Skip to main content

लेखक: space4knews

स्विस बैंकबाट ‘भ्रष्टाचारको पैसा’ फिर्ता ल्याउने विषयमा चासो

लेख सूचनावालेन्द्र शाह [बालेन] नेतृत्वको सरकारका एक मन्त्रीले नेपालमा भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरी स्विस बैंकहरूमा लुकाइएका हुन सक्ने रकम फिर्ता ल्याउने विषयमा चासो व्यक्त गरेसँगै यसबारे चर्चा सुरु भएको छ। स्विस बैंकहरूमा नेपालीका नाममा ठूलो रकम रहेको विवरण समय समयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ। ती रकम भ्रष्टाचारबाट गएको हुन सक्ने अनुमान पनि व्यापक रहँदै आएको छ। केही जानकारहरूले भनेको छ कि त्यस्तो रकम गएको हुन सक्ने तर यस मामिलासँग सम्बन्धित धेरै कुरा स्विस पक्षको हातमा भएकाले रकम फिर्ता ल्याउन सजिलो नभएको बताउँछन्। अर्कोतर्फ कतिपयले सरकारको इच्छाशक्ति भए सजिलै यो कार्य सम्भव भएको धारणा राखेका छन्।

बुधवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस विषयमा अनुसन्धानका लागि सहकार्य गर्न नेपालस्थित स्विस राजदूतलाई अनुरोध गरेका थिए। उनको सचिवालयले जनाएअनुसार, गृहमन्त्री गुरुङले अवैध रूपमा रकम जम्मा गरेको देखिए त्यसलाई फिर्ता ल्याउने पहल गर्न नेपालका लागि स्विस राजदूत डेनियल म्युवलीलाई अनुरोध गरेका हुन्। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै स्विस बैंकहरूमा नेपालीहरूको रकम रहेको चर्चा हुँदै आएको छ तर यो विषयमा ठोस अनुसन्धान वा कारबाही भने खासै भएको छैन।

खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपालले स्विस बैंकहरूमा नेपालीहरूको पैसा रहेको उल्लेख गर्दै एउटा खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सन् २०१९ मा पनि यसबारे चर्चा चुलिएको थियो। “एउटा लोकप्रिय कुरा हो, मन्त्रीले भनेका तर त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यति सजिलो वा सम्भव कुरा होइन,” उक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुँदा ‘खोपके’ नेपालका सम्पादक शिव गाउँलेले भने। सुशासनका मामिलामा टिप्पणी गर्दै आएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले भने रकम फिर्ता ल्याउन सकिने वा नसकिने कुरा सरकारले गर्ने पहलको गम्भीरतामा निर्भर हुने बताउँछन्। “यो सरकारसँग मानिसहरूले धेरै अपेक्षा राखेका छन् र यो विषय पनि तिनैमध्ये एक हो। गम्भीरताका साथ पहल गरियो भने हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाही सहज हुन सक्छ।”

लिग २ सिरिज अघि नेपालले यूएईसँग दुई टी-२०आई खेल्ने – Online Khabar

नेपालले यूएईसँग लिग २ श्रृंखला अघि दुई टी-२० आई खेल्ने

नेपाली क्रिकेट टोली यूएईसँग त्रिवि क्रिकेट मैदानमा अप्रिल २० र २१ मा दुई टी-२० आई खेल्ने तयारीमा छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा अप्रिल २५ देखि नेपाल, ओमान र यूएईबीच श्रृंखला आयोजना हुने छ। मे १२ देखि २२ सम्म नेपालमा अमेरिका र स्कटल्यान्डसहित त्रिदेशीय श्रृंखला आयोजना गरिनेछ भने नेपालको ‘ए’ टोलीले ५० ओभरको खेल खेल्नेछ। २७ चैत, काठमाडौं। नेपाली क्रिकेट टोलीले यूएईसँग त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दुई टी-२० आई खेल्न लागेको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा आयोजना हुन लागेको नेपाल, ओमान र यूएईबीचको श्रृंखलाअघि नेपालले यूएईसँग दुई टी-२० आई खेल खेल्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार अप्रिल २० र २१ मा यी दुई खेल हुनेछ। खेलहरू त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बिहान ९:३० बजेबाट सुरु हुनेछन्। लिग २ को श्रृंखला अप्रिल २५ देखि सुरु हुनेछ। नेपाल र यूएईबीचको यी खेलहरूलाई एसोसियट क्रिकेटको एल क्लासिक रूपमा लिइन्छ। पछिल्लो पटक यी दुइ टोली टी-२० विश्वकप छनोटमा भिडेका थिए। नेपालमा लिग २ को अर्को श्रृंखला पनि हुनेछ। मे १२ देखि २२ सम्म नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्डसहित त्रिदेशीय श्रृंखला आयोजना गरिनेछ। त्यस्तै, नेपालको ‘ए’ टोलीले ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग ५० ओभरको खेलहरू खेल्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

जेरमी बोअनः इरान-अमेरिका युद्धविराम गैरसैनिकका लागि अस्थायी राहत, तर लामो समय टिक्न सक्ने छैन

एकै दिन डोनल्ड ट्रम्पले इरानको पूरै सभ्यतालाई “आजै नष्ट” गर्ने टिप्पणी गरे भने केही घण्टापछि तेहरानले दिएको दशबुँदे योजना पाकिस्तानमा हुने वार्ताका लागि “उपयोगी” भएको भने। पहिलो कुरा, युद्धविराम मध्यमपूर्वका गैरसैनिकका लागि राहत हो जसले फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध शुरू गरेदेखि नै सङ्घर्षमा रहेका थिए। तुरुन्तै तीमध्ये लेबननका मानिस पर्दैनन्। युद्धविराम सहमतिले लेबननलाई समेट्दैन भन्दै इजरायलले त्यहाँ कडा र विनाशकारी हवाई हमला गरेको छ। अन्य ठाउँमा राहत पनि धेरै समय टिक्न सक्ने सम्भावना छैन। इरान र अमेरिका दुवैसँग युद्ध अन्त्य गराउन कारणहरू छन्, तर उनीहरूको अडानमा ठूलो भिन्नता छ। एकअर्कामा विश्वास नगर्ने यी दुई पक्षबीच सहमतिका लागि दुई हप्ता बाँकी छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसलाई “कमजोर संघर्षविराम” भनेका छन्। त्यो शब्द बिलकुल उपयुक्त छ। दुवै पक्षले आफूले युद्ध जितेको दावी गरेका छन्, यद्यपि दुवै पक्षको जितको दावी वास्तविकताको तुलनामा कम देखिन्छ।

पेन्टागनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले भने, अमेरिकाले युद्धमा “ऐतिहासिक र विशाल” विजय हासिल गरेको छ। “विश्वकै आतंकका अगुवा प्रायोजक आफू, आफ्ना जनता र आफ्नै भूभागको रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ प्रमाणित भए,” उनले भने। तेहरानबाट पनि त्यति नै कडा प्रतिक्रिया आएका छन्। त्यहाँको सरकारले पनि पूर्ण विजयको दाबी गरेको छ। इरानका प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा अरेफले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्: “विश्वले नयाँ शक्ति केन्द्रलाई स्वागत गरिरहेको छ, र अब इरानको युग सुरु भएको छ।” ट्रम्पका समर्थकहरूका अनुसार अमेरिका र इजरायलले अस्वीकार गर्नै नसकिने स्तरको विनाश गरेपछि इरान वार्ताका लागि बाध्य भएको हो। राष्ट्रपतिको समर्थकहरूका अनुसार उनका दबाबपूर्ण टिप्पणीहरूले निर्णायक भूमिका खेले।

उनका धम्कीहरू युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्ध अपराधकै श्रेणीमा पर्नसक्ने थिए। इरानीहरूले भने लामो समयदेखि आफ्नो सत्ताको प्रतिरोध शक्ति, बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गर्ने क्षमता तथा होर्मुज जलमार्गको नियन्त्रणका कारण दिएको दशबुँदे योजनामा आधारित भएर अमेरिका वार्तामा बाध्य भएको दाबी गर्छन्। तर ती बुँदाहरूमा अमेरिकी पक्षका लागि स्वीकार्न कठिन विषयहरू पनि छन्। जसमा होर्मुज जलमार्गमा इरानी सैन्य नियन्त्रणको मान्यता, क्षतिपूर्तिको माग, आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने र रोकेका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। दुवै पक्ष वार्ताका लागि इस्लामाबाद पुगेका बेला पाकिस्तानीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, तर युद्धको परिणामले मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउने निश्चित छ।

डोल्पा : सुन्दरताको खानी, सुविधाबाट टाढा

डोल्पा: सौन्दर्यको खानी, सुविधा अभावले पछाडि परेको जिल्ला

प्राकृतिक रूपमा धनी डोल्पा अझै पनि पूर्वाधार विकासमा पछाडि छ। यहाँको सुन्दरता र प्राकृतिक सम्पदाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छ, तर सुविधाको अभावले यहाँको विकासमा बाधा पुर्याएको छ। डोल्पामा पहुँच र यातायातका समस्या प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यस क्षेत्रको सौन्दर्य र सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्दै विकासका नयाँ मार्ग खोज्न आवश्यक छ।

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलर घट्यो

अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धि, पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ। आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयांक, अष्ट्रेलियन डलर र सिंगापुर डलरको मूल्य घटेको छ। राष्ट्र बैंकले विनिमयदर आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंकले फरक दर तोक्न सक्ने जनाएको छ। २७ चैत, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ। भने पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयांक, अष्ट्रेलियन डलर र सिगापुर डलरको मूल्य घटेको छ। आज अमेरिकी डलरको एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ। हिजो अमेरिकी डलरको एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ४४ पैसा थियो।

आज युरोपियन युरोको एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ५३ पैसा छ। हिजो युरोपियन युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ७८ पैसा थियो। युके पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य आज घटेको छ। युके पाउण्ड स्ट्रलिङको एकको खरिददर १९८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ २६ पैसा छ। हिजो यसको खरिददर १९९ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ९० पैसा थियो।

स्वीस फ्रयांकको मूल्य पनि हिजोभन्दा आज घटेको छ। आज स्वीस फ्रयांकको एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ८१ पैसा छ। हिजो यसको खरिददर १८७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४६ पैसा थियो। आज अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य पनि घटेको छ। यसको एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ५५ पैसा छ। हिजो यसको खरिददर १०४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७२ पैसा थियो।

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा तत्परता र समयसीमा सुनिश्चित गर्न सुझाब

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई निश्चित समयसीमा तोक्दै तीव्र गति दिन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले परियोजना निर्माणमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो, जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियासँग बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलमा उहाँले परियोजनाको निर्माण कार्य निश्चित समयसीमा भित्र अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। यसले मात्र विद्युत उत्पादन गरेन, पर्यटन, कृषि उत्पादनको बजार विस्तार र रोजगार प्रवद्र्धनसँग समेत सिधा सम्बन्ध राख्छ। अब थप ढिलाइ हुन हुँदैन।’

सभामुख अर्यालले आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो। स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर कति मितिमा काम सुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले परियोजना निर्माणमा तीव्रता दिन सरकारका तर्फबाट सबै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तमाङले पनि आयोजनालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले समृद्ध सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। धादिङका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले ठूला आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएकोले सरकारको समृद्धि सम्बन्धी गम्भीरता स्पष्ट भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना हो र गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गणनाअनुसार ५ भीआईपी पक्राउबाट मुक्त भएका छन्

समाचार संक्षेपका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी आन्दोलनको दमनमा पक्राउ परेकामा पाँच जना भीआईपी पक्राउबाट छुटेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमार्फत सो गणना सार्वजनिक गरेका थिए। २६ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह झन्डै कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्न थालिएको थियो। सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। सरकारले गठन भएपछिको अर्को दिन १४ चैतमा उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरफ्तार गरेको थियो।

भीआईपी पक्राउ संख्या बढेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमा पटक–पटक पक्राउ विवरण र वारंट सार्वजनिक गर्दै अपडेट दिन थालेका थिए। गुरुङका अनुसार पाँच जना भीआईपी पक्राउबाट छुटेका छन्। ओली बिहीबार बिहान रिहा भएका थिए भने लेखक पनि सोही दिन रिहा भएका थिए। यसअघि तीन जना भीआईपी रिहा भइसकेका थिए। १७ चैतमा काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए। रिजाललाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी जेनजी आन्दोलनको बेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। रिजालमाथि सन् २०७९ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप थियो।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँच आयोगले रिजाललाई कारवाही सिफारिस गरेको थियो। तर उनी पक्राउ परेकै दिन रिहा भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्माले पनि पक्राउ परेपछि छुट पाएकी छन्। १५ चैत राति एमालेकी सांसद रेखा शर्मा रिहा हुनु अघि पक्राउ परेकी थिइन्। उनीमाथि एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेको थियो। उक्त बालिकाले सांसदको घरमा छ वर्षदेखि काम गरिरहेको र कुटपिटको अनुभव भएको बताएकी थिइन्। महानगरपालिकाका कर्मचारी, वडा प्रतिनिधि र प्रहरीले घटनास्थलमा मुचुल्का समेत तयार पारेका थिए।

बालिकाको अवस्था जटिल देखिएपछि नगर कार्यदलले तिव्र रुपमा उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो। सांसदविरुद्ध भने मुद्दा नचलेको बताइएको थियो। १५ चैतमा पक्राउ परेकी सांसद शर्मा २२ चैतमा रिहा भएकी हुन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १६ जेठ २०८२ को निर्णयअनुसार सांसद शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेपछि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतबाट रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछिको आदेशपछि उनी रिहा भएकी भनिन्छ। पक्राउ परेका अन्य एक उच्चपदस्थ शंकर अग्रवाल पनि बयान प्रक्रियापछि थुनाबाट रिहा भएका छन्। उनी पनि २२ चैतमा रिहा भएका थिए।

फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठको छवि ‘वर्ल्डप्रेस फोटो’मा उत्कृष्ट मानियो

नेपालका फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठको सिंहदरबार जलिरहेको तस्बिर यस वर्षको वर्ल्डप्रेस फोटो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट घोषित गरिएको छ। यो तस्बिर जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारमा लागेको आगोको सजीव प्रतिविम्ब हो। वर्ल्डप्रेस फोटो प्रतियोगिताको ७१ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली फोटो पत्रकारले खिचेको तस्बिरलाई उत्कृष्ट ठहर गरिएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भएका घटनाहरूका तस्विरहरू विदेशी फोटो पत्रकारहरूले खिचेर पुरस्कार पाउँदै आएका थिए।

यस पटक प्रतियोगितामा १४१ वटा देशका ३७,०४७ फोटो पत्रकारहरूले भाग लिएका थिए। तीमध्ये ‘वेस्ट सेन्ट्रल एण्ड साउथ एसिया’ श्रेणीमा श्रेष्ठको तस्बिरले प्रथम स्थान हासिल गरेको हो। कुल ५७,००० भन्दा बढी तस्बिरहरूबाट छानिएको यो चित्रलाई उत्कृष्ट मानिएको छ। श्रेष्ठले भने, ‘म २५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेकाछु। यसपटक सफलता पाउँदा अत्यन्त हर्ष महसूस हुन्छ। विश्वका कुनै पनि फोटो पत्रकारको लागि यो प्रतियोगितामा जित्नु ठूलो सम्मान हो।’

नेदरल्याण्डमा आधारित उक्त गैर सरकारी संस्थाले विश्वभर तस्बिर प्रदर्शनी र विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछ। श्रेष्ठले वर्ल्डप्रेस फोटोमा चयन भएको फोटो युरोपियन फोटो एजेन्सी (ईपीए)का लागि खिचेका हुन्।

कन्सल्टेन्सीको जागिर खाँदाखाँदै सांसद, अब उपसभामुख – Online Khabar

कन्सल्टेन्सी छोड्दै सांसद रुबीकुमारी, उपसभामुख पदमा पहुँन सक्ने सम्भावना

रुबीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी २५ वर्षीया युवती हुन् र उनी उपसभामुख पदमा पुग्ने सम्भावना राख्छिन्। रुबीले तीन वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पूरा गरी सात महिनादेखि धनुषाको एउटा कन्सल्टेन्सीमा काम गरिरहेकी थिइन् जहाँ उनी मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब पाउँथिन्। उनले संसदमा दाहाल प्रथा, बालविवाह र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि पहल गर्न लागेको बताएकी छन् र BE पढ्ने योजना समेत बनाइरहेकी छन्। २६ चैत, काठमाडौं।

हर्क साम्पाङले धनुषामा चुनावी अभियान सुरु गर्नु अघि रुबीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीसँग जोडिएकी थिइन्। पहिलोपटक हर्कलाई भेटेपछि उनी मतदाता घरदैलोमा गई भोट माग्न निस्किइन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनेकी रुबीकुमारी उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्ने सम्भावना राख्छिन्। उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाबाट समर्थन प्राप्त छिन्।

उनको संसद यात्रा आफैंलाई पनि अप्रत्याशित लागेको उनले बताएकी छन्। समानुपातिक सांसदको सूचीमा नाम छँदा रुबीले भनिन्, ‘म साधारण मान्छे हुँ। तर म सधैं श्रम संस्कृति पार्टी र अध्यक्ष हर्क साम्पाङका भिडियो हेर्थें। देशका लागि यस्ता नेताको आवश्यकता छ भन्ने विश्वास गरेर म समर्थक बनी। सांसद बन्नु मेरो लागि ‘सरप्राइज’ नै हो।’ यदि राजनीतिमा कुनै ठूलो अप्रत्याशित घटना नआए, उनी उपसभामुख पदमा पुग्ने लगभग निश्चित छिन्।

वैशाख १५ देखि विद्यार्थी भर्ना र २१ देखि पठनपाठन सुरु हुने घोषणा

२६ चैत, काठमाडौं । शैक्षिक सत्र २०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । सरकारले यही मितिदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । भर्ना कहिलेबाट सुरु हुनेछ भन्ने विषयमा केही अनिश्चितता रहेका बेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्ना अभियान पनि वैशाख १५ बाटै सुरु हुने सुनिश्चित गरेको छ । केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा भर्ना अभियान वैशाख १५ बाट शुरु हुने र पठनपाठन वैशाख २१ बाट सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिले शैक्षिक सत्र १ वैशाखदेखि सुरु हुने गर्छथ्यो । सूचनामा भनिएको छ कि वैशाख २ गतेदेखि प्रवर्धनात्मक तथा रचनात्मक शैक्षिक कामहरू गर्नुपर्नेछ । यसअघि १५ वैशाखभित्र शैक्षिक सत्रका लागि कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना तयार गर्ने, विद्यालय सुधार योजना बनाउने र अपडेट गर्ने साथै शिक्षकको पेशागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न सम्बन्धित योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भइसकेकोले त्यसअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

सुशासनमा रास्वपा निर्मम, प्रश्न उठ्ने बित्तिकै बर्खास्त

सुशासनमा रास्वपाको कडाइ: प्रश्न उठ्नासाथ मन्त्री पदमुक्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई १४ दिनमै पदमुक्त गरेका छन्। मन्त्री साहले आफ्नो श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्दा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको पाएपछि अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

काठमाडौं, २६ चैत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साह सम्बन्धी उठेका अनुसन्धान र जानकारीसहित सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई बिहीबार पदबाट हटाएका हुन्। मन्त्री साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्यको रूपमा नियमित नियुक्ति गराउँदा विवादमा परेका थिए। यसले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको ठहर भयो।

रास्वपाको विधानको धारा ७१ ले परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि पार्टी वा राज्य निकायमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ। विशेष गरी धारा ७१ (२) मा भनिएको छ, “पार्टीका केन्द्रीय र प्रदेश निकायका सदस्यका परिवारलाई पार्टी वा राज्यका कुनै निकायमा नियुक्ति गर्न सिफारिस वा मनोनयन गरिने छैन।”

अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले मन्त्री साहले विधान उल्लंघन गरेको प्रमाण पाएपछि अनुशासन समितिले आवश्यक कारबाही सिफारिस गरेको बताए। साहको व्यवहार पार्टीको मूल्य, नीति तथा सिद्धान्तसँग मेल नखाने भएकाले सभापति लामिछानेले कारबाहीका लागि पत्र पठाएका थिए।

मन्त्री साहका अनियमितता सम्बन्धी समाचार प्रकाशनपछि अनुशासन समितिले उनलाई जानकारी लिएका थिए, तर साहले झुटा र अपूर्ण विवरण दिएका थिए। यस आधारमा सभापति लामिछानेले २६ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेका थिए। पदमुक्ति गर्दा विधानको धारा २५ (४) र ६९ को आधार लिइएको हो। धारा २५ (४) ले सभापति party आदर्श र मर्यादा बचाउन जिम्मेवार रहेको दर्शाउँछ भने धारा ६९ अनुसार पदको दुरुपयोग हुँदा जिम्मेवारलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ।

सभापति लामिछानेले रास्वपाको विधानको कडाइ पालन गर्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीलाई पदमुक्त गरेका हुन्। राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेलले यसलाई रास्वपाको सुशासनको स्पष्ट संकेत भएको बताएका छन्। उनले भने, “संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीको पदमुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। पार्टीको सिफारिसपछि निर्णय सबैले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ।”

सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्दै पार्टी अनुशासनमा पूर्ण कडाइ रहने र अराजकतावादी वृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनले सम्बोधनमा भनेका थिए, “हामीले ‘राइट टू रिकल’ लागू कडाइका साथ गर्नेछौं।”

रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने व्यवस्था राखेको छ। संशोधित विधानमा पनि उक्त व्यवस्था कायम छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिलाई साधारण सदस्यबाट र समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय समितिबाट फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। पटक-पटक पार्टी हितविपरीत काम गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा अन्य कारणमा फिर्ता बोलाउन सकिन्छ। धारा ६९ अनुसार साधारण सदस्यले जनप्रतिनिधिको कामबाट असन्तुष्ट भए फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्छ। केन्द्रीय समितिले नियमावलीअनुसार प्रक्रिया सुरु गर्छ।

रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार चयन गर्दा हतारमा निर्णय गर्नु परेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाह पक्षसँग एकता पछि विभिन्न दल र पेशाबाट आएका उम्मेदवारहरू रास्वपामा आबद्ध भएर भिडिएका थिए। उनीहरूको भूतपूर्व आचरणलाई लिएर आलोचना भइरहेकै छ।

डा. पोखरेलले भने, “सांसदहरूको ट्रयाक रेकर्ड जाँच्ने पर्याप्त समय थिएन, फिर्ता बोलाउन कानुनी जटिलता पनि छ। विधान अनुसार प्रक्रिया केही जटिल छ।”

अघिल्लो संसदका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अडियो काण्डपछि रास्वपाले पदमुक्त गरिएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले पनि ती कारबाहीलाई सकारात्मक मानेका छन्। उनले भने, “नातावाद प्रमाणित भएपछि तुरुन्त कारबाही हुनु सकारात्मक सन्देश हो।”

स्थानीय तहहरूलाई मजबुत बनाउनु अनिवार्यः सभामुख अर्याल

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले स्थानीय तहहरूले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सेवाग्राहीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र सेवामा कुनै त्रुटि हुन नहुने बताए। स्थानीय तहहरूलाई मजबूत बनाउन र बजेटलगायत विभिन्न विषयहरूमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे। २६ चैत, काठमाडौं।

नेपाल नगरपालिका संघको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा सभामुख अर्यालले अनुभव र असल अभ्यासहरूको आदान–प्रदान गर्दै सामाजिक विकास र सुशासनलाई अझ प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। उनले सेवाग्राहीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भने र सेवामा कुनै प्रकारको त्रुटि गर्न नहुने बताउनुभयो।

सभामुख अर्यालले आफ्ना संस्था वा व्यक्तिगत लाभभन्दा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिनुभयो। जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने र सरकारले जनताका लागि काम गरिरहेको अनुभूति दिलाउन स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउन र बजेट लगायतका विषयमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू त्यो कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो।

उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिलाई रास्वपाको ‘सरप्राइज’ – Online Khabar

उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिलाई रास्वपाबाट समर्थन

समाचार सारांश नयाँ प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख पद पाएको छ र रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्न लगभग निश्चित छ। रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ जसले रुबीकुमारी ठाकुरलाई दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन दिलाएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले रास्वपाको समर्थनबारे प्रश्न उठाएका छन्। २६ चैत, काठमाडौं। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सदन र बाहिरबाट छिनछिनमा खबरदारी गर्ने व्यक्ति हुन् – हर्क साम्पाङ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका साम्पाङ प्रायः सामाजिक सञ्जालमा सरकार र रास्वपाका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँछन्। विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने साम्पाङ नेतृत्वको पार्टीलाई रास्वपाले उपसभामुखलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदमा पहिलो पटक नयाँ शक्तिको रूपमा प्रवेश गरेको श्रम संस्कृतिलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख जस्तो विशिष्ट पद प्राप्त भएको हो। सात जना सांसद रहेको यो पार्टीकी उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्ने लगभग निश्चित छ। किनभने रास्वपाको समर्थन पाउँदा उनको पक्षमा संसद्को दुई तिहाई भन्दा बढी समर्थन हुन्छ। नयाँ चुनावपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरू मिलेर जान श्रम संस्कृतिलाई समर्थन गरेको रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्को दल र लिङ्गको व्यक्तिलाई उपसभामुख बन्नुपर्छ।

त्यसै आधारमा रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई कि राप्रपालाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा दोहोरो छलफल भएको थियो। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिनअगाडि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका थिए। त्यस क्रममा उपसभामुखका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने विषयमा वार्ता भएको थियो। बिहीबार पनि रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग कुरा भएको र त्यस क्रममा राप्रपालाई समर्थन गर्ने आश्वासन पाएको शाहीले बताएका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा ६ सदस्यहरूको नियुक्ति

२६ चैत, काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा ६ सदस्यहरूको नियुक्ति गरेको छ। योजना आयोगका सदस्यमा अर्जुनजंग थापा, प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, डा. देवेन्द्र गौचन, रेशु अर्याल, प्रा. डा. सुदन झा र डा. पुकार मल्ललाई नियुक्त गरिएको छ। सदस्य थापा पूर्व भौतिक मन्त्रालयका सचिव हुन् भने प्रा. डा. आचार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।

त्यस्तै, डा. गौचन ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) का वरिष्ठ फेलो हुन्। अर्याल शिक्षाविद् हुन् र उनी पूर्वमा बालेन शाहको काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको रुपमा कार्य गर्दा सल्लाहकारको भूमिकामा थिए। प्रा. डा. झा काठमाडौं विश्वविद्यालयका कम्प्युटर साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ प्राध्यापक हुन् भने डा. मल्ल गभर्नेन्स ल्याबका सहसंस्थापक र अध्यक्ष हुन्। उनी नेपाल लिडरसिप एकेडेमीका कार्यकारी कोच पनि हुन्। यसअघि सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गरेको थियो।

महिलालाई प्रलोभनमा पारेर सम्पत्ति जफत गर्ने उमेश सापकोटा पक्राउ

काभ्रेपलाञ्चोकका उमेश सापकोटालाई महिलालाई प्रलोभनमा पारेर सम्पत्ति जफत गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले पक्राउ गरेको छ। उनलाई दाङ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर भक्तपुरबाट पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर पठाइएको छ। प्रहरीले उनलाई जबरजस्तीकरणको उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ कि उमेश सापकोटाले सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलालाई विश्वासमा पारी उनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाल्ने गरेका छन्। ४० वर्षीय उमेश सापकोटा, जो काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका-२ का निवासी हुन्, हाल धुलिखेल नगरपालिका ५ श्रीखण्डपुर महाकाली टोलीमा बस्दै आएका छन्। उनले महिलालाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर ललाइ-फकाइ गरी उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ।