरता थप स्पष्ट पार्छ। बाह्रदशी–२ र ३ मा ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने अन्य वडामा आंशिक क्षति भएको छ। बाह्रदशी गाउँपालिका–१ मा ४३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती गरिएकामा २५ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ३३ हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै बाह्रदशी–२ मा ७८० हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा ५९६ हेक्टरमा पूर्ण र ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक क्षति भएको प्रमुख विष्टले बताए। बाह्रदशी–३ मा ६९३ हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा ५१९ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ५० हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति भएको छ। बाह्रदशी–४ मा ५४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती लगाइएकोमा २६९ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र १३३ हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाह्रदशी–५ मा ९५७ हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा १६७ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ४०० हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति भएको छ। बाह्रदशी–६ मा ६५३ हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती लगाइएकोमा २० हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ६७ हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ भनायो। बाह्रदशी–७ मा ५३० हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा ३३ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक क्षति भएको छ। मकैपछि तरकारी बालीमा समेत उल्लेख्य असर परेको छ। विभिन्न वडामा साना क्षेत्रफलका भए पनि तरकारी बाली नष्ट हुँदा दैनिक आम्दानीमा निर्भर किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। प्रमुख विष्टका अनुसार असिनासहितको वर्षा र हावाहुरीले किसानहरूलाई दोहोरो रुपमा मारमा पारेको छ। ‘फूल लागेको र गोडाइको अवस्थामा रहेका बालीमा असिनाबाट अत्यधिक क्षति भयो’, उनले भने। स्थानीय तहहरूले प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् भने राहत तथा पुनःस्थापनाका उपायबारे छलफल थालेको उनको भनाइ छ। –रासस

रुखको जरामा पानी हाल्दै कांग्रेस – Online Khabar

कांग्रेसले रुखको जरामा पानी हाल्ने अभियान सञ्चालन गर्दै

नेपाली कांग्रेसले १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालन गर्दै ७७ जिल्लामा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै क्रियाशील सदस्यलाई स्थानीय वडामा गई सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने र ‘कांग्रेस आईडी’ अनिवार्य हुने बताएका छन्। अभियानअन्तर्गत पार्टीले डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू गर्दै फोन नम्बर र फोटो संकलन अनिवार्य गर्ने र सभापति थापाले सदस्यता अद्यावधिकको सुरुवात गर्ने छन्। २६ चैत, काठमाडौं। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवादमा फसेको छ। गत २३ र २४ भदौमा जेनजियान आन्दोलनपछि सुरु भएको राजनीतिक स्थितिमा पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनले आन्तरिक गुटबन्दीलाई बढावा दिएको छ र यसले कांग्रेसको ‘जरा’ नै कमजोर बनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेका कांग्रेसको रूख हरियो देखिए पनि जरा माटो सुखेको र पानी पुग्न नसकेको अवस्था छ। आन्तरिक विवादका बीच १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्दै गरेको कांग्रेसले यो अवस्था स्वीकार्दै पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउने उद्धेश्यले ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’लाई मुख्य रणनीति बनाएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘जरामा जाऊँ अभियान’बारे भने, ‘हाम्रो पार्टीको चुनाव चिह्न रुख भएकाले जरा शब्दप्रति हाम्रो निकटता स्वाभाविक छ। रुख अहिले अलि उजाड भएको छ, पातहरू झरेका छन्, नाङ्गिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले जरामा मलछाड्न, पानी हाल्न, रुखलाई हरियो बनाउन अभियान चलाउन लागेका छौं।’ सदस्यता अद्यावधिकका लागि भौतिक उपस्थित अनिवार्य कांग्रेसले ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएको छ। ती प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। १ वैशाखदेखि सुरु हुने एक महिनाको अभियानमा भाग लिन लगाइने केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ।

पौडेलका अनुसार ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’मार्फत कांग्रेसले डिजिटल ‘कांग्रेस आईडी’ अनिवार्य गर्ने, सक्रिय सदस्यमध्ये सदस्यता वडामा नगई नवीकरण अनिवार्य गर्ने, नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने र नागरिकहरूसँग संवाद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘यो अभियानले सबै सदस्यलाई जहाँबाट बनेको हो त्यहीँ गएर सदस्यता नवीकरण गर्न आग्रह गर्छ,’ पौडेलले भन्यो। पार्टीले सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा स्पष्ट निर्देशिका बनाएको छ। ‘अद्‍यावधिक हुनका लागि सदस्यले आफ्नो वडा जानुपर्छ र नवीकरण गर्न चाहेको जनाएको हुनुपर्छ,’ पौडेलले बताए, ‘यसपछि ती सदस्यहरूले ओटीपी नम्बर प्राप्त गर्नेछन् र सो नम्बरको आधारमा सदस्यता अपडेट गर्नेछन्।’

देशभरि जग्गा पास र नापीमा बिचौलियाको नियन्त्रण, लेखापढी बिना सेवा सम्भव छैन

सरकारले मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने र अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। मालपोत कार्यालयमा कार्यरत लेखापढी व्यवसायीहरूले सरकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएर बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। डोल्मा प्रणालीले मालपोत सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच कठिन बनाएको र लेखापढीको सहयोग अनिवार्य भएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। यस क्रममा भूसेवा सञ्चालन केन्द्रका सञ्चालक अर्थात् मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। लेखापढी गर्ने व्यवसायीहरूले मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्पष्ट छ। उनीहरूले सरकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दु:ख दिने, अतिरिक्त शुल्क लिने र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भन्दै खर्च उठाउने गरेको आरोपले प्रहरीले आफ्नो कारबाही तीव्र बनाएको छ।

सहजकर्ताका नाममा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने र अतिरिक्त शुल्क असुली गर्ने काम नयाँ होइन। जेनजी आन्दोलनपछि दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने अभियानअन्तर्गत बिचौलियाको काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै आएको हो। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पाटन इकाइले विरोध पनि जनाएको छ। तर, तिनै बिचौलियाका कारण मालपोत कार्यालयमा सिधै सेवा लिन प्रत्यक्ष सम्भव छैन। घरजग्गा खरिद/बिक्री/नापजाँच लगायतका काम गर्न मालपोत कार्यालय वरिपरिका लेखापढीका अफिसमा पुग्नुपर्दछ। विनालेखापढी प्रवेश गरे कर्मचारीले काम नगरी फर्काउने गरेको बताइएको छ।

मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गर्दा डोल्मा नामक प्रणाली प्रयोगमा छ। उक्त प्रणालीमा सर्वसाधारणको सीधा पहुँच नभएको र प्रक्रिया धेरै जटिल बनाइएको छ। यसको कारण लेखापढीको सहयोग अनिवार्य भएको छ। उनीहरू उक्त प्रणालीको पहुँचमा छन् र मालपोतसँग सम्बन्धित काम केबल त्यसैबाट सुरु गरिन्छ। यो अनलाइन प्रणाली देशभरि मालपोत कार्यालयमा उपलब्ध छ। यद्यपि, सर्वसाधारणले आफैं यस प्रणाली प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने सम्भावना कम छ किनभने कर्मचारीहरू नै त्यसो मान्दैनन्।

लेखापढीको अनुमति मालपोत कार्यालयले मात्र दिन्छ र त्यसपछि मात्रै काम अगाडि बढ्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका भूमिसम्बन्धी मन्त्री कुमार इङनामले सार्वजनिक रूपमा कर्मचारीलाई घुस्याहा भन्दै मालपोतमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजुरी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “वडा कार्यालयमा तमसुक गराइएमा त्यसलाई आधार मानी जग्गा पास हुने र कर्मचारीले मात्र काम गर्दा पनि राज्यमा परिवर्तन आउनेछ।”

“अहिले मालपोतका अधिकृत र कर्मचारीले सोझै पैसा माग्दैनन्। मैले राजस्व तिरेर भूसेवा केन्द्रमा विगतमा पाँच हजार रुपैयाँ तिरेको छु,” उनले थपे। जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण काम प्रभावित भए पनि चाबहिल मालपोतमा लेखापढी व्यवसायीबाट मासिक २४ लाख रुपैयाँ उठाएकोमा मन्त्रीले ‘कारबाही’ सुरु गरेका थिए।

घरजग्गा कारोबारमा सेवाग्राहीले आफैं प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो नभएको काठमाडौं मनमैजु मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। “सेवाग्राहीले लेखापढी नचाहिँदा पनि काम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले लेखापढी अनिवार्य बनेको छ,” उनले बताए। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीले काम गर्न नसक्ने भएपछि सबैले लेखापढीको सहयोग लिएका छन्।

लेखापढी अनुमति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट मात्र प्राप्त हुन्छ र भूसेवा केन्द्र निर्देशिका २०७५ अनुसार भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनुमतिपत्र जारी गर्दछ। व्यक्तिसँग अनुमतिपत्रका लागि तीन हजार र संस्थाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ। सेवा सञ्चालन गर्न व्यक्तिले ५० हजार र संस्थाले दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। यी अनुमतिपत्रहरू वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तदनुसार भुक्तानी आवश्यक छ।

यसले भूसूचना प्रणालीको पहुँच शुल्कसमेत समेट्छ र यसले राज्यले घरजग्गा कारोबारमा शुल्क लिएर बिचौलिया प्रवेश गराएको प्रमाणित हुन्छ। पहिले लेखापढी भनिने पेशालाई हाल भूसेवा केन्द्रको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। मालपोत कार्यालयहरू आंशिक रूपमा डिजिटल प्रणालीमा भए पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीचको सम्पर्क लेखापढी अर्थात् भूसेवा केन्द्रमार्फत् हुने गर्दछ। जग्गा लेनदेन गर्दा सरकारको भूमिका मुख्यतया साक्षी बस्ने मात्र रहेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। “मालपोतले त प्रमाणित गर्छ तर बादमा नापीले जग्गा कित्ताकाट गर्छ,” उनले भने।

“मालपोतमा नापी पनि हुँदाको कारण बेथिति बढी छ। त्यसैले लगानी नगरी सामाजिक अनलाइन प्रणाली सञ्चालनको निर्णय २०७५ मा भएको थियो। पब्लिक एक्सेस मोडुलले सिधै यस भूमि र वडा कार्यालयको नाम देखाउँछ। नापीले कित्ताकाट गर्ने कार्य थैली बनाउँदा गर्नुपर्छ,” मैनालीले भने। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित लेखनदासहरूले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको पनि उनले बताए। “अन्त्यत नेपाल सरकारले मुद्दा जित्यो तर मालपोत प्रशासनले अझै पनि स्वीकार नगरेको छ,” उनले भने। पूर्वमन्त्री कुमार इङनामसँग सम्बन्धित विषय मैनालीले आफूले नै नियालेको पनि सुनाए।

जग्गा बढी कारोबार हुने ठाउँमा कर्मचारी र बिचौलियाको ठूलो सम्बन्ध वा नेक्सस रहेको मैनालीले बताए। त्यो नेक्सस हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नचाहेका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। “प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मालपोत क्षेत्रका कर्मचारी परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि दुई सय नयाँ शाखा अधिकृत, पचास उपसचिव र दुई सहसचिव माग गरेको थिएँ,” मैनालीले भने। “तर प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्न चाहेनन्, मेरो प्रस्ताव पनि सम्बोधन भएन।” मालपोत, जग्गा प्रशासन र गुठीमा केही मात्र राम्रा कर्मचारी रहेका मैनालीले बताए। “अहिले त अझै सुधारको माग गर्दा पनि दु:ख दिने स्थिति छ,” उनले बताए। “सुधार सुरु गर्नुपर्छ, नत्र मालपोतभित्रको जालोले अवस्था क्याप्चर गर्छ,” उनले चेतावनी दिए। उनको अनुसार सुधार २००८ सालदेखि हालसम्म हुन सकेको छैन। हालसाविक नापीले अटोमेटिक प्रणाली अपनाउनु पर्ने मैनालीको सुझाव छ।

मालपोत क्षेत्रमा सहजकर्ताको नाममा बिचौलिया प्रवेश गराइए राज्य र सेवाग्राही दुवै ठगिने मैनालीले बताए। त्यसैले राज्यलाई राजस्वको प्रवाह बढाउन र सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा दिनको लागि मालपोतमा सहजकर्ता आवश्यक नहुने उनको धारणा छ।

सरकार छिटो पाक्ने धानका जातहरूको खोजी गर्दै

२६ चैत, धनुषा । धनुषाको हर्दिनाथस्थित राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले छोटो अवधिमा पाक्ने र उच्च उत्पादन दिने धानका विभिन्न जातहरूको परीक्षण सुरु गरेको छ। ‘कोपिया परियोजना’ अन्तर्गत धनुषाको बटेश्वरमा किसानहरूसँगको सहकार्यमा यो परीक्षण अगाडि बढाइएको हो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) की वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. पल्लवी सिंहका अनुसार जलवायु परिवर्तनले खेती प्रणालीमा आएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न छिटो पाक्ने र उत्पादन क्षमता बढी हुने धान जातहरूको खोजी तथा परीक्षण सुरु गरिएको छ। उनले भनिन्, ‘परीक्षण सफल भए उत्पादन मात्र नभई समयमै बाली भित्र्याउन सकिएला र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ।’

सिंहका अनुसार किसानहरूको अनुभवलाई अनुसन्धानसँग जोड्न बटेश्वरमा प्रत्यक्ष खेतमै धानका बिरुवा रोपिएको छ। परीक्षणमा सहभागी किसानले आफ्नै खेतमा विभिन्न जातका धान रोपेर बढवार, उत्पादन क्षमता र रोगप्रतिरोधी अवस्थाको अनुगमन गरिरहेका छन्। किसानका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उपयुक्त जात छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्राविधिक रवेन्द्रप्रसाद साहले हालसम्म छोटो अवधिमा उत्पादन दिने धानमध्ये ‘हर्दिनाथ–१’ प्रमुख जात रहेको जानकारी दिए। साहले हार्दिनाथ–१ जातको धान करिब १०५ दिनमै पाक्ने बताए।

‘यसभन्दा कम अवधिमा तयार हुने धानको पहिचान गर्ने लक्ष्यका साथ परीक्षण अघि बढाइएको हो,’ उनले बताए। अनुसन्धान केन्द्रको परिसर साथै चयन गरिएका किसानका खेतहरूमा पनि विभिन्न धान जात रोपेर परीक्षण भइरहेको छ। यसले प्रयोगशालामा सीमित अनुसन्धानलाई खेतसम्म विस्तार गर्दै किसानको व्यावहारिक अनुभवलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा समेट्ने काम गर्ने विश्वास गरिएको जानकारी अधिकारी साहले दिए। स्थानीय हावापानीसँग अनुकूल, कम पानीमै उत्पादन दिन सक्ने र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित धान जातहरू पहिचान गर्न यस परीक्षणले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी चैते धानको उत्पादन वृद्धि गर्न जोड दिइएको उल्लेख गर्दै सूचना अधिकारी साहले यसले वर्षभरि धान उत्पादन प्रणाली सुदृढ बनाउने, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने र किसानको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। –रासस

पूर्वसभामुख महरा बाबु-छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा – Online Khabar

पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरासहित २९ जनाविरुद्ध सुन तस्करीमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुलसहित २९ जनाविरुद्ध सुन तस्करीमा भ्रष्टाचारसहित मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले २०७९ साल माघ १० गते फ्लाइ दुबईबाट ल्याइएको ८ किलो ४८० ग्राम सुन तस्करीमा भन्सार कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको आरोप लगाएको छ। यस मुद्दामा प्रमुख भन्सार प्रशासन अरुण पोखरेल र अन्य भन्सार अधिकृतहरू पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन तस्करीमा सघाइ दोषी ठहरिएपछि अख्तियारले पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुलसहित २९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रमुख भन्सार प्रशासन अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृत रमेशकुमार खतिवडा, सुबेन्द्र श्रेष्ठ र अन्य भन्सार कर्मचारीहरूमाथि पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

अख्तियारले महरा र उनका छोरा राहुल, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, रामकेशव थापा, अमृत कार्की र निमा गुरुङमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ। यसका अतिरिक्त चिनियाँ नागरिक लि हाङ सोङ र दोजिङ वाङ, बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ र भारतीय नागरिक साहेव राव पाण्डुरङ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियारले सुन तस्करीमा ८ किलो ४८० ग्राम सुनको अवैध कारोबारमा संलग्न भएर सात करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। भन्सार कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आउनेबिच पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुललाई मतियारको रुपमा समेत अभियुक्त बनाइएको छ।

प्लास्टिक झोला नियन्त्रणका लागि सरकारले पुनः कडा निर्देशिका जारी गर्यो

सरकारले २०७८ सालदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा नपुग्नुको मुख्य कारण पर्याप्त तथ्यांक अभाव, अनुगमनको कमजोरी र सस्तो विकल्पको अभाव रहेको छ। नयाँ निर्देशिकाले उत्पादक दायित्व, प्लास्टिक झोलामा स्पष्ट छाप र मुहानमै कडाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

उपभोक्ताले आधा किलो आलु, एक पाउ खुर्सानी वा एक मुठा साग किन्दा पसलेले ती तीनवटै तरकारी तीन छुट्टाछुट्टै पातला प्लास्टिकका झोलामा राखेर दिन्छन्। यो दृश्य नेपालका जुनसुकै सहर वा गाउँका लागि साधारण हो। तर, सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका सरकारी ढड्डाहरू पल्टाउँदा यी पातला प्लास्टिकका झोला वर्षौंदेखि ‘गैरकानुनी’ र ‘प्रतिबन्धित’ छन्। सरकारले बारम्बार प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ, तर कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ।

अहिले फेरि प्लास्टिक प्रतिबन्धको विषय चर्चामा आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेटमार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। यसमा सपिङ मल र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।

नयाँ निर्देशिकामा प्लास्टिक झोलाको मोटाइ, आकार, रङ र उत्पादकको दायित्वलाई विस्तारमा केलाइएको छ। यसले स्पष्ट भनेको छ कि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका कुनै पनि प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा पाइने छैन। तर, आम नागरिक र वातावरणविद्हरूको मनमा एउटै प्रश्न छ – के यो निर्देशिका पनि विगतजस्तै ‘कागजी खोस्टो’ बन्ने छ कि यसले साँच्चै बजारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने छ?

कञ्चनपुरमा जिप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, ६ जना घाइते

२६ चैत, धनगढी। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१, कुगडामा भएको जिप दुर्घटनामा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्। मंगलवार साँझ ६ बजेतिर पहरीया–कुगडा भित्री कच्ची सडक खण्डमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको से १ ज २९० नम्बरको जिप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ५०–६० मिटर तल खोल्सामा खस्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा कृष्णपुर नगरपालिका–१ का ६० वर्षीय नंदराम पार्की र ६२ वर्षीया कलावती देवी बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। जिप चालक कृष्णपुर नगरपालिका–१ का २४ वर्षीय अर्जुन साउँद थिए। जिपमा चालकसहित ८ जना सवार थिए, जसमा मृतक बाहेक ६ जना घाइते भएका छन्। घाइते सबैलाई कृष्णपुर नगरपालिकाको एम्बुलेन्समार्फत धनगढीस्थित अस्पताल लगिएको छ।

घाइतेमध्ये चालक अर्जुन साउँदको टाउको र शरीरमा गम्भीर चोट लागेको छ। अन्य घाइतेहरूमा धनसरी बोहरा, सरिता बोहरा, भावना पार्की, रेश्मा घटाल र भिमदत्त नगरपालिका तिल्केनी निवासी गंगा बिष्ट रहेका छन्। उनीहरूको मुख, टाउको, छाती तथा शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै अस्थायी प्रहरी पोष्ट पहरीयाबाट प्रहरी हवल्दार हरि सिंह खत्रीको कमाण्डमा टोली घटनास्थलमा पुग्यो। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीबाट प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतको नेतृत्वमा थप टोली खटाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाग्रस्त जिप र मृतकका शव घटनास्थलमै राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

भारतको कूटनीतिक भूमिका: विश्वगुरु कि मूकदर्शक?

सन् २०२६ को अप्रिलमा पश्चिम एसियामा युद्धको संकट हुँदा भारतले मध्यस्थता गर्न नसकेपछि पाकिस्तानले युद्धविराम कायम गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको इजरायल भ्रमण र भारत–इजरायल नजिकिएसँगै भारतको तटस्थता हराएको र मध्यस्थता गर्ने विश्वसनीयता कमजोर भएको छ। विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा ‘दलाल’ शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो र भारतको कूटनीतिक नीति अस्पष्ट भएको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

कुनै पनि राष्ट्रको कूटनीतिक परिपक्वता केवल दस्तावेजमा लेखिएका सिद्धान्तले मात्र होइन, संकटको समयमा लिइने ठोस निर्णय र सक्रियताबाट मापन गरिन्छ। सन् २०२६ को अप्रिल महिनाले भारतको कूटनीतिक क्षमता कडा परीक्षामा उभ्यायो, जहाँ भारत अपेक्षाकृत असफल रह्यो। त्यतिबेला पश्चिम एसिया एक ठूलो युद्धको कगारमा थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गर्दा हजारौँ वर्ष पुरानो पर्सियन सभ्यता नष्ट गर्ने धम्कि दिएका थिए। इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मुख्य तेल मार्ग बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त भयो।

विश्व ऊर्जा सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको उक्त संकटमा कुनै मुलुकले मध्यस्थताको भूमिका लिनुपर्छ भन्ने थियो। भारतका लागि यो विश्वमञ्चमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सुनौलो अवसर थियो। अमेरिकासँग गहिरो रणनीतिक साझेदारी र इरानसँग मित्रता भएकाले भारतसँग वार्ताका लागि उच्चस्तरीय पहुँच थियो। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र र ग्लोबल साउथको निर्विवाद नेता हुन चाहने भारतले निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा थियो। तर त्यो अवसर गुमायो र भारतको उपस्थितिमा प्रश्न उठ्यो। पाकिस्तानले भने यो अवसरलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्‍यो।

मेयर नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी – Online Khabar

मेयर नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

२६ चैत, सिरहा । सिरहा नगरपालिका प्रमुख नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मेयर यादवविरुद्ध यो कारबाही गरिएको हो। चैत २३ गते कार्यालय सहयोगी ५० वर्षीय रामशरण यादवमाथि हाजिरी दिँदै गर्दा मेयर यादवले गालीगलौज गर्दै लात्ती र मुक्का प्रहार गरेको आरोप लागेको छ। घटनापछि पीडितले मेयर यादवलाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। यद्यपि यसकारण कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् र नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित भएको छ।

उजुरीका आधारमा बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको र जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वासुदेव पाठकले पनि अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।

कुटपिटको कारण कार्यालय सहयोगी यादवको छातीका तीनवटा हड्डी भाँचिएको छ। उनी विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालबाट उपचारपछि घर फर्किसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मेयर यादव हाल सम्पर्कमा नभएको र उनको खोजी जारी रहेको छ। “उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, हामी खोज्दैछौं,” एसपी पाठकले बताएका छन्।

घटनापछि आक्रोशित भएका नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले सोही दिनदेखि कार्यालयमै धर्ना दिइरहेका छन् जसले गर्दा कार्यालयको सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले पीडितको नि:शुल्क उपचार, उचित क्षतिपूर्ति, नगर प्रमुखमाथि कडा कानुनी कारबाही र कर्मचारीहरूले सम्मानपूर्वक काम गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।