प्रदेश सरकारले बजेट तयारीका बारेमा के-के गरेका छन्?
२७ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा संघीयता सुरु भएयता पहिलो पटक संघ र प्रदेश सरकारले पूर्णतः फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट बजेट तयार गरेका छन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ। सोही बजेटका अधिकांश स्रोतहरूमा आधारित भएर प्रदेश सरकारहरूले १ असार २०८३ मा आउने आवको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। ७ वटा प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति छैन। ‘लिगेसी’ बोकेका दलहरूले नेतृत्व गरेको प्रदेशहरूको आगामी बजेटलाई संघीय सरकारले ल्याएको बजेटसँग तालमेल राख्दै अघि बढाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सबै प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यी दस्तावेजहरूको आधारमा प्रदेश सरकारले पनि आगामी बजेटलाई सुशासनतर्फ मोड्ने संकेत गरेका छन्। आयोजना बैंकको प्रभावकारिता बढाउँदै आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नु निर्देशन दिइएको छ।
कोशी प्रदेशले आगामी आव २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा बजेट लक्षित हुनेछ। बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण र दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने तयारी छ। कोशीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रबाट लगानीमार्फत परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ। स्थानीय अर्थतन्त्र विकासका लागि पर्यटनलाई प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
मधेस प्रदेशले कृषि, उद्योग र पर्यटनको दिगो विकास लक्षित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आवमा ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ नारासहित देशलाई खानेकुरा पुर्याउने प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति रहेका छन्। यस प्रदेशले आगामी बजेटमा बाँझो जमिन राख्न नदिने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी आवमा प्रादेशिक लगानी सम्मेलन गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ।
बागमती प्रदेशले आगामी आवमा सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। आगामी वर्ष बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। यस आवमा अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र विद्युतीय रूपान्तरण कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नारा सहित आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमा समेत बजेट केन्द्रित हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो बजेटलाई कृषि क्षेत्र केन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आयोजना छनोट मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आवमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने तयारी छ।
