लेखक: space4knews

चीन र भारतबीचको रणनीतिक अवस्थिति र उपलब्ध स्रोत–साधनका कारण नेपालसँग दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका ठूलो सम्भावना रहेका छन्। विश्व बजारमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै नेपालले आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। तर, यस्ता सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि परम्परागत विकास मोडेलबाट बाहिर निस्केर स्टार्टअप केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण अपरिहार्य छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा युवा बेरोजगार छन् वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नव–स्टार्टअपहरूले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपालजस्तो देश परम्परागत औद्योगिकीकरण, सस्तो श्रम निर्यात र वैदेशिक अनुदानमाथि मात्र निर्भर रहन सक्दैन। रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको युग अन्त्य गर्न आवश्यक छ। अब नेपालले अपनाउने आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधारहरूमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअप उद्यमशीलतालाई प्रमुख क्षेत्र मान्नुपर्छ।

त्यसका लागि निम्न कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ। १. स्टार्टअप ऐन र उद्यमशील संस्कृतिको विकास – दिगो उद्यमशीलता विकासका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ सुदृढ कानुनी आधार तथा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक संस्कृति निर्माण। हाल नेपालमा स्टार्टअपलाई छुट्टै कानुनी पहिचान नहुँदा नयाँ उद्यमीहरू जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा फँसिरहेका छन्। यसलाई अन्त्य गर्न स्पष्ट र समावेशी ‘स्टार्टअप ऐन’ जारी हुनु आवश्यक छ। यसले स्टार्टअपको परिभाषा, सरल दर्ता प्रक्रियाहरू, बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीकर्ताका अधिकार तथा दायित्वहरू स्पष्ट गर्नुपर्छ। सिंगापुरको स्टार्टअप एसजी कार्यक्रमजस्तै एक सुस्पष्ट कानुनी संरचनाले उद्यमीहरूमा विश्वास र स्थायित्व ल्याउन सक्छ। तर, कानुन र नीतिगत संरचनामा मात्र भर पर्दैन, उद्यमशीलताको वास्तविक आधार भनेको समाजमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास हो।

नेपालको जिडीपीको अनुसन्धान र विकासमा केवल १% मात्र खर्च हुने उल्लेख छ, जुन विश्व औसत २.७% भन्दा धेरै कम हो। नेपालमा परम्परागत रूपमा सरकारी जागिर वा स्थापित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने मानसिकता रहेकोले नवप्रवर्तन र जोखिम लिन इच्छुक प्रवृत्तिको विकास सीमित छ। यस मानसिकता परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। सफल उद्यमीहरूको योगदानलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा स्थापना गर्न र राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय उद्यमशीलता सम्मेलन नियमित आयोजना गरेर उद्यमी, लगानीकर्ता र प्राविधिक विज्ञबीच जीवन्त सञ्जाल तयार पार्नुपर्छ।

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार उक्त अवधिका लागि कुल ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट निर्धारित गरिएको छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीहरुलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत चयन गरी कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सँग तुलना गर्दा आगामी वर्षको लागि यस कार्यक्रमको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ ।

चालु आवमा ३ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर आगामी बजेटमा यसलाई अझ अभिवृद्धि गर्ने योजना छ । साथै, आगामी आवमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाउन स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस प्रणालीको सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै, उद्यमशील बन्न इच्छुक युवालाई उद्यमशीलता विकास सचेतना, परामर्श र तालिम प्रदान गर्न १३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जनशील सोच भएका युवालाई व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न तथा हाल काम गरिरहेका उद्यमीलाई स्केलअपका लागि अभिमुखीकरण र बुटक्याम्प कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ । साथै, आगामी आवमा स्टार्टअप नेसन २०३० राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्रको फ्याव ल्याब स्थापना र सञ्चालनका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमको डिजिटल पोर्टल निर्माण र कार्यान्वयन गरिने छ।

९ असार, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था, कार्यस्थलको वातावरण र उनीहरूले भोगिरहेका समस्या नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्यानपावरलाई हरेक ३/३ महिनामा अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिनअघि सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई आफूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्ने र आवश्यक जानकारी विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले व्यवसायीलाई श्रमिक विदेश पुगेपछि पनि उनीहरूको अवस्था, काम गर्न पाइने वातावरण, तलब–सुविधा, रोजगारदाताले सम्झौता पालना गरेको–नगरेको लगायत विषयमा जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा अधिकांश व्यवसायीहरूले केवल श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा मात्र ध्यान दिने गुनासो श्रमिक र सरोकारवालाबाट नियमित रूपमा आउने गरेको छ। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या लगातार बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्न गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। श्रमिक समस्या परेपछि मात्र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्न व्यवसायीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।

विशेष गरी तलब नपाउनु, सम्झौताअनुसार काम नपाउनु, पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखिने, कार्यस्थल परिवर्तन गरिने तथा श्रम शोषणका घटनामा श्रमिकले समयमा सहयोग नपाउनुका समस्या देखिएको छ। यस्ता समस्या प्रारम्भिक जानकारी म्यानपावर कम्पनीले नै संकलन गरी समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। म्यानपावरले अनुगमन गर्नुपर्ने विषयलाई श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले सकारात्मक र जिम्मेवार कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञ नेपालका अनुसार, यो व्यवस्थाले म्यानपावर व्यवसायीमा रहेको ‘श्रमिक उडाएपछि जिम्मेवारी सकियो’ भन्ने गलत सोचको अन्त्यमा मद्दत पुग्नेछ।

नेपालले सरकारलाई ‘केवल अनुगमन गर’ नभई अनुगमनका स्पष्ट सूचकहरू तयार गर्न सुझाव दिएका छन्। संझौता अनुसार तलब पाएको छ कि छैन (पे–स्लिपको प्रतिलिपि), कामको घण्टा कति छ, बस्न र खानको अवस्था कस्तो छ? यस्ता सूचकहरू भएमा म्यानपावरलाई अनुगमन गर्न र विभागलाई मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने विज्ञ नेपालले बताएका छन्।

१२ असार, काठमाडौं। इन्फिनिक्सले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन स्मार्ट २० सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यो स्मार्टफोन एआई आधारित सञ्चार सुविधा, सहज कार्यसम्पादन, मजबुत डिजाइन तथा लामो ब्याट्री ब्याकअपसहित दैनिक प्रयोगका लागि तयार गरिएको हो। कम्पनीले स्मार्ट २० मा एआई सक्षम आवाज सुधार प्रविधि, उच्च रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले, शक्तिशाली ब्याट्री र टिकाउ डिजाइनजस्ता आधुनिक सुविधाहरु समावेश गरेको जनाएको छ।

नेपाली बजारमा स्मार्ट २० को ४ जीबी र्याम र ६४ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको मूल्य १९ हजार ९९९ रुपैयाँ र ४ जीबी र्याम र १२८ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको मूल्य २१ हजार ९९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस स्मार्टफोनमा रहेको प्योर भ्वाइस टेक्नोलोजी र भ्वाइसप्रिन्ट नोइज रिडक्सनले प्रयोगकर्ताको आवाज पहिचान गरी वरिपरिका अनावश्यक आवाजहरू कम गर्ने भएकाले भीडभाड, कार्यालय वा सार्वजनिक यातायातमा पनि स्पष्ट फोन वार्तालापको अनुभव मिल्ने कम्पनीको दाबी छ।

स्मार्ट २० मा ६.७८ इन्चको पञ्च–होल डिस्प्ले र १२० हर्ज रिफ्रेस रेट उपलब्ध गराइएको छ, जसले स्क्रोलिङ, टच प्रतिक्रिया तथा भिडियो हेर्ने अनुभव अझ सहज बनाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कार्यसम्पादनका लागि यसमा मिडियाटेक हेलियो जी८१ अल्टिमेट प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो स्मार्टफोन ४८ महिनासम्मको फ्लुएन्सी सर्टिफिकेसनसहित उपलब्ध भएकाले लामो समयसम्म सहज रूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरिएको छ।

फोनमा ५,२०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री र ७.७ मिलिमिटर मोटाईको अल्ट्रा–स्लिम डिजाइन रहेको छ, जसले दिनभरको ब्याट्री ब्याकअप र सहज प्रयोग अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यसमा अल्ट्रालिङ्क फ्री कल सुविधा पनि समावेश गरिएको छ, जसबाट मोबाइल नेटवर्क नभएको अवस्थामा पनि करिब १ किलोमिटरसम्म कल तथा सन्देश आदानप्रदान गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। फोनमा आईपी६४ वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स, वेट एन्ड ग्रिजी टच सपोर्ट तथा १.५ मिटर ड्रप रेसिस्टेन्स जस्ता सुरक्षा सुविधा पनि समावेश गरिएको छ, जसले दैनिक प्रयोगमा थप विश्वसनीयता प्रदान गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। इन्फिनिक्स स्मार्ट २० नेपालभरिका आधिकारिक विक्रेता र स्मार्टफोन बिक्री केन्द्रहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ।

१२ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा बैंकहरूले ऋण लगानी वृद्धि गरे पनि कर्जा खाता ७ हजारभन्दा बढीले घटेको छ। वैशाख महिनामा मात्र एक अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएपछि चालु आर्थिक वर्ष १० महिनासम्म कुल ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थपिएको छ। कर्जाको माग नबढेको कारण नयाँ कर्जा खाता नखोलेको र बैंकहरूले पुरानो कर्जा असुलीमा केन्द्रित भएका साथै लामो समयसम्म पेन्डिङ अवस्थामा रहेका कर्जा खाता बन्द भएका बैंककर्मीहरूले बताएका छन्। यसअघि पनि जेनजी आन्दोलनपछि कात्तिकसम्म करिब ४ हजार ऋण खाता घटेको थियो। कर्जाका लागि खाता खोलेका व्यक्तिहरूले पनि कर्जा नलिइ खाता बन्द गरेकाले खाता संख्या घटेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन्।
‘जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भयो र केही कर्जा खाता पनि बन्द भए,’ ती अधिकृतले भने, ‘नयाँ उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्ने वा विद्यमान उद्योग विस्तार गर्ने अनुकूल वातावरण नभएपछि कर्जा खाता खोलिए पनि ऋण नलिई बन्द भएका छन्।’ कर्जा खाता घट्नु चालु आवको वैशाख महिनामा मात्र नभई कात्तिक महिनामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
पुराना, पेन्डिङ अवस्थामा रहेका र सानो आकारको कर्जा भएका खाता बैंकहरूले बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले कर्जा खाता घटेको ती अधिकृतले बताए। कर्जाका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर खाता खुलेका तर भुक्तानी नगरेका केही खातामा ग्राहक नै खाता बन्द गराएको पनि उनले जानकारी दिए। ‘यसले बैंकहरूको कर्जा उठान बढेको होइन,’ उनले भने, ‘केही कर्जा चुक्ता भएका र प्रक्रिया पूरा नहुने खाता बन्द भएका कारण यस्तो देखिएको हो।’ अर्का एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार कर्जा तिरेर खाता बन्द गर्ने ग्राहकको संख्या बढेर ऋण खाता घटेको होइन।
‘नियमित रूपमा कर्जा भुक्तानी सकिएका वा अपलेखन भएका कर्जा खाता बन्द हुँदा संख्या घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग बढेको छैन, तिरेर बन्द गर्ने गर्ने पनि छैन, नयाँ खाता नखोलिएपछि पुराना खाता पनि बन्द हुने स्थिति छ।’ नयाँ खाता नखोलिने र पुराना खाता घट्दा कर्जा खाता उच्च दरमा बन्द भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। केही कर्जा माग्न प्रक्रिया पूरा भएका तर भुक्तानी नगरेका खाता बन्द हुने कुरामा पनि उनी सहमत छन्। पछिल्लो समयमा बैंक शाखाहरूको मर्जर भएको कारणले पनि कर्जा खाता घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए।
‘शून्य खाता भएका, एकदमै सानो ऋण भएका र जीरो लोन भएका तर बन्द गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा भएका खाता बन्द भएको देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बैंकहरूले नियमित रूपमा कर्जा अपलेखन गर्ने र त्यसको लागि सञ्चालक समितिको निर्णय लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एकै पटक यस्तो देखिएको हो।’ केन्द्रीय बैंकका अनुसार यस चालु आवको वैशाख महिनामा ७ हजार १७७ कर्जा खाता बन्द भएको छ। बन्द खाता संख्या एकै पटक कार्यान्वयन हुँदा संख्या धेरै देखिएको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा मात्र पनि ४ हजारभन्दा बढी कर्जा खाता घटेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैशाखमा कर्जा खाता घटे पनि निक्षेप खाता तीन लाखभन्दा बढीले बढेको छ। वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा र निक्षेपका कुल खाता संख्या ६ करोड २७ लाख २३ हजार पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कर्जा खाता २० लाख ३७ हजार ४ सय ३५ पुगेको छ भने चैत महिनासम्म यो संख्या २० लाख ४४ हजार ६ सय १२ थियो। यसअघि असोजको तुलनामा कात्तिकमा कर्जा खाता घटेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा खाता असोज महिनासम्म १९ लाख ९८ हजार ४ सय ९१ थिए। त्यसपछि कात्तिकसम्म यो संख्या १९ लाख ९४ हजार ९ सय १२ मा झरेको थियो। २०८२ वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल कर्जा खाता संख्या १९ लाख ५३ हजार थियो। २०८२ असारसम्म कर्जा खाता १९ लाख ६१ हजार ४६९ पुगेको थियो। सो अवधिमा मात्र ८ हजारभन्दा बढी कर्जा खाता थपिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक मार्गनिर्देशन सुनिश्चित गरेको छ। एक साता चल्ने उक्त महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू चयन भएका छन्। यसै सन्दर्भमा, पार्टी संगठनका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने महामन्त्री पदमा नवनिर्वाचित विपिनकुमार आचार्यसँग दिनेश गौतमको कुराकानीमा उनले भने, “साँचो कुरा भन्नुपर्दा, यो नतिजा र यसको गम्भीरता अहिले पूर्ण रूपमा बुझिनसकेको छ। पहिले पनि मैले भनेझैं, देशको एक प्रमुख पार्टीको निर्वाचित महामन्त्री हुनु आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर जिम्मेवारी हो।”

आचार्यले महाधिवेशनमा प्राप्त अनुभव साझा गर्दै भने, “महाधिवेशन तीन दिनमा सम्पन्न गरिने योजना थियो, तर करिब एक हप्ता चल्यो। यसलाई मुख्यतया तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो भागमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूको अभूतपूर्व उत्साह देखियो।” उनले थपे, “दोस्रो भागमा, हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरीहरुले व्यक्त भयो। कार्यक्रम सञ्चालनमा बलियो योजना अभाव थियो।”

आचार्यले भनिन्, “महाधिवेशनले पार्टीलाई संस्थागत बनाउन र लोकतान्त्रिक वैधानिकता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस महाधिवेशनमा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू देखिए पनि यो ‘महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन’ हो।” उनले पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक पङ्क्ति स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै भने, “रास्वपा अब ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को मूल सिद्धान्त र मूल्यहरू आत्मसात गर्दै अघि बढ्नेछ।”

आचार्यले विधानको अन्तिम दस्तावेजको सम्बन्धमा पनि जानकारी दिंदै भने, “महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएकाले अहिले मुद्रण प्रक्रियामा छौं।” उनले पार्टीको आधिकारिक वेबसाइट र मोबाइल एपमा PDF उपलब्ध गराइने पनि बताए।

१२ असार, काठमाडौं । लाभ कमाउने उद्देश्यविना सञ्चालित देशभरका २०० भन्दा बढी सामुदायिक अस्पतालहरू रहेका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मात्र एउटै सामुदायिक अस्पताललाई कर छुट दिने घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा धुलिखेल अस्पतालले आयात गर्ने निर्माण र अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण तथा औजारहरूमा भन्सार र भ्याट दुवै छूट प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

पहिला केही सरकारी र शिक्षण अस्पतालहरूलाई भ्याट तथा भन्सार छुट दिइएको थियो । यस्ता अस्पतालहरूमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पर्दछन्, जहाँ आयात हुने निर्माण सामग्री र उपकरणहरूमा भन्सार र भ्याट छुट दिइएको थियो । तर यसपटकको बजेटमा धुलिखेल अस्पताललाई पनि कर छुट पाउन सक्ने सूचीमा थपिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८३ अनुसार देशभर ४२० वटा अस्पताल छन्, जस मध्ये सात वटा अस्पताललाई मात्र कर छुट दिइएको उल्लेख छ । सामुदायिक अस्पतालहरू मध्ये एउटा मात्रलाई छुट दिइनु गलत भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। धुलिखेल अस्पताल संस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रस्तावनाअनुसार एनजीओको रूपमा दर्ता भएका अस्पतालहरू मध्ये एक हो । दर्ता भएका २०० भन्दा बढी अस्पतालहरू देशभर सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छ ।

“कुनै कम्पनी वा संस्थालाई मात्र छानेर कर छुट दिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वरूप हो,” ती अधिकारीले भने, “तर कहिलेकाहीं पहुँच र प्रभावका आधारमा यस्ता निर्णय लिइन्छन्।” अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादन प्रोत्साहनको लागि कर सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि आर्थिक विधेयकमा तिलगंगाको नाम उल्लेख गरिएको छैन। बरु, बजेट घोषणा नगरी नै धुलिखेल अस्पताललाई व्यापक कर छुट दिइएको छ।

उहाँलाई दृश्यावलोकन (भ्युज) सँग खास मतलब छैन। उहाँ केवल निरन्तर भिडियो बनाइरहनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। पवन थापा साहित्यप्रति गम्भीर रहनुहुन्छ र स्वयं पनि धेरै पढ्नुहुन्छ। अरूलाई पनि पढ्न प्रेरणा दिन भिजुअल माध्यममार्फत काम गरिरहेको उहाँको प्रयास प्रशंसनीय छ। उहाँको युट्युब च्यानलको नाम ‘नेपाली कविता’ हो। यहाँ धेरै सब्सक्राइबर नहुँदा पनि अपलोड गरिएका भिडियोहरू साहित्य प्रेमीहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। यस च्यानलमा नेपाली, भारतिय, मैथिली र भोजपुरी भाषाका भिडियोहरू उपलब्ध छन्। पवन एक्लै यो काम गरिरहनु भएको छ र भ्युजको कुनै मतलब नराख्नुहुन्छ। उहाँ निरन्तर साहित्यिक सामग्री प्रचार गरिरहनु भएको छ।

२०८० जेठ महिनामा पवनको हातमा क्यामेरा थियो र उहाँले केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो। स्पष्ट योजना नभए पनि त्यो बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व सहप्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीसँगको भेटले उहाँलाई प्रोत्साहित गर्यो। उहाँले सञ्जीवलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘पागल’ शीर्षक कविता वाचन गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले सो शैलीमा अरू भिडियोहरू बनाउने सुरु गर्नुभयो। पवनले थुप्रै सर्जकहरूसँग भिडियोहरू तयार गर्दै आउनुभएको छ, जसमा नेपाली र हिन्दी साहित्यका लेखकहरू पनि छन्।

पवनले पठन संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न ‘के पढ्ने? किन पढ्ने?’ नामक सिरिज पनि सुरु गर्नुभएको छ। यस सिरिजमा विभिन्न लेखकहरूसँग भिडियो बनाएर नयाँ पाठकलाई पठनको सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। अहिलेसम्म ३० भन्दा बढी भागहरू तयार भइसकेका छन्। उहाँको च्यानलमा रंगमञ्च, संगीत र चलचित्र जस्ता सिरिज पनि सञ्चालन भइरहेको छ। पवनका अनुसार साहित्यसँग रंगमञ्च, संगीत तथा चलचित्र गहिरो सम्बन्ध राख्छन्। उहाँ विगत तीन वर्षदेखि युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ, जुन उहाँका लागि साधारण च्यानलभन्दा ठूलो महत्व राख्छ। उहाँ यसलाई समाजसेवी कामको रूपमा लिइरहनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “काम धेरै देखिन्छ, तर आम्दानी छैन। तर यसमा लाग्दा सान्त्वना पाइन्छ।”