Skip to main content

लेखक: space4knews

के महिला राति एक्लै निडर भएर हिँड्न सक्ने दिन आउनेछ?

२०७८/७९ मा नेपालमा २५०७ बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए, जसमा धेरै महिला तथा बालिका पीडित छन्। बलात्कारका घटनामा दोषी पुरुषहरूमा पिता, दाइ, पति, शिक्षक लगायत नाता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। पुरुषप्रधान सोच, सामाजिक संरचना र न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको छ भन्ने आवाज उठाइएको छ। २७ जुलाई २०१८ मा, १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्त बलात्कार गरी हत्या गरिएपछि ऊखु झाडीमा फालियो। ३ फेब्रुअरी २०२१ मा १७ वर्षीया किशोरी भागिरथी भट्ट बलात्कारपछि हत्या गरी जंगलमा फालिएको घटना याद गर्ने हो भने, २३ भाद्र २०८२ मा १६ वर्षीया किशोरी ईनिशा विकको मृत शरीर वीरेन्द्रनगरको जंगलमा भेटिएको थियो जसको मृत्यु जबरजस्ती करणीपछि अत्याधिक रक्तश्रावको कारण भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०१९–२० को नोभेम्बर महिनामा मात्र आठ बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए जसमा ११ वर्षीया, ७ वर्षीया, १३ वर्षीया र ३ वर्षकी बच्ची समेत पीडित थिइन्। यी क्रुर अपराधमा संलग्नहरू ६० वर्षीया देखि १६ वर्षीया किशोरसम्म रहेका छन्। कतिपय पीडितका आफ्नै पिता समेत छन्। यी त बाहिर आएका घटनाहरू मात्रै हुन्, लुकेका घटनाहरू अझ धेरै हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब महिला बलात्कार हुनबाट कहाँ बाँकी रहेला र कुन सम्बन्ध अछुतो होला? उमेरको कुनै सिमा लगभग नदेखिन्छ, सम्बन्धको मर्यादा पनि लगभग समाप्त भइसकेको छ। विश्वासको घाँटी पहिले नै रेटिएको छ। घर होस् या विद्यालय, मन्दिर होस् या बाटो, बाउ होस् या दाइ, प्रेमी होस् या श्रीमान् — एक महिलाले कसलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छिन्? दोषी को हो? के महिला भएर जन्मिनु नै अभिशाप हो? के के कुरामा अझै एक छोरीले संघर्ष गर्नुपर्छ? छोरी भएर जन्मने बेला नै आमाको गर्भमा संघर्ष, भाग्य वा दुर्भाग्य भन्नुस्, समाजका पुरुषबाट आफूलाई जोगाउन संघर्ष, जहाँ ‘पुरुष’ भन्ने शब्दले नै मनमा कटुता ल्याउँछ। कहिलेकाहीं यस्तो महसुस हुन्छ कि समाजमा नराम्रा पुरुष मात्रै छैनन्। तर सत्य यथार्थ यही छ कि समाजका पुरुषमध्ये एक पुरुष महिलामाथिको बलात्कारी हुन सक्छन्। तर फेरि प्रश्न आउँछ — यी सबै बलात्कारमा दोषी को हो? हामी जस्तो समाजमा यस्ता अमानवीय क्रुर अपराध भईरहँदा पनि दोषीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा महिला नै हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक र सामाजिक सोच कहिले बदलिएन। ‘कोसँग हिँडेको थिइ?’ ‘किन एक्लै हिँडेको थिइ?’ ‘कस्तो लुगा लगाएकी थिइ?’ ‘तिम्रो ब्वाइफ्रेन्ड थियो कि थिएन?’ ‘के काम गर्थी?’ यस्ता प्रश्नहरूले पीडितलाई थ्याहा हुन्छ कि दोष उनीहरूको लुगामा वा व्यवहारमा मात्र हुने हो। ४० वर्षका बुबाले आफ्नै किशोरी छोरीलाई बारम्बार बलात्कार गर्दा (ललितपुर) जब छोरीले छोटो लुगा लगाइन्, त्यो बुबाको कामुकता समेत जाग्यो? धेरै अनुसन्धानले देखाएको छ कि यौन चाहनाले मात्र बलात्कार हुने हुँदैन। कसरी लुगा दोषी बन्न सक्छ? संसारमा जीवन बचाउने प्रतिज्ञा गरेर चिकित्सक बनेकी छोरी आफ्नो ड्युटीमा सेतो एप्रन लगाइरहेकी बेला बलात्कारपछि हत्या हुन्छ? काम कसरी दोषी बन्न सक्छ? तर बुद्धिजीविहरू अझै पनि महिलाको लुगाको लम्बाइबाट बलात्कार घट्ने भन्ने भ्रममा छन्। आज एक महिला आफ्नै पिता, दाइ, भाइ, पति, प्रेमी, शिक्षक वा आफूलाई विश्वास लाग्ने कुनै नाताको मानिसबाट बलात्कार हुँदा कुन सम्बन्ध र नाता पवित्र रहन्छ? ‘म’ समस्यामा छु भन्न कहाँ जाने? ‘म’ पीडित हुँ भनेर कसलाई निर्धक्क भनी सुनाउने ठाउँ कहाँ छ? नेपालमा दिनहुँ औसत ७ महिला र बालिका बलात्कृत हुन्छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५०७ बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए। यी केवल संख्या होइनन्। ती रित्तिएका कोखका रोदन, उजाडिएका जिन्दगीका आँसुहरू हुन्। बलात्कार शारीरिक चोट मात्र होइन, यो आत्मसम्मानको निरन्तर दिनहुँको यातना हो। पीडितहरूले भोग्ने ‘पोस्ट-ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’, चिन्ता, डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू कसरी बुझ्ने? हाम्रो समाज जसले घाउमा मलहमको सट्टा नुन छर्छ। आफ्नो स्वीकृति बिना शरीरमा कुनै पुरुषले आफ्नो काम सिद्ध गर्न पाउनु जीवनलाई क्षतिग्रस्त बनाउने घडी हो। यसलाई सहेर बाँचिरहेकी महिलाको मनमा के हुँदो होला? त्यही अपराधी खुलेर समाजमा हिँडिरहेको देख्दा पीडितलाई के कस्तो महसुस होला? नेपालको संविधान तथा फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार कडाइका साथ सजाय तोकिएको छ, तर त्यो कागजबाट बाहिर आएजस्तो लाग्दैन। एक स्त्री जन्मने कोखलाई नै बलात्कार गर्ने मान्छे कस्तो सोच राख्छ? उनीहरूको दृष्टिमा महिला मानव होइन, केवल भोगबलासको वस्तु हुन्? देवीलाई पूजा गर्ने समाजका स्वयं ती महिलामाथिको जघन्य अपराधमा चुप लागेर किन बस्छन्? कहाँ चुक्यो हाम्रो समाज? बलात्कारका विरुद्ध न्याय माग्न सडकमा आउने महिलामध्ये केही फेरि अपराधी बन्ने परिस्थिति, अनि न्यायको माग गर्ने महिलामाथि नै हिंसा। हामी कहाँ अड्किएका छौं? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रत्येक ३ मध्ये १ महिला यौन हिंसाको शिकार बनेकी हुन्छिन्, तर यी सबै घटनाहरु बाहिर आउँदैनन्। आफैं बलात्कृत भएकाहरूको पीडा त छ नै, मन खोलेर रुन नपाउने अवस्थासम्म हुन सक्छ। विभिन्न अनुसन्धान अनुसार यौन चाहना मात्र बलात्कारको कारण होइन। पुरुषप्रधान सोच, पुरुष विशेषाधिकार, महिलाको अमानवीकरण, पुरुष प्रभुत्वको सामान्यीकरण र सामाजिक संरचनाले बलात्कारका मुख्य कारणहरू हुन्। यसले देखाउँछ कि ‘पुरुष’लाई शक्तिशाली देखाउने हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई फेरि समीक्षा गर्न आवश्यक छ। घरमा एउटै उमेरका छोरा र छोरी हुँदा छोरा माथि प्रश्न उठ्दैन, तर छोरीलाई ‘तिमी त छोरी हौ’ भन्ने बचनले पुरुषप्रधान व्यवस्थालाई समर्थन गर्छ। आमाले छोरीलाई कर्तव्य बोध गराउँदा बाबाले छोरालाई जिम्मेवारी सिकाउन छुट्छन् भने त्यो समाजमा पुरुषवादी प्रभाव बढ्छ। म यस्तो समाज देख्न चाहन्छु जहाँ रातिको ८ बजे घर बाहिर एक महिला निडर भएर हिँड्न सक्छिन्। जहाँ २१-२२ वर्षीया छोरी घर बाहिर निस्किँदा आमाले ११-१२ वर्षको भाइसँग जान नट्याउँछिन्। जहाँ घरबाट बसमा घर जानु पर्दा बाबाले छोरीसँग केटा छ कि केटी छ भनेर सोध्नु पर्दैन। के यस्तो सम्भव छ? के हामीले चाहेको परिवर्तन यस्तो सपना देख्न हामीलाई अधिकार छ? हेलो सरकार! म एक महिला हुँ, मलाई स्वतन्त्र र सुरक्षित भएर बाँच्न अधिकार छ!

अबुधाविमा क्षेप्यास्त्रको टुक्रा खस्दा एक भारतीय नागरिक घाइते

संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधावीमा क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष खसेर एक भारतीय नागरिक सामान्य घाइते भएका छन्। अबुधावीको वायु रक्षा प्रणालीले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई सफलतापूर्वक अवरोध गरेको यूएई रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकारीहरूले अफवाहबाट बच्न आधिकारिक स्रोतबाट मात्र सूचना लिन सुझाव दिएका छन्।

अबुधावीको राज्य सञ्चारमाध्यमले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यस घटनाको पुष्टि गरेको छ। वायु रक्षा प्रणालीले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई सफलतापूर्वक रोक्न सकेपछि यो घटना भएको बताइएको छ। घटनामा एक भारतीय नागरिकलाई सामान्य चोट लागेको उल्लेख छ। अधिकारीहरूले आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै सूचना लिन भनेका छन्।

अफवाह वा अप्रमाणित जानकारीबाट बच्न र त्यस्ता जानकारी अरूसँग साझा नगर्नु पनि अधिकारीहरूले सुझाएका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईले पनि अबुधावीमा क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष खसेर एक भारतीय नागरिक घाइते भएको रिपोर्ट गरेको छ। सोमबार अबुधावीमा सफलतापूर्वक अवरोध गरिएपछि अल-शवामेख क्षेत्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष खस्दा एक भारतीय नागरिकलाई सामान्य चोट लागेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले भनेको छ।

देशको वायु रक्षा प्रणाली इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनबाट हुने खतराको सामना गर्न व्यस्त रहेको यूएईको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अबुधावी क्षेत्रमा सुनिएका आवाजहरू क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूको अवरोधका कारण भएको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ।

रास्वपा: संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत पाउन कति सहज र कति चुनौतीपूर्ण?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वचनपत्र – २०७९ मा संविधान संशोधनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। वचनपत्रमा उल्लेख छ, “सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने छौँ।” प्रारम्भिक छलफलका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपजस्ता विषयहरू बहसपत्रमा समावेश हुने वचनपत्रमा उल्लेख छ।

सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत निश्चित भइसके पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले जारी समानुपातिक मतगणनामा अडिएको छ। यसअघि सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने भाषण गरेको थियो। तर कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार प्रस्तावकको राजनीतिक हैसियत कमजोर भएकाले त्यो अवधारणा मात्र थियो। “अबको सरकारको हैसियत बलियो हुन्छ, त्यसले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्नेछ,” उनी भन्छन्।

रास्वपाले वचनपत्रमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानका धारा २७४ र २७५ अनुसार गर्ने उल्लेख गरेको छ। धारा २७५ मा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था छ। यसअघि संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्ने अन्य दलहरू पनि तयार थिए। प्राध्यापक विपिन अधिकारी भन्छन्, विज्ञहरूको धारणा आएपछि सरकारले त्यो कदम चाल्नुपर्नेछ। “सरकारले राजनीतिक पुँजीमाथि मात्र होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया हो, सबैको सहकार्यमा सरकारले अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ।”

संविधान संशोधन गर्न ‘सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा हाल कायम सम्पूर्ण सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाताबाट हुनेछ। स्थानीय तहको कार्यकाल बाँकी एक वर्ष र प्रदेशसभाको दुई वर्ष बाँकी छ। त्यसैले तत्कालै रास्वपा मात्रले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा रहेको शक्ति पर्याप्त नहुने देखिन्छ।

जेफ्री एप्स्टीन: सन् २०१९ मा पक्राउ हुनु अघि मोरकोमा दरबार किन्ने प्रयास

जेफ्री एप्स्टीन आफ्नो पक्राउको अघिल्लो दिन मात्रै मोरकोमा करोडौँ डलर मूल्य पर्ने एउटा दरबार किन्ने प्रयासमा रहेको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गत महिना सार्वजनिक गरेका दस्ताबेजहरूमा उल्लेख छ। एप्स्टीनले सन् २०११ बाटै बिन अन्नाकील दरबार किन्ने प्रयास गरेका थिए। तर त्यसका बिक्रेतासँगको मूल्य खरिद सम्झौताबारेको विवाद वर्षौँसम्म लम्बियो। म्यारकेश नगरको पाल्मरेई क्षेत्रमा रहेको यो दरबारलाई १,३०० जना शिल्पकारले भित्तामा कुँदेका कलाकृतिका कारण वास्तुकलाको एउटा अद्भुत नमुना मानिन्छ।

एप्स्टीनले आफू पक्राउ पर्ने अघिल्लो दिन एक करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर बैना पठाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त दरबारको स्वामित्व रहेको तथा कुल दुई करोड १२ लाख अमेरिकी डलर मूल्य कायम भएको एउटा अफशोर कम्पनी खरिदका लागि उनले सम्झौता गरेका थिए। सार्वजनिक भएका दस्ताबेजअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले यौन व्यापारको अभियोगमा न्यूयोर्कबाट पक्राउ गर्नुअघि एप्स्टीनको सबैभन्दा पछिल्लो ठूलो आर्थिक कारोबार यही थियो। एप्स्टीन पक्राउ परेको तीन दिनपछि उनका लेखा अधिकृत रिचार्ड कानले बैनाका लागि पठाउन लागिएको पैसा रोकेका थिए र दरबार खरिदको काम रोकिएको थियो।

यद्यपि एप्स्टीनका पूर्वसहयोगीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार उनलाई आफू तत्काल पक्राउ पर्न सक्नेबारे “कुनै पूर्वसङ्केत थिएन”। उनीहरूका अनुसार “उनले त्यहाँ आफू राजाजसरी बस्न खोजेका” थिए। सार्वजनिक भएका दस्ताबेजहरूमा एप्स्टीनले अमेरिकी प्रशासनबाट बच्नका लागि आफूले शरण लिने ठाउँका रूपमा उक्त देश उपयुक्त भए वा नभएकोबारे कुनै कुराकानी गरेको भेटिँदैन।

सन् २०००को दशकको प्रारम्भिक वर्षहरूदेखि एप्स्टीनको मोरकोसँग सम्बन्ध नै थियो। उनलाई आरोप लगाउनेमध्येकी एक जना भर्जिनिआ जुफ्रेले आफ्नो संस्मरणमा एप्स्टीनसँग केही विलासी सम्पत्तिहरूको डिजाइन हेर्न मोरकोको एक तटीय सहर पुगेको उल्लेख गरेकी छन्। सन् २०१२पछि एप्स्टीनले मोरकोमा बाक्लै आउजाउ गरेको देखिन्छ। उनी त्यहाँ जाँदा विशिष्ट व्यक्तिहरू बस्ने गरेको पाल्मरेईमा बस्ने गरेका थिए।

इरानको ऊर्जा स्थलमा हमलापछि होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण बन्द गर्ने चेतावनी

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोरले अमेरिकाबाट हमला भए होर्मुज स्ट्रेट पूर्णरूपमा बन्द गरिने चेतावनी दिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरघचीले हाल होर्मुज स्ट्रेट बन्द नरहेको तर अमेरिका र इजरायलको व्यवहारले उक्त मार्गबाट समुद्री जहाजहरूको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २१ मार्चमा ४८ घण्टाभित्र होर्मुज स्ट्रेट खुला नगरे पावर प्लान्टहरू नष्ट गरिने चेतावनी दिएका थिए।

इरानी मिडियामा जारी बयानमा आईआरजीसीले भनेको छ, ‘इरानका ऊर्जा स्थलमा हमला भए नष्ट भएका पावर प्लान्टहरूको पुनर्निर्माण हुँदासम्म होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरिने छ।’ होर्मुज स्ट्रेट इरानसँग जोडिएको छ र यो फारसको खाडी, ओमानको खाडी र अरब सागर जोड्ने एकमात्र समुद्री मार्ग हो। यो मार्गबाट विश्वभर २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसार हुन्छ। अमेरिका र इजरायलका हमलापछि इरानले यो मार्ग लगभग नाकाबन्दी गरेको छ जसका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको छ र विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भएको छ।

आईआरजीसीले भनेको छ, ‘हामी इजरायलमा पावर प्लान्ट, ऊर्जा स्थल र आईटी लाई व्यापक रूपमा निशाना बनाउनेछौं। अमेरिकी पक्षका सबै कम्पनीहरूलाई निशाना बनाइनेछ।’ इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरघचीले भनेका छन्, ‘होर्मुज स्ट्रेट बन्द छैन। तेलवाहक जहाजहरूको बीमा गर्ने कम्पनीहरू वार अफ च्वाइस (war of choice) बाट डराएका छन्, जसको आरम्भ अमेरिका–इजरायलले गरेका हुन्, इरानले होइन।’

अरघचीले भने, ‘आदर गर्नुहोस्। व्यापारको स्वतन्त्रता बिना समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता र आवागमनको कुनै अर्थ हुँदैन। दुवै पक्षलाई सम्मान गर्नुस्, नत्र फेरि कसैको अपेक्षा नगर्नुस्।’ इजरायलको परमाणु केन्द्र डिमोनाको नजिकै इरानी मिसाइल हमलाका कारण १६० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। इजरायली वायुसेनाले गत २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि अमेरिकाको समर्थनमा इजरायलले गरेको हमलापछि इरानले अहिलेसम्म ४०० मिसाइल प्रहार गरेको बताएको छ।

आर्मीले फराकिलो जितसहित एकल अग्रता कायम गर्यो

हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग २०२६ मा आर्मीले सोलोलाई १०३-६८ ले पराजित गर्दै सात खेलमा छैटौं जित हासिल गरेको छ। आर्मीले ६ जित र १ हारबाट १३ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा एकल अग्रता कायम गरेको छ भने टाइम्स इन्टरनेसनल, केभिसी हाउण्ड्स र गोल्डेनगेटका ११ अंक छन्। प्रतियोगितामा ८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र विजेताले ४ लाख नगद पुरस्कार पाउने छ भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रोले १ लाख प्राप्त गर्नेछ। ९ चैत, काठमाडौं।

आर्मीले सोलो बास्केटबल क्लबलाई १०३-६८ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको यो आर्मीको सात खेलमा छैटौं जित हो। आर्मीले ६ जित र १ हारबाट १३ अंक जोडेको छ। आर्मीपछि टाइम्स इन्टरनेसनल क्लब, केभिसी हाउण्ड्स, र गोल्डेनगेट समान ११ अंकका साथ छन्। सोलोको यो सात खेलमा पाँचौ हार हो र उनीहरू ७ खेलबाट ९ अंक लिएर पाँचौ स्थानमा छन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा भएको खेलमा आर्मीले सोलोमाथि दबदबा कायम राख्यो। आर्मीले पहिलो क्वार्टर २४-१५ र दोस्रो क्वार्टर ३३-११ को स्कोर बनाएर हाफटाइममा ५७-२६ को फराकिलो अग्रता लिएको थियो। तेस्रो क्वार्टरमा २६-१९ को स्कोर लिएर आर्मीले अन्तिम क्वार्टरअघि ८३-४५ को अग्रता बनायो। अन्तिम क्वार्टरमा सोलोले २३-२० ले राम्रो प्रदर्शन गरे तापनि आर्मीको जितमा कुनै असर भएन। आर्मीका निश्चल महर्जनले सर्वाधिक २० अंक बनाए भने नुकेश जुगजाली म्यान अफ दि म्याच घोषित भए।

नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा भइरहेको यस दोस्रो संस्करणको एचजेएनबीएलमा ८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। डबल राउण्ड रोविन प्रणालीमा हुने यस लिगमा कुल ५६ खेल हुनेछ। लिग चरणपछि शीर्ष चार टोली प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्। प्लेअफमा लिग पहिलो र दोस्रो हुने टोलीबीच पहिलो क्वालिफायर हुनेछ भने तेस्रो र चौथो बीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा हार्ने टोली र एलिमिनेटर विजेताबीच दोस्रो क्वालिफायर खेल हुनेछ। पहिलो र दोस्रो क्वालिफायर विजेताबीच फाइनल खेल तय हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुने टोलीले १ लाख पाउनेछन्। प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर (एमभिपी) अवार्ड र आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने नेबाले जनाएको छ।

नेपाल निर्वाचन २०८२: रास्वपालाई भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध अघि बढाउन चुनौतीहरू

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुखले आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गरेपछि विदेश नीतिमा तत्काल ठूलो परिवर्तन नहुने बताएका छन्। उनले नेपालले असंलग्नताको नीतिलाई कायम राख्ने बताएका छन्। अघिल्लो साता सम्पन्न प्रतिनिधिसभामा उक्त दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने देखिएको छ। रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा विदेश मामिलाका प्राथमिकताबारे खासै चर्चा गरेका छैनन्। तर, रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा ‘सन्तुलित र गतिशील कुटनीति अवलम्बन’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपालको भूराजनीतिक मामिलाबारेका टिप्पणी गर्ने एक लेखकले विगतका पुराना नेताहरू विस्थापित भएसँगै नयाँ सरकारलाई कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त हुने बताएका छन्। रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको भन्दै त्यसैको आधारमा आफ्नो दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकार अघि बढ्ने बताए। उनले भने, “असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताबारे संविधानमा नै उल्लेख छ।”

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै खनालले भने, “भारत हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश हो।” उनले दुवै छिमेकीसँग आपसी सम्मानका आधारमा र नेपालको आर्थिक हितलाई अघि बढाउने गरी सम्बन्ध बनाउने कुरा गरे। नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो पनि बढेको देखिन्छ। सन् २०१७ मा अमेरिकाले नेपाललाई ५०० मिलियन डलर बराबरको ‘मिलेनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) अनुदान दिएको थियो। रास्वपाले नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेको एक महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिएको छ।

बालेन्द्र शाहले चुनावमा सानदार जिततर्फ उन्मुख भएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा शाहले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भूराजनीतिक मामिलामा दक्खल राख्ने लेखक सुधीर शर्मा नयाँ शिराबाट विदेश सम्बन्ध अघि बढाउने अवसरको बारेमा बताएका छन्। उनले भने, “नेपालमा नयाँ नेतृत्व आएको र छरछिमेकमा पनि नयाँ नेतृत्व आइरहेका कारणले नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अघि बढाउने अवसर हुन्छ।”

नेपाल निर्वाचन २०८२: प्रधानमन्त्री नियुक्तिका दुई बाटा, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया

समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि पनि नयाँ सरकार गठन हुन अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरिने जनाएको छ भने आयोगका एक सहायक प्रवक्ताले उक्त प्रतिवेदन तयार हुन अझै एक साता लाग्न सक्ने आकलन गरेका छन्।

“आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि संसद् डाकेर संसदीय प्रक्रियाअनुसार जाने कि पहिल्यै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने दुइटा प्रक्रिया छन्,” आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले भने, “कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो, प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोगको पाटोचाहिँ टुङ्गिन्छ।” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको तर त्यससम्बन्धी प्रक्रियागत विषयहरू भने पार्टीले टुङ्गो लगाउनै बाँकी रहेको बताइन्। अहिलेसम्मको मतगणनाअनुसार उक्त दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गरिसकेको छ।

प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपा समानुपातिक मतगणनातर्फ पनि अग्रस्थानमा छ। “बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्नेमा हामीमा दुईमत रहेन किनभने त्यो सम्झौता गरेरै अघि बढिसकेको कुरा हो,” उनले भनिन्। अबको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेकाले पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन करिब एक साता लाग्ने छ।

“हामी सकेसम्म चाँडो समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाउने सीट सङ्ख्या टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ,” सहायक प्रवक्ता जीसीले भने। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकार गठनका निम्ति आह्वान हुने राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए। “उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्नुहुने छ।”

नेपाल निर्वाचन २०८२: रास्वपा सरकारमा मन्त्री कसले छान्छ, मन्त्रिपरिषद् कत्रो हुन्छ

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना सकिएसँगै धेरैको ध्यान नयाँ सरकार कहिलेसम्म बन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। रास्वपाका एक नेताले समानुपातिक सांसदहरूको टुङ्गो लागेसँगै सरकार गठनको विषयमा छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसद छान्न दलहरूलाई चाँडै चिठी पठाउने आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले बताए। “सकेसम्म आजै पत्र पठाउने हाम्रो प्रयास छ,” उनले भने।

समानुपातिक सांसद छान्नका लागि दुई दिनको समय दिन सकिने भन्दै जबराले चैत्र ५ गतेभित्र अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना रहेको जनाए। आयोगका अधिकारीहरूले बिहीवारसम्म सीट बाँडफाँट गरिने बताएका छन्। रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक सीट पाउने छन्। रास्वपाका नेताले चिठी पठाएपछि सरकार गठनबारे छलफल थालिने बताएका छन्। “दुई-तीन दिन त्यसमा लाग्ला। सांसद कोको बन्ने छन् त्यस आधारमा बल्ल सरकार गठनबारे कुरा अगाडि बढ्छ,” खनालले भने।

वरिष्ठ नेता बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको रास्वपाले मन्त्री छान्नेसहितका विषयमा औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं भूतपूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले मन्त्री चयनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहकै भूमिका रहने बताउँछन्। “पहिलाको अभ्यासमा हामीले पार्टी सभापतिलाई [मन्त्री छान्ने] जिम्मेवारी दिने गर्थ्यौँ। मलाई लाग्छ यस पटक दुई जनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने।

गैरसांसद विज्ञलाई कि सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको छ। कार्यकारी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँगै संसद्‌बाहिरका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने रास्वपाले परिकल्पना गरेको नेता खनाल बताउँछन्। तर, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद्‌बाहिरबाट छ महिनाका लागि मात्रै कुनै विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ। खनालका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा रास्वपाले सरकारलाई आवश्यक सरसल्लाह दिन पार्टीको एउटा समिति पनि गठन गर्न सक्छ। रास्वपाले दुईतिहाइभन्दा केही कम सीट जितेपछि प्रदेश संरचनाबारे के गर्छ भन्नेबारे जिज्ञासा रहेको पाइन्छ। खनालले संविधान संशोधनबिना प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही गर्न सकिने सम्भावना देख्दैनन्।

एचजेएनबीएलमा टाइम्सको लगातार पाँचौं जित

टाइम्स इन्टरनेसनल क्लबले हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग २०२६ मा रोयललाई पराजित गर्दै लगातार पाँचौं जित हासिल गरेको छ। लिगमा ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र शीर्ष चार टिम प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्, जसमा विजेताले नगद ४ लाख पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभिपी) लाई पनि पुरस्कार दिइने नेबाले जनाएको छ। ७ चैत, काठमाडौं।

हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा टाइम्स इन्टरनेसनल क्लबले पाँचौं जित हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा शनिबार भएको खेलमा टाइम्सले रोयल्सलाई ९५-६१ ले पराजित गरेको छ। लिगमा टाइम्सको यो लगातार पाँचौँ जित हो। पहिलो खेलमै गोल्डेनगेटसँग पराजित भएको टाइम्सले त्यसयता उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै लगातार जित हात पारेको हो। ६ खेलबाट टाइम्सले ११ अंक जोडेको छ। रोयलको यो पाँचौँ हार हो। ६ खेलबाट रोयलको ७ अंक छ।

टाइम्सले चारै क्वाटरमा अग्रता लिने क्रममा २९-१७, १७-१४, २५-१८ र २४-१२ को प्रदर्शन गर्‍यो। टाइम्सका कप्तान सदिह प्रधानले सर्वाधिक २४ अंक स्कोर गरे। शुक्रबार राति भएको खेलमा आर्मीले प्लेबक्स एरेनालाई १०२-८६ ले हरायो। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजना गरिएको दोस्रो संस्करणको एचजेएनबीएलमा ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। डबल राउण्ड रोविनका आधारमा हुने लिगमा कुल ५६ खेल हुँदैछन्।

लिग चरणपछि शीर्ष चारमा रहने टोलीहरू प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्। प्लेअफ अन्तर्गत लिगमा पहिलो र दोस्रो हुने टोलीबीच पहिलो क्वालिफायर खेल हुनेछ भने तेस्रो र चौथो हुने टोलीबीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा पराजित टोली र एलिमिनेटरको विजेता बीच दोस्रो क्वालिफायर हुनेछ। पहिलो र दोस्रो क्वालिफायरको विजेताबीच फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुनेले १ लाख पाउनेछन्। यस्तै, उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभिपी) लाई पनि आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने नेबाले जनाएको छ।

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ? – Online Khabar

बालेन सरकारले नियुक्तिमा अपनाउने रणनीति के होला?

समाचार सारांश विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। रास्वपाले संवैधानिक निकायमा सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति गलत भएको बताएका छन्। शासकीय अनियमितताका विरुद्ध नवयुवाहरूले गरेका जेएनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगभग दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भयो। यस अगाध जनविश्वासले मात्र सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने काम होइन, बरु वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गराउनु हो। सुशासन केवल भाषणको मिठा शब्दमा सीमित छैन, त्यसले परिणाममुखी कार्यबाट देखिनुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको वास्तविक सुरुवात गर्न सर्वप्रथम वर्तमान राज्य संयन्त्रका कमजोरी र कार्यशैलीलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। यिनै अव्यवस्थाका वास्तविक चित्रहरु उजागर गर्दै सुशासनको मार्गनिर्देशन गर्न शुरु गरिएको समाचार र विचारहरूको श्रृंखला हो– जनादेश सुशासन।

नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पूर्वका सरकारले गरेका विभिन्न निकायमा गरिएको नियुक्तिको सूची तयार हुँदैछ भने रास्वपाका एक नेताले बताए। नेताका अनुसार विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई ल्याएर राज्य संयन्त्र चुस्त-दुरुस्त बनाउन राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पद छोड्न आग्रह गरिएको छ। गत चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट लगायत संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं।’ कानुन संशोधन र विभिन्न निकायका हजारौं पदमा फेरबदल गर्ने तयारीमा रहेको रास्वपाका लागि विगतका केही दृष्टान्त उपयोगी हुनसक्छ।

त्यसमध्ये एक उदाहरण राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति हो। चैत १ गते सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुदान स्वीकृतिसँगै कोष अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति सार्वजनिक नगरेका थिए। सम्भवतः सरकारलाई निर्णय सार्वजनिक गर्ने आत्मविश्वास थिएन। विषम परिस्थितिमा समयमै चुनाव गरेर वाहवाही बटुलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत यस निर्णयको बचाउ गर्न सकेका छैनन्। यो निर्णय धेरै कारणले गलत भएको बताइएको छ। पहिलो, यो निर्णय नयाँ जनादेशको विपरित छ। ‘चुनाव सम्पन्न भएपछि अर्को सरकार बन्ने बेलामा भएको निर्णय नैतिक दृष्टिले उपयुक्त छैन। यो निकै गलत परम्परा हो, सुशीला कार्कीले पनि यो कुरा दोहोर्याउनुभएको छ,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने।

दोश्रो, विषय विज्ञताको दृष्टिले श्रेष्ठ कोष अध्यक्ष बन्न उपयुक्त व्यक्ति होइनन्। प्रकृतिको मूल्याङ्कन, सम्मान र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको कोषसँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन। सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत उनले प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकको भूमिका निभाएका थिए र उनको क्षेत्र प्रविधि हो। अर्का पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘आदर्श श्रेष्ठसँग विषय विज्ञता समेत थिएन।’ तेस्रो, यो विगतदेखि शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर हुने नियुक्तिको निरन्तरता हो। डा. ढुंगेलले यस्तो नियुक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक पदहरूको अवस्था पनि यी नियुक्तिहरू भन्दा फरक छैनन्। उनले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेताहरू, सभामुखहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको तथ्य बताएका छन्। ‘कसलाई पठाउँदा आफ्ना बेरुजु र काण्डका फाइल नखुलोस् भन्ने आधारमा नियुक्ति गरिन्छ,’ डा. ढुंगेलले भने।

अवकाश नहुँदै गरिएको नियुक्ति! २०८० जेठमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गराइ, तीन दिनपछि अवकाश पाउन लागेको सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो। मुख्यसचिवबाट तीन महिनाभन्दा केहि बढी बाँकी छँदै राजीनामा दिएका वैरागीलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो। त्यस्तै, महालेखापरीक्षक तोयम राया तथ्यांक कार्यालयको सचिव थिए। २०८१ मा महालेखापरीक्षक नियुक्त भएपछि उनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेका थिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग रायाले तथ्यांक कार्यालयमा हुँदा आफूले निर्णय हेर्न पाएको र महालेखापरीक्षक बन्ने कुरालाई स्वार्थको द्वन्द्व भएको बताएकी छन्। ‘यस्तो हुन नदिन कम्तिमा तीन वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राखिनु पर्छ,’ उनले भनिन्।

२०७५ चैतमा संवैधानिक परिषद्ले दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव थिए। अर्थात् एउटा जागिर पनि पूरा नगरी अर्को जागिर सुनिश्चित भइसकेको थियो। त्यसअघि २०७४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले महालेखापरीक्षकमा सरकारका बहालवाला सचिव टंकमणि शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। तब शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव थिए। २०७४ मा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी सेवाअवधि बाँकी हुँदा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को जागिर खान गएका थिए। २०७५ साउन २० सम्म कार्यकाल भएकाले उनले २०७४ साउनदेखि नै एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशकको रूपमा फिलिपिन्स गएको जानकारी छ। निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाश नहुँदै नियुक्ति पाउन के गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न विगत असार–साउनमा एउटा प्रकरण स्मरणीय छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट हटाउन खोजिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा ती सबै कर्मचारीहरूले सीमाना नाघेका थिए। प्रतिनिधिसभाले पारित विधेयकमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई सहुलियत दिने गरी ‘बाहेक’ शब्द गोप्य तरिकाले थपेको थियो। त्यस अनियमिततामा संसदीय छानबिन समितिका अध्यक्ष रामहरी खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी देखाइएको थियो। छानबिन समितिले नैतिक र राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेपछि खतिवडाले सभापतिको पदबाट राजीनामा दिन बाध्यता महसुस गरे। विडम्बना, राजीनामाको मसी नपुगी कांग्रेस र नेकपा एमालेले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बनाएका थिए। ‘रास्वपाले पुराना दलहरूबाट सिक्न नहुने पाठ यही हो,’ संघीय संसद्का एक सहसचिवले भने। ‘जनतालाई यति अपमान गर्ने यस्ता गतिविधिले नै जेएनजी आन्दोलनको आधार तयार पारेको थियो।’

निरन्तरतामा क्रमभङ्गको अपेक्षा गरिन्छ; बेरोजगारी दर उच्च भएका देशहरूमा राजनीतिक नियुक्तिलाई रोजगारी अवसरको रूपमा लिइन्छ। तर राजनीतिज्ञहरूले सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ। प्रभावशाली नेताहरूले आ-आफ्ना आफन्त, नातागोता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन प्राथमिकता दिनाले योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू मौका पाउनबाट वन्चित हुने गरेको छ। यसले प्रशासनमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ भनी प्रशासनविद् काशीराज दाहालले बताए। सबैभन्दा ठूलै समस्या भनेको नियुक्ति गर्दा बिचौलियाको प्रभाव र दबाव हुनु हो। दाहालका अनुसार नियुक्ति गर्नेहरूले ‘अख्तियारमा मुद्दा नचल्ने व्यक्ति दिनुस्’ भन्ने कुरामा जोड दिने गर्छन्। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका दाहाल भन्छन्, ‘सुशासन लागू गर्न दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय लिनुपर्छ।’ अवस्था यस्तो छ कि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिहरू प्रायः असंवैधानिक भएको आरोपको कारण विवादले अदालतसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। २०७७ मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछिको निरुपण गरेको थियो। यस्ता नियुक्तिहरूलाई अदालतसम्म पुर्‍याउन नपर्नु नै उत्तम भन्ने दाहालको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई आवश्यक नभए सजिलै टाढा हुनुपर्छ, मुद्दा आफैं चलाउनु ठीक हुँदैन।’ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति योग्य उच्चछवि भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। तर पटक पटक विवादितहरूको सजिलै सिफारिसमा पर्नु प्रश्न उठाउने विषय हो। पूर्वसचिव त्रितालले नयाँ सरकारलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सुधार अघि बढाउन सुझाव दिन्छन्। ‘सैद्धान्तिक र नैतिक कुरामा कम छुँदो भयौं, त्यसैले कानुनमा राख्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने। नियमित फेरबदल हुँदै आएको छ, तर प्रक्रिया दुराचारले समस्या मात्र बढाएको प्रशासनविद् दाहालले औंल्याए। उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन चाहिन्छ, कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाईको कुनै अर्थ हुँदैन।’

नयाँ सरकारको ‘लिटमस टेस्ट’ १८ चैतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदले अवकाशमा जानु हुनेछ। त्यसपछि खाली हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा २६ फागुनमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ। सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू हुन्: सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, र तिलप्रसाद श्रेष्ठ। संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ नै रास्वपाको पहिलो परीक्षा हुनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको राय छ। पूर्वसचिव डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘राजनीतिकरण नगर्ने भनाइ एक कुरा हो, व्यवहारमा लागू गर्नु अर्को कुरा हो। आउने सरकारले प्रधानन्यायाधीश पदमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा आफ्नो परीक्षा दिनुपर्छ।’ न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डालाई पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने डा. ढुंगेलको सुझाव छ। ‘न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि लोकसेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली नहुँदा सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने।

अघिल्ला सरकारहरू पारदर्शी नभएका, सुशासन कायम गर्न सकेनन् भनेर उठेको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले रास्वपालाई दुई तिहाइ मतसहित सत्ता प्रदान गरेको थियो। जनादेश लिएर आएको सरकारले विगतका गल्ती दोहोर्याउन नहुने हो। जनादेश सुशासन श्रृंखलाको अन्तर्गत प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने छन्।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठनपछि मात्र अघि बढ्ने, रास्वपाको के गर्ने?

भदौमा भएको नवयुवाहरुको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा जनचासो बढ्दै गर्दा सरकारले नयाँ सरकार आएपछि मात्र उक्त प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ। “त्यस प्रतिवেদনबारे जनचासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो,” मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले भने, “अब सातआठ दिन लाग्छ, १०/१२ गतेतिर नयाँ सरकार गठन हुने छ। त्यसपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”

केही दिनअघिदेखि मात्र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगको प्रतिवेदन बुझिएको र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो। गत आइतबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विस्तृत विवरण सोमबार आउने बताएका थिए। तर त्यसपछिका थप जानकारीहरू उपलब्ध भएका छैनन्। “हामी गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। उनीहरू भन्छन्, हामी यसबारे बुझिरहेका छौं,” मुख्यसचिव अर्यालले बताए।

मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको भएको बताउँछन्। “चुनावअघि यसको सार्वजनिकता रोक्नु ठीक थियो किनभने चुनाव मुख्य विषय थियो भन्ने कारणले, जुन व्यावहारिक निर्णय थियो,” उनले भने, “तर चुनाव सकिएपछि सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। अहिले त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छैन, त्यसैले सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नरोकिने अवस्था छ।”

नयाँ सरकार गठनपछि त्यसलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यही सरकारले यसलाई ग्रहण गर्ने जानकारी मुख्यसचिव अर्यालले दिएका छन्। अहिलेको सरकारले प्रतिवेदन सारांश सार्वजनिक गर्ने विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले नकारात्मक जवाफ दिएका छन्। “अहिले त्यो हुँदैन। त्यो नयाँ सरकारलाई जानेछ। म त्यस निर्देशनमा छु।”

इरान युद्ध: खाडी क्षेत्रबाट उत्पादित तेल र ग्यासमा विश्वको निर्भरता सार्वजनिक

इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्धले संसारले खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ऊर्जा स्रोतहरूमा कति बढी निर्भरता राखेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता तेलको मूल्यमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ र अहिले यसको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १०० डलर पुगेको छ। पानीजहाज तथा ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूमा भएको हवाई आक्रमण र स्ट्रेट अफ होर्मुज, जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल ओसारिन्छ, को बन्द हुँदा तेलको मूल्य बढ्न पुगेको हो।

हालको ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा धेरै एशियाली क्षेत्रहरूमा परेको छ। गत वर्ष स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आपूर्ति गरिएको कुल तेल र ग्यासको ९० प्रतिशत उपभोग गर्ने देशहरू एशियामा रहेका थिए। आम जनता आफ्ना घर तातो राख्न, सवारी साधन चलाउन तथा बिजुली उत्पादन गर्न ती ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भर छन्। पर्सियन खाडीमा उत्पन्न बाधाका कारण विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एशिया सबैभन्दा ठूलो खतरा सामना गरिरहेको देखिन्छ।

मलेशिया र इन्डोनेशिया जस्ता देशहरू जो आफैं पनि तेल उत्पादन गर्न सक्षम छन्, पछिल्ला दशकहरूमा उत्पादन कम गर्दै आयात बढाउँदै आएका छन्। सेन्टर फर स्ट्राटजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जेन नकानोका अनुसार, “मध्यपूर्वको कच्चा तेल सामान्यतया ‘हेवी सावर’ वा ‘मिडियम सावर’ वर्गका हुन्छन्।” उनले थपिन्, “यी तेलहरूलाई प्रशोधन गर्न ठूलो पैसाको लगानी आवश्यक पर्छ।” यसले धेरै देशहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ।

फिलिपिन्सले आवश्यक पर्ने ९५ प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ। त्यहाँका राष्ट्रपतिले सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई इन्धन बचत गर्न साताको चार दिन मात्र काम गर्न सुझाव दिएका छन्। थाईल्यान्डका ऊर्जा मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यालयहरूमा वातानुकूलन प्रणालीको तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने लगायत इन्धन बचतका उपायहरू घोषणा गरेका छन्।

एचजेएनबीएलमा केभीसी हाउण्ड्सको लगातार चौथो जीत

केभीसी हाउण्ड्सले एचजेएनबीएल २०२६ मा प्लेबक्स एरेनालाई ८३-७६ को अंकले पराजित गर्दै आफ्नो चौथो जीत हात पारेको छ। सौरभ श्रेष्ठले २२ अंक बनाएर प्लेयर अफ दि म्याच घोषित भएका छन्। हाउण्ड्सले ७ खेलबाट ११ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ।

हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा केभीसी हाउण्ड्सले लगातार चौथो जीत हासिल गरेको छ। सुरुका तीन खेलमा पराजित भए तापनि हाउण्ड्सले उत्कृष्ट फर्किएर प्लेबक्स एरेनालाई ८३-७६ को अन्तरले हराउँदै आफ्नो चौथो जीत दर्ता गरेको हो। रोमाञ्चक खेलमा सुरुवाती दुई क्वाटरमा हाउण्ड्सले अग्रता बनाएको थियो भने अन्तिम दुई क्वाटर प्लेबक्सले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो।

पहिलो क्वाटर ३१-१९ र दोस्रो क्वाटर १८-१४ को स्कोरले हाउण्ड्सले हाफटाइमसम्म ४९-३३ को ठूलो अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि तेस्रो क्वाटरमा प्लेबक्सले २२-१८ र चौथो क्वाटरमा २१-१६ को स्कोरले आफ्नो पक्षमा ल्याए पनि हाउण्ड्सलाई जीतबाट रोकिन सकेनन्। हाउण्ड्सका सौरभ श्रेष्ठले सर्वाधिक २२ अंक बनाएर प्लेयर अफ दि म्याच घोषणा भए।

शनिबार राति भएको खेलमा गोल्डेनगेटले कीर्तिपुरलाई ८७-७२ को अन्तरले पराजित गरेको थियो। गोल्डेनगेटले ६ खेलबाट ५ जित हात पार्दै ११ अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजना अन्तरगत दोस्रो संस्करणको एचजेएनबीएलमा ८ टोली प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिग समाप्ति पश्चात् शीर्ष चार टीमले प्लेअफ प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुने टोलीले १ लाख प्राप्त गर्ने छन्।

अमेरिकाले रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट तेल निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्‍यो

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ। अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ र आपूर्ति गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले तेल प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले पछि कुल ५ करोड ५० लाख ब्यारेल तेल फिर्ता गरेर भण्डार भर्ने अपेक्षा गरेको छ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याइएको हो। विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने पहिलो चरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसअघि मार्च १२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले अमेरिकी प्रशासनले १२० दिनको अवधिमा राष्ट्रिय रणनीतिक भण्डारबाट कुल १७ करोड २० लाख ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको थियो।