१० वैशाख, काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले सरकारलाई सुकुमबासीलाई बेघर नबनाउन सुझाव दिएका छन्। बिहीबार साँझ उनले फेसबुकमार्फत व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सल्लाह आवश्यक परेमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
‘सुकुमबासीलाई बेघर बनाउने काम नगर्नुस् सरकार, व्यवस्थापनका लागि सल्लाह–सुझाव चाहियो भने निःसंकोच सोध्नुस्,’ हर्कले भनेका छन्, ‘लठ्ठी, बुट र बन्दुक जनतालाई नदेखाउनुस्।’
समाचार सारांश संशोधित संस्करण। बैतडीको पाटनसँग जोडिएका गाउँहरूमा खानेपानी, सडक र शिक्षाको अभावका कारण १५ वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्। नमुना शहर पाटनमा १५ वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार र विकास योजना अलपत्र छन् र अधिकांश संरचना भताभुङ्ग अवस्थामा छन्। नयाँ शहर आयोजनाको मुख्य योजना ल्यान्ड पुलिङ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र कार्यालय सघन शहरी योजनामा समावेश गरिएको छ। १० वैशाख, बैतडी। समथर फाँट, खेतको सिरानीमा ठूला बस्तीहरू। यी दृश्यहरू हुन्, जहाँ सरकारले देशका १० नमुना शहर घोषणा गरेको छ, जसमा बैतडीको पाटनका आसपासका गाउँहरू पर्दछन्। यहाँ पारिपाटन, लोर्खा, मेल्तडा, टुणेगैर, डोबरा, पौडी, बेडौतीजस्ता गाउँहरू छन्, जुन नमुना शहर पाटन नगरपालिकाको वडा नं ६ पाटन बजारसँग जोडिएका छन्। आयोजित नमुना शहर घोषणा भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा, यी गाउँहरू आन्तरिक रूपमा रित्तिँदै गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ मा यहाँको विकासका लागि नमुना शहर घोषणा गरिएको थियो। विकासको अपेक्षा अनुसार निर्माण नहुँदा, सडक पूर्वाधार र सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभावले गर्दा गाउँहरूले लगातार जनसंख्या गुमाइरहेका छन्। मेल्तडा गाउँमा पहिले ३५ परिवार रहेका थिए, अहिले मात्र १४ परिवार बाँकी छन्। स्थानीय दानबहादुर चन्दका अनुसार लगभग २० परिवार तराईतिर बसाइँ सरेका छन्। चन्द भन्छन्, ‘यहाँ सडक छैन, खानेपानी अभाव छ, सिंचाइका लागि कुलो त छ, तर पानी छैन। मानिसहरू किन बस्छन्?’ मेल्तडामा आधाभन्दा बढी घर खाली भइसकेका छन् र धान फल्ने खेतहरू बाँझिएको छ। स्थानीय शान्ति चन्दले बताए अनुसार जन्ती मलामी जानुपर्ने मानिस नै भेटिदैनन् र सयौं रोपनी जमिन बाँझो छ। बेडौती गाउँमा समेत करिब २० परिवार रहेकोमा हाल ६ परिवार मात्र बाँचिरहेका छन्। स्थानीय लवदेव चन्दका अनुसार दर्जनौं परिवार बाहिर सरेका छन् र गाउँ लगभग खाली भइसकेको छ। मेल्तडाका शिक्षक रामबहादुर चन्द भन्छन् कि खानेपानी, सिंचाइ र पूर्वाधार सुविधा भए बसाइँ सर्ने संख्यामा कमी आउनेछ तर नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालय अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘खानेपानी, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार काम भएको देखिएको छैन। निर्माणका काम वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, विकास अनुभूति कसरी गर्ने?’ चन्दको प्रश्न छ। पाटन नगरपालिका–६ को वडा सचिव नवीन बिष्टका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्, जसमा पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै १३४ परिवार छन्। पाटन–६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बिष्टले भने, ‘रोजगारीको अभाव र विकास नभएको कारण युवाहरू लगातार बाहिरिएका छन्।’ नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालयले ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले स्थानीयले विकास अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। नयाँ शहरका योजनाहरू अलपत्र १५ वर्ष बित्दा पनि नमुना शहरसँग सम्बन्धित योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। पूर्वप्रमुख केशवबहादुर चन्दका अनुसार बजेट अभावले योजनाहरू अलपत्र छन्। पहिले घोषणा गरिएका १० शहर मध्य अधिकांशले कार्यान्वयन नपाउँदै विलम्बमा परेका छन्। ल्यान्ड पुलिङको योजना पनि सम्पन्न नभएको र जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माण र नमुना शहरको रूपमा विकास गर्ने काम सुस्त भएको छ। सडक पूर्वाधार, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युतीकरण, अस्पताल निर्माणजस्ता योजना समेटिएका थिए। सरकारले १० नमुना शहरमा करिब एउटा लाख मानिसहरूको बस्ती बसाउने लक्ष्य राखेको थियो। पाटन नमुना शहरमा भने सोझो ‘नमुना’ काम प्रमुखतया छैन। केही सिमित पूर्वाधार निर्माण र सौर्यबत्ती र खुलामञ्च निर्माणमै सीमित रहेको छ। नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष जयसिंह बिष्टले भने, ‘टुक्रा-टुक्रा योजना मात्र भएका छन्, पहाडका बस्ती रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले समन्वय गरेर योजना अघि बढाउनुपर्ने छ।’ निर्मित संरचनाहरू भताभुङ्ग छन् पाटन नयाँ शहर आयोजनामा निर्माण भएका अधिकांश संरचना भताभुङ्ग छन्। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु गरिएको नमुना बसपार्क सञ्चालनमा आउनै नसक्दा जीर्ण बनेको छ। हिरापुर मनोरञ्जन पार्क पनि विकास नभई बिग्रिएको छ। एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम भने सुरु भएको छैन, जसले बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या बढाएको छ। ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण)को काम अघि बढ्न सकेन नयाँ शहर कार्यान्वयनमा ल्यान्ड पुलिङ मुख्य योजना हुनुपर्नेमा अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन। पाटन बजार नजिक नङाडीबाटामा स्थानियहरूसँग छलफल भइरहेको छ। ल्यान्ड पुलिङमा निश्चित क्षेत्रमा सबै जग्गा सर्भे गरी फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ र केही प्रतिशत जग्गा घडेरीका रूपमा फिर्ता गरिन्छ। खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्साज बिक्री गरिने हुन्छ। यस प्रक्रियाले सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, खेलमैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक र सपिङ कम्प्लेक्ससमेत उपलब्ध गराउँछ। कार्यालय सघन शहरीमा गाभियो नयाँ शहर विकास कार्याल चयन गरिएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजनामा गत पुसमा समावेश गरिएको छ। आर्थिक वर्षमा मात्र ३ करोडमात्र बजेट उपलब्ध रहेको सघन शहरी परियोजनाक प्रमुख झंकबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘यस वर्ष नयाँ शहर आयोजनाबाट एकीकृत सभाहल निर्माण हुने कार्यक्रम छ, तर केही खुला ठेक्काका लागि बजेट नआउँदा काम रोकिएको छ,’ उनले भने।
१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २५ जना सह–सचिवहरूको पदस्थापनमा सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सहसचिवहरूको स्थानान्तरण गरिएको हो । संघीय मन्त्रालयमा कार्यरत २५ जना सहसचिवमध्ये २१ जनालाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने बाँकी ४ जनालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सह–सचिवको रूपमा सरुवा गरिएको छ । को–को कहाँ सरुवा भए ? सूची यस प्रकार छ :
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीले राति छापा मारेको छ। सरकारले शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बस्तीका बासिन्दाले जीवन संकटमा परेको भन्दै समस्या वर्गीकरण गरेर मात्र समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं।
बुधबार राति साढे १० बजेदेखि, थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीकी गीता लामाले खाना पकाउने तयारी गरिरहेकी थिइन्। छिमेकमा बच्चाहरू सुत्न तयार हुँदै थिए भने कतै खाना पकिरहेको थियो। त्यसैबेला बस्तीको गल्लीमा बुटको आवाज गुञ्जियो। ‘एकपछि अर्को…’ समूहमा आवाज आएसँगै सबै अचम्ममा परे। केही समयमै डीएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली बस्तीका दुई छेउबाट एकसाथ भित्र पसियो। टर्चको उज्यालोले घरका भित्तामा नाच्न थाल्यो। घर–घरमा ढोका ढकढक्याउँदै, टर्च बाल्दै, कोठाभित्र छिर्दै खोजतलास सुरु गरियो।
प्रहरीले भने, ‘कुनै अपराधी यही बस्तीमा लुकेको खबर आएपछि जाँच गरिएको’ बताएका थिए। तर, बस्तीका बासिन्दा प्रहरीको कुरा विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनीहरू बुझ्थे, प्रहरीले हातहतियार लिएर छापा मारेको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
सुकुमवासी समितिका अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरले सरकारको १०० दिने कार्ययोजना ९१ नम्बर बुँदाको स्मरण गर्दै बस्ती उठाउने समाचारप्रति टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले खुलेर लेख्नुभएको छ, तर कार्यान्वयन कहाँ छ? १४६ परिवारमध्ये एउटाको ढोकामा पनि कुनै सरकारी अधिकारी आएको छैन। अचानक हटाउने कुरा सुनिएको छ, यो सरकारको गलत बाटो हो।’ सुकुमवासी अगुवाहरूले बिहीबार नागरिक आन्दोलनका नेताहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छन्।
भारत सरकारले नेपालले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउनु अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणको लागि गरिएको कदम भएको बताएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपाली नागरिकहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याएका सामानमा कुनै अवरोध नहुने आफ्नो बुझाइ बताएका छन्। भारत सरकारले यस विषयमा नेपालसँग निरन्तर संवाद राखिरहेको र नेपाली अधिकारीहरूले विद्यमान व्यवस्था लागू गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता जैसवालले दिएका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं ।
भारत सरकारले नेपालद्वारा तस्करी नियन्त्रण र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणको उद्देश्यले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउने कदम उठाएको बुझिएको छ। बिहीबार आयोजित भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्। ‘हामीलाई थाहा छ कि नेपाली अधिकारीहरूले पहिल्यै विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। भारतमा किनिएको १०० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान बोकेर सीमापार आउने यात्रुहरूबाट भन्सार शुल्क लिइएको कुरा ती रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बुझ्ने क्रममा नेपाल सरकारले यो कदम मुख्यत अनौपचारिक व्यापार र तस्करी नियन्त्रणका लागि उठाएको हो।’ तर, आफ्ना घरेलु प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै अवरोध नहुने आफ्नो बुझाइ पनि प्रवक्ता जैसवालले व्यक्त गरेका छन्। नेपालका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि घरेलु सामान बोकेर आउने सर्वसाधारणलाई अवरोध नगर्ने विषय आफूलाई जानकारीमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयमा भारत सरकारले निरन्तर संवादमा रहेको कुरा पनि उहाँले बताएका छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । ९ भदौ ०७९ मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको थियो र २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भएको थियो। यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। भूमिहीनहरूले महानगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेहरूको संख्या अत्यन्त कम छ, जहाँ हालसम्म मात्र ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तीन वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २ हजार २४५ थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले पृथक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामा विशेष ध्यान दिन शुरु गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका यी वर्गका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले भने, “हामी संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधानको पक्षमा छौं, तर सरकारले पटक–पटक सहमति गरेर पनि धोका दिइरहेको छ।” भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने निर्णय सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपाली महिला एकता समाजले भनेको छ, “भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने पहल सकारात्मक छ।” तर कानुनी व्यवसायीहरूले सरकारले यसप्रति राखेको अपेक्षासमेत असम्भव भएको बताएका छन्। उच्च अदालत पाटनले २०८० साउनमा ६ महिनाभित्र योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो र लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको आदेश पनि दिएको थियो। जवाफदेहिता निगरानी समितिले भनेको छ, “प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशको आधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबरजस्ती बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया शासकीय कार्यसूची नम्बर ९१ उल्लङ्घन गर्ने मात्र होइन, भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूका संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वहरूको ठाडो उल्लङ्घन हुनेछ।” सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५९ जनाले आवेदन दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भनेका छन्, “संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको नाममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुँदैन।” काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बस्ती खाली गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने बताए।
१० वैशाख, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई अर्थ मन्त्रालयमा सारिएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्रीले स्तरीय निर्णयमार्फत उनलाई विभागबाट मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा महानिर्देशक ठाकुरको मन्त्रालयतर्फ सारिएको विषयलाई गंभीरतापूर्वक हेरिएको छ। अघिल्लो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अवधिमा ठाकुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्वका लागि नियुक्ति गरिएको थियो।
फाइल तस्बिर समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार। मन्त्रिपरिषद्ले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिई पूर्ववत रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। पनौतीमा किर्ते कागजातका कारण अलपत्र परेको प्रहरी एकेडेमीको जग्गा सरकारीकरण गरी किर्ते काममा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। महाराजगञ्जको प्रहरी एकेडेमी पनौतीमा नसरिए पनि त्यहाँ नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण भइरहेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपतिका लागि थप सुविधा सुनिश्चित गर्न काभ्रेको पनौतीमा रहेको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगञ्जबाट सार्ने प्रयासहरू असफल भएका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिनने निर्णय उल्टाएको हो। २१ भदौ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बिहीबारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको सट्टा उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्नेछ।’
राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवास साँघुरो भएकाले र राष्ट्रपतिलाई अन्यत्र जान कठिन हुने भएकाले हेलिकप्टर राख्ने सुविधा सहित प्रहरी एकेडेमीलाई पनौती सार्ने योजना बनाइएको थियो। तर पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले ऐतिहासिक महत्व भएको एकेडेमी स्थानान्तरण नहुने विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएपछि लामो समय निर्णय स्थगित भएको थियो र हाल सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो।
पनौतीमा नयाँ एकेडेमी निर्माण भएको छ। तर पनौतीस्थित सरकारी जग्गाको किर्ते कागजातका कारण केही स्थानीयहरूले आफ्नो नाममा जग्गा सार्दा योजना अलपत्र परेको थियो। पछि सरकारले ती किर्ते निर्णयहरू माथि छानबिन गरी जग्गा सरकारीकरण गर्यो र किर्ते काममा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा चलायो। तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुनथानको वनक्षेत्रभित्र पर्ने जमीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो। नामसारी नमिलेकाले त्यो जग्गा केवल भोगचलनका लागि दिइएको थियो।
त्यसपछि स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले आफ्नो नाममा जग्गा सार्न प्रयास गरेपछि मुद्दा चल्यो र किर्ते कागजात सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई २७ मंसिर २०८० मा आरोपित गरिएको थियो। माघ २०८१ मा बस्नेत दोषी ठहर भए भने सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०८० मा उनका विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको थियो। पनौती–११ का सन्तोष सापकोटा सहित ७ जनाले आफ्नो भागको जग्गा मोलमप्तमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बेचेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरू पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तथापि, सर्वोच्च अदालतले ९ असोज २०८० मा उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय सुनाएको थियो।
यसैगरी, व्यक्तिको नाममा गएर गरिएको जग्गा सरकारीकरणका कारण तत्कालीन सरकारले त्यहाँ महाराजगञ्जको प्रहरी एकेडेमी सार्ने र महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, महाराजगञ्जको एकेडेमी पनौतीमा सारिएको छैन, तर त्यहाँ नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन र संरचना निर्माण भइरहेको छ। बिहीबारको निर्णयले महाराजगञ्जमा पूर्ववत् रूपमा नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहने छ र पनौतीमा नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नेछ।
नेपालमा वैशाख १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंबाट लुम्बिनी सम्म ‘टुर डे लुम्बिनी : पेडल फर पिस २०२६’ साइकल यात्रा आयोजना गर्न दिइने भएको छ। यस अभियानले शान्ति, सहअस्तित्व र पुनर्निर्माणको सन्देश विश्वभर फैलाउने लक्ष्य राखेको छ। संस्थापक मेघ आलेले भने, ‘रूस–युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका–इरान तनावले शान्ति अभियानहरूको महत्त्व बढाएको छ।’ १० वैशाख, काठमाडौं।
नेपालमा शान्तिको सन्देश फैलाउने लक्ष्यसहित ‘टुर डे लुम्बिनी : पेडल फर पिस २०२६’ आयोजना गर्न लागिएको छ। टुर डे लुम्बिनीका संस्थापक मेघ आलेका अनुसार यही वैशाख १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंबाट लुम्बिनी सम्म साइकल यात्रा गरिनेछ। यस यात्रामा नेपाल र विदेशका साइकल यात्री, युवा, कर्पोरेट क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहने जनाइएको छ।
यो अभियान सन् २०१२ देखि निरन्तर सञ्चालनमा छ र शान्ति, सहअस्तित्व र पुनर्निर्माणको सन्देशलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राख्दछ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्वभर शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित अभियानले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘शान्ति केन्द्र’को रुपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।
संस्थापक आलेले नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकाले विश्व शान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने संभावना रहेको जानकारी दिए। यस वर्षको संस्करण विशेषगरी युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा केन्द्रित रहनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आलेले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमा रूस–युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका–इरान तनावजस्ता घटनाले बढाएको अस्थिरताको सन्दर्भमा यस प्रकारका शान्ति अभियानहरूको महत्त्व अझ बढेको छ।’
सरकारले भूमिहीन दलित–सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। यसका विरोधमा वैशाख १० गते बिहान १० बजे थापाथलीदेखि माइतीघर मण्डलसम्म र्यालीसम्मत प्रदर्शन आयोजना गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाख ९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए।
भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध स्वरूप र्यालीसहित प्रदर्शन गरिने भएको छ। शुक्रवार बिहान १० बजे थापाथली बस्तीबाट शुरु भई माइतीघर मण्डलसम्म र्याली तय गरिएको छ। सरकारले थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा रहेका बस्तीसहितका स्थानहरु खाली गराउन बिहीबार साँझदेखि नै माइकिङ सुरु गरिसकेको छ।
वैशाख १२ गते बिहानदेखि डोजर सञ्चालन गरिने तयारीका खबरहरु रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाख ९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए। देशभर करिब १२ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी बसोबासीहरु रहेका छन्। सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने प्रयाससँगै बस्तीका स्थानीयहरु त्रसित भएका छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु र एक केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीमा विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ । सबै राज्यहरूमा आज (अप्रिल २३) र अन्तिम चरण अप्रिल २९ मा मतदान हुनेछ । यी चार राज्यमध्ये सबैभन्दा बढी चासो यसपटक पश्चिम बंगालमा छ । विगतमा पश्चिम बंगालमा ६ देखि ८ चरणसम्म मतदान गराउने उदाहरणहरू छन् । त्यस आधारमा यसपटकको निर्वाचन तालिकालाई निकै छोटो मानिएको छ । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट गढ भत्काएर १५ वर्ष शासन गरेकी ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बीच यसपटक कडा प्रतिस्पर्धा रहेकोले त्यहाँको निर्वाचन सबैभन्दा रोचक मानिएको छ । भारतीय पत्रपत्रिका, टेलिभिजनदेखि आमसञ्चार माध्यममा त्यही निर्वाचनको व्यापक कभर गरिरहेको छ ।
चुनावी माहौल पहिलो चरण बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म लगभग ९० प्रतिशत मत खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो चरणमा १६ जिल्लाका १५२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा ३.६ करोड मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । जसमा एक हजार ४७८ उम्मेदवारहरूमध्ये १६७ महिला उम्मेदवार छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन आयोगले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । दुई हजार ४५० कम्पनी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको छ । हिंसाका घटना मतदानका क्रममा केही स्थानमा भएका छन् । मुर्शिदावादको नाउदामा तनाव उत्पन्न भयो, जहाँ आम जनता उन्नयन पार्टीका नेता हुमायुन कबिरको आगमनपछि तृणमूल कांग्रेसका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
बीजेपी उम्मेदवार अग्निमित्रा पौलको गाडीमाथि आसनसोल दक्षिणमा ढुंगो हानिएको छ । कुमारगंजका बीजेपी उम्मेदवार सुभेन्दु सरकारले तृणमूल कार्यकर्ताबाट आक्रमण गरिएको दाबी गरेका छन् । यी घटनाले त्यहाँ चुनावी हिंसात्मक परम्पराको निरन्तरता देखाएका छन् । पश्चिम बंगालमा निर्वाचन अघि, क्रममा र पछि राजनीतिक हिंसा सामान्य दृश्य हुन् । तथ्याङ्कले पनि निर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक आक्रमणमा सबैभन्दा बढी ज्यान पश्चिम बंगालमै जाने देखाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हार्ने दलका समर्थक र कार्यकर्तालाई उनीहरूको घरबाट लखेटिनु र महिनौसम्म अर्को ठाउँमा बस्नुपर्ने हुनुलाई सामान्य मानिन्छ ।
यस निर्वाचनलाई भारतीय राजनीतिको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, यो बीजेपीको ‘दक्षिण र पूर्व विस्तार’ गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने निश्चित छ । बीजेपीले लामो समयदेखि पश्चिम बंगाललाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसपटकको चुनावले त्यो लक्ष्य कति सफल भो भन्ने तथ्य तय गर्नेछ । यो निर्वाचन केवल हार-जीतको विषय नभएर क्षेत्रीय पार्टी र राष्ट्रिय पार्टीबीचको गहिरो संघर्ष पनि हो । ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले आफूलाई बंगाली संस्कृति र क्षेत्रीय अस्मिताको एक मात्र रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, बीजेपीले राष्ट्रिय एकता, हिन्दुत्व र विकासको एजेन्डा अघि सारेर ममताको क्षेत्रीय राजनीतिको किल्ला तोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
चेन्नई सुपर किङ्सले आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सलाई १०३ रनले पराजित गरेको छ। चेन्नईका सन्जु सामसनले अविजित १०१ रन बनाएर शतकीय पारी खेलेका छन् भने अकिल होसेनले ४ विकेट लिएर मुम्बईको इनिङलाई धराशायी बनाएका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं।
सन्जु सामसनको उत्कृष्ट ब्याटिङ र अकिल होसेनको प्रभावशाली बलिङको सहायतामा चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्समाथि ठूलो अन्तरले जित हासिल गरेको छ। बिहीबार वाङ्खेडे स्टेडियममा भएको खेलमा चेन्नईले मुम्बईलाई १०३ रनले पराजित गरेको हो। चेन्नईले दिएको २०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बई १९ ओभरमा मात्र १०४ रनमा अलआउट भयो।
मुम्बईका तिलक वर्माले सर्वाधिक ३७ रन बनाए भने सूर्यकुमार यादवले ३६ रनको योगदान दिए। अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्। मुम्बईको इनिङलाई कमजोर बनाउन चेन्नईका अकिल होसेनले ४ ओभरमा मात्र १७ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए। नूर अहमदले २ विकेट लिए भने मुकेश चौधरी, अंशुल कम्बोज, जेमी ओभरटन र गुर्जपनित सिंहले १-१ विकेट लिए।
पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको चेन्नईले ६ विकेट गुमाएर २०७ रन बनाएको थियो। ओपनर सन्जु सामसनले ५४ बलमा १० चौका र ६ छक्का प्रहार गर्दै १०१ रनको अविजित शतकीय पारी खेलेका थिए। उनले अन्तिम बलमा चौका प्रहार गर्दै शतक पूरा गरेका थिए। यो सिजन सामसनको दोस्रो शतकीय पारी हो। उनले यसअघि दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध पनि शतक लगाएका थिए। कप्तान रुतुराज गायक्वाडले २२, डेवाल्ड ब्रेभिसले २१, कार्तिक शर्माले १८, र जेमी ओभरटनले १५ रन बनाए। मुम्बईका अलाह गजनफर र अश्वनी कुमारले २-२ विकेट लिए भने जसप्रित बुमराह र मिचेल सान्टनरले १-१ विकेट लिएका थिए। यस जितसँगै ७ खेलमा तेस्रो जित हात पारेको चेन्नई ६ अंकसहित पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ भने मुम्बई आठौं खेलमा पराजित भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले करिब साढे ३ करोड रुपैयाँको मूल्यमा जग्गा खरिद गरेका छन्। उनले जग्गा खरिदका लागि आफ्नै आम्दानी र श्रीमतीको आम्दानीसँगै बैंक ऋणबाट लगानी गरेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।
पण्डितले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार, जग्गा खरिदमा किरण पण्डित र उनकी श्रीमती दुवैको आम्दानी र ऋण स्रोतको योगदान रहेको छ। उनले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका स्थित प्लटलाई श्रीमतीको नाममा २ करोड २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। यो लगानीको स्रोतका रूपमा आफू र श्रीमतीको आम्दानीसहित केही बैंक ऋण लिएको जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौंको तारकेश्वरमा श्रीमतीको नाममा करिब ६९ लाख मूल्य बराबरको जग्गा रहेको छ भने कैलालीको धनगढीमा पण्डितको नाममा करिब १० लाख रुपैयाँको जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, भाइसँग संयुक्त लगानीमा रुपन्देहीमा ४० लाखको जग्गा रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ। पारिवारिक सम्पत्तिको रुपमा बुवाको नाममा तनहुँ, दमौलीमा ११ रोपनी जग्गा र आमाको नाममा काठमाडौंमा ६ आना जग्गा छ।
डेपुटी गभर्नर पण्डितसँग २० तोला सुन, २५० तोला चाँदी र करिब २ लाख रुपैयाँ बराबरको हिरा रहेको छ। विवाह, पास्नी तथा व्यक्तिगत आर्जनबाट यो सम्पत्ति जुटाएको विवरणमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र विभिन्न बैंकहरुमा उनको २ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रहेको छ। त्यस्तै, विभिन्न कम्पनीहरूमा ७ सयभन्दा बढी कित्ता सेयर लगानी गरिएको विवरणमा सार्वजनिक गरिएको छ।
१० वैशाख, पाल्पा । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–९ स्थित दमकडा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा नमुना युवा संसद अभ्यास सम्पन्न भएको छ। दमकडा मावि र टोनी हागन फाउन्डेसनको आयोजनामा यस संसद्को अभ्यास गरिएको हो। विद्यार्थीहरूलाई संसदको बैठक प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी दिन, तर्क क्षमता विकास गर्न र लोकतन्त्रमा अभ्यस्त बनाउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडाअध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
फाउन्डेसनका सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद फटिक थापाको सहजीकरणमा सम्पन्न नमुना संसद बैठकमा ‘समाजमा लागुपदार्थको बढ्दो प्रयोगले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ। समाजमा लागुऔषध प्रयोगविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने दूरदृष्टि, उद्देश्य र लक्ष्य लिएर विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू युवा परिचालन मार्फत कार्यन्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो।
विद्यार्थी सहभागीहरूले सभामुख, मन्त्री, सांसद, मर्यादापालक, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नमुना संसद्मा रोशनी पाण्डेले राखेको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा मोहित कोइराला, खुसी सारू, पवन बस्याल, अनिश्चित पाण्डेय, प्रासना ढुंगाना, रीज़न अधिकारी लगायतले भाग लिएका थिए। नमुना संसदमा प्रमुख युवा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ गृहमन्त्री सदीक्षा पराजुलीले दिएका थिए।
कार्यक्रमकी सभामुख ओजस्वी आचार्यले संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन्। त्यसअघि शून्य समयमा सेजल बस्याल, रक्षा बस्याल, आयुष्मा पौड्याल, गुन्जन बस्याल, स्नेहा पाण्डे, रक्षा पाण्डे, मोनिका उचै, सुभेच्छा कार्की, प्रज्ञा न्यौपाने, मनिषा गाहा, अनु शर्मा, समज्ञ घिमिरे, दर्शन पुरी, बबिता ढकाल, रोजिन थापा, मेनुमा डिसुवा, लेखादेवी अधिकारी, पवी भट्टराईलगायतले समाजमा आएकाज्वलन्त समस्या सम्बन्धी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नमुना संसद सचिवालयका कर्मचारीको भूमिकामा बोनु काफ्ले, कृष्ण घिमिरे र दीपिका बस्याल थिए भने प्रमिला चिदी, संगिता दर्लामी, धीरज खाम्चा, श्रीधर कुँवर, गृष्मा रेश्मी र मीनबहादुर खान्गाहले मर्यादापालकको भूमिका निभाएका थिए। पत्रकारको भूमिकामा विद्यार्थीहरू ईशा अधिकारी, रन्जना थापा र सुप्रिया बस्याल सहभागी थिए। नमुना संसद्मा सहभागीहरूलाई प्रमुख अतिथि तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंजाली र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले प्रमाणपत्र वितरण गरे। प्रमुख अतिथिले विद्यालयमा हुने नमुना संसद अभ्यासले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि यो कार्यक्रम नयाँ भएको पनि बताए।
१० वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार इरानसँग सम्बन्धित तीन फरक महत्त्वपूर्ण बयान दिएका छन्। स्ट्रेट अफ हार्मुज, इरानको आन्तरिक राजनीति तथा हालको शान्ति प्रयासहरूसँग सम्बन्धित यी अभिव्यक्तिहरूले विभिन्न दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो बयानमा ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनालाई हार्मुज स्ट्रेटमा कुनै पनि बारुदी सुरुङ बिछ्याइरहेको जहाजलाई तुरुन्तै आक्रमण गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन्। ‘मैले अमेरिकी नौसेनालाई आदेश दिएको छु — हार्मुज स्ट्रेटमा बारुदी सुरुङ बिछ्याइरहेको देख्नासाथ जुनसुकै जहाजमा पनि आक्रमण गर्नुस्,’ ट्रम्पले ट्रूथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘यसमा कुनै हिचकिचाहट हुनु हुँदैन।’ उनले त्यहाँ अमेरिकी माइन स्वीपर्सहरूले अहिले हार्मुज स्ट्रेटलाई खतरा मुक्त गर्ने कार्य गरिरहेको पनि बताएका छन्।
त्यसैगरी, आजको अर्काे ट्रूथ सोसल पोस्टमा ट्रम्पले हार्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकाको पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गरेका छन्। सोही पोस्टमा उनले इरानको वास्तविक ‘नेता’ को हो भन्ने कुरा त्यहाँको जनता पनि थाहा पाउन सकेको छैन भनी टिप्पणी गरेका छन्। ‘देशभित्र कट्टरपन्थी र उदारवादीहरू बीच जबरजस्त द्वन्द्व छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘कट्टरपन्थीहरू युद्धमैदानमा पराजित भइरहेका छन् र उदारवादीहरू त्यति धेरै उदार पनि छैनन्। तर, उनीहरूलाई सम्मान मिलिरहेको छ, जुन अचम्मको कुरा हो।’ उनीहरूले हार्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी सेनाको पूर्ण नियन्त्रण कायम रहेको व्याख्या गर्दै त्यहाँ अमेरिकी नौसेनाको अनुमति बिना कुनै जहाजले आवागमन गर्न नसकेको बताएका छन्।
आजको तेस्रो बयानमा ट्रम्पले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् कि उनले जे गरिरहेको छ, त्यसले निकै राम्रो नतिजा ल्याएको छ। ‘विपक्षी पक्ष (इरान) सम्झौता गर्नका लागि उत्साहित भईरहेको छ। त्यसैले मैले जे भनिरहेको छु वा गरिरहेको छु, त्यसले सकारात्मक प्रभाव देखाइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्। इरानसँग युद्ध अमेरिकाका लागि अप्ठ्यारो हुने बताएका उनले त्यस्तो युद्धका लागि नेटो सदस्यहरू पनि संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्। अमेरिका सधैं बेलायत र नेटोको समर्थनमा रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।