लेखक: space4knews

३० फागुन, काठमाडौं । औषधि व्यवसायीहरुले औषधि उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन) द्वारा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो–२०२६’ मा सहभागी भएका औषधि व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन् ।

सरकारले नीतिगत रुपमानै सहुलियतदरमा ऋण प्रवाह, कर छुटको व्यवस्था गर्नंसके नेपालको औषधि उत्पादन गुणस्तरीय हुने र त्यसमा नेपाललाई छिट्टै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने एप्पोनका मिडिया संयोजक शैलेस वैद्यले बताए ।

‘यो गभर्मेन्ट र प्राईभेट क्षेत्रको पार्टनरसिपमा अघि बढ्नुपर्दछ । यो प्राईभेट इन्डस्ट्रीले के गरिराखेको छ होइन कि बरु तपाईंहरूलाई अघि बढाउनका लागि कसरी सहयोग गर्न सक्दछौं ? भन्ने भावना सरकारको हुनपर्दछ । जस्तो पोलिसी लेवलदेखि लिएर इम्पोर्ट पोलिसीदेखि लिएर, जस्तै टेक्नोलोजी ल्याउँदा त्यसमा कसरी सहयोग गर्ने ?,’ उनले भने, ‘लोनहरूको सवसिटी दिनेदेखि लिएर टेक्निकल इन्ह्यान्समेन्टदेखि लिएर सवसिटी दिने, सफट लोन दिने । त्यसले गर्दा क्यापासिटी बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा अगाडि बढन सक्छौ । त्यसले गर्दा औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्दछ । गुणस्तरीय औषधि निर्माणमा पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्दछ ।’

३ दिनसम्म सञ्चालनमा आएको सो एक्स्पो आज समापन हुँँदैछ । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि, ल्याव टेक्नोलोजी, कच्चा पदार्थ, प्याकिङ, उत्पादक र मेसिनको प्रदर्शन गरिएको थियो ।

एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको एप्पोनले जनाएको छ । सो एक्स्पोमा चिकित्सक, नर्स, औषधि उत्पादनकर्ता, विद्यार्थीलगायतको उल्लेख्य सहभागिता  रहेको थियो ।

३० फागुन, सिरहा । मध्यपूर्वमा इजरायल-अमेरिका र इरानबिच युद्ध चलिरहँदा विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट चुलिएको छ । जसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव सुरु भइसकेको छ । सरकारले अभाव व्यवस्थापन गर्न आधा सिलिन्डर ग्यासको अवधारणा अभ्यासमा ल्याएको छ । तैपनि उपभोक्ताले सहज ग्यास पाउन सकेका छैनन् । यो संकट लम्बिँदै जाँदा सहरवासी कसरी खाना पकाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

तर, तराई-मधेशका गाउँवासीलाई भने त्यो समस्याले कहीँ कतै पनि छोएको छैन । किनभने यहाँका गाउँवासीलाई खाना पकाउन ग्यासको जरुरत नै छैन ।

मधेशका गाउँमा परम्परागत रूपमा नै गोइँठा-गोबर खाना पकाउने ऊर्जाको मुख्य स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । मधेशका गाउँ-टोलमा अहिले घरको आँगन, छाना, भित्तो तथा खेत–चौरमा सुकाउन राखेका गोइँठाको चाङ देखिन्छ । तिनै गोइँठा यहाँको खाना पकाउने ऊर्जाका मुख्य स्रोत हुन् ।

पशुपालनसँग जोडिएको ग्रामीण जीवनशैलीका कारण गोबर सजिलै उपलब्ध हुन्छ । त्यही गोबरको प्रयोगबाट स्थानीयले गोइँठा बनाउँदै आएका छन् । यही कारण सहरमा ऊर्जा संकट त्रास फैलिरहेका बेला मधेशका गाउँवासी भने निर्धक्क छन् । उनीहरूको चुल्हो कम्तीमा ऊर्जा अभावकै कारण निभ्ने अवस्था छैन ।

गोल बजार नगरपालिका-८ की ईन्द्रासैन महरा आफूलाई कम्तीमा चुल्होमा आगो बाल्न कहिल्यै समस्या नहुने बताउँछिन् । ‘हामी गाउँघरमा पहिलेदेखि नै गोबरबाट बनाएको गोइँठा प्रयोग गरेर खाना पकाउँदै आएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई धेरै समस्या हुँदैन । आफ्नै घरमा भएका पशुबाट गोबर पाइन्छ, त्यसैले गोइँठा बनाएर वर्षैभरि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

सोही ठाउँकी आगैरदेवी उराउ सहरमा बस्नेले गोइँठाको महत्त्व नबुझ्ने बताउँछिन् । ‘सहर–बजारमा बस्नेलाई के थाहा ? गोइँठा केवल खाना पकाउने साधन मात्र होइन । यो हाम्रो संस्कार र परम्परासँग पनि जोडिएको छ,’ उनले भनिन् । उनी विवाह, चाडपर्वदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा पनि गोइँठाको प्रयोग हुने बताउँछिन् ।

ग्यासमा भन्दा गोइँठाबाट पकाइएको खाना स्वादिलो लाग्ने उराउको अनुभव छ । ‘हामीलाई त ग्यासमा पकाएको भन्दा यही गाेइँठामा पकाएको खाना मीठो लाग्छ । त्यो ग्यासमा एकै चोटि उम्लिएको खाना के मीठो हुनु,’ उनले भनिन् । अहिले बजारमा ग्यासको अभाव भएको आफूले सुनेको बताउँदै उनले आफूलाई भने चुल्हो बल्न समस्या नभएको बताइन् ।

पशुपालनमा सक्रिय यहाँका मधेशका ग्रामीण जनतालाई केही दिन मात्रै मेहनत गरेर बनाएको गोइँठाले वर्षभरि खाना पकाउन पुग्छ । यहाँका महिलाले गोबरलाई हातले आकार दिई भित्ता तथा जमिनमा टाँसेर सुकाउँछन् । सुकेपछि त्यसलाई भण्डारण गरेर बर्सभरि प्रयोग हुन्छ ।

३० फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ चयन हुने १६ जना सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ ।

शनिबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले १६ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।

यी हुन् एमालेले सिफारिस गरेका १६ नाम :

३० फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक जारी छ । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा एवं समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लगाउन बैठक बसिरहेको हो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बैठक बसिरहेको हो ।

केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीका अनुसार बैठकमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदको नाम टुंगो लगाउने र निर्वाचनको समीक्षा गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचन उम्मेदवारका नाम सिफारिस गर्न राजनीतिक दललाई समयसीमा तोकेको छ ।

३० फागुन, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले पश्चिमी एशिया (मध्यपूर्व) लगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर र सजग रहेको बताएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रम र त्यसले हवाई सेवामा पारेको प्रभावका कारण नेपाली नागरिकहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरे ।

सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा नागरिकका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ (आपतकालीन नियन्त्रण कक्ष) सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारी उनले दिए ।

कन्ट्रोल रूममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवारबीच मन्त्रालयले सूचना आदानप्रदान र समन्वयको सेतुका रूपमा काम गर्ने मन्त्री शर्माले प्रष्ट पारे ।

‘यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, हित र सहायतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक समन्वय र समन्वयात्मक कार्यहरू अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा नागरिकको समस्या सम्बोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कन्ट्रोल रूममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू तथा नेपालमा रहनुभएका उहाँका परिवार र आफन्तहरूको बीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुन: सेतुको काम गर्नेछ ।’

सम्बोधनकै क्रममा उहाँले पश्चिमी एशिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै समस्या वा कठिनाइ परेमा तत्काल त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा रहन र आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अपिल समेत गरेका छन् ।

उनले विषम परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि एनआरएनएले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य उल्लेखनीय रहेको बताए ।

आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन तेल हो र त्यो इन्जिनलाई नियन्त्रण गर्ने साँचो अमेरिकी डलरको हातमा छ ।

पछिल्लो ५० वर्षको विश्वव्यापी भू–राजनीति र अमेरिकी विदेश नीतिलाई बुझ्नका लागि ‘पेट्रोडलर’ प्रणालीलाई बुझ्नु पर्छ । तेल केवल एक वस्तु मात्र नभएर यो विश्वको वित्तीय संरचनाको जग हो, जसले अमेरिकी डलरलाई विश्वको निर्विकल्प सञ्चिति मुद्राको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

सामान ओसारपसार गर्ने ठूला जहाजदेखि लिएर आकाशमा उड्ने विमान र सडकमा गुड्ने गाडीसम्म सबै तेलमा निर्भर छन् ।

यति मात्र होइन, बिजुली उत्पादन, प्लास्टिकको निर्माण, रासायनिक पदार्थ र खेतीपातीमा प्रयोग हुने मलसमेत तेलकै उपज हुन् । यही कारणले गर्दा जसले तेलको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्छ, उसैले विश्व अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने शक्ति राख्दछ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ब्रेटन वुड्सदेखि निक्सन शकसम्म

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४४ मा भएको ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा विश्वको केन्द्रमा राख्यो । त्यसबेला अमेरिकी डलरलाई सुनसँग जोडिएको थियो, जसको अर्थ डलरको मूल्य निश्चित मात्राको सुनद्वारा समर्थित हुन्थ्यो ।

तर, सन् १९७१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले एउटा ऐतिहासिक कदम चाले, जसलाई ‘निक्सन शक’ भनिन्छ । उनले डलरलाई सुनसँगको सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा अलग गरिदिए । यससँगै विश्व ‘फिएट’ मुद्रा प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो, जहाँ पैसाको मूल्य भौतिक वस्तुमा नभई सरकारप्रतिको विश्वास र अर्थव्यवस्थाको स्थिरतामा निर्भर हुन थाल्यो ।

सुनको समर्थन गुमे पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार र स्थिरताका कारण डलरको वर्चस्व कायम रह्यो । तर यस वर्चस्वलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्न एउटा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता थियो जसले डलरको मागलाई सधैँ उच्च राखोस् ।

सन् १९७४ को गोप्य सम्झौता र पेट्रोडलरको जन्म

सन् १९७३ को तेल संकटले पश्चिमी देशहरूको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको थियो । अरब राष्ट्रहरूले तेल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण तेलको मूल्य चार गुणाले बढ्यो र अमेरिका लगायतका देशमा उच्च मुद्रास्फीति देखियो ।

यस संकटको समाधानका लागि सन् १९७४ मा अमेरिकाले साउदी अरेबियासँग एउटा रणनीतिक र गोप्य सम्झौता गर्‍यो ।

यस सम्झौता अनुसार, साउदी अरेबियाले आफ्नो तेल केवल अमेरिकी डलरमा मात्र बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । यसको बदलामा, अमेरिकाले साउदी अधिराज्यलाई सैन्य सुरक्षा, अत्याधुनिक हतियार र राजनीतिक समर्थन दिने ग्यारेन्टी गर्‍यो ।

साउदी अरेबिया ओपेक राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली भएकाले विस्तारै अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले पनि तेलको व्यापार डलरमै गर्न थाले। यही व्यवस्थालाई ‘पेट्रोडलर’ प्रणाली भनिन्छ ।

पेट्रोडलरले कसरी काम गर्छ?

पेट्रोडलर प्रणालीले डलरको मागलाई कृत्रिम तर प्रभावकारी रूपमा सधैँ उच्च राख्दछ। यसका मुख्य तीनवटा स्तम्भहरू छन्:

वर्तमान चुनौती र ‘डि–डलराइजेसन’ को लहर

पछिल्लो समयमा पेट्रोडलर प्रणालीमा केही दरारहरू देखिन थालेका छन् । विश्वका धेरै देशहरू अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न चाहन्छन्, जसलाई ‘डि–डलराइजेसन’ भनिन्छ ।

विशेष गरी रुस, भेनेजुएला, भारत र पाकिस्तान जस्ता देशहरूले तेल र अन्य वस्तुको व्यापारमा यूरो वा चिनियाँ युआन जस्ता वैकल्पिक मुद्राहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धपछि रुसमाथि लगाइएको कडा प्रतिबन्धले धेरै देशहरूलाई डलरको हतियारबाट बच्न सतर्क गराएको छ ।

ब्रिक्स गठबन्धनले पनि डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनले तेलको व्यापारका लागि युआनलाई अगाडि बढाइरहेको छ र सुनको बजारलाई प्रयोग गरेर डलरको वित्तीय पकडलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

के डलरको अन्त्य नजिक छ ?

विज्ञहरूका अनुसार पेट्रोडलर प्रणाली परिवर्तन हुनु त्यति सजिलो भने छैन । दशकौँदेखि चलिआएका जटिल सम्झौताहरू, हेजिङ प्रणाली र डलरमा रहेको अत्यधिक तरलता का कारण यसलाई प्रतिस्थापन गर्न निकै समय लाग्नेछ । डलरले दिने सुरक्षा र ठूला कारोबार गर्ने क्षमता अन्य कुनै पनि मुद्रामा अहिले नै उपलब्ध छैन ।

चीन र रुसले डलरको प्रयोग घटाउँदै लगे पनि यो कुनै अचानक हुने क्रान्ति नभएर एउटा सुस्त प्रक्रिया हो। यद्यपि, विश्व अब ‘मल्टी–पोलर’ अर्थात् बहु–ध्रुवीय मुद्रा प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्ने संकेतहरू स्पष्ट छन् ।

निष्कर्ष

पेट्रोडलर प्रणाली केवल एउटा आर्थिक सम्झौता मात्र नभएर यो अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्तिको आधारस्तम्भ हो ।

जबसम्म विश्व तेलमा निर्भर रहन्छ र तेलको व्यापार डलरमा हुन्छ, तबसम्म अमेरिकाको भू–राजनीतिक वर्चस्व कायम रहनेछ ।

तर, उर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आफ्नै मुद्राप्रतिको मोहले आगामी दशकहरूमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ ।

३०  फागुन, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आगामी चैत ३० गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा टिम दर्ता गर्न १३ क्लबलाई मात्र पत्र पठाएको छ ।

ए डिभिजन लिगमा १४ क्लब हुने व्यवस्था रहेपनि एपीएफ एफसी र थ्री स्टार क्लब मध्ये कसलाई ए डिभिजनको मान्यता दिने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा एन्फाले १३ क्लबलाई मात्र टिम, खेलाडी, अफिसियल दर्ताको लागि पत्र पठाएको हो ।

ए डिभिजन क्लबकै हैसियतमा हाल राष्ट्रिय लिग खेलिरहेको एपीएफ र उच्च अदालत पाटनबाट ए डिभिजन क्लबको मान्यता रहने आदेश पाएको थ्री स्टार क्लब दुवैलाई भने एन्फाले पत्राचार गरेको छैन ।

एन्फा महासचिव किरण राईको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ए डिभिजनका १३ क्लबलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गरिएको छ ।

यसअघि एन्फाले एपीएफलाई ए डिभिजनको हैसियता दिँदा थ्री स्टार बी डिभिजनमा घटुवा भएको थियो । तर थ्री स्टार यस विषयलाई लिएर ए डिभिजनको मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै पाटन अदालत पुगेपछि अदालतले थ्री स्टारको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

थ्री स्टार क्लबले केही दिनअघि एन्फा पुगेर आफूले ए डिभिजन लिगको मान्यता सहित एन्फा निर्वाचनमा मताधिकार समेत पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

त्यसैले एन्फाले अहिले तत्कालका लागि यो विषयलाई होल्ड गरेर १३ क्लबलाई मात्र ए डिभिजन लिगको लागि टिम दर्ता गर्न पत्र पठाएको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए ।

‘यो विषय होल्डमा भएकोले अहिलेलाई १३ क्लबलाई पनि टिम दर्ताको फरम पठाएको हो ।’ उनले भने ।

एन्फाको कानुनी सल्लाहकारसँग यो विषयमा सुझाव लिएपछि मात्रै कुन क्लबको स्ट्याटस के हुने भनेर निर्णय गरिने शाहले जानकारी दिए ।

‘अदालतले एउटा क्लबको पक्षमा फैसला गरेपनि एन्फाको आफ्नै लिगल कमिटीहरु छ । अदालतले पनि कसको स्ट्याटस के हुने भनेर तिमीहरु छलफल गर भनेको छ, शाहले भने, ‘यस विषयमा के ह र कसरी अघि बढ्ने भनेर एन्फा कानुनी सल्लाहकारलाई पठाएका छौँ । उनीहरुको राय सुझाव आएपछि निर्णय हुनेछ ।’

चैत ३० गते उद्घाटन गर्ने गरी मिति तोकिएको ए डिभिजन लिगमै १४ क्लबनै सहभागि हुने प्रवक्ता शाहले बताए । ‘अहिले तत्काल यो क्लबले खेल्छ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तर केही दिनमा यो विषयमा निर्णय हुनेछ र ए डिभिजन लिगमा १४ क्लबले नै खेल्नेछ ।’

एन्फाले पछिल्लो दुई सिजन ए डिभिजन लिग आयोजना गर्न नसकेपछि धेरै आलोचना हुँदै आएको थियो । यस वर्ष पनि पुषमा ए डिभिजन लिग गर्ने भनेर क्यालेन्डरमै समावेश भएपनि एन्फाले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन  ।

यसलाई लिएर नेपाल फुटबल खेलाडी संघल आन्दोलनमै उत्रिदै एन्फा मुख्यालयमा ताला नै लगाउने अवस्था पुगेपछि एन्फाले खेलाडी संघसँग सहमति गर्दै चैत ३० गते ए डिभिजन लिगको उद्घाटन गर्ने र २०८३ वैशाख २० गतेदेखि लिगलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको हो ।

तोकिएकै समयमा लिग सुरु हुनेमा ए डिभिजन क्लबहरुले नै शंका गरिरहेका छन् ।

३० फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कारबाही गरेका उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले आफूमाथि भएको कारबाही विधान सम्मत नभएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएर केन्द्रीय कार्यसमिति र अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर पदमुक्त गर्ने अधिकार पार्टीको विधानले नदिएको स्मरण गराएका छन् ।

‘हामीलाई पदमुक्त गरियो भन्ने नोटिस अनलाइन माध्यममा देख्यौं । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर यस किसिमले पदमुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानले अध्यक्षलाई दिएको छैन, अतः कथित कारबाही विधानसम्मत छैन,’ विज्ञिप्तमा भनिएको छ ।

त्यसैले पहिलो प्रश्न, विधानको अवज्ञा गर्दै चरम स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेर हामीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था वा बाध्यता के कारण आइलाग्यो ? पार्टी विधानको कुन धारा र व्यवस्थामा टेकेर अध्यक्षबाट हामीलाई पदमुक्त गरिएको हो ? यस विषयमा हामी दुई मात्र नभई केन्द्रीय कार्यसमिति स्वयम बेखबर रहेकोमा जानकारी सार्वजनिक गर्न हुन अध्यक्षज्यूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं । पार्टी अध्यक्षबाटै पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अवमूल्यन भएकोमा दुःख र खेद प्रकट गर्दछौं ।

राप्रपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमध्ये एक सिटमा जितेको राप्रपाको १५९ निर्वाचनमा जमानत जफत भएको छ ।

‘यो शर्मनाक असफलताको पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले हामी दुईमाथि मात्र थोपरेर ध्यान अन्यत्र मोड्दैमा लज्जास्पद हारको नतिजा र तथ्याङ्क परिवर्तन हुने होइन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘हामीलाई कारबाही गर्दैमा मूल नेतृत्व नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने पनि होइन ।’

३० फागुन, मलङ्गवा (सर्लाही) । सर्लाहीको बरहथवामा स्कारपियोको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते भएका छन् ।

शुक्रबार साँझ बरहथवा नगरपालिका–१० सीतापुरस्थित सडकमा बरहथवाबाट सीतापुरतर्फ जाँदै गरेको डि एल ९ सि जेड ०७७७ नम्बरको स्कारपियोले बिहेमा जन्ती आएका व्यक्तिहरूलाई ठक्कर दिएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुर्घटनामा परी घाइते भएका बरहथवा नगरपालिका–९ निवासी करिब ५० वर्षीय नारायण जर्गा मगरलाई उपचारका लागि नगर अस्पताल बरहथवा लगिएकोमा चिकित्सकले शुक्रबार मृत घोषणा गरेका हुन् ।

घाइते हुनेहरूमा रौतहट दोस्तिया पिपरिया निवासी ७० वर्षीय कमल पटेल, रौतहट गढीमाई नगरपालिका–११ निवासी विकास पटेलकी श्रीमती करिब ४५ वर्षीया बन्धना पटेल, बरहथवा–१० निवासी १८ वर्षीय रुपेश मण्डल, १५ वर्षीया प्रतिमाकुमारी पटेल, १९ वर्षीय दिलीप राय, बरहथवा–७ निवासी २३ वर्षीय चन्दन पासवान, बरहथवा–१० निवासी १२ वर्षीया दीपिका जैसवाल, २० वर्षीय रामजी राय, २३ वर्षीय मुकेश राउत, ५५ वर्षीय रामनारायण ठाकुर र उनकी श्रीमती ४५ वर्षीया गुलाबकुमारी मण्डल रहेका छन् ।

घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरूको बरहथवास्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनापछि स्कारपियो चालक बरहथवा नगरपालिका–१२ लौकठ निवासी करिब ४० वर्षीय नरेश ठाकुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाले जनाएको छ ।

३० फागुन, सिद्धार्थनगर (भैरहवा) । भैरहवा क्षेत्रका बजारमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ग्यास आयातमा कमी नभएको जनाइए पनि बजारमा भने उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको बताएका छन् ।

स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार एउटा ग्यास सिलिण्डरका लागि दिनभरि पसल–पसल धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ग्यास विक्रेताले समेत मौज्दात सकिएको भन्दै उपभोक्तालाई फर्काइदिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ग्यास विक्रेताको ग्यास सिलिण्डरको लामो लाइन लागेको छ ।

लामो समयसम्म पालो कुर्दा पनि खाना पकाउने एलपी ग्यास पाउन नसकेको स्थानीय प्रदीप ज्ञवालीले बताए । नियमित भान्छा चलाउन पनि ग्यास नपाउने अवस्था आउँदा दैनिक जीवन कष्टकर हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

ग्यास विक्रेताले पनि कम्पनीबाट पर्याप्त ग्यास उपलब्ध नगराउँदा अभाव देखिएको बताएका छन् । मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार भने ग्यास आयात नियमित रूपमा भइरहेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार केही दिन निर्वाचनका कारण आयातमा सामान्य समस्या देखिए पनि अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको छ । दैनिक रूपमा ग्यास बोकेका बुलेट ट्याङ्कर नाकाबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ ।

स्थानीय ग्यास विक्रेताका अनुसार पछिल्लो समय उपभोक्ताले सम्भावित अभावको आशङ्कामा आवश्यकभन्दा बढी ग्यास मौज्दात राख्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिएको हो । पहिले दैनिक सीमित सङ्ख्यामा बिक्री हुने ग्यास सिलिण्डर अहिले केही घण्टामै सकिने गरेको बताइएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भने नेपालबाट भारततर्फ ग्यास सिलिण्डर लैजाने प्रयाससमेत बढेको पाइएको छ । भारतीय बजारमा ग्यासको मूल्य बढी हुनुका साथै अभाव देखिएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालबाट ग्यासका सिलिण्डर भारततर्फ तस्करी भइरहेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले बताउने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले सीमाबाट ग्यासको अवैध ओसारपसार हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निगरानी कडा पारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा जाँचलाई कडाइ गरिएको छ ।

यसैबीच, सीमावर्ती इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले भारततर्फ लैजाँदै गरेको र भारतबाट नेपालतर्फ ल्याइँदै गरेको गरी केही ग्यास सिलिण्डर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीले सीमामा निगरानी बढाइएको र अवैध ओसारपसार रोक्न आवश्यक कदम चालिएको बताएको छ ।

मानव शरीर एक जटिल तर सुन्दर संरचना हो, जहाँ हरेक अंगले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। ती अंगहरूमध्ये मिर्गौला अत्यन्तै महत्वपूर्ण भए पनि प्रायः बेवास्तामा पर्ने अंग हो । मिर्गौला शरीरको प्राकृतिक ‘फिल्टर’ हो ।

यसले रगत छानेर फोहोर पदार्थ, अतिरिक्त पानी र नुनलाई पिसाबमार्फत बाहिर निकाल्छ । साथै, रक्तचाप सन्तुलन, रगत बन्न सहयोग गर्ने हर्मोन उत्पादन तथा शरीरको रासायनिक सन्तुलन कायम राख्ने कार्य पनि यही अंगले गर्छ । तर विडम्बना , मिर्गौला बिग्रँदा सुरुमा प्रष्ट लक्षण देखिँदैन ।

जब लक्षणहरू देखापर्छन्, तबसम्म रोग गम्भीर भइसकेको हुन सक्छ । त्यसैले मिर्गौला खराब हुँदा देखिने सुरुवाती संकेतहरूको पहिचान र समयमै उपचार अत्यन्त आवश्यक छ ।

मिर्गौला रोगका प्रमुख कारणहरूमा मधुमेह (डायबिटिज) र उच्च रक्तचाप सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छन् । लामो समयसम्म रगतमा चिनी वा रक्तचाप नियन्त्रणमा नरहँदा मिर्गौलाका साना रक्तनलीहरू क्रमशः क्षतिग्रस्त हुन थाल्छन् । यसका अतिरिक्त दीर्घकालीन संक्रमण, मिर्गौलामा पत्थरी, वंशानुगत समस्या, मोटोपन, धूम्रपान तथा अनियन्त्रित रूपमा औषधि सेवन गर्नु पनि मिर्गौला बिग्रिनुका कारण हुन सक्छन्।

आधुनिक जीवनशैली, असन्तुलित आहार, अत्यधिक नुन सेवन, शारीरिक गतिविधिको कमी तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने बानीले पनि मिर्गौला रोगको जोखिम बढाएको छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको कमी र लक्षणलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले रोग ढिलो पत्ता लाग्ने समस्या अझै बढाएको छ।

मिर्गौला खराब हुँदा देखिन सक्ने सुरुवाती संकेतहरू

१.निद्रामा गडबडी

मिर्गौला कमजोर हुँदा शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू पर्याप्त रूपमा बाहिरिन सक्दैनन् । यी पदार्थहरू रगतमा बढ्दा शरीरमा असहजता महसुस हुन सक्छ, जसका कारण राम्रोसँग निदाउन कठिन हुन्छ। राति बारम्बार ब्युँझिनु, बेचैनी हुनु वा दिनभर थकान महसुस हुनु प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छ।

२.खुट्टा र आँखा वरिपरि सुन्निनु

मिर्गौलाले अतिरिक्त पानी र नुन हटाउन नसक्दा शरीरमा तरल पदार्थ जम्मा हुन थाल्छ । यसको परिणामस्वरूप खुट्टा, गोडा, अनुहार वा आँखा वरिपरि सुन्निएको देखिन सक्छ। बिहान उठ्दा आँखा फुलेको देखिनु वा साँझतिर जुत्ता टाइट महसुस हुनु चेतावनीको संकेत हो ।

३.पिसाबमा फिँज देखिनु

स्वस्थ मिर्गौलाले शरीरका आवश्यक प्रोटिनहरूलाई जोगाएर राख्छ । तर मिर्गौला क्षतिग्रस्त हुँदा प्रोटिन पिसाबमार्फत बाहिरिन थाल्छ, जसका कारण पिसाबमा अत्यधिक फिँज देखिन सक्छ। यस्तो समस्या बारम्बार देखिएमा पिसाब परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ।

४. पिसाबमा रगत देखिनु

पिसाब गुलाबी, रातो वा गाढा खैरो देखिनु गम्भीर संकेत हुन सक्छ । यो मिर्गौला रोग, पत्थरी, संक्रमण वा अन्य मूत्रसम्बन्धी समस्याको कारण हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ढिला नगरी चिकित्सकसँग परामर्श लिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

५.अत्यधिक थकान र कमजोरी हुनु

मिर्गौलाले रगत बन्न सहयोग गर्ने हर्मोन उत्पादन गर्छ । जब मिर्गौला कमजोर हुन्छ, रगतको कमी (एनेमिया) हुन सक्छ । यसले सामान्य काम गर्दा पनि थकान महसुस हुनु, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुनु वा सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिन सक्छ ।

६.भोक नलाग्ने र वाकवाकी लाग्ने

रगतमा विषाक्त पदार्थ बढ्दा पाचन प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ । भोक कम लाग्ने, मुखमा धातुको स्वाद आउने, वाकवाकी लाग्ने वा बान्ता हुने समस्या पनि मिर्गौला रोगका संकेत हुन सक्छन्।

७.पिसाबको मात्रामा परिवर्तन

बारम्बार पिसाब लाग्नु, विशेष गरी राति, वा उल्टो पिसाबको मात्रा घट्नु पनि मिर्गौला समस्याको संकेत हुन सक्छ । पिसाबको रङ, गन्ध वा स्वरूपमा परिवर्तन देखिएमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।

जोखिम समूह

मिर्गौला रोग सबै मानिसमा समान रूपमा देखिँदैन । मधुमेह वा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरू, परिवारमा मिर्गौला रोगको इतिहास भएका मानिसहरू, ४० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति तथा दीर्घकालीन रूपमा दुखाइ निवारक औषधि सेवन गर्ने मानिसहरू उच्च जोखिम समूहमा पर्छन् । यसका अतिरिक्त मोटोपन, धूम्रपान, बारम्बार पिसाबको संक्रमण हुनु वा मिर्गौलामा पत्थरी भएका व्यक्तिहरूमा पनि जोखिम बढी हुन्छ।

यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो मिर्गौलाको स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । नियमित रूपमा रगतमा क्रियाटिनिन तथा पिसाब परीक्षण गराएर मिर्गौलाको कार्यक्षमता जाँच गराउँदा रोग प्रारम्भिक चरणमै पत्ता लगाउन सकिन्छ।

मिर्गौला जोगाउने उपायहरू

मिर्गौला स्वास्थ्य जोगाउनका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । रक्तचाप र रगतको चिनी नियन्त्रणमा राख्नु, नुन र प्रशोधित खाना कम खाने, सन्तुलित आहार अपनाउने तथा पर्याप्त पानी पिउने बानीले मिर्गौला स्वास्थ्यलाई सहयोग गर्छ ।

नियमित व्यायाम, तौल नियन्त्रण, धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहनु तथा अनावश्यक औषधि सेवन नगर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विशेष गरी दीर्घकालीन रूपमा पेनकिलर औषधि सेवन गर्दा मिर्गौलामा असर पर्न सक्छ, त्यसैले चिकित्सकको सल्लाह बिना लामो समयसम्म औषधि प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन ।

त्यसैगरी वर्षमा कम्तीमा एकपटक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु, विशेष गरी जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूका लागि, मिर्गौला रोगको प्रारम्भिक पहिचानका लागि प्रभावकारी उपाय हो।

सचेतनाको सुरुवात आजैबाट

मिर्गौला रोग प्रायः अचानक देखिने समस्या होइन । यो धेरै वर्षसम्मको असन्तुलित जीवनशैली र स्वास्थ्यप्रति बेवास्ताको परिणाम हो । शरीरले स–साना संकेतहरू मार्फत चेतावनी दिन्छ, तर ती संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्दा समस्या गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्छ।

स्वास्थ्यप्रति सजग रहनु व्यक्तिगत जिम्मेवारी मात्र होइन, सामाजिक दायित्व पनि हो। नियमित परीक्षण, स्वस्थ जीवनशैली र समयमै उपचारले मिर्गौला रोगको जोखिम धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।

मिर्गौला हाम्रो शरीरको मौन संरक्षक हो । यसको स्याहार गर्नु भनेको आफ्नै जीवनको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो । आजबाट सुरु गरिएको सानो सचेत कदमले भोलिको ठूलो पीडालाई रोक्न सक्छ।

२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सचिवालयको बैठक भोलि शनिबार बस्ने भएको छ । सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने तय भएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

बैठकको समय र स्थान भने सभापति लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर छिट्टै सूचित गरिने उनले बताए ।

बैठकको कार्यसूचीमा समानुपातिक सांसदको नाम सिफारिस र विधि रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।

विवाह मण्डप सजिएको छ, बेहुला-बेहुली एकअर्कालाई वरमाला लगाइरहेका छन्। वरमालामा झुण्डिएको छन् घण्टीहरू । जब माला लगाइन्छ, छेउकै कसैले त्यो घण्टी बजाइदिन्छन्। पृष्ठभूमिमा घन्किरहेको हुन्छ एउटा लोकभाकाको चुनावी गीत–

पहिले दोसर पार्टीके देहलख हा भोट,
अब घण्टी आगइल, मत कर चोट…
नयाँ घण्टी से देश सुधरी, पूरनका से का भइल!

काम विवाहको भइरहेको छ, तर माहोल भने पूरै ‘घण्टीमय’ छ। यो कुनै एउटा मण्डपको मात्र दृश्य होइन; यसपटक तराई-मधेसका अधिकांश गाउँबस्ती, उत्सव र जमघटहरूको यस्तै गीत बजे, यही विषय चर्चामा रहे ।

यही माहोलका बीच पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले करिब ५० हजारको फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित रास्वपा विजयी भयो । चुनावी इतिहासमै सर्वाधिक मत ल्याएर बालेन र रास्वपाले निकालेको यो नतिजा जति ऐतिहासिक छ, उनको यो ‘अर्गानिक’ र सांगीतिक प्रचार शैली त्योभन्दा कैयौं गुणा रोचक छ।

विगतका चुनावका अनुभवहरूले बताएका छन् कि लामा-लामा सम्बोधन र भाषण बिना चुनाव प्रचार असम्भव जस्तै थियो। तर, यसपटकको चुनावमा भने कम बोलेर नै बालेनले नागरिकहरूको मन जित्न सफल भए। उनको जितको पृष्ठभूमिमा कुनै लामो र भड्किलो भाषण थिएन, बरु एउटा अनौठो र मौलिक प्रचार शैली थियो।

बालेनले धनुषाको जनकपुरधाममा दिएको ९ मिनेटको मैथिली भाषण नै उनको सबैभन्दा छोटो भाषण हो। तर यो संक्षिप्त भाषण यति लोकप्रिय भयो कि यसका धेरैजसो उद्धरणहरू विभिन्न प्रकारका गीतहरूमा समेटिए। यी गीतमार्फत बालेनका अभिव्यक्तिहरू लोकप्रिय बन्न पुगे।

उक्त भाषणलाई स्थानीय डिजेहरूले ‘रिमिक्स’ गरेर तयार पारेका चुनावी गीतहरू मधेसका गाउँ-गाउँका पार्टी, उत्सव र र्‍यालीहरूमा घन्किन थाले, जसले बालेनलाई सामाजिक सञ्जालमा नबोलीकनै घर-घरको साझा नेता बनाइदियो। यसै साङ्गीतिक र भाषिक लहरले उनलाई ‘मिथिलाका लाल’ को छवि दिलाउँदै मधेसमा रास्वपाको पक्षमा ‘क्लिन स्वीप’ गर्न मद्दत पुर्‍यायो।

बालेन शाहले निर्वाचनअघि रास्वपामा आबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफ्नो चुनावी अभियानको सुरुवात काठमाडौंबाट नभई मधेसको मुटु जनकपुरबाट गरे। ५ माघ २०८२ मा जनकपुरमा आयोजित विशाल र्‍यालीमा उनले मेयर पदबाट राजीनामा दिएपछिको पहिलो औपचारिक राजनीतिक सम्बोधन गरेका थिए।

सम्बोधनको सुरुवातमै उनले ‘सर्वप्रथम, माता जानकीके प्रणाम’ भन्दै शुद्ध मैथिली भाषामा बोल्न थालेपछि उपस्थित जनसागरमा उत्साहको लहर छाएको थियो। ९ मिनेट १७ सेकेन्ड लामो त्यो पूर्ण मैथिली भाषण क्षणभरमै भाइरल बन्यो।

भाषणका क्रममा बालेनले मधेसको गौरवशाली इतिहास, विभिन्न आन्दोलन र सहिदहरूको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे। उनले मतदातालाई अपिल गर्दै भने, ‘भोट मात्र मधेसी छोरो प्रधानमन्त्री बन्न लागेको हो भनेर नदिनुस्। भोट सही व्यक्ति र सही सरकार बनाउन दिनुस्। घन्टी छापमा भोट दिनुस्, सही दिन आउँछ।’

उनले जनकपुरको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्दै जानकीको जन्मभूमिलाई विश्वकै उत्कृष्ट ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ बनाउन सकिने र नेपालीहरू विवाहका लागि विदेश जाने चलन रोक्न सकिने ठोस योजना प्रस्तुत गरे। उनको र्‍यापर पृष्ठभूमिका कारण भाषण अत्यन्तै सीधा, भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको थियो, जसले गर्दा भीडबाट ‘बालेन सरकार! घन्टी छाप!’ को नारा गुञ्जियो।

संघीयताको दृष्टिमा मधेसले सधैं काठमाडौंको शासकहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेगर्छ । यसका पछाडि केही वस्तुगत आधारहरू पनि छन् । बालेनले यही आशंका मेट्न भने, ‘काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाने हो ।’

त्यो ९ मिनेटको भाषण सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भएपछि भाइरल बन्न पुग्यो। रोचक पक्ष त के छ भने, बालेन आफैँले यस विषयमा कुनै पोस्ट गरेनन्। तर, मधेसका स्थानीय डिजेहरू, विशेषगरी मिथिलाञ्चल डिजिटल मिडिया र डिजे कृष्ण (मिथलेश्वर बजार) ले उक्त भाषणका क्लिपहरूलाई समेटेर ‘बालेन सरकार’ नामक चुनावी गीत तयार पारे।

बालेनको पुरानो र्‍यापर छविले गर्दा साङ्गीतिक प्रचारलाई थप ऊर्जा मिल्यो। सन् २०१० को दशकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र्‍याप गाउने युवाको आवाज अहिले मधेसको युवा पुस्ताको ‘एन्थम’ मा बदलिएको थियो।

१६ माघ २०८२ मा डीजे कृष्ण मिथिलेश्वर बजार युट्युब च्यानलले प्रिमियर गरेको ‘बालेन शाह घन्टी छाप’ गीतमा बालेनले जनकपुरमा दिएका भाषणका उद्धरणहरू धेरै प्रयोग गरिएको छ। ‘भोटमात्र मधेसी छोरो प्रधानमन्त्री बन्न लागेको हो भनेर नदिनुस्। भोट सही व्यक्ति र सही सरकार बनाउन दिनुस्’ भन्ने बालेनको यो उक्ति गीतमा धेरै प्रयोग भएको छ।

जनकपुरको सोही कार्यक्रममै सम्बोधन गर्ने क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नी स्वर्गीय आमाको तस्बिरसँग संवाद गर्दै अब देश बालेनले चलाउन सक्ने बताएको कुरा साझा गरेका थिए।

लामिछानेले भनेका थिए, ‘मैले आमाको तस्बिरमा हेरेर भनेँ- आमा, बालेनले देश बनाउँछ। बालेनले हाम्रो सपना पूरा गर्छ।’

रविको यस उक्तिलाई पनि डीजे कृष्णले सङ्गीत भरेको उक्त गीतमा समावेश गरिएको छ। उक्त गीतले ५ लाख ३३ हजारभन्दा बढी भ्यूज बटुलेको छ। डीजे कृष्ण मिथिलेश्वर बजार युट्युब च्यानलले यस्तै बालेन र रास्वपा समर्थन लक्षित अन्य डीजे गीतहरू पनि बनाएको छ र ती गीतहरूमा हजारौँ भ्यूज छन्। चुनावभन्दा केही दिन अघि मात्र पनि उक्त च्यानलमा ‘बालेन शाह – पिएम अफ नेपाल’ नामका गीतहरू सार्वजनिक भएका थिए।

त्यस्तै गरी, चुनाव लक्षित यस्ता डीजे सङ्गीतहरूमा ‘अबकी बार बालेन सरकार’ वाक्य धेरै प्रयोग भएका छन्। ‘गायत्री म्युजिक’ ले १५ फागुन २०८२ मा अपलोड गरेको डीजे गीतको शीर्षक नै ‘अबकी बार बालेन सरकार’ रहेको छ। बालेनलाई मतदान गर्न आग्रह गरेर बनाइएको यस गीतमा पुराना राजनीतिक दलहरूले मधेसको समस्यालाई उपेक्षा गरेको रोष पनि पोखिएको छ।

विश्वास भट्टराई युट्युब च्यानलले रास्वपालाई चुनावमा विजयी गराउन अनुरोध सहित ‘अबकी बार घन्टी सरकार’ नामको भोजपुरी गीत अपलोड गरेका थिए। यो गीत उनले विशेष गरी पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जस्ता भोजपुरी भाषी जिल्लाहरूका जनताका लागि समर्पित गरेका थिए।

तराई आज पनि अविकास, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, विकासमा ढिलाइ, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवाजस्ता गम्भीर समस्याले ग्रसित भएकाले तराईलाई अब खाली चुनावी नारामा सीमित नगराउन रास्वपा उम्मेदवारलाई भोट दिन उनले गीतमार्फत आग्रह गरेका थिए।

हेर्दाहेर्दै ती डिजे गीतहरू मधेसका विवाह, व्रतबन्ध, छठ पूजा र चुनावी सभाहरूमा घन्किन थाले । युवाहरू ती गीतमा झुमेर नाच्न थाले। फेसबुक र टिकटकमा ‘पूरा नेपाल बालेनको मैथिली धुनमा नाचिरहेको छ’ भन्ने टिप्पणीहरूले भरिए।

बिहारको मैथिली समुदायले समेत सांस्कृतिक निकटताका कारण यी गीतहरू व्यापक सेयर गरे। बालेनको पुरानो र्‍यापर छविले गर्दा यो साङ्गीतिक प्रचारलाई थप ऊर्जा मिल्यो। सन् २०१० को दशकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध र्‍याप गाउने युवाको आवाज अहिले मधेसको युवा पुस्ताको ‘एन्थम’ मा बदलिएको थियो।

यो प्रचार शैलीको सबैभन्दा सबल पक्ष यसको ‘अर्गानिक’ स्वरूप थियो। रास्वपा वा बालेनको आधिकारिक टिमले यी गीतहरूलाई प्रवर्द्धन गरेनन्। बालेनको मौनताले गर्दा यो अभियान जनता आफैँले चलाएको जस्तो देखियो, जसले उनको छविलाई एक ‘ग्रासरुट’ नेताका रूपमा स्थापित गर्‍यो।

परम्परागत दलहरूले फेसबुक विज्ञापन र इन्फ्लुएन्सरहरूमा खर्च गरिरहँदा, बालेनको सन्देश भने सहज रुपमा घर-घरमा पुग्यो। एक स्थानीय डिजेका अनुसार, बालेनको भाषणको प्रभाव यति गहिरो थियो कि युवाहरूले आफैँ ती गीत बजाउन माग गर्थे।

निर्वाचनको नतिजाले यो रणनीति कति सफल भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये ६ जिल्लाहरूमा रास्वपाले क्लिन स्वीप नै गरेको छ। जनकपुर, वीरगन्ज र विराटनगर जस्ता ठूला सहरहरूमा रास्वपाले भारी मतले अग्रता लियो।

झापा-५ बाट निर्वाचन लडे पनि बालेनले मधेसभरि जुन लहर सिर्जना गरे, त्यसले पहिचानको राजनीतिलाई नयाँ मोड दियो। उनले मधेसी मूलको नेता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनु मात्र ठूलो कुरा नभई, सही एजेन्डा र इमानदार नेतृत्व प्रमुख भएको सन्देश दिए।

उनले भाषणमा ‘काठमाडौँ जान नपर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने’ भनेर दिएको सन्देशले मधेसका परिपक्व मतदाताको मन पनि जित्न सफल भयो।

रास्वपाको विजयपश्चात् पनि बालेनलाई बधाई दिँदै धेरै डिजे गीतहरू बन्न सुरु गरेका छन्। रास्वपाको विजयलाई नेपाली नागरिकको जित भएको सन्देश प्रवाह गर्दै डीजे गीतहरू बन्न थालेका छन् भने कतिपय एआईद्वारा सृजित र्‍यापहरूमा पुराना शक्तिहरूको गढ ढालेकोमा धन्यवाद पनि दिएका छन्।

बालेनको पृष्ठभूमि हेर्दा यो सफलता आकस्मिक लाग्दैन। सन् १९९० मा काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिए पनि उनको पारिवारिक जरो मधेसको महोत्तरीसँग जोडिएको छ। आर्किटेक्चर पढेका र र्‍यापर बनेका बालेनले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर काठमाडौँको मेयर जितेका थिए।

मेयरका रूपमा उनले गरेका पूर्वाधार विकास र भ्रष्टाचार विरोधी कामले उनलाई ‘युथ आइकन’ बनाइसकेको थियो। मधेससँगको उनको कमजोर सम्बन्धलाई यही ९ मिनेटको मैथिली भाषणले पूर्ण रूपमा जोडिदियो।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, मधेस प्रदेशमा यसपटक मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ र धेरै क्षेत्रमा रास्वपाको मत हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ। बालेनको भाषणमा सहिदप्रतिको सम्मान, किसानका समस्या र सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका कुराहरूले मधेसी जनमानसलाई गहिरोसँग छोएको थियो ।

२९ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्ला दुई दशक कम्युनिस्ट शक्तिको बोलवाला रह्यो । यही दौरानमा पाँच जना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री बने । जसमा केपी शर्मा ओली चार पटक, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई एक–एक पटक प्रधानमन्त्री बने ।

यो कालखण्डका हरेकजसो सरकार कि कम्युनिस्ट नेताकै नेतृत्वमा थिए, कि कम्युनिस्ट शक्तिको निर्णायक भूमिकासहितका सरकार बनेका थिए ।

कम्युनिस्ट शक्तिको यस्तो दबदबा रहनुका पछाडि दरिलो जनमतकै आड थियो । विशेषगरी २०६४ देखि यताका निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतको अधिकांश हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमै केन्द्रीत थियो ।

जसमा झन्डै बहुमतको हाराहारी मत प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएकै दलले पाउँदै आए । कम्युनिस्ट वैचारिक पृष्ठभूमिका नेताले नेतृत्व गरेका समाजवादी पहिचान बोक्ने दलले पाउने मतसमेत जोड्दा जहिल्यै दुई तिहाइ नजिकको समर्थन कम्युनिस्ट शक्तिले पाइरहे ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले भने कम्युनिस्ट शक्तिको त्यो दबदबा एकएक कमजोर पारेको छ । यसपटक जनमतमा व्याप्त रहेको कम्युनिस्टको वैचारिक धरातल लगभग निकै कमजोर पारिदिएको छ ।

जसको प्रमाण मूलतः यसपटक अभिव्यक्त भएको समानुपातिकको नतिजा हो ।

फेरियो वैचारिक मत

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले दल चुन्छन् । जसमा प्रत्यक्षजस्तो सिधै उम्मेदवारका रूपमा व्यक्ति चुनिन्न ।

दलहरू विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने मान्यता रहन्छ । मतदाताले आफ्नो विचार बोक्ने दलको चिन्हमा मतदान गरेर त्यही विचारअनुसारको म्यान्डेट दिन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । यही कारण समानुपातिक मतलाई कतिपयले ‘वैचारिक मत’ पनि भन्दछन् ।

नेपालमा २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा छ । त्यसयता २०७९ सम्मका समानुपातिक नतिजामा कम्युनिस्ट विचार बहुल्य मतदाताको आँकडा देखिँदै आएको थियो ।

यसपटक उल्टो नतिजा आएको छ । अहिलेको नतिजाले नेपाली मतदातामा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति मोहभंग भएको देखाएको छ ।

उसो त अहिलेको नतिजाले सबैजसो पुराना शक्तिलाई अस्वीकृत गरेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि खुलेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) स्थापनाको साढे तीन वर्षमै दुई तिहाइ जनमतका साथ संसद् प्रवेश गर्दैछ ।

रास्वपाको यो जनमतका अगाडि सबै पुराना शक्ति कमजोर देखिए पनि सबैभन्दा बढी चोट कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई दिएको छ ।

प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिकतर्फको नतिजामा पनि कम्युनिस्ट शक्ति निकै खुम्चिएका छन् । जसले कम्युनिस्ट शक्तिको वैचारिक धरातल स्खलित भएको संकेत गरेको छ ।

रास्वपाले प्रत्यक्षजस्तै समानुपातिकमा पनि उल्लेख्य मत हासिल गरेर दुई तिहाइ नजिक पुग्दा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा परिचित नेपाली कांग्रेस दोस्रो भएको छ ।

त्यसपछि बल्ल तेस्रो स्थानमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा एमाले आएको छ । एमाले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिटमा खुम्चिँदा समानुपातिकतर्फ १५ लाख मत पनि कटाउन सकेन । २०७९ को निर्वाचनभन्दा यसपटक उसले समानुपातिकमा १३ लाखभन्दा बढी मत गुमाएको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि दुई दर्जन बढी कम्युनिस्ट शक्तिहरू जोडेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले त झन् १० लाख मत पनि पुर्‍याउन सकेन । नेकपा माओवादीदेखि, पूर्व एमालेसहितका वामघटकको विरासत बोकेका नेताहरू जोडिएर बनेको दलको प्रदर्शन पनि साह्रै निराशाजनक रह्यो ।

जनमत २२, संसद् प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत

यसपटकको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएको छ । जसअनुसार यसपटक ६ दल रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका छन् ।

थ्रेसहोल्ड कटाउने कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा गरी दुई वटा मात्रै कायम भएका छन् । थ्रेसहोल्ड नै कटाए पनि उनीहरूले पाएको समानुपातिक मत यसपटक निकै निराशाजनक छ ।

रास्वपाले एक्लै ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत पाएको छ । जुन कुल सदर मतको ४७.८४ प्रतिशत हुनआउँछ । दोस्रो स्थानको कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार १७२ मत पाएको छ । जुन १६.२४ प्रतिशत हो ।

तेस्रो स्थानमा अटाएको पहिलो कम्युनिस्ट शक्ति एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ समानुपातिक मत पाएको छ ।

जुन १३ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै हो, भने नेकपाले ८ लाख ११ हजार ५७७ समानुपातिक मत प्राप्त गरेको छ । जुन ७.४९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

यसपटक समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा एमाले र नेकपासहित ८ प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोकेका दल सहभागी थिए । बाँकी ६ कम्युनिस्ट शक्तिले जम्मा एक लाख ११ हजार १३९ मत मात्रै प्राप्त गर्नसके ।

यसरी नेपालका सबै कम्युनिस्ट पहिचान भएका शक्तिहरूले कुल २३ लाख ७८ हजार ६०१ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । जुन कुल सदर मतको २१.९५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

एमाले र नेकपाबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार ३०१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २९ हजार ४५५, नेकपा माओवादी २३ हजार ८६४, नेकपा मालेले ६ हजार १७२, नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल)ले ४ हजार ८३२ र नेकपा (संयुक्त)ले ४ हजार ५१५ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालको पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिमा कम्युनिस्ट जनमत यति धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेको यो पहिलो पटक हो ।

यसअघिका निर्वाचन प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएकै दलले बहुमत आसपास समानुपातिक मत बटुल्थे । त्यसमा कम्युनिस्ट वैचारिक पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले नेतृत्व गर्ने समाजवादी दलको जनमत जोड्दा सधैँजसो दुई तिहाइ नजिकको जनमत हुन्थ्यो । यसपटकको नतिजाले जनमतको त्यो आँकडाले देखाउने चित्रलाई पूरै फेरबदल गरिदिएको छ ।

जनमत घटेसँगै कम्युनिस्ट शक्तिको प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति पनि ठुलो गिरावट आएको छ । २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा यसपटक एमालेबाट २५ र नेकपाबाट १७ सांसदसहित ४२ जना कम्युनिस्ट सांसद पुगेका छन् । जुन १५.२७ प्रतिशत मात्रै हो ।

२०६४ :  कम्युनिस्टको पहिलो दबदबा

नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएकै पहिलो निर्वाचन (२०६४ संविधानसभा) मा ठूलो संख्यामा कम्युनिस्ट जनमत देखिएको थियो । सो निर्वाचनको समानुपातिक नतिजामा ५७.४० प्रतिशत मत प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोकेका दलहरूले पाएका थिए ।

त्यो बेला समानुपातिकतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार ७८ मत सदर हुँदा ६१ लाख ६४ हजार ५२५ मत प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलले प्राप्त गरेका थिए ।

सशस्त्र संघर्षबाट आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षमा २४० सिटमध्ये एक्लै १२० सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ उसले एक्लै ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । जुन कुल सदर मतको २९.२४ प्रतिशत थियो ।

अर्को ठूलो कम्युनिस्ट दल एमालेले त्यो बेला २१ लाख ८३ हजार ३७० मत प्राप्त गर्दा त्यो कुल सदर मतको २०.३३ प्रतिशत थियो ।

थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरिएको त्यो निर्वाचन यी दुई दलसहित आठ कम्युनिस्ट दलले समानुपातिकबाट संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाएका थिए ।

यस्तै सो निर्वाचनमा समानुपातिकमा नेकपा मालेले दुई लाख ४३ हजार ५४५, जनमोर्चा नेपालले एक लाख ६४ हजार १८१, नेकपा संयुक्तले एक लाख ५४ हजार ९६८, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक लाख ६ हजार २२४, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ७४ हजार ७९ र नेकपा एकीकृतले ४८ हजार ६०० मतसहित संविधानसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पाएका थिए ।

६०१ सदस्यीय संविधानसभामा कम्युनिस्ट सभासदको संख्या ३६८ पुगेको थियो । जुन ६१.२३ प्रतिशत थियो । यो नेपालको संसदीय इतिहासमा कम्युनिस्ट शक्तिको दबदबा कायम भएको पहिलो संसद थियो ।

२०७० : अलमलमा ओरालो

पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा २०६४ मा उल्लेख्य मतका साथ पहिलो शक्ति बनेको माओवादी ह्वात्तै कमजोर देखियो ।

सो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कुल सदर मत ९४ लाख ६३ हजार ८६२ सदर भएको थियो । यो निर्वाचनमा माओवादी जनमत आधाले घट्दा समानुपातिकमा कम्युनिस्ट मत पनि घटेर ४३.२७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

त्यो बेला प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका ११ दलले समानुपातिकमा जम्मा ४० लाख ९५ हजार ४८५ मत मात्रै पाएका थिए ।

जसमा सबैभन्दा बढी एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६०९ मतसहित सदर मतको २३.६६ प्रतिशत पाउँदा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी १४ लाख ३९ हजार ७२६ मतमा झरेको थियो । जुन कुल सदर मतको १५.२१ प्रतिशत मात्रै हो ।

ती दुई दलबाहेक नेकपा मालेले एक लाख ३० हजार ३००, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९२ हजार ३८७, नेकपा संयुक्तले ९१ हजार ९९७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ६६ हजार ७७८ मत पाएका थिए ।

त्यो निर्वाचनपछि संविधानसभामा कम्युनिस्ट सभासदको उपस्थिति पनि ४६.९२ प्रतिशतमा झरेको थियो । ६०१ सिटमध्ये प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएकाले दलले २८२ सिट मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभामा संविधानका विषयमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू नै अलमलिँदा यस्तो नतिजा आएको थियो । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । त्यो बेला २०६२/६३ को परिवर्तनपछि रक्षात्मक बनेका राजावादी शक्तिहरूलाई आंशिक हौसला पनि मिलेको थियो ।

२०७४ : एकताको बलमा दुई तिहाइ

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि २०७४ मा पहिलोपटक मुलुक संघीयतामा गएको थियो । त्यो बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भयो ।

त्यो निर्वाचनमा नेपालका ठुला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण नै गर्नेगरी मिलेर चुनावमा गएका थिए । त्यसमा अन्य वामघटक साना दल पनि मिलेका थिए ।

उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९५ लाख ४४ हजार ७७९ मत सदर हुँदा प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलले ४८ प्रतिशत समानुपातिक मत बटुलेका थिए । जुन ४६ लाख ३८ हजार ७६९ मत हुन्छ ।

त्यसबेला नेकपा एमालेले २०७० को तुलनामा ह्वात्तै मत बढाउँदै ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत बटुलेको थियो । जुन कुल सदर मतको ३३.२४ प्रतिशत थियो ।

अर्को कम्युनिस्ट दल माओवादी केन्द्रले कुल सदर मतको १३.७७ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पाएको थियो । यसपटक तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागेकाले अन्य कम्युनिस्ट दलले समानुपातिकमा सिट पाएनन् ।

यो निर्वाचनमा प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोक्ने शक्तिहरूको समानुपातिकमा ५० प्रतिशत मत नकटे पनि प्रत्यक्षतर्फको आँकडाले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको उपस्थिति जुटाएको थियो ।

२७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको १२१ सिट हुँदा माओवादी केन्द्रको ५३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुई र नेमकिपाको एकगरी १७७ प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलको प्रतिनिधित्व थियो । जुन ६४.३६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

२०७९ : टुटफुट र निराशा

२०७४ मा संसदमा पाएको झन्डै दुई तिहाइ जनमत कम्युनिस्ट शक्तिले उपयोग गर्न सकेनन् । उल्टै आपसी विवादमा फसेर टुटफुट र विभाजन भए । २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट जनमत घटेर ४२.६० प्रतिशतमा झर्‍यो ।

यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल एक करोड पाँच लाख ६० हजार ६७ मत सदर हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुल ४४ लाख ९९ हजार १६३ मत मात्रै पाएका थिए ।

जसमा एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मतसहित पहिलो शक्ति बनेर २६.९५ प्रतिशत बटुलेको थियो । माओवादी केन्द्र ११ लाख ७५ हजार ६८४ मतसहित दोस्रो कम्युनिस्ट शक्ति बनेपनि उसको पनि मत घटेर ११.१३ प्रतिशतमा पुगेको थियो ।

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी २ लाख ९८ हजार ३९१ मत ल्याएपनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन ।

प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्युनिस्ट शक्तिले कम सिट जिते । जसअनुसार २७५ सदस्यीय संसद्मा १२३ जना मात्रै प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलका सांसद पुगे ।

जसअनुसार त्यो संसदमा कम्युनिस्ट सांसदको उपस्थिति ४४.७२ प्रतिशत मात्रै कायम भयो । यो नतिजा वाम शक्तिहरू टुटफुट हुनुको परिणाम थियो । त्यसपछि व्याप्त निराशालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा यसपटक भदौ २३ र २४ गतेको घटना निम्तिएको हो । जसले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई निकै दयनीय अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

किन घट्यो कम्युनिस्ट जनमत ?

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल पहिले नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत बढ्नुमा त्यतिबेलाको परिवेशले भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्दै अहिले परिवेश नै बदलिएकाले जनमत घटेको बताउँछन् ।

‘पहिले कम्युनिस्टले किसान, मजदुर, दलित, महिला, आदिवासी-जनजातिका मुद्दा उठाए । श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गका लागि लड्ने शक्ति नै हामी हौँ भने,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यो बेलाको नेपाली समाज विपन्न गरिब मजदुर–किसानकै बहुल्यतावाला थियो । त्यो कुरा समाजले पत्यायो, जनताले कम्युनिस्ट विचार अंगाले ।’

अहिले कम्युनिस्ट जनमत घट्नुमा दाहाल मुख्यत: चार कारण देख्छन् ।

पहिलो– सत्तामा कम्युनिस्ट र अरु दल एउटै देखिनु रहेको उनले बताए । ‘यो अवधिमा जनताबाट पटक–पटक मत लिएर कम्युनिस्ट शक्तिहरूले सत्ता चलाइसके । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट र अन्य दलका गतिविधिमा जनताले केही फरक पाएनन् । वैचारिक भेद व्यवहारमा नदेखेपछि जनतामा मोहभंग भयो,’ दाहालले भने ।

दोस्रो– अहिले सर्वहारा वर्ग नै नरहनु रहेको दाहालको बुझाइ छ । ‘कम्युनिस्टले वर्षौवर्ष सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको पार्टी हौँ भनेर राजनीति गरे । अहिले त्यो वर्ग नै रहेन,’ उनले भने, ‘पहिले किसान ७० प्रतिशत थिए, त्यो रहेन । मजदुरी गर्ने विदेश गए । महिला, दलितका मुद्दा अरुले पनि उठाउन थाले ।’

निम्न आयको वर्गबाट समाज उठेर मध्यम वर्गमा पुगेपछि कम्युनिस्टले उठाउने एजेन्डाको उपादेयता नै सकिएको उनी टिप्पणी गर्छ । ‘अहिले केही नभए पनि टिनको छानो, टिभि छ स्मार्ट फोन, बच्चाबच्ची ठिकठाककै स्कुलमा जान्छन् । विदेशकै कमाइ भएपनि समाज पहिलेभन्दा माथि उठेको छ,’ दाहालले भने ।

तेस्रो– विश्वभर कम्युनिस्ट विचार प्रवाहको उपादेयता पनि कमजोर हुँदै गएका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत घट्नमा मद्दत गरेको दाहालको बुझाइ छ ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले कम्युनिस्ट विचार प्रवाहको उपादेयता विश्वव्यापी कमजोर भएको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको दार्शनिक विचार दिएर मतदाता प्रभावित हुँदैनन् ।’

चौथो– नेपालमा विचारभन्दा एजेन्डा र ‘पपुलिजम’ प्रभावशाली भएकाले कम्युनिस्ट जनमत घट्न गएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले दलले बोक्ने विचार जनतामा गौण छन् । विचारभन्दा मतदाताले एजेन्डा खोज्छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘एजेन्डामा कम्युनिस्ट मात्रै नभई पुराना दल कमजोर बन्दा पपुलिजमले स्थान लियो ।’