लेखक: space4knews

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संसद् अधिवेशन स्थगनले गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेपछि २४ घन्टाभित्रै सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन स्थगन गरिएकोमा अध्यादेश जारी गर्ने सम्भावनामा शंका व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री पौडेलले सरकारलाई जननिर्वाचित संस्थाको गरिमा उच्च राख्न र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं, ११ वैशाख। महामन्त्री पौडेलले संसद् अधिवेशन स्थगनको विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यस घटनाले बलियो बहुमत भएको सरकारले नीति निर्माण प्रक्रियामा संसदलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्ग प्रयोग गर्न खोजेको आशङ्का उत्पन्न गरेको छ।’ उनले सरकारसँग सहज संसदीय गणित र अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक आत्मविश्वास कमजोर भएको प्रश्न उठाएका छन्।

महामन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाको पारदर्शितामा उच्च महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, प्रक्रिया उल्लंघन गरेर परिणाम खोज्नु पद्दति र मर्यादाको अवमूल्यन भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘त्यसकारण, जननिर्वाचित संस्थाको गरिमा उचाल्न र गरिमामय संसदलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्न म सरकारसँग अनुरोध गर्दछु।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयका लागि ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय ११ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो। भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभामुख, उपसभामुखसहित संसद सचिवालयका चारवटा चारपाङ्ग्रे गाडी जलेका थिए। जलेका गाडीको स्थानमा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमु र प्रमुख सचेतक बिन्दु पौडेलले फिर्ता गरेको गाडी प्रयोगमा राखिएको छ। अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनका अनुसार, कार खरिदका लागि ४ करोड रुपैयाँको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ र आगामी गाडी इलेक्ट्रिक प्रकारको हुने गरी छलफल जारी छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका ११४ वटा सवारी साधन लिलाम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँको आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री शेरचनले बताएका छन् कि, सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग व्यवस्थापनका लागि उक्त कोष बनाउने योजना बनाएको छ। ५३ प्रकारका छिटो सर्ने रोग र कोरोनाजस्ता नयाँ संक्रामक रोगहरूको व्यवस्थापनका लागि यो कोष स्थापना गरिनेछ। हालै बागलुङ जिल्लामा दादुरा रोगको संक्रमण बढेको थियो र रकम अभावका कारण व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा पनि स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेट्नेछ। अर्थमन्त्री शेरचनले यस अवधारणालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।

समाजलाई सहि बाटो देखाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति र नेतृत्वको हो। सभ्यताको परिमाण हामीले बनाएका सडकले होइन, हामीले हुर्काएका मानिस र उनीहरूको विचारले तय गरिन्छ। ‘भाइरल’ हुनु मात्र जीवनको अर्थ ठानेको नयाँ पुस्ताले बौद्धिक गहिराइ, धैर्य र सिर्जनशीलतालाई बिर्सिन थालेको देखिन्छ। परिवर्तन सृष्टिको एक शाश्वत र अविचल नियम हो। समयसँगै हरेक वस्तु, विचार र संरचनामा परिवर्तन हुन्छ। तर यदि यो परिवर्तनले आफ्नो स्वाभाविक गति र दिशा पाउन सक्दैन भने समाज अनिश्चितता र अन्योलको भुमरीमा फस्छ। आजको मानव समाज त्यही जटिल द्विविधामा उभिएको छ जहाँ प्रविधिको चम्किलो उज्यालोले भविष्यको बाटो देखाइरहेको छ, तर पुराना मौलिक मूल्य र मान्यताहरु क्रमशः खिया लाग्दै गएको छ।

समकालीन समाजमा देखिएका यी विरोधाभासले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराएका छन्। के हामी साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा छौं वा विसंगतिको गहिरो खाडलमा धकेलिएर जाँदैछौं? यस लेखमा मानवीय संवेदनाको क्षय, सामाजिक विकृति र आगामी बाटोमाथि गहिरो मन्थन गरिएको छ। २१औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यो हो कि हामी प्रविधिको माध्यमबाट विश्वका मानिससँग ‘जोडिएका’ त छौं, तर भावनात्मक रूपमा कुनैसँग वास्तविक सम्बन्ध जोड्न सक्दैनौं। हातहातमा रहेका स्मार्टफोन र सस्तो इन्टरनेटले विश्वलाई ग्लोबल भिलेजमा परिणत गरिदियो, तर एउटै घरका सदस्यबीच मौन दूरी बढाइयो।

अहिले हामी फेसबुकमा ‘लाइक’ र ‘रियाक्सन’ गर्ने गरी आफ्नो खुसी र सफलताको मापन गर्न थालिसकेका छौं। मानवीय सहानुभूति यति सस्तो बन्न पुगेको छ कि कसैको मृत्युमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा ‘रिप’ लेखेर औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने चलन बढेको छ। सूचना महासागरमा यात्रा गर्दा हामी विवेक र ज्ञानको ठोस टापु गुमाउँदैछौं। ‘भाइरल’ हुनु मात्र जीवनको अर्थ ठान्ने नयाँ पुस्ताले बौद्धिक गहिराइ, धैर्य र सिर्जनशीलतालाई विस्मृत गर्न थालेको देखिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेबननमा थप तीन हप्ताका लागि युद्धविराम कायम राखिने बताएका छन्। इजरायलले इरानको समर्थन प्राप्त हिज्बुल्लाह समूहविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्दै आएको लेबननमा पहिलो चरणको युद्धविरामको अवधि आइतबार सकिँदै थियो। वाशिंगटनमा भएको दोस्रो चरणको वार्ताको क्रममा इजरायली र लेबनी अधिकारीहरूसँगको बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धविराम समयावधि थप गर्ने घोषणा गरेका छन्।

इजरायली सेनाले दक्षिण लेबननका क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कायम गरेको दाबी गर्दा, हिज्बुल्लाहले उक्त बैठकप्रति असहमति जनाएको थियो। वार्ता सुरु हुनु केही अघि हिज्बुल्लाहले उत्तरी इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको जानकारी दिएको थियो। ओभल अफिसमा प्रेसमाझ राष्ट्रपति ट्रम्पले उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो पनि सहभागी रहेको बैठक “राम्रोसँग अघि बढेको” बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिज्बुल्लाहबाट लेबननलाई बचाउनका लागि उक्त देशसँग मिलेर काम गर्नेछ।” हिज्बुल्लाहलाई इजरायल र लेबनन दुवैका लागि “साझा समस्या” को रूपमा चिनाउँदै ट्रम्पले ती देशहरूसँग समन्वय गरी समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यसैबीच, राष्ट्रसंघका लागि इजरायली राजदूतले थप गरिएको युद्धविरामले इजरायल र लेबननमा आधारित इरानबाट समर्थन पाएको हिज्बुल्लाहबीचको द्वन्द्व पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन हुने बताएका छन्।

सीएनएनसँग कुरा गर्दै ड्यानी ड्याननले भने, “हिज्बुल्लाहमाथि लेबनन सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन।” वार्ता भइरहेका बेला इजरायली सेनाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लेबननबाट आएको रकेट हमला भएको सूचना दिएको थियो। आक्रमण भएको भनिएको क्षेत्रमा साइरन पनि बजेको थियो। तर पछि इजरायली सेनाले रकेट हमला गर्न प्रयोग गरिएको स्थानमाथि आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पुन: प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने निर्णयप्रति सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। २१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित शीतल निवास नजिकको प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय उल्ट्याएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णयलाई नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। सरकारले १० वैशाखमा प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको जग्गा पुन: पूर्ववत् प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने निर्णय गरेको थियो। ‘नेपाल सरकारको निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो,’ महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।’ उनले आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल प्रहरीले संस्थागत सुदृढीकरण, पेशागत क्षमता तथा मनोबल अभिवृद्धि एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकारबाट निरन्तर अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

म्याग्दीको बेनीमा तीन वर्षदेखि शान्ति पार्क निर्माणको लागि बजेट राखिएको भए पनि स्थल निश्चित नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेनी नगरपालिकाले वीरेन्द्रचोकस्थित रेडक्रस कार्यालय, वन डिभिजन नर्सरी र आवास पछाडी पर्ने १० रोपनी जग्गामा पार्क स्थापना प्रस्ताव गरेको थियो। नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले पार्क निर्माण स्थल तोक्न वडा नं ७ र ८ को आमसभामा परामर्श गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा शान्ति पार्क निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा अनिश्चितता र धुंधलोपना कायम छ। पार्क निर्माणको स्थान टुङ्गो नहुँदा पनि तीन वर्षदेखि बेनी नगरपालिकाले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएको शान्ति पार्क निर्माण योजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले रु १० करोड लागत अनुमान गरिएको विस्तारित परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिए पनि स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा स्थानीय बजारवासी निराश छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेनी नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि रु २०–२० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए र यस वर्ष नगरपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गर्यो, तर निश्चित स्थल नहुँदा काम सुरु हुन सकेन, लोेक वडास्थित वडा नं ७ का अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए। ‘नगरपालिकाले वीरेन्द्रचोकस्थित रेडक्रस कार्यालय, वन डिभिजनको नर्सरी र आवास पछाडी पर्ने १० रोपनी जग्गामा पार्क बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भने, ‘बराहपाखो सामुदायिक वनमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा काम गर्न वन क्षेत्रको चुनौतीका कारण समस्या भइरहेको छ।’

वडा अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हाल प्रस्तावित स्थल उपयुक्त नपरेमा महारानी थानस्थित सार्वजनिक जग्गामा पूर्वाधार व्यवस्थित गरेर पार्क सञ्चालन गर्नुपर्ने विकल्प छ। महारानी थानमा पार्कका लागि पोखरी, चौतारी निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनका कामहरू पूरा भइसकेका छन्। २०६० साल चैत ७ गते बेनी भिडन्तसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राखेर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पाहुनाहरूलाई रमाउन सकिने शान्ति पार्क बनाउने योजना अघि बढाइएको हो। पछिल्ला तीन वर्षदेखि यो योजना नगरपालिकाको गौरव र प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा राखिएको छ। बराहपाखो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विष्णु गौतमले नगरपालिका तथा वन डिभिजन कार्यालयले समन्वय गरेमा निर्माण स्थल छनोटमा समस्या नहुने बताए। उनले योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभए पनि नगरपालिकाका इच्छाशक्ति र सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले पार्क निर्माण स्थल टुङ्गो लगाउन प्रयास गरिरहेको र वडा नं ७ र ८ को आमसभा बोलाएर सल्लाह सुझाव लिने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

जेन जी आन्दोलन अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नहरूबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी साता सरकारले कारबाही गर्ने सिफारिस गर्ने भएको छ। अनुसन्धान समिति संयोजक तथा आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार, आगामी बुधबार, वैशाख १६ गते आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कारबाही सिफारिस गर्नेछ। “त्यसै दिन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनको सारांश पनि सार्वजनिक गर्नेछ,” थापाले बताइन्। भदौ २३ गते प्रहरीले गरेको दमन र २४ गतेका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोग सदस्य थापाले जवाफ दिँदै भनिन्, “दुवै दिनका घटनाका लागि सिफारिस गरिएको छ, को को दोषी छन् भन्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।” पहिले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूबारे पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको आलोचना भइरहेको छ।

आयोगले हालका प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को भूमिका पनि अध्ययन गरेको बताएको छ। एक अधिकारीले संकेत गर्दै भने, “उनको नाम २४ गते र आन्दोलनअघि भएका घटनाहरूमा पनि परेको छ, डिस्कर्डमा भएको छलफलसहितका विषयहरू अनुसन्धानको निचोडमा समेटिएका छन्।” आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार बालेनदेखि रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूलाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट कारबाही सिफारिस गरिएको छ। तर, प्रतिवेदनलाई आयोगले पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्न सक्ने संकेत पनि गरेको अधिकारीले बताए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा हालका प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि कारबाही सिफारिस भए के होला? भन्ने बहस उठ्न सक्छ। संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेलका अनुसार गम्भीर आरोपहरू भए थप अनुसन्धान हुन सक्छ। “विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेमा उनको प्रतिक्रिया र जानकारी महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनले भने।

११ वैशाख, काठमाडौं । आज नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्वाचनको आयोजना गर्दैछ। सर्वसम्मतिको सम्भावना नभएपछि निर्वाचनमार्फत दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। दाबी विरोध, समीक्षा, दोस्रो नामावली प्रकाशन, नाम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि दिउँसो साढे ३ बजे अन्तिम उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरिने तालिका रहेको छ। अपराह्न ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान हुने जानकारी निर्वाचन समिति संयोजक प्रकाश रसाइली स्नेहीले दिएका छन्। मतदान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ।

संसदीय दलका नेताका लागि पूर्व सहमहामन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्यले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी कुल ३८ सिट जितेको थियो। गगन थापा र विश्वप्रकाशको चाहना असफल बन्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब दुई महिना नजिकिँदै गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकिरहेको छैन। पार्टीका एक शीर्ष नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका विभिन्न चाहनाका कारण नेताको चयनमा ढिलाइ भएको हो। सभापति थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यलाई र उपसभापति शर्माले समानुपातिक सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आचार्य रसुवा क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति हुन् भने आङ्देम्बे पाँचथरबाट समानुपातिक सांसद हुन्। आङ्देम्बे १४औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीका रूपमा चयन भएका थिए।

फाइल तस्वीर समाचार सारांश सम्पादकीय समिक्षा पश्चात तयार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा १७ वैशाखका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। सरकारले संसदसँग समन्वय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेपछि अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन स्थगित गरेका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। तर भोलिपल्टै सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन स्थगित गरेका छन्। सिंहदरबार स्रोतका अनुसार सरकारले संसदसँग समन्वय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेकाले निर्णय सच्याइएको हो। सिंहदरबार स्रोतले भने, ‘संसदसँग सल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको रहेछ। तर संसदमा तयारीको काम बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सच्याइएको हो।’ मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार मात्र १७ वैशाख दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले, बजेट अघि प्रि-बजेट छलफलसमेत हुनेगर्छ।

एउटा ठूलो हलभित्र मानिसहरू व्यायाम गरिरहेका, क्यान्टिनमा खाना खान लाइनमा बसेका तथा डर्मेटरीमा सधैं जस्तै सुतेका भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। यी कुनै विलासी स्पा होइनन्, बरु चीनमा रहेका सैन्यशैलीका तौल घटाउने शिविर हुन्। कतिपयले “मोटाहरूको जेल” पनि भनेका यी शिविरमा ‘स्न्याक’ खानेकुरामा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र दिनमा दुईपटक अनिवार्य तौल मापन गरिन्छ।

मोटोपनको समस्या बढ्दै गएको चीनभरि यस्ता शिविरहरूको संख्या करिब १ हजार रहेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। करिब ६ सय डलर तिरेपछि तपाईँले यस्ता शिविरमा एक महिना बिताउन सक्नुहुन्छ। यो भाडामा खाना, बसाइ र दैनिक कसरत कक्षाहरू समेटिएका छन्। कन्टेन्ट क्रिएटर टीएल ह्वाङले शिविरको अनुभव इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी छन्। बीबीसी विश्व सेवाको ‘ह्वाट इन द वर्ल्ड’ पोडकास्टसँग कुरा गर्दै उनले त्यहाँ “एकदमै जेलजस्तो अनुभव भएको” बताइन्, किनभने २८ दिनसम्म उनले शिविर छोड्न पाइनन् र लगातार तौल मापन गरिरहनुपरेको थियो।

ह्वाङले तौल घटाउन यो प्रक्रिया प्रभावकारी भएको बताइन्, तर पोषणविद्हरूका अनुसार यस्ता कडा विधिहरूले गम्भीर शारीरिक र मानसिक जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छन्। “केहि शिविरहरूले दैनिक १ किलोग्राम तौल घटाउने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। तर मेडिकल पर्यवेक्षणमा समेत वयस्कहरूका लागि सुरक्षित मानिने स्तरभन्दा यो धेरै नै बढी हो,” भौतिक प्रशिक्षक तथा पोषणविद् ल्युक हेनाले बताएका छन्।

चीनमा करिब ३४% वयस्कहरूको तौल बढी रहेको र करिब १६% लाई मोटोपना नै भएको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस्ता शिविरको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जाल विस्तारसँगै बढेको छ। ह्वाङको इन्स्टाग्राममा हाल उनले थाईल्याण्ड पुगेर त्यहाँको अर्को ३० दिने तौल घटाउने शिविरमा सहभागी भएको देखिन्छ।

११ वैशाख, काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई जिल्लाहरूमा गर्मी बढ्ने भएकाले तातो लहर चल्ने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको छ। आज मधेश प्रदेशसहित बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रहरूमा साथै उपत्यका र खोचहरूमा तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ। ‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो लहर आउने सम्भावना छ,’ विभागले आज बिहान प्रकाशित गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ।

विभागका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका भैरहवा, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज, दाङ लगायतका क्षेत्रमा दिउँसो अत्यधिक गर्मी महसुस हुनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा सामान्यतया बादल लाग्ने छन्। कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भागका केही स्थानहरू, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरू साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसँगै मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी प्रदेशका तराईका केही स्थानहरूमा पनि वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आज राति हिमाली क्षेत्रमा सामान्यतया बादल लाग्ने, पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बादल रहने र तराई क्षेत्रमा मुख्य रूपमा मौसम सफा रहने पूर्वानुमान गरिएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलबाट सुझाव मागेको थियो तर तोकिएको समयमा कुनै सुझाव प्राप्त भएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सुझाव दिन नसकेको र पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको बताएका छन्। सरकारले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत, १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं। शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सरकार बाहिर रहेका दलबाट सुझाव र राय मागिए पनि निर्धारित समयभित्र दलहरूले राय/सुझाव दिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी अन्य दलसँग सुझाव मागेको थियो। सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयलाई समेटेर मस्यौदा तयार गरी दस दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तोकिएको समयावधि (वैशाख १०) सम्म दलहरूले कुनै सुझाव दिइसकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कांग्रेसमा यो विषय छलफलको क्रममा छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘सरकारले मागेको रायमा सुझाव दिएको छैनौं, छलफल भइरहेको छ।’ नयाँ सरकार गठनको दिन (चैत १३ गते) मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीमध्ये तेस्रो नम्बरमा ‘निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने’ उल्लेख छ। राष्ट्रिय दलबाट आएका सुझावहरू समेटेर बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने जनाएको छ। त्यसैअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गरिनेछ। प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकाय समन्वय गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। एमालेले भने सरकारले विपक्षी दलहरूसँग राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे छलफल गरी मात्र सुझाव प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ। एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले भने, ‘मस्यौदाबारे पार्टीमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि सत्ता पक्षको प्रक्रिया राम्रो छैन। यो विषय छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ, चिठीमा जवाफ पठाउने जस्तो होइन। सरकारले सुझावको मांग पनि प्रचारकै लागि गरेको हो।’ नेकपाले भने मस्यौदामा सुझाव दिनुलाई बैठकको एजेन्डामा राखेको छैन। नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सरकारले अरूलाई खोजेको जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुझाव दिने बारे पार्टीमा खासै छलफल भएको छैन।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि तोकिएको मितिभित्र (वैशाख १०) सुझाव पेश गरेका छैनन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने पार्टीमा छलफल जारी रहेको जानकारी गराए। सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ जसअनुसार पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउनु, कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउनु तथा पाँच वर्षमा गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा दिने लक्ष्य छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। नेपाल आउने पर्यटक संख्या, बसाइ र खर्च दोब्बर गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’को रूपमा मनाउने प्रतिबद्धता पनि छ। आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने योजना सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाएर लागु गरिने प्रतिबद्धता छ। पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित रोजगार प्राप्तिका लागि शिक्षण प्रणाली विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा नमूना विद्यालय बनाउने योजना छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हिस्सा २०८८ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय तहमा १७ मन्त्रालय स्थापना गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने योजना रहेको छ। सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि रहेको बताइएको छ।

१० वैशाख, जनकपुरधाम। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २ गते मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा कार्यरत प्रमुख (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) इन्जिनियर राजेन्द्र साहको सरुवा गरेको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उनको सरुवासम्बन्धी पत्रसहितको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गराउँदै मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो। तर, इन्जिनियर साहले अहिलेसम्म रमाना बुझेका छैनन्। पूर्वाधार कार्यालय बाराकै प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन्। उनी वर्षौँदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्। यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) दीपककुमार मिश्रको पनि माघ ४ गते सरुवा गरिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा सरुवा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुवै कर्मचारीलाई सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सरुवासम्बन्धी जानकारी गराएको छ र रमाना बुझ्न ताकेता गरेको छ। तर, दुवै कर्मचारी अझैसम्म कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा छन् र रमाना बुझेर जान मानेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना बुझ्न पत्राचार गरिसकिएको छ। ‘मन्त्रालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पत्र लेखेर जानकारी दिँदै रमाना बुझ्न भनेको छ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म रमाना बुझ्नुभएको छैन,’ उनले भने। यी दुई कर्मचारी मात्र होइनन्, यसै मन्त्रालय मातहतका अन्य कर्मचारी पनि सरुवा नमान्ने सूचीमा छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २८ गते आठ जना इन्जिनियरको सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुने नामावलीमा मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू वीरेन्द्रप्रसाद साह, सञ्जीवकुमार साह, लालबाबु राय, रामबाबु प्रसाद, रिम्पुकुमारी यादव, अनन्तकुमार राउत, रामसागर मण्डल र गुलाबु साहु छन्। उनीहरूको सरुवासम्बन्धी जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पठाइएको छ। तर उनीहरूले समेत अहिलेसम्म रमाना बुझेका छैनन्।

‘सम्बन्धित कार्यालयहरूमा रमाना प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ तर उहाँहरूले अझैसम्म रमाना लिनुभएको छैन,’ उनले भने। कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको मौखिक निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको छ। यो मन्त्रालयभन्दा भिन्न छैन मधेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सक कर्मचारीको अवस्था। मधेशको स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. राजीवकुमार झाको काज सङ्घीय सरकारले चैत २२ गते फिर्ता गर्‍यो। वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट (दसौँ तह) डा. झालाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनको दरबन्दी रहेको कोसी अस्पताल, विराटनगरमा काज फिर्ता गरेको हो। यसबारे मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। तर, मङ्गलबारसम्म पनि डा. झाले रमाना बुझेका छैनन्। उनी स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँगै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले डा. झाको काज फिर्तासम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा नआएको बताए। ‘अहिलेसम्म काज फिर्ताको पत्र आएको छैन, आएपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।

यति मात्र होइन, सङ्घीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (दसौँ तह) तथा लहान प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रञ्जित झाको दरबन्दी भएको वीर अस्पतालमा सरुवा भइसकेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट डा. रामदेव चौधरीलाई दरबन्दी रहेको कोसी अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। तर, यी दुवैले पनि अझैसम्म रमाना नबुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रौतहटको पर्यटन कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका इन्जिनियर कमलेशकुमार मिश्रको गत चैत २४ गते सरुवा गरेको थियो। उनको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरुवा भएको हो। तर, उनले पनि अझैसम्म रमाना बुझेका छैनन्। मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार इन्जिनियर मिश्र रमाना बुझ्ने प्रक्रियामा छन्। ‘उहाँ रमाना बुझ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ,’ सचिव घिमिरेले भने।

मधेशमा उपल्लो तहका तथा पहुँच भएका कर्मचारीहरूले सरुवा सहजै नमान्ने, रमाना लिन आनाकानी गर्ने र पुनः आफूलाई अनुकूल पर्ने स्थानमै बस्न खोज्ने पुरानै प्रवृत्ति छ। त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई रिझाउनुका साथै आवश्यक पर्ने सबै उपाय अपनाउन पनि पछि नपर्ने देखिन्छ। नयाँ सरकार बनेसँगै यस्तो अभ्यास रोकिने अपेक्षा रहे पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको सरुवा तथा काज फिर्ता निर्णयसमेत मधेशमा अटेर हुने गरेको पछिल्ला यी घटनाहरू उदाहरण हुन्। नेपाल सरकार मात्र होइन, मधेश सरकारले गर्ने आफ्ना कर्मचारीको सरुवामा पनि त्यही रोग छ। सरुवा र काज फिर्ता पहुँचवाला कर्मचारीले मान्दैनन्। पहुँच नभएका र मन्त्रीका कुरा नमान्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने, असम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, सरुवामा समस्या सिर्जना गर्ने कैयौँ घटना बाहिरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव रोहित कोइरालाका अनुसार सङ्घीय सरकारले सरुवा गरेका तथा काज फिर्ता गरेका कर्मचारीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्ने गरिएको छ। ‘सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराउने र ताकेता गर्ने काम हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्ला १२ जना कर्मचारीको हकमा के भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयबाट जानकारी आएको छैन।’ मधेशमा काम गर्नेभन्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका अघिपछि लाग्ने र उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरिदिने कर्मचारीको रजगज छ। त्यहीअनुसार व्यक्तिहरूको अनुकूलतामा कार्यालय ताकेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीहरू बसोबास गरेको क्षेत्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत डिजिटल उपस्थिति सङ्कलन ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीहरू बसोबास गरेका क्षेत्र खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय फेरि छलफलमा आएको छ। बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी बसोबास गरेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। नयाँ सरकारको पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने नीति समावेश गरिएको छैन।

शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा ९० औं नम्बरमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत उपस्थिति सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको डिजिटल प्रमाणिकरण ६० दिनभित्र पूरा गर्ने सरकारको योजना छ। शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो अवधिमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घर-परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने योजना पनि रहेको छ। साथै, सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS)मा आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गरिने प्रयास भइरहेको छ। सुकुमवासीबारे सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा के के छन्? सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास बनाउने योजना पनि शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समावेश छ। पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना समेत रहेको छ। सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने बताएको छ। चुनावअघि सार्वजनिक वाचापत्रमा रास्वपाले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नक्कली र वास्तविक सुकुमवासी छुट्याउन ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको थियो। भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, “विगतका असफलताबाट सिक्दै, भू-उपग्रह नक्साङ्कन” र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणमार्फत् वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुमवासीलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपूर्जा) प्रत्याभूत गरिनेछ।