लेखक: space4knews

११ जेठ, जनकपुरधाम । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजे, जयनगरबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको रेल धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेशनबाट करिब ६ सय मिटर पूर्वमा दुर्घटना भएको हो । धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेका अनुसार करिब ३० वर्षे उक्त महिलाको टाउको रेलले किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृतकको परिचय अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

सहकारीको २१ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरी फरार रहेका जीबी राईका व्यक्तिगत कम्पनीहरू अहिले पनि निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्थापना गरी फिर्ता कार्य सुरु गरेको छ। सरकारले रवि लामिछाने र जीबी राई समूहविरुद्ध दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा ५ वर्षअघि फरार जीबी राईका कम्पनीहरू भने अहिलेसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन्। एक दर्जन सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारणको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेका राई मलेसियामा रहेको नेपाल प्रहरीको खोजीमा पर्दा पनि हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। तर, सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा लगाएर उनले खोलेका नेटवर्किङ लगायतका व्यक्तिगत कम्पनीहरू भने अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

जीबी राईले सहकारीको बचत रकम आफ्नो र आफ्नो समूहका निजी कम्पनीहरू नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतमा लगानी गरेका छन्। ती सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत भएको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ। जसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखाएर अपचलन गरेको भेटिएको छ।

सरकारले भने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता सुरु गरेको छ। ४ जेठ सोमबारदेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सहकारी मन्त्री रावलले भने, “जीबी राई संलग्न भएका केही सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएका छन्, धेरैमा समस्या देखिएको छ।”

११ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ, जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु साथै बेरुजु बढ्ने समस्या हुन थालेको छ।

यी लगायतका समस्याको गहिरो अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद लामो समय रिक्त रहनु, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विरोधी गतिविधि तथा स्वार्थप्रेरित व्यवहारमा संलग्न हुने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्ने समस्या देखिएका छन्।

यस्ता विषयहरूको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पूरा नगरी कानुन विपरीत कार्यहरूको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार जस्ता कार्यमा अत्यधिक खर्च गराउन लगाउने समस्या समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा फस्ने जोखिम उत्पन्न भएको हुँदा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व हुनु बढी देखिएको छ।

स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। अत्यावश्यक पर्दा समस्याहरू समाधानका लागि समितिले विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूहहरू गठन गरी काम गर्न सक्नेछ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल क्रिकेट संघका प्रवक्ता एवं सदस्य छुम्बी लामालाई फिर्ता बोलाएको छ। ११ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्तासहित सदस्य छुम्बी लामालाई फिर्ता बोलाएको हो। क्यानको विधानअनुसार २०८० चैतमा मनोनीत गरी पठाइएको लामालाई राखेपले सोमबार पत्र पठाएर फिर्ता बोलाएको हो।
नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ३ उपदफा (४) मा राखेपबाट संघको पदेन सदस्यमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार लामालाई २ वर्षअघि क्यानको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो। राखेपबाट मनोनीत भएका लामालाई आफुनिकट हुँदा सचिव पारस खड्काले प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएका थिए।
‘विधानको दफा ३ को उपदफा (४) को व्यवस्था अनुसार संघको परिषद प्रतिनिधि सदस्यको जिम्मेवारीबाट निति २०८३।२।११ गतेदेखि लागु हुने गरी फिर्ता बोलाइएको व्यहोरा मिति २०८३।२।११ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ’ पत्रमा लेखिएको छ।

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि भइरहेको दुव्र्यवहारप्रति कडा निन्दा गरेको छ । सोमबार साँझ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार श्रेष्ठमाथि भइरहेका व्यवहारलाई स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रमाथि आक्रमणका रुपमा अभिव्यक्त गरेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गरेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफूमाथि धरपकड गर्ने, धम्की दिने र समाचार स्रोत खुलाउन दबाब दिने गतिविधि बढिरहेको कुरा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले महासंघलाई जानकारी दिनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘समाचार लेखेको आधारमा श्रेष्ठमाथि भइरहेका व्यवहार स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रप्रति जारी गरिएको स्पष्ट आक्रमण हो भन्ने महासंघको धारणा हो। यस किसिमको व्यवहारको महासंघ कडा रुपमा निन्दा गर्दछ।’ महासंघले प्रेस विरोधी यस्तो व्यवहार तत्काल रोक्न माग गर्दै, समाचारको विवाद भएमा प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान खोज्न सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ। ‘साथै, पत्रकार श्रेष्ठलाई धम्क्याउने व्यक्तिको पहिचान गरी तत्काल कानुनी कारबाही गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समाचार सारांश सरकारले २०७७ सालमा ६५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि पाँच वर्षमा केवल ९९ अस्पताल मात्र निर्माण भएका छन्। निर्मित अस्पतालहरू प्रायः जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको अभावमा समस्या रहेको बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं। संघीय सरकारले २०७७ सालमै अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन निर्णय गरेको थियो। पाँच वर्ष बितिसक्दा ९९ वटा मात्र अस्पतालको संरचना निर्माण भइसकेको छ। तर, दुःखद पक्ष के छ भने बनेका अधिकांश भवनहरू जनशक्ति र उपकरणको अभावले खण्डहरमा परिणत भएका छन्। जसमा पर्वतको जलजला आधारभूत अस्पताल पनि पर्छ। जलजला गाउँपालिकामा बनेको १० शय्येको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण भइसकेको एक वर्ष भइसक्यो। तर, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गणेश मल्लले जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा रहेको बताए। “भवन अत्याधुनिक छ। स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वार्टरदेखि अपरेशन थियटरसम्म संरचना तयार छ,” उनले बताए, “तर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन नगर्दा भवन खाली छ।” आशयले अस्पताल सञ्चालनका लागि मेडिकल अफिसरसहित कम्तीमा २२ जनाको जनशक्ति आवश्यक छ। माजफाँट स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नत गरेर जलजला आधारभूत अस्पताल बनाइएको हो। तर, माजफाँटमा अहिले हेल्थ असिस्टेन्टसहित चार जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र छन्। मल्लका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक छलफल गरे पनि हालसम्म निकास निस्किएको छैन। “गाउँपालिकाको आम्दानी स्रोत छैन र यसले यति धेरै स्वास्थ्यकर्मी राख्न सक्दैन,” उनले भने। “माथिल्लो सरकारले उपकरण र दरबन्दी नदिएकाले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं।” कोशी प्रदेशमा २२, गण्डकीमा २२, बागमतीमा १८, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ९, मधेशमा ८ र कर्णालीमा ३ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेका छन्। सरकारले भवन निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र ३९६ अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए, तर दीर्घकालीन जनशक्ति व्यवस्थापन योजना बनाउनु सकेनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन् कि हालको जनशक्तिबाट आधारभूत अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाह सम्भव छैन। ठूलो अस्पतालहरूमा समेत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन दशकदेखि दरबन्दी थपिएका छैनन्। सरकारको तर्क अनुसार अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, जसका लागि स्थानीय सरकारले दरबन्दी सहित तलब, भत्ता र अन्य व्यवस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउने वार्षिक खर्च क्रमशः एक करोड, डेढ करोड र दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। केही स्थानीय तहहरूले स्रोत जुटाए पनि धेरैले यो अवस्था बाहेक केहि गर्न सकिरहेको छैन। बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले समेत आर्थिक स्रोत नहुँदा १० शय्ये अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर रोकायाले भने, “भवन बनेको एक वर्ष वित्यो, तर जनशक्ति नहुँदा सेवा सञ्चालन हुन सकेन।” रोकायाका अनुसार गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति र संघीय सरकारसँग उपकरणको लागि पत्राचार गरेको छ। संघीय सरकारले छात्रवृत्तिका चिकित्सक पठाउने र उपकरण दिने प्रतिज्ञा गरेको पनि वर्षौं बितेको छ। अहिले छान्ना स्वास्थ्य चौकीबाट सीमित सेवा सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा सामान्य एक्सरे र प्रयोगशाला सुविधा छन्। “आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि दुई मेडिकल डाक्टर, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी जनशक्ति र नर्सिङ स्टाफ अत्यावश्यक छन्,” रोकायाले भने। गाउँपालिकाले महँगा उपकरण खरीद गर्ने क्षमताचाहिँ नरहेको बताउँछन्, “एउटा एक्सरे मेसिनको लागत २० लाखभन्दा बढी छ।” आधारभूत अस्पताल सञ्चालन हुँदा स्थानीयले उपचारका लागि धेरै टाढा धनगढी वा जिल्लाको सदरमुकाममा जानुपर्ने बाध्यता घट्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। “जनशक्ति र उपकरण राम्रो भए स्थानियले यहीँबाट विशेषज्ञ सेवा पाउँथे, तर गाउँपालिकाको क्षमता छैन र केन्द्र पनि ध्यान दिँदैन,” रोकायाले भने। सरकारले आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको क्षमता नपुगेसम्म सबै प्रकारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने र चिकित्सा, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। तर मन्त्रालयका अनुसार धेरै स्थानीय तहले पुरानो स्वास्थ्य चौकी संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखेर नयाँ अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले समस्या देखिएको छ। १५ शय्ये अस्पतालमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, दुई मेडिकल अफिसर, ६ नर्स, ४ हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट सहित ३० जनाको कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। १० शय्ये अस्पतालमा दुई मेडिकल अफिसर र हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्ये अस्पतालमा एक मेडिकल अफिसरसहित १८ जनाको जनशक्ति रहने प्रस्ताव छ। तर स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रदेश र संघमा हारगुहार गरिरहेका छन्। बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकाको १५ शय्ये अस्पताल खाली छ, बिरामीहरूले सेवा पाएको छैन। गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक सुजितकुमार यादव भन्छन्, “मेडिकल अफिसर र एमडीजीपी जनशक्ति नभएसम्म अस्पताल खोल्न सक्दैनौं। ढोका खोलेपछि भोलि जनताले डाक्टरी सेवा खोज्छन्, कसरी दिने?” गाउँपालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतले अस्पताल सञ्चालन सम्भव नभएको यादव बताउँछन्। “करारमा कर्मचारी राख्ने क्षमतासमेत छैन, वार्षिक करोड भन्दा बढी खर्च लाग्छ। भवन खण्डहर हुने अवस्था छ,” उनले भने। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको १५ शय्ये अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सागर बस्नेत भन्छन्, “सरकारको सहयोग बिना सञ्चालन गर्न सकिँदैन। गाउँपालिकाले केही रकम छुट्याएको छ तर त्यो सक्दैन।” सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा करार सेवामा मेडिकल अफिसरसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। तर यही जनशक्तिले १५ शय्ये अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने बस्नेतले बताए। “माथिल्लो सरकारले जनशक्ति र उपकरण नदिँदासम्म सामान्यबाहेक सेवा थप्न सकिँदैन,” उनले भने। ६५९ आधारभूत अस्पताल निर्माणमा मात्र ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। उच्च अधिकारीहरूले भने प्रारम्भमा जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चित नगरी द्रुत रुपमा उपलब्धि देखाउने योजना बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्। सरकारले आधारभूत अस्पतालबाट स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र २४ सै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने योजना बनाएको छ। तर स्थानीय तहहरूले जनशक्ति र उपकरण पाएनन् भने यी योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले अस्पताल निर्माण गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनको ख्याल नगरी सरकार ‘भवनमुखी सोच’ मात्र राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “भवन बनाएर मात्र अस्पताल हुँदैन, जनसंख्या, आवश्यकताको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो।” स्वास्थ्य सेवाविद् डा. किरणराज पाण्डेले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तर सरकार जनशक्ति थप्न पनि छलफल गर्दैन।” डा. रिजालले भने, राजनीतिक दबाब र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित सोचका कारण पनि अस्पताल खोल्दा आवश्यकता अनुसार जनशक्ति व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका छन्। विशेषज्ञहरूले साना स्वास्थ्य संरचनालाई मर्ज गरेर पर्याप्त जनशक्ति एवं सुविधा भएको केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालन गर्ने दायित्व सम्हाल्नुपर्ने संघीय सरकारले जारी गरेको दरबन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको छ। स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताअनुसार जनशक्ति, तलबभत्ता र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। डा. रिजाल भन्छन्, “दुई-तीन साना संस्थालाई मर्ज गरेर व्यवस्थित अस्पताल बनाउँदा सेवा प्रभावकारी हुने र जनशक्ति टिक्ने वातावरण बन्नेछ।” सरकारले १५ शय्ये आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी चिकित्सक राख्ने खाका बनाएको छ। तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार ५८५ एमडीजीपी डाक्टर दर्ता छन् र उनीमध्ये धेरैले विदेश गइसकेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले एमडीजीपी चिकित्सक सहित अस्पतालमा जनशक्ति राख्ने अवधारणा सही भए पनि कार्यान्वयन आधार नभएको बताए। अहिलेका अस्पतालले दिइरहेको सेवा हेर्दा यो परिकल्पना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। डा. रिजालका अनुसार पनि संघीय अस्पतालमा एमडीजीपी चिकित्सकको अभाव छ र यस अवस्थाको बीच देशभर आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ पठाउन सम्भव छैन। दीर्घकालीन जनशक्ति उत्पादन योजना ल्याउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भनेका छन् कि आधारभूत अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने छ। डा. अधिकारीका अनुसार केन्द्र सरकारले ५, १० र १५ शय्ये अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको नीति बनाएको छैन। तर मापदण्ड र संरचना बनाइसकिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्थानीय तहले पुराना स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका जनशक्तिलाई समायोजन गरेर नयाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेका छन् तर आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका छन्। निर्माण भइसकेका ९९ आधारभूत अस्पतालहरूको सूची :

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले आफ्नो चुनावी देशदौडाहका क्रममा जम्मा २६ मिनेट मात्रै चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। तर उनले ती २६ मिनेटमा मुलुकका समस्याका कुन-कुन आयामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहे र, प्रधानमन्त्री भएपछि ती विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्? त्यसमाथि भने आवश्यक गम्भीरता साथ छलफल भएको छैन। वास्तवमा ती २६ मिनेटमध्ये २१ मिनेट उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि योजना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक प्राथमिकताहरू सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खर्च गरेका थिए। मुख्यतया कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, किसानले पाउने लाभ र पर्यटनको प्रवर्द्धनमा उनको ध्यान स्पष्ट देखियो। एक चुनावी सभामा भने, ‘देशवासीलाई यहींको तरकारी खुवाउने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने हो।’ पर्यटकलाई थारू खाना खुवाउनेदेखि बडीमालिकाको पर्यटन विकाससम्म उनका भाषणले समेटेको थियो।

उनी प्रधानमन्त्री भएर दुई महिनाभित्रै शहरका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट आयातित चीज–बटरका स्टलहरू हटिसकेका छन्। स्वदेशी केराको बजार पाका भएको खबर चर्चा हुँदैछ। अघिल्लो हप्ता मात्र उनले नेपालको सरकारी स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादित ‘डीडीसी चिज’ ब्रान्डिङ गरेको दृश्य सामग्री प्रचारमा देखिनु पछि सो कम्पनीका उत्पादनहरूको माग उल्लेख्य बढेको छ। डीडीसीले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा स्टोरमा थन्क्याएको र वर्षौंदेखि दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको सरकारी पच्छिलो कथाका बीच यो निकै उत्साहजनक खबर हो। यसैबीच, नेपाली सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानहरू भन्सार शुल्क नतिरी नेपाल भित्र्याउन नपाइने र न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को प्रामाणिक किटान भन्सार विन्दुमै गराइने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रको द्विपक्षीय व्यापार र सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पारेको आरोप पनि सरकारलाई लागेको छ।

त्यस्तै, विदेशमा अध्ययन गराउने नाममा नेपाली प्रतिभा र पूँजी दुवैको तीव्र पलायन गराउन कारण बनेका लगभग १०० वटा शैक्षिक परामर्शदाताहरूको गतिविधिमा आक्रामक नियमन थालिएको पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। यसको थप उत्खनन र राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। यी सबै विषयहरूलाई समीक्षा गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बनाएको नेपालको आर्थिक नीतिको रेखाचित्र (जसलाई ‘बालेनोमिक्स’ भनौँ) कस्तो आकार ग्रहण गर्दैछ? र यो नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई कति उपयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य छ?