Skip to main content

लेखक: space4knews

सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढ्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला ३४०० रुपैयाँले बढाएर २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ। चाँदीको भाउ पनि १३५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन सुनको भाउ २ लाख ९२ हजार ७ सय र चाँदीको भाउ ४ हजार ८१० रुपैयाँ थियो। १८ वैशाख, काठमाडौं।

शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ। अघिल्लो दिन २ लाख ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। त्यस्तै गत शुक्रबार २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो।

चाँदीको भाउ आज तोलामा १३५ रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ८१० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ९४५ रुपैयाँ पुगेको छ। गत शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल आजदेखि अवकाशमा

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल १८ वैशाखदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुहुने भएका छन्। उनले चार वर्षे विवादरहित कार्यकाल पूरा गर्दै संगठनलाई सही मार्गदर्शन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। सरकारले नारायणदत्त पौडेललाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र उनी १९ वैशाखदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन्। चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै, अर्याल शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि अवकाशमा जानुहुनेछ। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले साँझ औपचारिक फौजी परम्पराअनुसार बिदाइ समारोहको आयोजना गर्नेछ।

चार वर्षे विवादरहित कार्यकालमा अर्याल कुनै ठूलो विवादमा नपरेका थिए। संगठनलाई सही दिशा दिने क्रममा उनी निकै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने कुरा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। अर्यालको अवकाशपछि नारायणदत्त पौडेललाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। पौडेल भोलि शनिबारबाट नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरान, इराक र लेबनानका लागि यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो

संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरान, इराक र लेबनानतर्फ यात्रामा जाने आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यूएईको विदेश मन्त्रालयले ती तीन देशको यात्रा नगर्न र तिनीहरूमा रहेका नागरिकहरूलाई तत्काल फर्कन आग्रह गरेको छ।

यूएईले तेल उत्पादक देशहरूको समूह ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, देशको हितका लागि विदेश मन्त्रालयले यूएईका नागरिकहरूलाई इरान, इराक र लेबनानका लागि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्दछ।’ साथै, ती देशहरूमा रहेका यूएईका नागरिकहरूलाई तत्काल आफ्नो देश फर्कन पनि आग्रह गरिएको छ।

टेलिकमको सर्भर ह्याक गर्ने कर्मचारी नै जोडिए ई–बिडिङ ह्याकमा

टेलिकमको सर्भर ह्याक गर्ने कर्मचारी ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा पुनः संलग्न

३१ असार २०७७ मा पक्राउ परेका सरकारी कर्मचारी दिवाकर देउजा अहिलेको ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा पुनः जोडिएका छन्। सीआईबीले २८ फागुनमा देउजालाई भोटहिटीबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यस प्रकरणमा १३ जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र ठेक्का हेरफेर भएको पुष्टि भएको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं। ३१ असार २०७७ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका सरकारी कर्मचारी अहिलेको ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा संलग्न छन्। अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच (ह्याक गरी) पुर्‍याई ठेक्काका विवरण हेरफेर गर्ने काममा पाँच वर्षअघि नै पक्राउ परेका कर्मचारी जोडिएका हुन्। पाँच वर्षअघि सीआईबीले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको आरोपमा धनकुटा पाख्रिबास नगरपालिका–५ घर भएका २८ वर्षीय दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भर सिस्टम ह्याक गरी प्याकेज प्रयोग तथा बिक्री गरेर टेलिकमको राजस्व तथा व्यावसायिक छविमा गम्भीर क्षति पुर्याएको भन्दै देउजालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। यस विषयमा टेलिकमले अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै सीआईबीलाई पत्राचार गरेपछि देउजा पक्राउ गरेका थिए। धनकुटाबाट पक्राउ परेका उनको साथबाट २ थान ल्यापटप र २ थान मोबाइलसमेत बरामद भएको थियो। उनले अनट्रेसएवल इन्टरनेट प्रविधि प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा नेपाल टेलिकमको सर्भर प्रणालीमा पटक–पटक पहुँच बनाएको देखिएको थियो। त्यतिबेला देउजा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटामा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत थिए। उनीमाथि सीआईबीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो। १४ साउन २०७७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको आदेशपछि उनी ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए। अहिले उनै देउजा फेरि अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा पहुँच पर्‍याई ठेक्काका विवरण हेरफेरमा जोडिएपछि पक्राउ परेका छन्। ३३ वर्षका देउजालाई भोटहिटीबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले बताएको छ। सीआईबीले उनलाई २८ फागुनमा पक्राउ गरेका हो। सुरुमा देउजालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अलिहेसम्म यो प्रकरणमा १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गमर्भेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर हुने गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी परेको थियो। ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै डकुमेन्ट परिवर्तन हुने गरेको बताइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा यो ठूलो संगठित अपराध रहेको खुलेपछि यसको अनुसन्धान साइबर ब्युरोभन्दा माथिल्लो निकाय सीआईबीले सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म सीआईबीले १० निर्माण व्यवसायीसँगै १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–३ घर भएका २५ वर्षीय भरत धामीलाई भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बाट ११ चैतमा, तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ का ३९ वर्षीय सञ्जय भट्टलाई गुल्मीबाट ११ चैतमा, काठमाडौंका ३५ वर्षीय भाष्करराज अर्याललाई काठमाडौं बोहराटारबाट १७ चैतमा, हेटौंडाका ४० वर्षीय सागर कटुवाललाई १७ चैतमा कमलादी काठमाडौंबाट र सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–५ का ६२ वर्षीय जीवनकुमार दासलाई सोही ठाउँबाट २३ चैतमा सीआईबीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। ११ वैशाखमा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे पक्राउ परेका थिए। उनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन्। भिषण कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ पनि सामाखुसीबाट ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। १२ वैशाखमा पेप्सीकोलाबाट इन्कोन प्रालिका सेयर धनी तथा लेखापाल ३० वर्षीय स्वदेश पोखरेल पक्राउ परे। यसको भोलिपल्ट १३ वैशाखमा कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक ४१ वर्षीय प्रकाश ढुंगाना पक्राउ परे। पछिल्लो पटक सीआईबीले आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पक्राउ गरेको छ। कर्मचारी देउजाले बोलपत्रको अन्तिम समय सकिएपछि अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याएर सबैको विवरण हेर्ने र आफ्नो बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्न संशोधन गरी सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने र टेन्डर हात पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको एक अधिकारीले बताए। यसका लागि ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने र बार्गेनिङ गरेर रकममा कुरा मिलेपछि अनलाइन बोलपत्रमा पहुँच पुर्‍याएर विवरण संशोधन गर्दै ठेक्का हत्याउने गरेको सीआईबीको भनाइ छ। कर्मचारी देउजाले यसका लागि अन्य ह्याकरको समेत सहयोग लिएको बताइएको छ। तर यसबारे सीआईबीले केही पनि बताएको छैन। विगत केही वर्षदेखि ठूला ठेक्काको टेन्डरमा यसैगरी पहुँच पुर्‍याउँदै विवरण संशोधन गर्दै ठेक्का हात पार्ने गरेको देखिएको सीआईबीले बताएको छ।

रोप्नुअघि नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने निर्णय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ। यस निर्देशिकाअनुसार, किसानहरूले धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता प्रमुख बालीहरू रोप्नुअघि नै तिनीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउनेछन्। यसले किसानलाई बाली छनोटमा सहजता प्रदान गर्ने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने र बजार जोखिमलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकाले हरेक बालीका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने निश्चित कार्यतालिका तोकेको छ। उखुका लागि ३० भदौभित्र फिल्ड सर्वेक्षण र तथ्याङ्क संकलन गरी १५ असोजभित्र विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरिनेछ र ३० कात्तिकभित्र अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ। गहुँका लागि ३० साउनभित्र सर्वेक्षण गरी १५ भदौसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने र ३० असोजभित्र अन्तिम सिफारिस पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्देशिकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो।

ढोरपाटनका किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा यान्त्रिक हलो वितरण

ढोरपाटन नगरपालिकाले यहाँका ४८ जना किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा यान्त्रिक हलो उपलब्ध गराएको छ। उपप्रमुख धनबहादुर कायतका अनुसार, हलो खरिदमा २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। नगरपालिकाका नौवटा वडाका किसानहरुलाई व्यावसायिक खेतीमा सहयोग पुर्‍याउन हलो वितरण गरिएको हो।

१८ वैशाख, बागलुङ। ढोरपाटन नगरपालिकाले किसानहरुलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानमा यान्त्रिक हलो उपलब्ध गराएको छ। यहाँका अधिकांश भागमा आलु, सिमी लगायतका सागसब्जी खेती हुँदै आएको छ। अनुदानमा यान्त्रिक हलो पाएपछि किसानहरूले खुशी सम्प्रेषण गरेका छन्।

इरानले अमेरिकासँगको वार्तामा पाकिस्तानलाई आधिकारिक मध्यस्थकर्ता घोषणा गर्यो

इरानले अमेरिकासँग भइरहेको वार्तामा पाकिस्तानलाई आधिकारिक मध्यस्थकर्ता घोषणा गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले पाकिस्तानलाई वार्तामा आधिकारिक मध्यस्थकर्ताको रूपमा पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, ‘धेरै देशहरू यस विषयमा सहयोगका लागि तयार छन्, तर पाकिस्तान वार्ताका लागि आधिकारिक मध्यस्थकर्ता हो।’

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीको रूस भ्रमण पश्चात्, रूसले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने चर्चा चलेको छ। बकाईले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, ‘यदि वार्ता गर्ने निर्णय गरिन्छ भने, हामी सबै कुराहरू पारदर्शिताका साथ सार्वजनिक गर्नेछौं।’ उनले इरान र रूसबीचको रणनीतिक साझेदारी र राजनीतिक, सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा व्यापक सहयोगबारे पनि चर्चा गरेका थिए।

बकाईले रूस र चीनसँगको कूटनीतिक सहयोगका कारण इरानले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा ‘क्षेत्रका केही देशहरूको दुर्भावनापूर्ण क्रियाकलापहरू’ लाई सम्बोधन गर्न सफल भएको बताए। अब्बास अराघचीको रूस भ्रमणपछि, रूसले इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थकर्ता भुमिका निभाउने सम्भावना बढेको चर्चा चलिरहेको छ।

‘मोहर’ उत्कृष्ट फिल्म, नाजिर र सुरक्षा अभिनयतर्फ – Online Khabar

सर्लाहीमा पाँचौं ग्रामीण चलचित्र महोत्सवमा ‘मोहर’ उत्कृष्ट फिल्म घोषित

पाँचौं ग्रामीण चलचित्र महोत्सव सर्लाहीमा तीन दिनसम्म चलेर १७ फिल्म प्रदर्शन गरी सम्पन्न भएको छ। मधेश प्रदेशका कथा र पर्यटनलाई मुख्य विषय बनाएर विभिन्न संवाद कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कलाकार र स्रष्टालाई पुरस्कार वितरण गरिएको साथै नाढीमन ताल विषयक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो।

काठमाडौँ। पाँचौं संस्करणको ग्रामीण चलचित्र महोत्सव सर्लाहीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। महोत्सवले तीन दिनसम्म १७ फिल्महरू प्रदर्शन गर्यो। कार्यक्रममा विभिन्न जातजातिका पारम्परिक पहिरन सहितको झाँकी पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। मधेश प्रदेशका कथा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न संवाद कार्यक्रमहरू पनि आयोजित थिए। आयोजक संस्था सेलिब्रेटी नेपालका अध्यक्ष रघुनाथ सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले यस्ता कार्यक्रमहरू नियमितरूपमा आयोजना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सर्लाहीमा महोत्सव सञ्चालनले स्थानीय क्षेत्रको प्रचार-प्रसारमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताए। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको नाढीतालमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कलाकार तथा स्रष्टालाई पुरस्कार वितरण गरिएको साथै नाढीमन ताल विषयक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो।

महोत्सवका विजेताहरू: उत्कृष्ट फिल्म- मोहर, उत्कृष्ट निर्देशक- ओम प्रतीक गुरुङ (मोहर), उत्कृष्ट अभिनेता- नाजीर हुसेन (गुन्युचोलो), उत्कृष्ट अभिनेत्री- सुरक्षा पन्त (कोशेढुंगा), उत्कृष्ट पटकथा- समुन्द्र भट्ट/नाजीर हुसेन (गुन्युचोलो), जुरी पुरस्कार- निर्देशक मिलन तामाङ (माइतीघर), प्रोत्साहन पुरस्कार- मन्जिलकुमार (कोशेढुंगा), उत्कृष्ट सम्पादक- नहकुल खड्का (कोशेढुंगा), उत्कृष्ट छायाँकार- बाबु श्रेष्ठ (कोशेढुंगा), उत्कृष्ट आदिवासी फिल्म- नाक्छोङ, उत्कृष्ट छोटो फिल्म- नीलो आकाश।

शहरमा एक जना भारी बोकेको मजदुरको जीवन कथा

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार। जीवनको परिवारमा श्रीमती र छोराछोरी छन्, जो मिलेर मजदुरी गर्छन् तर ऋण र दैनिक खर्चले जीवनलाई आर्थिक संकटमा राखेको छ। ‘दाजु, तपाईंहरू कतिबजे सुत्नुहुन्छ?’ उसले सोध्यो। ‘१० बजे,’ मैले जवाफ दिएँ। ‘त्यसोभए म १० बजेसम्म भारी बोकेर डिस्टर्ब गर्दिनँ,’ उसले थपेर भन्यो। मैले अस्वीकृत गरें। घरको छतमा लेवलिङको काम थियो। उसले भुइँबाट २ तला माथि बालुवा र गिट्टी पुर्‍याउनु पर्ने थियो। ठेकेदारले भारी अनुसार तलब दिन्थ्यो। ऊ आफ्नै काममा व्यस्त भयो, म मेरो काममा लागें। खाना खायौं ९ बजे। मैले उसको खाना खाएको थाहा पाएको थिएँ। ‘खाजा खाएर आएको दाजु, छिटै खाना खानेछु, बुढीले पकाउँदैछ’ उसले भन्यो। तर ऊ ९ बजे नपुग्दै हिँड्यो। हिँड्नु अघि उसले मलाई अर्को बिहान कति बजे उठ्ने निश्चित गर्न भने। ऊ साँझ ५ बजेसम्म नियमित काम र ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म ओभरटाइम काम गर्यो। मैले वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा यति समय काम गर्थें। ‘बिहान लगभग ४ बजे म उठ्छु,’ मैले भनेँ। अर्को दिन बिहान ४ बजे उठेर ढोका खोलेँ, तर उसको अघिल्लो दिनको बाचा पुरा नहुँदा म खासै चासो दिएनँ। हिंड्न नसक्ने अवस्था थियो। हामी सबैमा लाग्ने नियम उसको जीवनमा पनि लागु भयो। तर, ६ बजे ऊ टुप्लुक्क आइपुग्यो। ‘मेरो त बर्बाद भयो दाजु,’ उसले भन्यो। ‘किन?’ मैले सोधेँ। ‘गेटले आफ्नो काम गरेन, तर म सघाउने साथी ल्याएको छु।’ ‘इला रानी, छिटो काम गर’, उसले नेपाली र मगर भाषामा श्रीमतीलाई आदेश दियो। करीब १ घण्टा श्रमपछि, ‘अब जान्छौं दाजु, कोठामा गएर खाना खाएर ड्युटी जान्छु।’ ६:३० बजे फेरि उनीहरू फर्किए। श्रीमतीले बालुवा भर्ने र श्रीमान्ले माथि पुर्याउने काम चुपचाप गर्न थाले। सिमेन्टको बोरा भरी बालुवा र गिट्टी पुर्याउँथे। फर्कंदा दुई खुड्किला एकैपटक पार गरेर अलिकति छिटो गर्ने प्रयास गर्थे। म उनलाई नियाल्दै थिएँ, सानी छोरीलाई काखमा बोकेर। ७:३० बजे श्रीमती फर्किईन्, अब ऊ मात्र भारी भर्ने र बोक्ने भयो। ८ बजे मैले उनलाई पानी दिएँ। तर उसले पानी नखाने भनी इन्कार गर्यो। मैले ग्लुकोज पानी बनाएर फेरि आग्रह गरेँ। ‘हो, पानी पिउनुपर्छ। पानी नपिए किड्नी बिग्रिन्छ। मेरो दाइ छ वर्षअघि किड्नी फेल भएर बित्यो,’ उसले सुनायो। ‘श्रीमती के गर्दैछे?’ मैले सोधेँ। ‘ऊ खाना बनाइरहेकी छ। म ढिला हुन्छु भनी गेट खोलिदिन्छिन्। त्यसैले म ढिलासम्म काम गर्न सक्छु।’ ‘कति बजे सम्म काम गर्ने?’ म सोधेँ। ‘मन लागेसम्म गर्नु।’ मैले कुनै समय सीमा तोक्न आवश्यक ठानेनँ। उसले ठेकेदारसँग सम्झौता अनुसार कहिले गिट्टी, कहिले बालुवा बोकेको थियो। प्रत्येक भारीको गणना सजिलो होस् भनेर एउटा बट्टामा गिट्टी राख्थ्यो। म निदाएसम्म ऊ इँटा बजाइरहेको थियो। अर्को दिन पनि। शायद ऊ नपुगेको होला, या अभावले निदाउन दिएको छैन होला। हाम्रो पनि साँझमा फुर्सद कम हुन्छ। छोरी सुताउने, पकाउने, खाने कार्य गर्दा ९-१० बजेजस्तै हुन्छ। खाना पाकेपछि श्रीमतीले उसलाई खान आउन भनिन्। ‘रुममा पहिले नै खाना तयार छ, तपाईंहरू खानुन,’ उसले मुसुक्क मुस्कुराउँदै जवाफ दियो र काममै लागिरह्यो। रातको १० बजे सुनसान सडकमा बेल्चाको कर्कस आवाज हृदयविदारक लाग्थ्यो। छरछिमेकीहरू सुतिसकेका थिए। डेरा बसेको दाजुले उसको कर्म देखेर टोलाएर बसेका थिए। उनले लामो खुई निकाल्दै भने, ‘यो मानव चोला कहाँ छ? कसैलाई सम्पत्ति सम्हाल्न फुर्सद छैन, कसैलाई यी भारीमाथि सुपारी!’ म मौन थिएँ। कहिलेकाहीं मौनता गहिरो हुन्छ। मलाई उसको जीवनको पार्श्व संगीत सुन्न मन लाग्यो, त्यसका आरोह-अवरोहको कथा लेख्न। १० बजेर ३० मिनेट पनि बित्यो। म मोबाइलबाट दूर भई उसको छेउमा पुगेँ। नाफाटेको तर धूलोले मैलो परेको टिसर्ट भिजेको थियो। अनुहारमा पसिना खासै थिएन। सायद मलाइजो भन्दा हल्का पसिना आउँछ। ‘कति बजेसम्म गर्ने?’ मैले सोधेँ। ‘तपाईंहरू कति बजे सुत्नु हुन्छ?’ ऊले प्रतिप्रश्न गर्यो। ‘म लगभग ११ बजे सुत्छु, तपाईंको श्रमप्रति ध्यान दिनु पर्छ।’ मैले भनें। उसले फेरि भन्यो, ‘डिस्टर्ब भयो?’ ‘डिस्टर्ब भनेको छैन, तर…’ मैले अर्धवोलनबाट विषय परिवर्तन गरें। ‘अब जानुहोस्, भोलि गर्नु। शरीर, गिट्टी बालुवा, सिमेन्ट एउटै होइनन्। आराम पनि आवश्यक छ।’ मेरो वार्ता सुनेर ऊ सहमति जनायो। ‘बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ?’ ‘५ बजे।’ ‘म त ३ बजे उठ्नु पर्ने थिएँ!’ म स्तब्ध भएँ। ‘तपाईंलाई सुत्न आवश्यक छैन?’ मैले सोधेँ। ‘३-४ घण्टा सुत्दा निन्द्रा पुग्छ। म सधैं ३ बजे उठ्छु।’ हात्तीरी! १८/२० घण्टा मजदुरी, ३ घण्टा विश्राम! यो कामको शोषण को गर्दैछ? म पनि मौन भएको छु। ‘साइकल यहाँ राख्छु।’ ऊ जाँदा भन्यो। ‘किन?’ ‘गेट लगाएको होला, नागर सजिलो छैन।’ ‘श्रीमतीले खोल्दैनन्?’ ‘ऊ पनि दिनभर कामले थाकेको हुन्छ, निदाएको होला।’ म केही बोलेनँ। ‘हजुर, बिहान आउँछु।’ साइकल छाडेपछि ऊ बाटो लाग्यो। *** ठङ्ग्रङ्ग इँटा झरेको आवाज आउँथ्यो। -हत्तरि इँटा चोर्दैछन् कि के हो? मेरा छेउमा एउटा नयाँ घर बन्ने क्रममा ऊ नै पात्र रातभर बालुवा बोकेको थियो। साँच्चै ऊ रातभर निःश्वास खनेर काम गरिरहेको थियो। घरमा बत्ती बाल्दै, घडीले ४:१० बजेको संकेत गर्यो। भित्र गेट खोलेर दम्पत्तिले विस्तारै काम गरिरहेका थिए। रातभर सुत्न नपाउने, श्रममै व्यस्त मानिसको कथा यो हो। जीवन, अर्थात त्यो मानिस। २०५० सालमा जन्मेको जीवनले ११ वर्षमै बाबु गुमायो। त्यसपछि पढाइ रोकिन पुग्यो। उसको बाल्यकाल गृहयुद्धले ग्रसित थियो। जीवनले पनि यतिधेरै अनौठो जुदाई खेलेको छ। विदेशी मलेसियामा श्रम गरेर थोरै रकम जोडेर घर फर्कियो। बुढाबुढीसँग मिलेर खेती कार्यमा जुट्यो तर ऋण र समस्या कायमै रह्यो। छोराछोरीका लागि ठूलो सपनासँग संघर्ष गरिरहेको जीवन। त्यसरी पनि उसले आफूलाई सहज एउटै बाटो भेट्न खोज्छ, घरिपाल्न सकेन भने जन्मथलोमा नै सम्बन्ध खोज्ने। ‘महिनामा कति दिन काम गर्नु हुन्छ?’ मैले सोधेँ। ‘१४ देखि डेढ महिनासम्म। एक दिन बिदा दिन्छन्।’ ‘दिनमा कति घण्टा?’ ‘बिहान ४ देखि ७ ओटी, ८ देखि ५ नियमित, साँझ ६:३० देखि १० ओटी।’ ‘कमाइ कस्तो छ?’ ‘दैनिक सात सय देखि आठ सय पचास रुपैयाँ। महिना पुगेर त्यही छ। तर ऋण तिर्नुपर्छ।’ ‘ऋण कति?’ ‘५-७ लाख।’ ‘कति ब्याज तिर्नुपर्छ?’ ‘कहिले बढी, कहिले कम।’ शिक्षा र जीवन संघर्षमा थुप्रै पीडा लुकेको उसको कथा हो। ‘कतिबाहेक भारी बोक्ने?’ ‘जबसम्म भोक बिर्सने पेट छ, शरीरले उठाउने क्षमता छ, तबसम्म।’ पूँजी सँगालेर सानो खेती गर्ने विचार छ, यत्तिको भारी बोक्नुभन्दा त्यो राम्रो हो। तर, बाध्यता र परिस्थिति यस्ता छन् कि उसले अझै पनि दिनहुँ भारी बोक्नु पर्छ। मान्छेको शरीर र मनलाई थकान नदिनु पर्ने तर उसको जीवनशैलीले त्यो सम्भव छैन। उसको कथा श्रम, संघर्ष र मनोबलको अन्तहीन कहानी हो। शहरको भीडमा एक जना यस्तो मजदुर छ, जसको शिरमा बोझ मात्र होइन, परिवारको आशा र भविष्य पनि छ।

मजदुरका अधिकारमाथि प्रहारको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं: अध्यक्ष सिंखडा

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले मजदुरका अधिकारमाथि भइरहेको प्रहारको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले श्रम ऐनका मजदुर विरोधी दफा १४५, १०९, ३९ र ५८ तुरुन्त हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिका कारण न्यूनतम ज्यालाले जीवन धान्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै तलब वृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको माग पनि गरेका छन्।

सिंखडाले १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मजदुर वर्गको योगदानको स्मरण गराए। उनले भने, “जस वर्गले रगत बगाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो, आज तिनै मजदुरका अधिकारमाथि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले लोकप्रियतावादको मुखौटा लगाएर डोजर चलाइरहेका छन्।”

सिंखडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरको मुख्य रोजगारदाता राज्य नै बन्नुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षा कार्यमा सरकारले शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड दिए। उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘गिग इकोनोमी’का नाममा मजदुरहरूलाई आधुनिक दास बनाउन खोजिएको चिन्ता व्यक्त गर्दै राइडर, अनलाइन भेन्डर र आउटसोर्सिङमा कार्यरत मजदुरलाई श्रम ऐनको दायराभन्दा बाहिर राखेर मालिकविहीन बनाउने खेल भइरहेको बताएका छन्।

अध्यक्ष सिंखडाले श्रम ऐनका मजदुरविरोधी दफा खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै अबको आन्दोलन उद्योग र कलकारखानामा मात्र सीमित नहुने, सडक, सदन र डिजिटल प्लेटफर्मसम्म फैलिने बताए।

७ वर्षीय बालकले पौडी मारेर श्रीलंकाबाट भारत पुगे, नयाँ कीर्तिमान बनायो

७ वर्षीय भारतीय बालक ईशांक सिंहले श्रीलंकादेखि भारतसम्म २९ किलोमिटर दूरी ९ घण्टा ५० मिनेटमा पौडेर कीर्तिमान कायम गरेका छन्। युनिभर्सल रेकर्ड्स फोरमले सिंहलाई विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका पौडीबाजको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। राँचीका सांसद तथा केन्द्रीय रक्षा राज्यमन्त्री सञ्जय सेठले सामाजिक सञ्जालमार्फत ईशांकलाई बधाई दिएका छन् र यसलाई भारतका लागि स्वर्णिम उपलब्धि भनेका छन्। १८ वैशाख, काठमाडौं।

भारतको झारखण्ड प्रान्तको राँचीबाट करिब ७ वर्षको बालक ईशांक सिंहले श्रीलंकाबाट भारतसम्म पौडेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन्। उनले २९ किलोमिटरको दूरी ९ घण्टा ५० मिनेटमा पार गरेका थिए। ईशांकले श्रीलंकाको तलाईमन्नारदेखि भारतको धनुषकोडीसम्म पौडेर यात्रा पूरा गरेका हुन्। भारतीय मिडियाले उनी विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका पौडीबाज भएको उल्लेख गरेका छन्। यस असाधारण सफलताका लागि युनिभर्सल रेकर्ड्स फोरमले उनलाई प्रमाणपत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरेको छ।

यस अघि यो कीर्तिमान तमिलनाडुको जय जसवन्तले राखेका थिए, जसले सन् २०१९ मा १० वर्षको उमेरमा मात्रै यो दूरी १० घण्टा ३० मिनेटमा पार गरेका थिए। राँचीको डोरन्डास्थित जवाहर विद्या मन्दिर श्यामली विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत ईशांकले यो लक्ष्य हासिल गर्न धुर्वा बाँधमा दैनिक ४–५ घण्टा कडा अभ्यास गरेका थिए।

ईशांकले आफ्ना प्रशिक्षक अमन जयसवाल र बजरंग कुमारको मार्गदर्शनमा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गरी यो सफलता हासिल गरेका हुन्। उनलाई पौडिँदै गर्दा डुंगामार्फत् पछ्याउने सुरक्षाकर्मीहरू राखिएको थियो। राँचीका सांसद तथा केन्द्रीय रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठले सामाजिक सञ्जालमार्फत ईशांकलाई बधाई दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राँचीका बालकको अद्भुत उपलब्धि! ईशांक सिंहले २९ किलोमिटर लामो पाक जलडमरूमध्य पार गर्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। यो भारतका लागि पनि अतुलनीय उपलब्धि हो। उनले केवल ९ घण्टा ५० मिनेटमा तलाईमन्नार (श्रीलंका)बाट धनुषकोडी (भारत) सम्म पौडी लगेका छन् र विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका पौडीबाज बनेका छन्।’

सुकुमवासी बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षित भविष्यका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने माग

सुकुमवासी बालबालिकाका अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक

१८ वैशाख, काठमाडौं । भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको अवस्था प्रति सरकारले संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी कार्यসূচीले बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलामा गम्भीर समस्या देखा परेको उनीहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजले संयुक्तरूपमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। नेपाल सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको बस्ती खाली गर्ने र हटाउने क्रममा उत्पन्न समस्याहरू तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पारेको प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवन यापन गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य अधिकार पनि सरकारले संवेदनशीलता पूर्वक लागू गर्नुपर्नेमा छलफलमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्याल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवी डोटेल लगायतको उपस्थितिमा यो छलफल सम्पन्न भएको थियो। साथै एनएसिजीका अध्यक्ष रितु भट्ट राई, भूमि अभियान्ता भगवती अधिकारी, सुवास नेपाली, इन्सेकका कृष्ण गौत्तमसहित ४० जनाभन्दा बढी सरोकारवालाहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

सहभागीहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा वर्तमान कानूनी व्यवस्था, विधि प्रक्रिया, सूचना र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुलाई मुख्य समस्या बताएका छन्। यसले बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दीर्घ रोगी, परीक्षा दिइरहेका तथा भर्ना भएर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामा समेत व्यापक असर पारेको छ। एकातिर डोजर चलिरहेको घरमा एकातिर १२ कक्षाको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको पीडा, र साना बालबालिकालाई दूध खुवाउन आवश्यक दैनिक सामग्रीहरू बेच्नुपरेका अप्ठ्यारा घटनाहरू पनि सहभागीहरूले सुनाएका थिए।

पहिलो चरणमा सुकुमवासी र भूमिहीनको तथ्यांक संकलन र दोस्रो चरणमा आवासीय व्यवस्थापन गरेर मात्र वस्ती हटाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। राज्यले अत्यन्त सीमांतित, दलित, जोखिममा रहेका परिवार र बालबालिकाका अभिभावकको भूमिकामा पुग्नुको सट्टा जबर्जस्ती डोजर चलाएर घरबार विहीन बनाउनुले थप पीडा सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। आफ्नै आँखाले आफ्नै घर र विद्यालय भत्किरहेको दृश्यले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको पनि छलफलमा उठाइएको थियो। सहभागीहरूले बस्ती भत्काउँदा बालबालिकाका नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक र उमेर अनुसारको पोषणयुक्त आहार उपलब्धतामा समस्या देखिएको, साथै होल्डिङ सेन्टर लगायत कुनै पनि ठाउँमा बस्दा हिंसा, दुर्व्यवहार र गोपनीयता जस्ता विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि औंल्याएका थिए।

बुद्ध जयन्तीको दिन बल्खुको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा ध्वस्त पारियो

वैशाख १८ गते काठमाडौंको बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा डोजर प्रयोग गरेर ध्वस्त गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचनाहरू भत्काउने क्रममा उक्त गुम्बा पनि ध्वस्त गरिएको हो। गुम्बामा डोजर चलाउनु अघि बुद्ध मूर्ति र अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू बाहिर निकालिएको थियो।

आज, वैशाख १८ गते शुक्रबार, बुद्ध जयन्तीको दिन, काठमाडौंको बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा ध्वस्त गरिएको हो। यो गुम्बा २०७८ साल कात्तिक १३ गते दर्ता भएको थियो र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको थियो। बल्खु, टेकु नजिक पर्ने वंशीघाट, बालाजु लगायतका क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरू भत्काउने काम आज बिहानदेखि नै जारी छ।

बन्दुकेडाँडामा हरित क्रान्तिको पुनरागमन

धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिका–३, बन्दुकेडाँडामा पानीको अभावले बिग्रिएको जमिनमा पानी संकलन र जैविक खेतीमार्फत कृषि पर्यटनको विकास भएको छ। तमोर पर्माकल्चर फार्मले ३४ लाख लिटर पानी संकलन गर्ने पोखरी र लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत वर्षभरि सिँचाइ गर्दै ३५ प्रजातिका फलफूल उत्पादन गर्दै आएको छ। स्थानीयले पनि पोखरी बनाएर पानी संकलन गरेका छन् र बसाइसराइ घटेसँगै गाउँमा जीवन फर्किएको छ। १८ वैशाख, विराटनगर।

धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिका–३, कुरुले तेनुपाको सिरानमा पर्ने बन्दुकेडाँडा केही वर्ष अघिसम्म जीवन्त गाउँझैं देखिँदैनथ्यो। पानीको अभावले चर्किएको माटो, सुक्दै गएका मुहान र घरहरू विस्तारै खाली हुँदै गएका थिए जसले त्यो भूभागलाई विरक्तलाग्दो बनाएर रहँदा दिन थियो। स्थानीय अनुसार त्यहाँ बस्नु मात्र होइन, बाँच्नु नै चुनौती थियो। आज त, त्यो बन्दुकेडाँडा हराभरा बगैंचामा परिणत भएको छ। स्याउ, आरुबखडा, ओखर, एभोकाडोजस्ता फलफूलहरूले डाँडालाई छोपेको छ।

पानीको अभावसंगै खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थाल्यो र त्यसपछि बसाइसराइको प्रवृत्ति सुरु भयो। गाउँ बिस्तारै सुनसान हुँदै गयो। तर परिवर्तनको बीउ रोपियो–पानीबाट नै। तमोर पर्माकल्चर फार्मका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार याख्खाका अनुसार पानीको समस्या समाधान नगरी त्यो क्षेत्रमा खेती तथा बसाइन्थाम्न पर्ने थिएन। त्यसैले वर्खाको पानी संकलन गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो। अहिले फार्ममा ३४ लाख लिटर क्षमताको पोखरी निर्माण गरिएको छ, जहाँ बर्खाको पानी संकलन गरी वर्षभरि सिँचाइ गरिन्छ।

फार्मका कोषाध्यक्ष दीर्घमान तामाङ भन्छन्, ‘यो केवल खेती मात्र होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गरेर उत्पादन गर्ने अभ्यास पनि हो।’ स्थानीयतिर फैलिएको प्रेरणा र तमोर पर्माकल्चर फार्मको सफलताले स्थानीय समुदायमा नयाँ आशा जगाएको छ। बसाइसराइमा कमी आउन थालेपछि पानी र उत्पादनसँगै गाउँमा मानिसहरू पनि फर्किन थालेका छन्। चौबीसे गाउँपालिका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण इकाइका एमआईएस अपरेटर स्नेहा श्रेष्ठका अनुसार २०७८ सालमा ५६ घरपरिवारले बसाइसराइ गरेका थिए भने केवल एक परिवार मात्र गाउँ फर्किएको थियो।

बन्दुकेडाँडाको यो कथा केवल एउटा गाउँको कथा मात्र होइन, दिगो सोच, सामूहिक प्रयास र प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगले ल्याउन सक्ने परिवर्तनको उदाहरण हो। वडाध्यक्ष तुम्सा भन्छन्, ‘पानीको थोपा–थोपा संकलनले बन्दुकेडाँडाको उजाड भूगोललाई फेरि पुनर्जीवन दिएको छ।’

भूमिहीनलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न अधिकारवादी संस्थाहरूको आग्रह

भूमिहीनलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न अधिकारवादी संस्थाहरूको आग्रह

ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सरकारले अनौपचारिक बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ती संस्थाले आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन नगर्न र मानवअधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाले दिएका छन्। १८ वैशाख, काठमाडौं।

विभिन्न चारवटा अधिकारवादी संस्थाले वर्तमान सरकारले अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले शुक्रबार एक पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्। आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति तथा संघ संस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यमा उचित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न नहुने उनीहरूको आग्रह छ।

उनीहरूले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। परिवर्तनका मागहरूको लहरमा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, महिला तथा बालिकाका अधिकार, दलित र अन्य अल्पसंख्यकका अधिकार, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार छन्।