सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष विवादित निर्णय, न्यायिक निष्पक्षता र आचरणबारे प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र चन्द्रबहादुर सारुलगायतसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिल र प्रमाण अध्ययन गर्न माग गरे। उजुरीकर्ता टंकराज न्यौपानेले दाङको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पर्याप्त बहसको अवसर नदिइएको आरोप लगाए। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ।

अर्का उजुरीकर्ता विनोद सञ्जेलले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतको दोषी ठहर उल्ट्याएर उच्च अदालतले सफाइ दिएको विषयमा प्रश्न उठाए। पीडितको बयान, डिजिटल सामग्री र चिकित्सकीय प्रमाणको समग्र मूल्यांकन नभएको उनको आरोप छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायिक नियुक्तिमा निष्पक्षता, नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उजुरीकर्ताहरूले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि उठेका प्रश्नको प्रमाणमा आधारित परीक्षण गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। पुनर्बहालीको मागसहित बिहीबार पेस गरिएको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अदालत प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति स्वीकार नगरी वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।

उनले कार्यकाल बाँकी रहँदै आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गरेका छन्। निवेदनमा कार्कीलाई हटाउने र सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।

केसीले भने बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहार बिदापछि मात्रै हुने बताइएको छ। अदालत कात्तिक २७ गते खुलेपछि निवेदन पेसीमा चढ्ने सम्भावना छ। हालसम्म रिट दर्ता भइसकेको वा मागअनुसार कुनै आदेश जारी भएको छैन।

अमेरिका । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित प्रिन्स विलियम काउन्टीमा ममता काफ्ले भट्टको हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका नरेश भट्टले शव फेला नपरोस् भन्ने उद्देश्यले काटेर फोहोरमा राखेको अदालतमा स्वीकार गरेका छन्। बिहीबार प्रतिरक्षा पक्षको पहिलो साक्षीका रूपमा बयान दिँदै उनले ममतालाई घरमै अचेत अवस्थामा फेला पारेको दाबी गरे। शव लुकाएको स्वीकार गरे पनि ममताको मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे उनले दिएको विवरण प्रतिवादीको दाबी हो। हत्या अभियोगमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।

अनुवादकको सहयोगमा बयान दिएका भट्टले जुलाई २९, २०२४ को रात करिब ८ बजे आफू सुत्न गएको बताए। उनका अनुसार त्यसबेला ममता घरको तल्लो तलास्थित भान्सामा फोनमा कुरा गरिरहेकी थिइन्। भोलिपल्ट बिहान करिब ४ बजे शिशु छोरीको हेरचाह गर्न उठ्दा असामान्य गन्ध आएको र ममतालाई खोज्ने क्रममा ओछ्यानको खुट्टातिर भुइँमा अचेत अवस्थामा भेटेको उनले दाबी गरे। त्यहाँ बान्ता, औषधिका चक्की र विषादीजस्तो पदार्थ देखेको पनि उनको भनाइ थियो। यी विवरणले ममताको मृत्युको कारण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्दैनन्।

भट्टले ममतालाई सीपीआर दिएको दाबी गरे पनि प्रहरी वा एम्बुलेन्सलाई खबर नगरेको स्वीकार गरे। आपत्कालीन सहायता नबोलाउनुको कारणबारे उनले आफू आत्तिएको र दोष लगाइने डर लागेको जवाफ दिए। त्यसपछि शव लुकाउन वा अन्यत्र लैजान आवश्यक सामग्री खोज्न होम डिपो र वालमार्ट गएको उनले बताए। पञ्जा किनेको र शव पोटोम्याक नदीतर्फ लैजान मिल्ने सामग्रीसमेत खोजेको उनको बयान थियो। प्रतिरक्षा पक्षका वकिलको प्रश्नमा भट्टले फोहोर राख्ने डस्टबिनमा अटाउन शव काटेको स्वीकार गरे। अदालतमा देखाइएको आराको तस्बिर पहिचान गर्दै उनले उक्त उपकरण प्रयोग गरेको बताए।

फोहोर उठाउने दिनअघि शरीरका अवशेष फोहोरका झोलामा राखेको र ती फोहोरसँगै लगिने आफूलाई थाहा भएको उनले बयान दिए। तर उक्त काम गरेको निश्चित मिति भने सम्झन नसकेको बताए। शव फेला नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसो गरेको हो भन्ने वकिलको प्रश्नमा उनले सहमति जनाए। बयानका क्रममा उनको इन्टरनेट खोजी इतिहासबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो। भर्जिनियामा हराएका व्यक्ति फेला पर्ने दरसम्बन्धी खोजी स्पष्ट सम्झना नभए पनि आफूले त्यस्तो खोजी गरेको हुन सक्ने उनले बताए।

शव काटेपछि पक्राउ पर्ने डर लागेको थियो भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्वीकारात्मक जवाफ दिए। बच्चा साथीलाई दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गरिएको खोजीलाई उनले छोरीको अस्थायी हेरचाहका लागि विश्वासिलो व्यक्ति खोज्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे। मासु काट्ने उपकरण र चक्कु धार लगाउने साधनसम्बन्धी खोजीबारे पनि अदालतमा प्रश्न गरिएको थियो। अनुसन्धानमा समेटिएको अवधिमा आफूले कम्तीमा १४ हजार पटक गुगल खोजी गरेको हुन सक्ने भट्टले अनुमान गरे। यो संख्या उनको अनुमान हो; ती सबै खोजी मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको भन्ने होइन।

वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या रहेको र आफू सम्बन्धविच्छेदबारे सोचिरहेको बताए पनि उनले ममताका सहकर्मीले यसअघि अदालतमा प्रस्तुत गरेका घरेलु हिंसासम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरे। विवाहबाहिर सम्बन्ध राखेको आरोपसमेत उनले अस्वीकार गरेका छन्। दिउँसो १२:०५ बजे भोजन विश्रामका लागि सुनुवाइ स्थगित हुँदासम्म प्रतिरक्षा पक्षको प्रश्नोत्तर जारी थियो। उनका वकिलले थप करिब डेढ घण्टा लाग्ने र सोही दिन प्रत्यक्ष बयान पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको अदालतलाई जानकारी दिएका थिए।

यसैबीच, ममताको परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सर्वसाधारणलाई उनको मनपर्ने रातो रङको कपडा लगाएर अदालतमा उपस्थित हुन सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको छ। ‘जस्टिस फर ममता’ सन्देशसहितको प्रचार सामग्रीमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यपोसाक ‘स्क्रब्स’ लगाएर मानाससस्थित प्रिन्स विलियम काउन्टी जुडिसियल सेन्टरमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नारायणी नदीको कटानबाट जोखिममा परेको बजार क्षेत्र जोगाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। नदी किनारमा भएको क्षतिको निरीक्षणपछि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले नागरिकको जीवन, बजारको अस्तित्व, ऐतिहासिक महत्त्व र व्यवसायीको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उद्योग वाणिज्य संघले जोखिमबारे जानकारी गराएलगत्तै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको लामिछानेको भनाइ थियो। आवश्यक अध्ययन र योजना निर्माणका लागि टोली परिचालन भइसकेको तथा टोलीले काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। कटानको समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक काम र दीर्घकालीन संरक्षणका उपाय सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

तत्काल गर्नुपर्ने कामको अध्ययन लगभग तयार भइसकेको बताउँदै उनले पहिचान भएका योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। चितवनको समस्यालाई पनि अन्य प्रभावित क्षेत्रसरह आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गरिने लामिछानेले बताए। प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै उनले सरोकारवालालाई आश्वस्त रहन आग्रह गरे।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले चाडपर्वका बेला नागरिकको सुरक्षा र समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे ब्रिफिङ लिएका हुन् । छलफलमा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिए । उनले शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनसमेत सुरक्षा प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिन काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा विभिन्न मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रस्तावित भारत भ्रमण र त्यस क्रममा उठाइने एजेन्डाबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार भेटमा भ्रमणको सम्भावित मितिबारे पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै पक्षबीच मितिमा मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतको दाबी भए पनि औपचारिक घोषणा भएको छैन । मिश्रीले भारतमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेपछि मिति सार्वजनिक हुन सक्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मिश्री रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो । मिश्रीले नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेतासँग पनि भेट गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, भेटबारे दुवै पक्षले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् र ती नेताको नामसमेत खुलाइएको छैन । बुधबार काठमाडौं आएका मिश्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रीका सचिवालयहरूका अनुसार भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने तथा आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भ्रमणकै क्रममा मिश्री र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित काममा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले आफूमाथि बदनियतपूर्वक हल्ला फैलाइएको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरे ।

हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडेर सार्वजनिक भएको भनिएको अडियोबारे प्रतिक्रिया दिँदै थापाले त्यसको स्रोत र सन्दर्भबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘त्यो अडियो कहाँ बोलेको ? कसले बोलेको ? किन बोलेको ? कहिले बोलेको ? थाहा छैन । बोलेको हो कि बोलाइएको ? यो पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।

पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा राखिसकेको उल्लेख गर्दै थापाले पार्टी र नेतृत्व सबै प्रकारका अनुसन्धानका लागि तयार रहेको बताए । निष्पक्ष अनुसन्धानबाट वास्तविकता स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसको आधिकारिकताका लागि भइरहेको राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा कुनै अनुचित गतिविधि नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘रुपैयाँ होइन, एक सुकाको पनि कुनै आर्थिक लेनदेन, कुनै अनुचित काम गरेको छैन, भएको छैन ।’

थापाले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले गरेको विद्रोहको संज्ञा दिए । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको विद्रोहको सम्मान गर्दै पार्टीभित्र पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ आफूहरू अघि बढेको उनले बताए ।

विभिन्न दलका नेतासँगको भेटघाटलाई पक्राउको हल्ला वा अडियो प्रकरणसँग जोड्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए । कांग्रेस सभापतिको जिम्मेवारीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारको विश्वासको मतलगायत राजनीतिक विषयमा संवाद गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगका भेटघाट राजनीतिक संवादकै सिलसिला भएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘म तर्सिने जिनिस नै होइन, तर्सिनै परेको छैन,’ थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति छु, मेरो पार्टी सभापतिको रूपमा केही ड्युटीजहरू छन् ।’

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विपत्तिबाट घरबारविहीन नागरिकको पुनःस्थापना, सुकुम्बासी समस्या समाधान, रोजगारी र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले पाएको पाँच वर्षको जनादेशको सम्मान गर्ने बताउँदै थापाले लोकतान्त्रिक अधिकार र संस्थामाथि हस्तक्षेप भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

‘डेमोक्रेटिक राइटलाई खुम्च्याउने कुरा, हाम्रा संस्थालाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदै गर्दा हामी मूकदर्शक भएर बस्दैनौँ, बोल्छौँ, प्रश्न गर्छौं, पर्‍यो भने प्रतिवाद गर्छौं,’ उनले भने ।

आफ्नो चरित्रमाथि पटकपटक प्रश्न उठाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै थापाले इमानदारी र नैतिकतामा सम्झौता नगरेको बताए । विगतमा आफ्नै पार्टीको सरकारसहित शक्तिशाली सत्ताका गलत कामविरुद्ध बोल्दै आएको र अहिले पनि प्रश्न गर्न नछाड्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रायोजित हल्लाका कारण प्रश्न गर्ने अधिकार कमजोर हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले प्रश्न गर्ने अभ्यास समाप्त भए लोकतन्त्र र मुलुकको प्रगतिमा समेत असर पर्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीका कानुन व्यवसायी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको जिकिरसहित कार्कीले कानुनी चुनौती दिन लागेका हुन् । उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदन पेस गर्न अदालतको प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । निवेदन दर्ता हुने वा नहुने विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि कार्की न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नेभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अध्यादेशको सट्टा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर संसद्मार्फत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरूले सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पत्रकार र सम्बन्धित क्षेत्रका सुझाव समेट्न आग्रह गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संसद् बन्द भएको अवस्थामा हतारमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयक अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताए। कानुन निर्माणमा पत्रकार, सञ्चार क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राईले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवैधानिक मान्यतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। सरकारले नियन्त्रणमुखी बाटो अपनाए संसद्मा प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे विरोध गर्ने उनले उल्लेख गरे।

पत्रकार पक्राउका घटनाबारे पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो। पक्राउको कारण, आदेश दिने निकाय र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उनले पत्रकारमाथिको अनुचित हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारका सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोग गर्नु र गलत गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी भएको राईले बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिले संसद्को भूमिका र स्वतन्त्र संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने बताइन्।

तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने विशेष अवस्थामा प्रयोग गरिने अध्यादेशलाई नियमित शासनको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। शर्माले नेपाल कानुन आयोगको संरचना परिवर्तन गर्ने भनिएको प्रस्तावमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। कानुनमन्त्री स्वयं आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उनले त्यसले आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत दिने प्रस्तावबारे थप बहस आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

संस्थागत सुधारका नाममा स्थापित सकारात्मक अभ्यास र स्वायत्तता कमजोर बनाउन नहुने उनको जोड थियो। पत्रकार पक्राउ, सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन र विज्ञापन कटौतीमार्फत सञ्चारमाध्यममाथि दबाब दिइएको भन्दै शर्माले चिन्ता व्यक्त गरिन्। पत्रकारका मागसम्बन्धी अदालतका आदेशसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप थियो। ‘पत्रकारलाई नियन्त्रण गरेर विचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्। सरकार परिवर्तन भइरहे पनि राज्यका संस्था दीर्घकालीन हुने उल्लेख गर्दै शर्माले स्वतन्त्र पत्रकारिता, न्यायालय र कानुन व्यवसायको आवश्यकता सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैलाई पर्ने बताइन्। उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्थामा मात्र सीमित नभई सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र कानुनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि पत्रकार, कानुन व्यवसायी, न्यायिक क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरी प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

काठमाडौं — नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्। बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन्। यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्दै आएका थिए। यसपटक गृहमन्त्री स्वयंले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। यसैबीच, पदमुक्त भएका कार्कीले पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। उनले बुधबार दिउँसो कानुन व्यवसायीहरूसँग आफ्नो पदमुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए।

परामर्शमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार बुधबार समय अभावका कारण रिट दर्ता गर्न नसकिएकाले बिहीबार अदालत जाने तयारी गरिएको छ। ‘सम्भवतः भोलि रिट दर्ता हुन्छ होला। दर्ता गर्ने विषयमा परामर्श भइरहेको छ,’ छलफलमा सहभागी ती कानुन व्यवसायीले भने। कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै पुनर्बहाली माग्ने तयारी गरेका हुन्। यद्यपि, रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ।

काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीबीच नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युत् आयोजना विकासका विषयमा छलफल भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार भेटमा नेपाली पक्षले भारततर्फ भइरहेको विद्युत् निर्यातको सीमा थप विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। मौसमसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदानमा सहकार्य बढाउने विषय पनि नेपाली पक्षले उठाएको थियो।

भेटवार्तामा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा पूर्वाधार विकास र साझा प्राथमिकताका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले हालै नेपालमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

भेटमा बाढी तथा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशीलताबारे पनि छलफल भएको थियो। नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न द्विपक्षीय सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। छलफलमा उठेका विषयलाई निरन्तर संवाद र समन्वयमार्फत अघि बढाउने सहमति भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला र भारतका अतिरिक्त विदेश सचिव मुनु महावरसमेत उपस्थित थिए।

काठमाडौं — सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूको छलफललाई तीव्रता दिन समिति सभापतिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै उनले विधेयकमाथि गहन छलफल गरी समितिको कामकारबाही प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख अर्यालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचलित नियमावली र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने बताए। सम्बन्धित राजनीतिक दल र विषयविज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी औचित्यपूर्ण संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे। ‘विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचलित नियम र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ। सम्बन्धित दल तथा विषयविज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरी औचित्यपूर्ण संशोधन प्रस्ताव राख्नुहोस्,’ उनले भने।

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आरोप र अडियो सार्वजनिक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वजनिक भएका विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आवश्यक परे कांग्रेस कानुनी उपचारमा जाने बताए। पार्टीको समसामयिक राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले सभापति गगन थापासहित नेतृत्वविरुद्ध नियोजित रूपमा आरोप लगाइएको दाबी गरे। उठेका प्रत्येक प्रश्नको सामना गर्न पार्टी तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

‘किस्ताकिस्तामा सरकारले अनेक कुरा बाहिर ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गर्न खोजेको छ। सरकारबाट कांग्रेसमाथि लगाइएका अडियो र आरोपहरू बदनियतपूर्ण छन्,’ शर्माले भने। उनका अनुसार पार्टीको वैधानिकतासँग जोडेर उठाइएका आरोपको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले माग गरिसकेको छ। बुधबारको विशेष बैठकले पनि सोही माग दोहोर्‍याएको उनले जानकारी दिए। शर्माले पत्रकारहरूको सुरक्षाप्रति पनि चासो व्यक्त गरे।

पछिल्ला घटनाप्रति असहमति जनाउन पत्रकारहरू कालोपट्टी बाँधेर पत्रकार सम्मेलनमा आउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारकर्मीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरे। ‘मैले तपाईंहरू कसैको हातमा कालोपट्टी देखिनँ। त्यसैले तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिले—तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ?’ उनले भने। पत्रकारहरूले प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा मात्र नभई सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि निर्भयतापूर्वक प्रश्न गर्न र असहमति राख्न सक्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।

सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सुशासन र जनजीविकाका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहे पनि सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने मान्यतामा रहेको उनले बताए। ‘हामी प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छौं। सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं। तर सरकारको प्राथमिकता आईजीपी हटाउनेतिर छ,’ उनले भने। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको कृति ‘आज रमिता छ’ को प्रसंग जोड्दै उनले सत्ताको गतिविधिप्रति व्यंग्य गरे।

शर्माले एक बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाए। ‘एकजना बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकोमा किन पुग्यो? त्यहाँ के भयो? कुन तथ्य मेटाउनु थियो? कुन मर्यादामा भइरहेको छ अनुसन्धान प्रक्रिया?’ उनले प्रश्न गरे। अनुसन्धानमा कसको भूमिका र प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग थियो। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई थुनिएको र ठेक्का तोडिएको विषयमा पनि शर्माले सरकारसँग जवाफ मागे। आयोजना प्रमुखमाथि गरिएको व्यवहार र ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम शिविर हो?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णयको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । कार्कीलाई हटाउन पार्टीले निर्देशन नदिएको र निर्णयबारे जानकारीसमेत नगराइएको उनको भनाइ छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीसँगको सल्लाहमा प्रहरी नेतृत्व हेरफेर गरिएको दाबी गरेका थिए । तर, नेपालखबरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा रास्वपा प्रवक्ता खरेलले कुनै व्यक्तिलाई हटाउने वा नियुक्त गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताएका हुन् । खरेलका अनुसार रास्वपाको सचिवालय बैठकले पत्रकार पक्राउ र न्युजरुममा भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा संलग्न तथा आदेश दिने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको थियो ।

त्यसलाई कुनै निश्चित व्यक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न दिइएको निर्देशनका रूपमा बुझ्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई सरकारले कारबाहीका रूपमा व्याख्या नगरेकाले त्यसलाई पत्रकार पक्राउ प्रकरणसँग जोड्ने आधार सरकारले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए । खरेलले पार्टीले सरकारअन्तर्गतका निकायमा कसलाई राख्ने वा हटाउने भनेर सूक्ष्म हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । कार्कीको जिम्मेवारी किन परिवर्तन गरिएको हो भन्नेबारे सरकारले विस्तृत रूपमा औचित्य पुष्टि गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।