प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम समेत आइसकेको छ । निर्वाचन परिणामले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेशवादी दललाई मूर्छित बनाएको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने आगामी दिशाबारे विमर्शमा छ ।
सत्ता प्राप्तिको अप्राकृतिक खेल र गठबन्धनबाट दिक्क भएका जनताले अबको पाँच वर्ष एकमना सरकार बन्ने भयो भनेर सन्तोषको सास फेरेका छन् । विश्वास गर्ने हो, आउने सरकारले राम्रै गर्छ । विश्वास आर्जन गर्ने काम सरकार हाँक्नेहरूको हो अन्यथा पाँच वर्षपछि यिनीहरूको पनि हविगत हुने उस्तै नै हो ।
देशको सत्ता समीकरणमा उलटपुलट ल्याएको यो निर्वाचनले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । यो लेखमा बुँदागत रूपमा ती सन्देशबारे छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भाषण होइन, काम हेर्न चाहन्छन् जनता
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले आकाश–पाताल जोड्ने भाषण प्रशस्तै गरे । २०४८ देखि २०८२ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनताले अनुभूत गर्ने गरी बोलेका कुरा पूरा गर्न सकेनन् । दलहरूले केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य सत्य होइन । तर जति आश्वासन दिए सबै पूरा गर्न सकेनन् । कामभन्दा भाषण बढी गरे । सपना देखाइरहे विपनामा सक्रियता देखाएनन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि भाषणमा कम होइनन् । अझ आवेग र आक्रोश मिश्रित उत्तेजित भाषण गर्न माहिर छन् उनी । तर यो दलका प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको छोटो र जनबोलीको भाषाले लोभ्यायो जनतालाई । उनले भनिरहे– म भाषण गर्न आएको होइन, काम गर्न आएको हुँ । त्यसैले धेरै बोल्नु छैन । विशाल आमसभामा समेत ३ मिनेटमा आफ्नो सन्देशमूलक भाषण सके उनले ।
पात्र, प्रवृत्ति र चरित्र नहेरिएको निर्वाचन
यो निर्वाचनमा मतदाताले शायदै उम्मेदवारको बारेमा सोधपुछ गरे । उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, योग्यता, चरित्र आदिको बारेमा जान्न आवश्यक नै ठानेनन् मतदाताले । कैयौं उम्मेदवारले जिल्लाको विकास निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरू जनताको समस्याका बारेमा भलिभाँती जान्दथे र ती समस्या समाधानका लागि जिल्लामै बसेर निरन्तर खटिरहेका पनि थिए । तर यो निर्वाचनमा उनीहरूले लज्जास्पद हार बेहोरे । कारण उनीहरू कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा मधेशवादी दलबाट उम्मेदवार भए ।
नेपाली जनता कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेशवादी दलभित्रको बेथिति, अस्तव्यस्तता र मौलाउँदै गएको आसेपासेवादबाट वाक्क भएका थिए । सरकारमा एकपटक यीभन्दा बाहिरका दलबाट प्रतिनिधित्व भएको हेर्न चाहन्थे मतदाता । त्यसैले जनताले कतै बालेनको नाममा भोट दिए त कतै घण्टीको नाममा । उम्मेदवारी नै खारेज भएको क्षेत्रमा समेत बहुमत उसैलाई दिए ।
दल र सरकार दुवैमा युवाको नेतृत्व देख्न चाहन्छन् जनता
रास्वपा युवाले नेतृत्व गरेको दल हो । त्यहाँ जे निर्णय हुन्छ युवाकै वर्चस्वमा हुन्छ । रास्वपाले यस पटकको निर्वाचनमा प्रशस्तै युवालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन ३६ वर्षे युवक हुन् । यस कारण पनि युवाहरूको रोजाइ रास्वपा हुन पुग्यो ।
युवाको नेतृत्व त कांग्रेसमा पनि आएको थियो । तर यो नेतृत्व नियमित प्रक्रियाबाट स्थापित भएको थिएन । युवाहरूको जबरजस्त विद्रोहबाट अस्वाभाविक भएको थियो । दलका करिब ४५ प्रतिशत नेता–कार्यकर्ता यो प्रक्रियासँग सहमत नहुँदा नहुँदै स्थापित भएको नेतृत्व हो यो ।
कांगे्रसमा स्थापित युवाको नेतृत्वले उसका कार्यकर्ता र केही हदसम्म नेपाली जनतालाई उत्साहित नबनाएको होइन । तर अत्यन्त कम समय, विशेष महाधिवेशनका विपक्षमा रहेकाहरूको युवा नेतृत्वलाई देखाइदिने क्रियाकलाप आदिका कारण कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन ।
एमाले र नेकपामा युवाहरू नभएका होइनन् । तर उनीहरूको सोच, विचार र चाहना अनुसारको निर्णय हुँदैन ती दलमा । नेकपा एमालेमा गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, बिन्दा पाण्डे, गोकुल बास्कोटा, विष्णु पौडेल र प्रदिप ज्ञवालीहरू सुनिन पनि मसिनु सुनिन्छन्, लिखितमा देखिन त परै जाओस् । माओवादीका देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, शशि श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, वर्षमान पुन, लेखनाथ न्यौपाने, गिरिराजमणि पोखरेलहरू न सुनिन्छन् न दलको निर्णयमा देखिन्छन् ।
खासगरी वामपन्थी दलका निर्णयहरूमा त्यस्तो नेतृत्व हावी भएको छ जो आफूलाई सर्वज्ञ र सर्व दृष्टिवाला ठान्छ । आफूले देखेको र जानेको कुरा नै अन्तिम सत्य मान्छ र विना छलफल, विना वादविवाद, विना प्रश्नोत्तर निर्णयहरू गराउँछ र लागू गर्न फर्मान जारी गर्छ ।
जनताको इच्छा ठिक विपरीत छ । जनता भन्छन्, तिमीहरूले २०४८ देखि अनवरत नेतृत्व गर्यौ, अब अवकाश लेऊ । अभिभावकको भूमिकामा बस र युवाहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा नेतृत्व सुम्प ।
जनताको आँखामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी उस्तै देखिए
पुराना भनिने यी दलहरूले आफूलाई जे–जस्तो विशेषण दिए पनि जनताले सबै दललाई एउटै डालोमा हालेको देखियो । हुन पनि हो आजसम्मको बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह, लाभका पदमा दलीय भागबण्डा आदि यी सबै दलमा देखियो । पाउँदा र आफू भान्सामा हुँदा कसैले छोडेनन् । यी दलहरू कति अलोकप्रिय भइसकेका रहेछन् भन्ने त उनीहरूले पाएको मतले नै देखाइहाल्यो ।
संसद्मा यी पुराना भनिने दलहरू विगतमा कहिले सत्ता पक्षको बेञ्चमा बसे होलान्, कहिले प्रतिपक्षको बेञ्चमा । तर २०४८ देखि आजसम्म सत्तामा यिनीहरूले नै आलोपालो गरिरहेकोले जनताको नजरमा यी सबै दलहरू राज्य सञ्चालक र संस्थापन पक्षका दलहरू हुन् । प्रतिशतमा घटबढ भए पनि आजसम्मको बेथितिको भागीदार यी सबै दलहरू हुन् ।
काम गरेन परम्परागत प्रचार शैलीले
यो निर्वाचनले स्पष्ट भन्यो कि, ठूलाठूला आमसभा गरेर, केन्द्रबाट नेताहरू खटाएर, टोल र गाउँका नेताहरूलाई भेटेर वा परिचालन गरेर भोट बढ्ने वाला छैन । अब त यस्ता क्रियाकलापले मत झन् झन् घट्छ । टोलको अगुवाले कसैलाई भोट दिन छिमेकीहरूलाई भन्यो भने के फाइदा लिइस् तैंले भन्ने जमाना आएको छ । विगतमा जनता आफ्नो उम्मेदवारलाई आफ्नै घरदैलोमा आफैं भेट्न चाहन्थे । आफ्ना समस्या, गुनासा र सरोकारका विषयहरू उम्मेदवारका कानमा आफैं सुनाउन चाहन्थे ।
तर, यस पटक सामाजिक सञ्जालले सबै किसिमका प्रचारशैलीलाई उछिन्यो । सबैका हातमा इन्टरनेट सहितको मोबाइल फोन भएको अवस्थामा टिकटक, रिल्स, स्टोरी, फेसबुक आदि चुनाव प्रचारका साधन बने । कतिपय उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीका बारेमा झुटा सूचना फैलाएर चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको समेत पाइयो । अबका निर्वाचनमा यी माध्यम अझ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुनेछन् ।
मतदातालाई मतलब छैन भ्रातृ संगठन र पद
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलका भ्रातृ संगठनहरू यति छन् कि गाउँका सबैलाई कुनै न कुनै पद बाँड्न पुग्छ । शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, कर्मचारी, पूर्व सेना, विभिन्न जातीय संगठनहरू गिन्ती गरेर साध्य छैन यिनीहरूका भ्रातृ र शुभेच्छुक संगठनहरू ।
तर, अहिले करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने रास्वपा र पूर्वमा समानुपातिक मतमा कांग्रेस–एमालेलाई पछि पारेको श्रम संस्कृति पार्टीको न कुनै भ्रातृ संगठन छन् न वडासम्म समिति निर्माण गर्न नै भ्याएका थिए । जनता भने यिनकै पक्षामा उर्लिए ।
जनताले चाहँदा न सदस्य चाहिंदो रहेछ न कुनै समिति । न कुनै शुभेच्छुक संस्था चाहिने रहेछ न भ्रातृ संस्था । विना सदस्य, विना पद, विना संगठन पनि भोट ओइर्याउँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण हो यो निर्वाचन ।
त्यसैले यो निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश यी अनावश्यक भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू खारेज गर भन्ने पनि हो । यस्ता संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीका काम नगरेर दलको काममा खटेको देख्दा सर्वसाधारण जनताको उक्त दलप्रतिको आस्था र विश्वास खस्कँदै गएको छ ।
जनता भन्छन्– भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीप्रति कठोर बन
पूर्ण लोकतन्त्र, वाक् स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम भएको नेपाल जस्ता देशमा साना–साना अनियमितता समेत समाचारमा आउँछन्, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका वा अदालतले प्रमाणित गरेकालाई सम्बन्धित दलले कस्तो व्यवहार गर्छ भनेर जनता हेरिरहेका हुन्छन् ।
कम्युनिस्ट देश हुन् वा पश्चिमा देशहरू, त्यहाँ जुनसुकै पदको व्यक्ति होस् भ्रष्टाचारमा मुछियो भने दलले कारबाही गर्छ र त्यस्तो नेतालाई पद दिएर अगाडि बढाएकोमा जनतासँग माफी माग्छ ।
तर, हाम्रोमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल परेका नेता जेलबाट छुट्दा दलका नेता–कार्यकर्ता फूलमाला लिएर स्वागत गर्न पुग्छन् अनि नेतृत्वमा पुन: स्थापित गर्छन् । विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएको व्यक्तिलाई दलले उम्मेदवार बनाउँछ । संसद्मा कुरा उठ्यो भने प्रतिवादमा उत्रन्छ ।
त्यसैले यो निर्वाचनको अर्को सन्देश सबै राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीप्रति कठोर बन र त्यस्ता व्यक्तिलाई दलको ढोका बन्द गर भन्ने पनि हो ।
दर्शन, सिद्धान्त र विचारप्रतिको विकर्षण
कांग्रेस र कम्युनिस्ट जनहितकारी, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरुपको दर्शन, विचार, सिद्धान्त र नीतिलाई आधार मानेर स्थापना भएका दलहरू हुन् । तर व्यवहारमा लागू भएको देखिंदैन ।
तर, वैकल्पिक शक्ति भनिने दलहरूको दर्शन, सिद्धान्त के हो ? राज्य प्रणाली कस्तो हुने हो ? अर्थ व्यवस्था, परराष्ट्र नीति, शिक्षा नीति आदि कस्ता हुने हुन् ? स्पष्ट र बुझिने गरी कहीं व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइँदैन । संविधान र संघीयताका बारेमा नेतापिच्छे फरक धारणा सुनिन्छ ।
काम कसरी गर्ने, कुन पद्धति अपनाउने, स्रोत र साधन कसरी जुटाउने, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध केका आधारमा अगाडि बढाउने, वैदेशिक सहायता के–कस्तो अवस्थामा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने आदिको बारेमा कुनै स्पष्टता देखिंदैन ।
तर पनि मतदाताहरू समाजवादी वा साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक कुनै दर्शन, सिद्धान्त वा विचारको पछि लाग्न रुचि राख्दैनन् भन्ने प्रमाणित गर्यो यो निर्वाचनले ।
आशा गरौं, रास्वपाको नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालन गर्न लोक रिझाउने भाषणले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा जानकारी छ । विश्वास पनि गरौं– यो दलले आगामी दिनमा आफ्ना सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातल स्पष्ट पार्दै एक जिम्मेवार दलको रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नेछ ।
युवा चाहना– सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र रोजगारी
युवामा आक्रोश छ– देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, देश कुशासनमा डुबेको छ, नियम, कानून र विधिले काम गर्दैन ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक समेत व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा जस्तोसुकै काम पाए पनि गर्छु भन्ने लाखौं नागरिक बेरोजगार छन् । निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र केही संस्थानमा खुल्ने केही हजार रोजगारी बाहेक अन्यत्र कहाँ पाइन्छ जागिर नेपालमा ?
सानोतिनो उद्योग व्यवसाय, व्यापार, खेती गरेर परिवार पाल्छु भन्नेहरूले भोग्नुपर्ने नियति त किसानका उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर वा नबिकेर फालिएकोे अवस्थाले स्पष्ट पार्छ ।
वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर केही गर्छु भन्ने युवाहरूको चर्को व्याजको कारण प्रगति हुनु त परै जाओस् भएको पैतृक सम्पत्ति पनि धितो लिलाम भएर सडकमा आइपुगेका हजारौं उदाहरण छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क
युवाले उठाएको अर्को मुद्दा हो नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार पाउने संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन । हामीले देखेका छौं, कसैका छोराछोरी मासिक १ लाख शुल्क तिरेर महङ्गो विद्यालयमा पढ्छन् भने कोही विद्यालयको पोशाक, कापी र कलम किन्न नसकेर विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।
यस्तो विभेदकारी शिक्षा अस्तित्वमा रहुञ्जेल भोलि ती दुवै वर्गले एकै किसिमको रोजगारी पाउने, समान आय आर्जन गर्ने र एउटै स्तरको जीवनयापन गर्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? अनि यही परिपाटीको पालनपोषण गर्ने दललाई कसरी भोट दिन सकिन्छ भनेर युवादेखि प्रौढसम्मले प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए ।
जनताले उठाउने अर्को विषय हो स्वास्थ्य सेवा । नेपालमा कतिपय सुविधासम्पन्न अस्पताल छन्, जहाँ एकरात बिरामी सुतेको मात्र १५ हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा समेत उपचारका लागि सर्वसाधारणलाई बेड पाउन मुश्किल छ ।
रास्वपाको सरकार बन्यो भने खल्तीमा पैसा नहुनेले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र बिरामी हुँदा उपचार पाउँछन् भन्ने बालेनको वाक्यले सर्वसाधारणको मन जितेको छ । यही कुरा अन्य दलले पनि भनेका थिए तर विगतमा बोलेका वचन पूरा नगर्ने व्यवहारका कारण जनताले पत्याएनन् ।
सन्तानको अभिमतलाई अभिभावकको अनुमोदन
कारण जेसुकै होस्, यसपटक युवाहरू रास्वपाप्रति आकर्षित भए । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा मतदाताले आफ्ना बा–आमा, श्रीमान्–श्रीमतीलाई अनुरोध गरेर हुन्छ कि, घुर्क्याएर हुन्छ मत परिवर्तन गराए । कतिपयले त अन्यथा गरे पैसा नपठाउने वा घर नआउने जस्ता कठोर निर्णय समेत सुनाए । उनीहरूको बढी आशा केही छैन मात्र, देशमै रोजगार भएर परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो ।
यो पटक प्रौढ मतदाताले पनि मौन रूपमा तर खुसीका साथ सन्तानको भनाइ माने र घण्टीमा छाप लगाए । आशा गरौं नयाँ सरकारले उनीहरूको चाहना पूरा गर्नेछ । विदेशिएका युवा चाँडै स्वदेश फर्कने छन् र रोजगार हुनेछन् ।
समान र सुलभ न्याय
संविधानमा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । तर के हामी सबैलाई यो प्रावधान समान र निष्पक्ष रूपमा लागू भएको छ ? समान कसुर र गल्तीमा के सबैले समान दण्ड सजाय पाएका छन् ? एउटै प्रकृतिको कसुर र अपराधमा व्यक्तिको आर्थिक हैसियत, राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्रहरी आदिसँगको सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा दण्ड सजाय फरक–फरक हुन्छ ।
अझ न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइ त कुरा गरिसाध्य छैन । तल्लो अदालतको निर्णयानुसार व्यक्ति दशौं वर्ष जेल बस्छ अनि जेल भुक्तानी हुने बेलातिर माथिल्लो अदालतले निर्दोष प्रमाणित गरिदिन्छ । उसको लागि यो न्यायको के अर्थ ! यस पटक रास्वपाले न्यायालय पुनर्संरचनाको कुरा पनि उठाएकोले जनता त्यसप्रति आकर्षित भएको पाइयो ।
अन्त्यमा
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजनीतिक दल र नेताहरूको बोलाइ अनि गराइको फरकले युवादेखि वृद्धसम्म एक प्रकारको निराशा छाएको छ ।
डाक्टर, वकिल, शिक्षक, पत्रकार कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा जरा गाडेको राजनीतिक ध्रुवीकरण र यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारेको नकारात्मक असरले सबैलाई आजित बनाएको छ ।
जनतामा सरकार, राजनीतिक दल, नेता तथा नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रति आक्रोश र वितृष्णा छ भने राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र अवसरमा पनि असन्तुष्टि ।
यी सबै बेथिति भोगेका जनताले २०७९ को निर्वाचनमा नै कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी र मधेशवादी दललाई सुध्र कि सकिन तयार होऊ भनेर सङ्केत गरेकै थिए । तर उनीहरू झन् बिग्रिए, सुध्रिएनन् ।
नेल्सन मण्डेला भन्नुहुन्थ्यो– यदि नागरिकमा राज्यप्रतिको आड, भरोसा र विश्वास गुम्न थाल्यो भने राज्य असफलताको बाटोमा अगाडि बढ्छ । नेपालीका लागि अहिले सबभन्दा गम्भीर विषय यही हो ।
