रेडबुल दशौँ पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ को दोस्रो दिन विभागीय टोलीहरूको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो। पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित हात पार्दा नेपाल एपीएफ क्लब पराजित भयो। लिगमा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोली सहभागी छन् र ९ दिनमा ४५ खेल हुनेछ। ११ वैशाख, काठमाडौं।
शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भइरहेको लिगमा पुरुषको पहिलो खेलमा पुलिसले कोशी प्रदेश भलिबल क्लबलाई ३–१ को सेटमा हरायो। पहिलो सेट पुलिसले २५–२३ ले जिते पनि दोस्रो सेटमा कोशीले २५–२२ ले जितेर खेल १-१ को बराबरीमा पुर्यायो। तर त्यसपछि पुलिसले लगातार दुई सेट २५–२०, २५–२२ ले जितेर खेल जित्यो।
यस्तै, पुरुषतर्फ दिनको तेस्रो खेलमा आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई ३-१ कै सेटमा हरायो। आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई २५–१९, २०–२५, २५–१४, २५–१५ ले हराउँदै दोस्रो जित हात पारेको हो। एपीएफलाई रुकुम पश्चिम भलिबल क्लबले सोझो सेटमा हरायो। रुकुम पश्चिमले एपीएफलाई २५–१४, २५–२१, २५–१५ ले पराजित गर्यो।
शुक्रबार महिलातर्फ पनि एपीएफ बुटवलको एभरेष्ट भलिबल क्लबसँग पराजित भएको थियो। एनभीए लिगमा शनिबार पनि पुरुषतर्फ ३ र महिलातर्फ २ खेल हुनेछ। महिलातर्फ बिहान ९ बजे नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम तथा बिहान ११ बजे न्यु डायमण्ड र एभरेष्ट भलिबल क्लबबीच खेल हुनेछ।
सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा घरायसी सामग्रीमा समेत सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएमा भन्सार तिर्नुपर्ने कडाइ गरेको छ। सीमावर्ती नागरिकहरूले नयाँ भन्सार नीतिप्रति विरोध जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखाएका छन्। पूर्वमन्त्री महन्थ ठाकुरले संसदमा सरकारविरुद्ध विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् र नीति सच्याउन माग गरेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले बुर्का लगाएकी एक महिलाको हातबाट झोला खोस्छन्। झोलामा घरायसी उपभोग्य सामग्री हुन्छन्। सशस्त्र प्रहरीको कडाइबाट रिसाएकी एक महिला केही प्याकेट चाउचाउ र कुरकुरे भुइँमा फाल्छिन्। त्यो सामग्री बच्चालाई ल्याइदिएको उनी बताउँछन्। चेकचाँजबाट झर्किएर एक वृद्ध मोटरसाइकलमा झुण्ड्याएर ल्याएको केही कोसा केरा कुल्चेर नष्ट गर्छन्। र, केरा प्रहरीले डस्बिनमा फाल्छन्। भन्सार नाकाहरूमा भारतबाट सर्वसाधारणले सामान किनेर ल्याउँदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भयो भने अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधानमा कडाइ गरिएपछि नागरिकले प्रतिवाद गरिरहेको भाइरल दृष्यहरू हुन्।
नयाँ सरकारसँगै फेरिएको भन्सार र सुरक्षा नीतिप्रति नागरिकले असन्तुष्टि जनाएका यस्ता दृष्यहरू अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल छन्। फेसबुक, टिकटक, रिल्सजस्ता सञ्जालमा पोष्ट नगरिए पनि सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूको आक्रोश अझ चर्किएको छ। घरायसी प्रयोगकै सामग्रीमा भन्सार लगाउने गरी सशस्त्र प्रहरीले कडाइ गर्न थालेपछि प्रतिवाद बढ्दै गएको छ। धनुषाको जटही नाकामा शुक्रबार भेटिएका रामकला देवीले भनिन्, ‘वारीपारी नाता आफन्त छन्, सित्तैमा लिनेदिने साना घरायसी कुरामै पनि कर तिर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने?’
पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘काठमाडौं बसेका तर यहाँ (सीमा क्षेत्र)को अवस्था नबुझेकाहरूमा फेरि भूत (राजस्व संकलन बढाउने) चढेको देखियो। यस्तो भूत विगतमा बेलाबेला देखिन्थ्यो।’ सय रुपैयाँ माथिका सामग्रीमा भन्सार उठाउने नीतिले सीमावर्ती जनतालाई अपमान गर्ने उनको बुझाइ छ। ‘भान्सामा प्रयोग हुने साग तरकारीको मूल्य सय रुपैयाँ हुन्छ, टुथपेस्ट आउँदैन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यो सरकारले पनि अव्यवहारिक नीतिलाई बुझ्न सकेन।’
११ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानमा रहेका नेपालीहरू तत्काल स्वदेश फर्किन इच्छुक नरहेको तथ्य जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले इजरायल–अमेरिकाले इरानमा हमला गरिरहेका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरेको थियो। तर, उनीहरूले स्वदेश फर्किन अनिच्छा व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उनले भने, त्यहाँ रहेका १० मध्ये ८ जनाले स्वदेश नफर्किने निर्णय गरेका छन्। २ जना भने नेपाल फर्किने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। सरकारले पटक–पटक स्वदेश फर्किन आग्रह गरे पनि ती व्यक्तिहरूले आफ्नै कारण देखाउँदै तत्काल फर्कने अवस्था नभएको जनाएका छन्।
‘उहाँहरूलाई बारम्बार स्वदेश फर्किन अनुरोध गरिएको छ। सुरुमा फर्किन तयार पनि हुनुहुन्थ्यो। तर, हिजो साँझदेखि फर्कन असमर्थ भएको खबर आएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘सुरक्षा वा अन्य कारण नभएर आफ्नै स्थितिअनुसार रोजगारी लगायतका कारणले नफर्किने बताइएको छ।’ त्यहाँ रहेका सबै नेपाली कतारस्थित नेपाली राजदूतावाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि उनले बताए। उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पनि पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले करिब डेढ हजार वर्षअघि ‘जस्टिनियन प्लेग’ महामारीका कारण सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको सामूहिक चिहान पत्ता लगाएका छन्। जर्नल अफ आर्कियोलोजिकल साइन्समा प्रकाशित अध्ययनले भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा पहिलो ब्युबोनिक प्लेगको महामारीको पुष्टि गरेको छ। यस अनुसन्धानले महामारीले घुमन्ते समुदायलाई एउटै स्थानमा समेटिएको र यसलाई सामाजिक घटना पनि भएको देखाएको छ।
११ वैशाख, काठमाडौं। जोर्डनको प्राचीन सहर जेरासमा फेला परेको सामूहिक चिहानले पुष्टि गरेको छ कि जुनसुकै महामारीले केवल रोग फैलाउँदैन, समाजको संरचना र पतनलाई समेत पुनःपरिभाषित गर्छ। दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, करिब डेढ हजार वर्षअघि ‘जस्टिनियन प्लेग’ नामक महामारीले एकैचोटि सयौँ मानिसहरूको ज्यान लिएको थियो।
जर्नल अफ आर्कियोलोजिकल साइन्समा प्रकाशित यस अध्ययनले भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा रेकर्ड गरिएको ब्युबोनिक प्लेगको पहिलो महामारी भएको पुष्टि गरेको छ। अनुसन्धान टोलीका प्रमुख रेज एच.वाई. जियाङका अनुसार यो चिहान साधारण चिहान होइन, केही दिनभित्रै सयौँ मानिसहरूलाई एउटै ठाउँमा गाडिएको विशेष घटना हो। यस अध्ययनले महामारीको समयमा मानिसहरूको जीवनशैली र संकटको समयमा सहरको अवस्था कस्तो थियो भन्ने मानवीय पक्ष उजागर गरेको छ।
पुरातात्विक प्रमाण र आनुवंशिक परीक्षणले पुष्टि गरेका अनुसार यो प्लेगसँग सम्बन्धित इतिहासकै पहिलो सामूहिक चिहान हो। यस अध्ययनले रोचक तथ्य बाहिर ल्याएको छ कि सामान्य अवस्थामा फरक-फरक क्षेत्रमा छरिएका घुमन्ते समुदायका मानिसहरू पनि महामारीको समयमा एउटै स्थानमा जम्मा भएका थिए। यसले बसाइसराइ र मानिसहरूको आवागमनले गर्दा महामारी सहरका कुनाकुनासम्म पुगेको कुरा देखाउँछ। दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालय र फ्लोरिडा एटलान्टिक विश्वविद्यालयका विज्ञहरूसँग मिलेर गरिएको यस अनुसन्धानले महामारी केवल जैविक घटना मात्र नभई सामाजिक घटना पनि भएको र यसले समाजको कमजोरीको पर्दाफास गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। आजको समयमा पनि घना सहरहरू र बढ्दो यात्राले गर्दा यस्ता महामारीको जोखिम अझै कायम रहेको अनुसन्धान टोलीले सचेत गराएको छ।
नेपाली केम्पो टोलीले टर्कीको एन्टाल्यामा सम्पन्न २२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप २०२६ मा १७ पदक जितेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल केम्पो महासंघका अध्यक्ष पाभेल शाहले नेपाली टोलीले पाँच विधामा पदक जितेको जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा १६ खेलाडी र अधिकारीहरू सहभागी छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल केम्पो टोलीले टर्कीमा सम्पन्न २२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप २०२६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै १७ पदक जितेको छ। टर्कीको एन्टाल्यामा भएको विश्व केम्पो (मार्शल आर्ट्स) च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोलीले कुल १७ पदक हात पारेको हो, जुन प्रभावशाली उपलब्धि हो।
नेपाल केम्पो महासंघका अध्यक्ष पाभेल शाहले अहिलेसम्म नेपाली टोलीले विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा पाँच विभिन्न विधामा गरी १७ पदक जितेको जानकारी दिए। जुनियर कातामा मोनालिसा धामीले स्वर्ण पदक प्राप्त गरे। यसै विधामा क्रिडिक्स विक्रम कुँवर र दिलमान लामाले कांस्य पदक जिते। विपन (हतियार) कातामा जुनियरतर्फ मोनालिसाले रजत पदक हात पारे भने सुलभ श्रेष्ठ र क्रिडिक्सले कांस्य पदकमा चित्त बुझाएका छन्।
१८ वर्षमाथिको काता विधामा यमन पाण्डेले कांस्य पदक जितेका छन्। समूह कातामा मोनालिसा र इरा गौतमको जोडीले कांस्य पदक हासिल गर्यो। सेल्फ डिफेन्समा सुरेश पराजुली, यमन पाण्डे, मोनालिसा र शिवहरि राईको टोलीले कांस्य पदक जितेको छ। मिक्स्ड सेल्फ डिफेन्स (पुरुष तथा महिला) मा अञ्जना शाही, यमन पाण्डे, मोनालिसा र शिवहरिले रजत पदक जितेका छन्। त्यस्तै सेल्फ डिफेन्स विधामा अञ्जना शाही र मोनालिसाले कांस्य पदक पाएका छन्।
दोस्रो दिनको सबमिशन विधामा जुनियरतर्फ क्रिडिक्स विक्रमले रजत पदक जित्दा मोनालिसा, सुलभ श्रेष्ठ र आइरा गौतमले कांस्य पदक हात पारे। महासंघका अध्यक्ष शाहले २६ अप्रिलसम्म जारी प्रतियोगितामा थप पदक जित्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। उक्त प्रतियोगितामा नेपालबाट कुल १६ खेलाडी र अधिकारीहरू सहभागी छन्। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अञ्जना शाहीले नेपालको झण्डा विश्वस्तरमा फहराउन सफल भएकोमा सबै पदक विजेता तथा सहभागी खेलाडीहरूलाई बधाई दिइन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव सहित संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयको टोलीले तयार पारेको यो मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीहरूको अवकास उमेर ६० वर्षसम्मको गरि विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्षमा ५९ वर्ष र दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हद लागू गरिनेछ। ‘हामीले मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञहरूसँग विधेयकबारे विस्तृत छलफल गरिसकेका छौं, तर सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका हल्ला र अफवाहहरू विधेयकमा समावेश छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल सेवा प्रविधिमुखी बनाउन र कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षतामा आधारित प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयक तयार गरेका छौं।’
उमेर हद र सेवा अवधि सम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ र यसलाई दुई चरणमा लागू गरिने छ। प्रमुख सचिव (चौधौं तह) को पदावधि दुई वर्षको कायम गर्ने प्रस्ताव छ, जबकि हाल तीन वर्ष छ। सचिव (तेह्रौं तह) को पदावधि पनि दुई वर्ष रहनेछ, तर आवश्यक परेमा सरकारले थप एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सहसचिवहरूको अधिकतम सेवा अवधि र छुट्टै उमेर हद भएको भन्ने हल्ला चलेको छ, तर सहसचिवहरूको सेवा अवधि र उमेरको कुनै परिवर्तन गरिने छैन। सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नभएसम्म ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन् र बढुवा भएमा सचिवको तोकिएको अवधिअनुसार अवकाश हुनेछन्। बाँकी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेर हद यथावत रहनेछ।
प्रवेशको उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार, पुरुषहरूले ३२ वर्षभित्र निजामती सेवामा प्रवेश गरी सकेका हुनुपर्नेछ भने महिलाहरूको लागि सीमा ३५ वर्ष तथा अपांग व्यक्तिहरूका लागि ३९ वर्ष तोकिएको छ। यसअगाडि पुरुषको उमेर सीमा ३५ र महिलाको ४० वर्ष थियो। विधेयकले निजामती सेवाबाट अवकाशपछिका कम्तीमा दुई वर्ष कुनै पनि किसिमको नियुक्ति नपाउने प्रावधान गरेको छ। यस्तै, उक्त अवधिमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचित हुन पनि नपाउने व्यवस्था समेटिएको छ। अघिल्लो पटक राज्यव्यवस्था समितिमा कुलिङ पिरियड विषयमा विवाद भए तापनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पदको अवधारणा राखिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरू निश्चित परीक्षण वा प्रतिस्पर्धाबाट सोझै नियुक्त हुन सक्नेछन्। उनीहरूको पदावधि निजामती सेवामै सचिव वा चौधौं तहका कर्मचारी जस्तै दुई वर्ष रहनेछ र एक वर्ष थप्ने विकल्प पनि हुनेछ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ, जसअनुसार निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना स्वार्थविषयक विषयहरू घोषणा गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ र ती विषयमा कुनै निर्णय लिन पाईने छैन। स्वार्थ द्वन्द्वमा परेका कर्मचारीले निर्णय गरेमा विभागीय कारबाही हुनेछ। २०७९ सालमा कानून मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा दुई मस्यौदा तयार पारेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। निजामती सेवामा प्रवेश तयारीका लागि आयोजना हुने परीक्षागत र तयारी कक्षाहरूमा वर्तमान निजामती कर्मचारीहरू संलग्न नहुँदा हुने प्रस्ताव पनि यसमा रहेको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चा चलेको छ। विधेयकमा संघीय तहबाट सिधै प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रस्ताव राखिएको छ। अहिलेसम्म खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाइनेछ। यस्ता अधिकृतहरूको सेवा अवधि ऐन जारी भएपछि ५ वर्ष हुनेछ। प्रदेश तहमा पनि छुट्टै दरबन्दी तोकी निश्चित कर्मचारीहरू संघीय तहबाट स्थानान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई स्थानीय तहबीच सहमति भएमा कर्मचारी सरुवा गरिनेछ, तर सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूका लागि पनि एकै किसिमको व्यवस्थापन हुनेछ।
११ वैशाख, वीरगञ्ज । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले अवैध रूपमा भारतबाट भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन निरौलाले बिहीबार पर्साका विभिन्न स्थानबाट करिब १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार वीरगञ्ज महानगर–१६ स्थित मुख्य भन्सार नाकाबाट १४, सिर्सियानाकाबाट सात, विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित प्रसौनीभाठाबाट एक गरी २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिइएका हुन् । –रासस
११ वैशाख, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची आज राति पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा पुग्न लागेका छन्। इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी आईआरएनएका अनुसार, उनी आज इस्लामावाद, ओमानको राजधानी मस्कट र रसियाको राजधानी मास्कोका लागि इरानबाट यात्रा सुरु गर्ने योजना बनाएका छन्। यसअघि पाकिस्तानको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आज राति अराघची इस्लामावाद पुग्ने जानकारी दिइएको थियो।
उनको इस्लामावाद भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय संवाद र अमेरिका तथा इजरायलसँग कायम युद्धविरामको अवस्थाबारे छलफल गर्नु रहेको जनाइएको छ। इस्लामावादमै अमेरिकाको एक सुरक्षा टोली पनि शान्तिवार्ताको अर्को चरणका लागि बसिरहेको बताइएको छ। पाकिस्तानले दुवै पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। अमेरिका र इरानबीचको पहिलो चरणको शान्तिवार्ता असफल भएपछिको अर्को चरणका लागि पाकिस्तान फेरि वार्ता गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोली व्यवस्थापकसहित ६ विभिन्न पदमा आवेदन खुलाएको छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति वैशाख २७ गते तोकिएको छ। व्यवस्थापक पदका लागि उम्मेदवारले आधुनिक क्रिकेटको संरचना तथा नियमहरूमा गहिरो ज्ञान हुनु पर्ने र यसअघि कुनै अनुशासनात्मक कारबाही हुन नहुने क्यानले स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार क्यानले ६ पदहरूमा आवेदन प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खुला गरिएको पदहरूमा फ्रन्ट डेस्क अफिसर, इन्वेन्टोरी अफिसर, प्रोक्योरमेन्ट अफिसर, जुनियर अफिसर (फाइनान्स), महिला क्रिकेट विकास अधिकृत र राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोली व्यवस्थापक रहेका छन्। इच्छुक उम्मेदवारहरूले वैशाख २७ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।
राष्ट्रिय टोली व्यवस्थापक पदका लागि क्यानले आधुनिक क्रिकेट संरचना तथा परम्परागत अभ्यासबारे राम्रो अनुभव आवश्यक रहेको बताएको छ। साथै, चुनाव अधिकार क्षेत्रमा कुनै सक्रिय कोचिंग पदमा कार्यरत नभएको हुनुपर्ने, पछिल्ला पाँच वर्षमा कुनै स्वार्थ द्वन्द्व वा अनुशासनात्मक कारबाहीमा छैन भन्ने शर्त राखिएको छ। आवश्यक परेमा देशभित्र यात्रा गर्न सक्ने क्षमता समेत अनिवार्य रहेको छ। क्यानका अनुसार, प्रतिभा पहिचान, प्रदर्शन विश्लेषण र छनोट समितिमा कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
११ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट इरानले पक्राउ गरेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया अझै जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले झाको रिहाइ प्रक्रिया अझै जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले झा रिहा भइसकेको सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका थिए, तर उनी हालसम्म पनि इरानको जेलमै रहेका पाइएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो।
‘द्वन्द्व सुरु हुनु अघि नै पक्राउ परेका र इरानको बन्दर अब्बासमा राखिएका नेपाली नागरिक अमृत झासँग सम्बन्धित पानीजहाजको मुद्दा सम्बन्धी त्यहाँको स्थानीय अदालतले एक चरणको फैसला सुनाइसकेको छ। यसमा संलग्न ७ जनामध्ये ४ जना पहिले नै रिहा भइसकेका छन्। बाँकी व्यक्तिहरूको पनि रिहाइ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। उनले भने, इरानको वर्तमान जटिल अवस्था र त्यहाँको न्यायिक प्रणालीअन्तर्गत केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकोले ती प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही दिन लाग्ने छ। झाको रिहाइका लागि सरकारले विभिन्न तहमा पहल निरन्तर रुपमा गरिरहेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। रिहाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिरहेको हुँदा मन्त्री खनालले रिहाइ भइसकेको भनेको विषयलाई मन्त्रालयले बचाउ गरेको छ।
सरकारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाउन अल्टिमेटम दिएपछि स्थानीयहरूले सामान सार्न थालेका छन्। उनीहरूले बस्ती हटाउने निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको र चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउने र वास्तविक सुकुमवासीलाइ जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।
कोही सामान पोको पारिरहेका छन्। कोही बोलेरोमा सामान लोड गरिरहेका छन्। कोही आफ्नै बलबुतामा सामान बोकेर निस्कँदैछन्। शुक्रबार बिहान थापाथलीमा रहेको सुकुमवासी बस्तीमा पुग्दा स्थानीयहरू अन्यौलित र त्रसित देखिन्थे। सरकारले बस्तीबाट सामान निकाल्न निर्देशन जारी गरेदेखि उनीहरू शान्त छैनन्। बिहीबार साँझ नै सुकुमवासी बस्तीहरूमा सुरक्षाकर्मीले बस्ती छाड्न माइकिङ गरेका थिए। अघिल्लो रात प्रहरी टोली गएर बस्तीमा छापा मारेको थियो भने भोलिपल्ट प्रहरीले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म सामान सार्न भनेको थियो।
सामान सार्ने प्रयासमा रहेका उनीहरूलाई अन्य मानिससँग कुरा गर्ने मन थिएन। बरु कसरी भए पनि आफ्ना भएका सम्पत्ति जोगाउनु उनीहरूको लागि ठूलो विषय थियो। ‘भोलि यही भएका सम्पत्तिहरू पनि भत्काइदिनेछन्। पहिले महानगर प्रहरी आउँदा नेपाल प्रहरीले रोक्थ्यो। अहिले त उनीहरू नै आउँछन्,’ सामान सार्दै गरेकी गीता लामाले चिन्ता व्यक्त गरिन्, ‘अब कसैको केही लाग्दैन यहाँ। हाम्रो भाग्यमा यस्तै त रहेछ।’ यसरी सुकुमवासीलाहरू आक्रोशित हुनुमा उनले नपाएको स्पष्टता थियो। सरकारले एकाएक बस्ती हटाउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनुमा उनीहरूको मनमा विभिन्न कुरा उठेका थिए।
सुकुमवासी बस्तीमा यस्ता नाराहरू गुञ्जिरहेका थिए। प्रदर्शनकै क्रममा सरकारमा जानुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाए आफू छाती थाप्न जाने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सम्झिए। साथै, लामिछानेलाई अब छाती थाप्न बस्तीमा आउन आग्रह समेत गरिएको थियो। सुकुमवासी बस्तीको गेटमा नाराबाजी भइरहँदा बस्तीमा आउनेहरूको भिड बढ्दो थियो। स्थानीयहरूले भने, ‘अब विभिन्न स्वार्थ समूह आउनेछन्। यिनीहरूले राजनीति गर्छन्, तर क्षति त हामीलाई नै हुन्छ।’
यसरी सुकुमवासीलाहरू अन्यौलमा रहेका बेला शुक्रबार दिउँसो प्रहरीको गतिविधिले उनीहरूलाई अझ त्रसित बनायो। प्रहरीले थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक सडक किनारमा सीसीटीभी जडान कार्य थालेको थियो। यसले स्थानीयहरूलाई अझ शंका उत्पन्न गराएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘हामी सरकारमा छौँ, अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुमवासीलाहरूको लागि प्रक्रिया पुरा गरेर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने छौँ।’
११ वैशाख, बैतडी। बैतडीमा भरुवा बन्दुक पड्किँदा छर्रा लागेर घाइते भएका सुर्नया गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय वडासदस्य दानबहादुर ऐरीको निधन भएको छ। आफैले भरेको बन्दुकको छर्रा घाँटीमा लागेर बुधबार साँझ घाइते भएका ऐरीलाई जिल्ला अस्पताल बैतडीमा सामान्य उपचारपछि धनगढी रिफर गरिएको थियो। धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्काउने क्रममा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ बजे बाटोमै उनको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता इन्स्पेक्टर बलदेव बडूले जानकारी दिएका छन्। मृतक ऐरीको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल बैतडीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले ८० वर्ष उमेर नाघेका सुपरएजर्स भन्ने समूहले ५० देखि ६० वर्ष उमेरका मानिसजस्तै तीव्र दिमाग भएको पुष्टि गरेका छन्। सुपरएजर्सको मस्तिष्कको कोर्टेक्स तह युवाहरूको जस्तै मोटो र एन्टेरियर सिन्गुलेट कोर्टेक्स केहिले त युवाभन्दा पनि घना देखिएको छ। सुपरएजर्सको मस्तिष्कमा अल्जाइमर्स रोग निम्त्याउने प्रोटिन नभएको वा भए पनि यसले स्मरणशक्तिमा क्षति पुर्याउन नसकेको लचिलोपन देखिएको छ साथै उनीहरूको सामाजिक जीवन पनि सक्रिय छ। ११ वैशाख, काठमाडौं। बुढ्यौली आयो भने स्मरणशक्ति कमजोर हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर वैज्ञानिकहरूले ८० वर्ष उमेर नाघे पनि ५० देखि ६० वर्ष उमेरका मानिसजतिको तीव्र दिमाग भएका व्यक्तिहरूको एउटा विशेष समूह फेला पारेका छन्। नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू विगत २५ वर्षदेखि यस्ता व्यक्तिहरूलाई ‘सुपरएजर्स’ भनेर अध्ययन गरिरहेका छन्। हालै ‘अल्जाइमर्स एण्ड डिमेन्सिया’ नामक जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, यी व्यक्तिहरूले उमेरका कारण हुने मानसिक गिरावट सम्बन्धी परम्परागत मान्यतालाई चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले स्मृति परीक्षा जसमा शब्द सम्झने चुनौती हुन्छ, आफ्नो उमेरभन्दा ३० वर्ष कान्छा मानिस सरह प्रदर्शन गर्ने पाइएको छ।
मस्तिष्कको अनौठो जैविक संरचना वैज्ञानिकहरूका लागि सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष हो। सामान्यतः बुढ्यौलीसँगै मस्तिष्कको बाहिरी तह अर्थात् ‘कोर्टेक्स’ पातलो हुँदै जान्छ, तर यी व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा यो तह युवाहरूको जसरी शक्तिशाली देखिएको छ। अझ अचम्मको कुरा, निर्णय र भावना सम्बन्धि ‘एन्टेरियर सिन्गुलेट कोर्टेक्स’ भाग कतिपय अवस्थामा युवाभन्दा पनि घना देखिएको छ। साथै, ती व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा सामाजिक व्यवहार र स्मृति सक्रियता सम्बन्धि न्युरोनहरूको (भोन इकोनोमो र एन्टोरहाइनल न्युरोन्स) ठूलो सङ्ख्या स्वस्थ अवस्थामा देखिएको छ।
अध्ययनका क्रममा ७७ जना सुपरएजर्सको मृत्युपश्चात मस्तिष्क दान गरि गरिएका विश्लेषणले दुई महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेका छन्। पहिलो, ‘प्रतिरोध’ नामक संयन्त्र जसमा कतिपय सुपरएजर्सको मस्तिष्कमा अल्जाइमर्स निम्त्याउने हानिकारक प्रोटिन प्लाक्स र ट्याङ्गल्स पूर्ण रूपमा नभेटिएको छ। दोस्रो, ‘लचिलोपन’ नामक संयन्त्र जसमा कतिपयमा ती हानिकारक प्रोटिनहरू भए तापनि स्मरणशक्तिमा कुनै हानि थाहा पाइएको छैन। यसको अर्थ सुपरएजर्सको मस्तिष्कले यी रोगहरूलाई सहने वा विरुद्ध लड्ने विशेष क्षमता विकाश गरेको देखिन्छ।
जैविक संरचनाको अलावा सुपरएजर्सहरूको जीवनशैली पनि उल्लेखनीय छ। उनीहरू सामाजिक, मिलनसार र बाहिरी मानिसहरूसँग घुलमिल हुन रुचाउने पाइन्छ। व्यायाम र खानपानको विविधता भए तापनि, प्रबल सामाजिक सम्बन्ध र सक्रिय संलग्नताले उनीहरूको मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिएको छ। डा. सान्ड्रा वेनट्रबका अनुसार यी पत्ता लगाइहरूले डिमेन्सिया र अल्जाइमर्सजस्ता रोग रोकथाम वा ढिलो गर्न नयाँ उपचार तरिका तथा रणनीति विकासमा ठूलो योगदान दिनेछन्।
सरकारले भोलि बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउन तयारी शुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सुरक्षा निकायहरूले बस्ती खाली गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासिको समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीलाई परिचालन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
११ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउँदैछ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनअनुसार सुरक्षा निकायले खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ। सरकारले आज राति ७ बजेभित्र बस्ती खाली गराउन भनिएको थियो। त्यसैअनुसार शुक्रबार बिहानदेखि बस्तीका बासिन्दाहरू सामान सारिरहेका छन्।
शुक्रबार साँझ थापाथली क्षेत्रमा स्थानीयहरू धमाधम आफ्नो घरका सामग्रीहरू सारिरहेका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले आज सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि हालको सरकारले काम गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीलाइ परिचालन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
चिनियाँ स्टार्टअप डिपसिकले आफ्नो नयाँ मोडल ‘डिपसिक-भी ४’ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कम लागतमा उच्च क्षमताको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स समावेश छ। डिपसिक-भी ४ मा १० लाख शब्दसम्मको अल्ट्रा-लङ कन्टेक्स्ट क्षमता रहेको छ र यो दुई संस्करणहरू ‘भी ४-प्रो’ र ‘भी ४-फ्ल्यास’ मा उपलब्ध छ।
कम लागतमा उच्च क्षमताको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकास गर्दै विश्वलाई चकित पारेको चिनियाँ स्टार्टअप ‘डिपसिक’ ले शुक्रबार आफ्नो नयाँ मोडल ‘डिपसिक-भी ४’ सार्वजनिक गरेको हो। सन् २०२५ को सुरुमा अमेरिकी कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्न सफल यस कम्पनीले नयाँ भर्सनमा उत्पादन लागत र कम्प्युटिङ खर्चलाई तुलनात्मक रूपमा घटाएको दाबी गरेको छ।
यो नयाँ मोडल ‘भी ४-प्रो’ र ‘भी ४-फ्ल्यास’ गरी दुई संस्करणहरूमा उपलब्द गराइएको छ। कम्पनीका अनुसार ‘डिपसिक-भी ४’ मा १० लाख शब्दसम्मको ‘अल्ट्रा-लङ कन्टेक्स्ट’ क्षमता छ, जसले यसलाई एकैपटक धेरै सूचनाहरू समेटेर जटिल कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्षम बनाउँछ। भी ४-प्रो संस्करणमा १.६ ट्रिलियन प्यारामिटर र कम लागत र छिटो चल्ने भी ४-फ्ल्यासमा २८४ बिलियन प्यारामिटरहरू रहेका छन्।
‘वर्ल्ड नलेज बेन्चमार्क्स’मा यो मोडलले गुगलको ‘जेमिनी-प्रो-३.१’सँग कडा प्रतिस्पर्धा गरी अन्य ओपन-सोर्स मोडलहरूलाई पछाडि छोडेको दाबी गरिएको छ। प्राविधिक विश्लेषकहरूले यसलाई उद्योगका लागि एउटा “मोड” को रूपमा हेरेका छन्। यसले महँगो अनुसन्धान प्रयोगशालामा सीमित रहेका एआई सुविधाहरूलाई व्यवसायिक र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिपसिकले आफ्ना मोडलहरूलाई ‘ओपन सोर्स’ राखेको कारण चीनका नगरपालिकाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तथापि, डिपसिकको सफलतासँगै सुरक्षा र गोपनीयताका प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। ह्वाइट हाउसले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अमेरिकी एआई प्रविधि ‘चोरी गर्ने’ ठूलो अभियान चलाइरहेको आरोप लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनका विज्ञान र प्रविधि सल्लाहकार माइकल क्राट्सियोसले चिनियाँ संस्थाहरूले अमेरिकी एआई मोडलहरूबाट ‘डिस्टिलेसन’ प्रविधिमार्फत तथ्यांक संकलन गरेको प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, डिपसिकको च्याटबोटले तियानमेन स्क्वायर जस्ता संवेदनशील राजनीतिक विषयमा जवाफ दिन अस्वीकार गरेपछि सेन्सरसिपको आलोचनासमेत भइरहेको छ। अर्को महिना बेइजिङमा हुन लागेको डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङको शिखर वार्ताअघि एआई प्रतिस्पर्धाले दुई देशबीचको तनाव बढाएको छ।
