लेखक: space4knews

२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेका छन्। बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख डीपी अर्यालले बैठक सुरु गरे लगत्तै विपक्षी सांसदहरू उठेका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले एमाले सांसद क्षितिज थेबेलाई बोल्न अनुमति दिएका थिए। थेबेलाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा सम्बोधन गर्दा भूमिका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। विपक्षी दलले भनेका छन् कि प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्बन्धमा जवाफ दिएपछि मात्रै संसदको कामकाज अघि बढ्नेछ।

सूचना अनुसार, डेढ महिनाअघि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई पुनः सोही पदमा फर्काउने निर्णय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ। गुरुङलाई मन्त्री पदको शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। “[मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने] प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिस हो,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्। मङ्गलवार गुरुङको शपथ हुने भनिएको छ, तर पुनर्नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिले उनलाई कहिले शपथ ग्रहण गराउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

गुरुङको सम्पत्ति छानबिन समिति सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनपछि केही दिनमै प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै गुरुङलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने खबरहरू चर्चा भइरहेका थिए। प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक मङ्गलवार बिहान बसेको थियो, जसमा सरकारका प्रवक्तासमेत पोखरेलले गुरुङको नियुक्तिको विषयमा कुरा गरेनन्। तर उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको जनाए। अच्युतमप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिले गत शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले प्रमाणका आधारमा गुरुङको सम्पत्तिमा “वस्तुगत निचोड” निकालेको बताएका थिए। जनताको जानकारीका लागि अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए। राजीनामाको क्रम आफ्नै सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि, “नैतिकताको आधारमा” सुधन गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री भएको २७ औं दिनमै उनले राजीनामा दिएका थिए। गोरखा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, “आफूसँग सम्बन्धित विषयको निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भनेर” राजीनामा दिएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दिनै गुरुङलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको आम्दानी र लगानीको स्रोतबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका थिए। सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको सेयर लगानीको स्रोत लगायतका विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व दबाबमा परेका थिए। हालको मन्त्रिपरिषदबाट हटाइएका गुरुङ दुई व्यक्ति मध्ये दोस्रो हुन्। यसअघि आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवादका कारण दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्रीले श्रम मन्त्री बनाएका थिए, तर दुई साताभित्र पदबाट हटाउनुपरेको थियो।

म्याग्दीका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्न लगभग निश्चित भएका छन् भने भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतले जनाएका छन्। मन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे पुनले भने, “मन्त्री बन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन र कसैले फोन समेत गरेको छैन।” सरकारले बजेटमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। २६ जेठ, काठमाडौं।

महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बनाउन तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा पुनसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भनेका छन्, “मन्त्री बन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन र कसैले फोन पनि गरेको छैन।” पुनको माग बमोजिम सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

पुनले लामो समयदेखि विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको वकालत गर्दै आएका छन्। उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेका छन्। यसअघिको अन्तरिम सरकारमा पुन शिक्षामन्त्री थिए। गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उनी म्याग्दीबाट स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका थिए। उनलाई चुनावमा रास्वपाले समर्थन गरेको थियो। रास्वपाका सांसद भए पनि संसदमा उनको स्वतन्त्र सांसदको हैसियत रहेको छ।

अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले विदेशी कामदारका लागि एच-वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय खारेज गरिदिएका छन्। न्यायाधीश लियो सोरोकिनले संसद्को अनुमतिविना राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर लगाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएको फैसला सुनाएका छन्। प्रवक्ता टेलर रोजर्सले भनेकी छन्, “अमेरिकाको हितमा नरहेका विदेशीहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग छ।” २६ जेठ, काठमाडौं।

अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच-वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय खारेज गरिदिएका छन्। न्यायाधीशले यस शुल्कलाई गैरकानुनी करको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसद्ले राष्ट्रपतिलाई यो कर लगाउन अनुमति नदिएको उनको निष्कर्ष रहेको छ। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार बोस्टनमा यस्तो फैसला सुनाएका हुन्।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका २० जना राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा यो शुल्क घोषणा गरेका थिए। यस घोषणाले एच-वानबी भिसा प्राप्त गर्ने लागत अत्यधिक बढाएको थियो। एच-वानबी कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक रूपमा ६५ हजार भिसाहरू उपलब्ध गराइन्छ। उच्च शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका कामदारहरूका लागि थप २० हजार भिसाहरू छुट्याइन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले एच-वानबी आवेदकहरूको थप कडा छानबिन आदेश दिएका छन्। प्रशासनले नयाँ भिसा छनोट प्रक्रियाको प्रस्ताव समेत गरेको छ। यस नयाँ प्रक्रियाले उच्च दक्षता र उच्च पारिश्रमिक पाउने कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ।

फाइल तस्वीर २६ जेठ, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई चेतावनी दिएका छन् कि इरानसँगको तनाव बढ्न जारी रह्यो भने इजरायल एक्लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। उनले इजरायलको ‘च्यानल १२’सँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

इजरायली समाचार एजेन्सीका अनुसार, नेतन्याहुले आइतवार इरानमाथि गरिएको आक्रमणबारे ट्रम्पलाई अन्तिम समयमा पनि पूर्ण रूपमा जानकारी दिएका थिएनन्। त्यही दिन ट्रम्पले नेतन्याहुलाई इरानविरुद्ध प्रतिआक्रमण नगर्न सुझाव दिएका थिए। लेबनानको राजधानी बेरुतमा इजरायलले गरेको आक्रमणपछि इरानले इजरायलमाथि आक्रमण सुरु गरेको पृष्ठभूमिमा यो विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ।

‘च्यानल १२’ को रिपोर्ट अनुसार, यी दुई नेताबीच भएको वार्तापछि कुनै सहमति पुगेको थिएन र नेतन्याहुले आफ्नो अन्तिम निर्णय ट्रम्पलाई जानकारी दिएका थिएनन्। पछि नेतन्याहूले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिंकनलाई आफूले इरानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरिसकेको बताएका थिए। ट्रम्पले भने उक्त आक्रमणको ‘पाँचौ चरण कम गर्न’ आफू सफल भएको दाबी गरेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को संसदमा उपस्थितिको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले संसदमा प्रधानमन्त्री कति दिन उपस्थित भए भन्ने तथ्यांकको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

२६ जेठ, बुटवल । बुटवलस्थित लुम्बिनी केबलकारमा विगत तीन वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटकले यात्रा गरेका छन् । रुपन्देहीको बुटवल र पाल्पाको बसन्तपुर डाँडालाई जोड्ने यो केबलकार २०८० जेठ १५ गतेबाट व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो भने औपचारिक उद्घाटन २०८० जेठ २५ गते गरिएको थियो । तीन वर्षको सञ्चालन अवधिमा ५ लाखभन्दा बढी पर्यटकहरूले केबलकारको यात्रा गरेका छन् र तीमध्ये करिब आधा भारतीय पर्यटक रहेको केबलकारले जनाएको छ ।

डेढ अर्बभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालनमा आएको केबलकारको माथिल्लो स्टेशन बसन्तपुरमा एक हजार जनालाई क्षमताका साथ बैंक्वेट हल, साथै साढे तीन अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भनी आम सञ्चालन प्रबन्धक डिएन कायस्थ सैंजूले बताएका छन् । विशेषगरी भारतको उत्तर प्रदेशका पर्यटकहरूलाई लक्षित गर्दै पाँचतारे होटल निर्माणको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएको छ । हालको पर्यटक आगमनले सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको र आगामी तीन वर्षभित्र पाँचतारे होटल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सैंजूले बताए ।

स्थानीय व्यवसायी र आईएमई समूहको लगानीमा निर्माण भएको लुम्बिनी केबलकार बुटवलको बमघाटदेखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ बसन्तपुरसम्म करिब ३ किलोमिटर लामो छ । यो नेपालको दोस्रो सबैभन्दा लामो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो केबलकार हो । केबलकारको निर्माणपछि सुनसान रहेको पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका ३ को बसन्तपुर डाँडो प्रदेशकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ ।

माथिल्लो स्टेशनमा जीपलाइन, स्काई साइकलिङ, बालउद्यान, रेस्टुराँ, आधुनिक पिङ लगायत पूर्वाधारहरू बनेका छन् । बसन्तपुरबाट बुटवल, तिलोत्तमा हुँदै भैरहवासम्मको दृश्य र मौसम स्पष्ट हुँदा हिमश्रृंखला समेत देख्न पाइन्छ । लुम्बिनी केबलकारले करिब सय जनालाई रोजगारी दिएको छ, जसमा अधिकांश स्थानीय छन् । समुद्र सतहबाट करिब एक हजार मिटर उचाइमा रहेको बसन्तपुरमा तराई क्षेत्रका तुलनामा ७ देखि १० डिग्री सेल्सियससम्म कम तापक्रम हुन्छ ।