२५ चैत, काठमाडौं । सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस आज ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना गरेर कृषि जग्गामा सिँचाइको थालनी गरेका थिए । सो अवसरकै सन्दर्भमा सरकारले सिँचाइ दिवस मनाउँदै आएको छ । सिँचाइको संस्थागत विकासक्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रूपान्तरण भयो । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थाअन्तर्गत सिँचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरी २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग स्थापना गरिएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट १९७९ सालमा ‘चन्द्र नहर’ निर्माण शुरु भएर १९८५ सालमा सम्पन्न भयो । यसलाई पहिलो आधुनिक र नेपालकै सबभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जवराको विशेष पहलमा बनेको उक्त नहरको प्राविधिक नेतृत्व शाही सेनाका महासेनानी डिल्लीजङ्ग थापाले सम्हालेका थिए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगले हालै शताब्दी पुरा गरेको सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र सुदृढीकरण सम्पन्न भएको छ ।
उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानी स्रोत मानिएको यस नहरले २८ किमी मुख्य नहर र ११ शाखा नहरको माध्यमबाट सप्तरी जिल्लाका १०,५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ । यहाँबाट ३५,००० घरपरिवारका किसान लाभान्वित भएका छन् । हाल कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि अझै करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउनु पर्ने चुनौती देखिन्छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई. मित्र बरालका अनुसार कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सतह, भूमिगत, जलाशय तथा लिफ्ट सिँचाइमार्फत सिँचाइ भएका क्षेत्रहरूमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा कृषियोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफल ३५ लाख ५७ हजार ७०० हेक्टर रहेको छ । बरालले भने, “नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा संलग्न छ । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विभाग उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत छ ।”
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति तीव्र
विभागअन्तर्गत छवटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाले गति पाएका छन् भने ती समयमै सम्पन्न गर्न विभागले प्रमुखता दिंदै आएको छ । ती योजनाहरू हुन् – महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली), बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया), भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सुर्खेत), सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिन्धुली) । चालु आर्थिक वर्षमा ती मध्ये तीनवटा आयोजनाको कार्य प्रगति राम्रो रहेको छ ।
- सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म २२,५०० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ र कुल सिँचाइ क्षेत्रफल ४२,७६६ हेक्टर छ ।
- बबई सिँचाइ आयोजनामा २७,३३० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भएको छ र कुल ३६,००० हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइ हुने लक्ष्य छ ।
- रानी जमरा कुलरिया आयोजनामा १४,३०० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ र कुल सिँचाइ क्षेत्रफल ३८,३०० हेक्टर रहेको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणमा पनि प्रगति भएको छ । महानिर्देशक बरालले भने, “सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अब प्रगति लिन्छ ।”
तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम
तराई र भित्री मधेसका करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत जल सिँचाइ प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विभागले यो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, भोकमरी अन्त्य र रोजगारी सृजना गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो । यो कार्यक्रम तराई मधेसका १९ जिल्लासहित उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, चितवन, दाङ, इलाम र सिन्धुली लगायतका पहाडी जिल्लामा पनि कार्यान्वयनमा छ । बरालले भने, “भूमिगत सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई नियमित रुपमा समस्या समाधान गर्न विभाग प्रयासरत छ ।”
गत वर्ष वर्षातको बेलामा मधेस प्रदेशमा सुक्खा आएको समयमा विभागले द्रुत गतिमा समस्या समाधान र धानबाली संरक्षणका लागि भूमिगत जल सिँचाइ निरन्तरता दिएको थियो । सरकारले साउन ६ गते मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । खाद्यपानी, सिँचाइ तथा कृषि सम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा भूमिगत जल सिँचाइ सम्बन्धी आवश्यक कदम अगाडि बढाइएको छ ।
जलस्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन
जलस्रोत संरक्षण विभागले एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ जसले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको छ । महानिर्देशक बरालका अनुसार, “निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूमा नहर सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ ।” विभागले हालसम्म १,४७७ किलोमिटर तटबन्ध, १३,६७१ हेक्टर जग्गा उकास र ६३५ चेकड्याम निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बरालले थपे, “जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा गतिशील रूपमा काम गरिरहेको छ ।”
