लेखक: space4knews

ललितपुरमा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु भएको छ। महिला उद्यमी महासंघ नेपालले २० चैतदेखि २२ चैतसम्म नवौँ संस्करणको मेला आयोजना गरेको छ र १४० वटा स्टलमा विभिन्न घरेलु, साना एवं मध्यम आकारका महिला उद्यमीहरूले भाग लिएका छन्। मेलाको उद्घाटन उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले गरेका थिए र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा कूटनीतिक आयोगका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघ नेपालले शुक्रबारदेखि नवौं संस्करणको मेला सञ्चालन गरेको हो। मेलाबाट देशका विभिन्न जिल्ला तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिला उद्यमहरूको पहिचान, प्रोत्साहन र उत्साह अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको महासंघले जनाएको छ। महिला उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै बजार पहुँच विस्तार गर्न मेलाले मद्दत पुर्याउने महासंघको भनाइ छ।

‘महिला उद्यमी, ठूला खरिदकर्ता, लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रबीच बीटूबी नेटवर्किङ र व्यापारिक सहकार्य बढाउन यो मेला महत्वपूर्ण छ’ महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। २२ चैतसम्म सञ्चालन हुने यस मेलामा नेपालका विभिन्न जिल्लाका घरेलु, साना तथा मध्यम आकारका महिला उद्यमी, व्यवसायी एवं निर्यातकर्ताहरूको सहभागिता रहेको महासंघ अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

मेलामा १४० वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्राकृतिक रेशमजन्य वस्तु, ढाका सामग्री, गलैंचा, हाते कागजका सामान, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वदेशी रैथाने खानेकुराका परिकार, कृषिजन्य उत्पादन, जडिबुटीका सामग्री, विभिन्न मूर्ति, गरगहनाहरू तथा सजावटका सामानहरू मेलामा राखिएका छन्। मेलाको प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव थिए। मेलाको उद्घाटन समारोहमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका प्रमुखहरु र प्रतिनिधिहरू, साथै कूटनीतिक आयोगका नेतृत्व र प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

२० चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र आधिकारिक बिक्री तथा वितरण निकायको रूपमा रहेको निगम आर्थिक घाटामा फसेको छ भने यसका सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले आफैले सम्हाल्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले निगमले जवाफ दिने बताएको छ, जसले निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्छन्।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर अन्त्य नहुनु र आर्थिक घाटा बढेसँगै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ। जसका कारण काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ कायम भएको छ। रुस-युक्रेन द्वन्द्वका बेला पेट्रोलको उच्च मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेर रहेको थियो। निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दै मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ।

इन्धनको बढेको मूल्यले ढुवानी र सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि गराउने भएकाले यसको सिधा असर उपभोक्तामा पुग्नेछ, जसले महँगीलाई थप बढाउने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भएर १५० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चैत महिनामा निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदा निगमले पेट्रोलको मूल्य यस महिनामा लिटरमा ४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ४० रुपैयाँसम्म बढाइसकेको छ। निगमको आर्थिक घाटा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३७ पैसा र डिजेलमा १२० रुपैयाँ ५४ पैसा घाटा देखिएको छ।

निगमले सर्वसाधारणमा इन्धन खपत घटाउन औपचारिक रूपमा अपिल गरेको छ। प्रवक्ता ठाकुरले भने, “प्राइसको ट्रेन्ड रोकिने सम्भावना छैन, त्यसैले हामी खपत घटाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।” कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पनि निगमको घाटा कम गर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय तेल खपत घटाउनु रहेको बताए। उनले सरकारले बजारमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई दिन कार्यालय बन्द गर्ने, विद्यालय-कलेज बन्द गर्ने तथा कोटा प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिँदै सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी र निजी अस्पताललाई सूचीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायत गन्तव्य मुलुकले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागू गरिरहेका कारण नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले गन्तव्य मुलुकसँग सहमति र कूटनीतिक वार्ता आवश्यक रहेको र सरकारले सेवा प्रदायक दायरा विस्तारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

२० चैत, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौंदेखि कायम सरकारको एकाधिकार तोड्ने निर्णयले नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। नेपालमा सूचीबद्ध जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायतका गन्तव्य मुलुकले मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सबै मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण खुला गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यवहारमा भने गन्तव्य मुलुककै नियमहरूले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।

हाल मलेसियाले नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको परीक्षणमात्र मान्यता दिँदै आएको छ। त्यस्तै साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनले ‘गाम्का’ अन्तर्गतका ३० वटा संस्थाबाट मात्र परीक्षण स्वीकार्छन्। कतारमा समेत ‘भिसा सेन्टर’ मार्फत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण हुने व्यवस्था छ। यसरी गन्तव्य मुलुकहरूले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागू गरिरहेकाले नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा ‘ओपन’ प्रणाली लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव कत्तिको पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि नयाँ सूचीबद्ध अस्पतालबाट गरिएको परीक्षणलाई ती देशहरूले मान्यता नदिएमा श्रमिकको भिसा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्छ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले यस विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाइरहेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा प्रणाली परिवर्तन मात्र गर्नु पर्याप्त नभएको, गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। ’मलेसियाली सरकारसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। यो कुनै व्यक्तिले बनाएको प्रणाली होइन, मलेसियाली सरकारले पटक–पटक तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबद्ध गरेको हो,’ व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको निर्णयमा आपत्ति नहुने बताउँदै व्यवसायीहरूले सम्बन्धित देशले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘हामी सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं, तर मापदण्ड बनाएर मलेसिया, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान लगायतका सरकारसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने। यदि ती देशहरूले तोकेका अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएमा भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘अहिले जस्तै मैले मेडिकल गर्न सकिनँ भने वा गाम्काले मेडिकल गरेन भने साउदी अरेबियाको भिसा प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन, मलेसियामा पनि त्यही स्थिति हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ता गरि आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले जोड दिए।

मन्त्रालयले पनि यस विषयमा स्पष्टता आउने बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल प्राथमिकतामा सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार र प्रतिस्पर्धा बढाउन केन्द्रित गरिएको छ, र गन्तव्य मुलुकसँगको समन्वय अर्को चरणको विषय हुनेछ।

सरकारको दाबी अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालसम्म सेवा विस्तार हुनेछ र उपत्यकाबाहिरका श्रमिकलाई सहजता हुनेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित नगरेसम्म ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने प्रयास व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुल्ला नै रहेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले पनि निश्चित अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने पुरानो अभ्यास हटाएर ‘ओपन’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले स्वीकृति प्राप्त अस्पताललाई सूचीकरण र सेवा प्रवाह गर्न खुला गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकामा तोकिएको पूर्वाधार, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अस्पतालहरू सूचीबद्ध हुन्छन्।’

उनका अनुसार अस्पतालहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि विज्ञ समितिले अनुगमन गर्छ, समिति स्वीकृत गरेपछि मात्र सूचीमा राखिने र स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ। गन्तव्य मुलुकले स्वीकार्ने वा नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

‘गन्तव्य मुलुकहरूले कसरी आफ्ना मापदण्ड बनाएका छन् वा सूचीकरण गरेका छन् भन्नेमा हामी हाल प्रवेश गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यो विषय अलग छ, थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ।’

उनका अनुसार सरकारले हालका लागि सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउनेमा जोड दिएको छ। ‘अस्पतालहरू सूचीबद्ध भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धाबाट सेवा गुणस्तर सुधार हुन्छ र शुल्कमा पनि प्रभाव पर्छ,’ उनले भने।

नयाँ व्यवस्थाले अब सरकारी अस्पतालबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिनेछ र उपत्यका बाहिरका प्रदेशहरूमा पनि सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘पहिले सीमित केन्द्रमा निर्भर रहनुपथ्र्यो, अब तत्कालीन आसपासका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने भएकोले श्रमिकलाई सहजता हुनेछ,’ उनले बताए।

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्दै यो निर्णय गरेको हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समन्वय टुंगो नलागेसम्म यसको प्रभावकारिता कति हुने हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

चैत १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाद्वारा गर्न सक्ने गरी सूचीकरण खुला गरिएको थियो। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ को व्यवस्था अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ कि ‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ’ र नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को उपनियम (९) मा ‘नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्था बाधा नपुग्ने’ उल्लेख छ।

सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण खुला गरिएको हो।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ५ सय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराउन र त्यसका लागि सो शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरिन्।

त्यसपछि श्रम मन्त्री बनेर आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरूले अदालत गए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षण प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेका थिए, तर कार्यान्वयनमा जान सकेन।

सरकारले बजेटको विनियोजन र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गरेको आयोजना बैंक अवधारणा अहिले औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूलाई आयोजनाका विवरण प्रविष्टिमा थप सुधारका लागि चेकलिस्ट सहित निर्देशन दिएको छ। आयोजनामा अप्रमाणित कागजात, अस्पष्ट प्रतिवेदन र स्वीकृत नभएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अपलोड गर्ने समस्या आयोगले औँल्याएको छ।

२०७९ चैत २०, काठमाडौं। सरकारले बजेट विनियोजन र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गरेको ‘आयोजना बैंक अवधारणा’ अहिले केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको छ। विगतका सरकारहरूले यस अवधारणालाई आफ्ना हितमा प्रयोग गरेका थिए। नयाँ सरकारले मन्त्रालय सम्हालेपछि समेत यो आयोजनालाई मात्र झारा टार्ने प्रवृत्ति बनेको छ, जसका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग असन्तुष्ट भएको छ।

यसै सम्बन्धमा योजना आयोगले मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूलाई पत्र लेखेर आयोजनाका विवरण प्रविष्टिमा थप सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका विभिन्न चरणहरूमा काम भइरहेको छ। आयोजना बैंकमा आयोजनाको प्रविष्टि समयसीमा १ चैतमा तोकिएको थियो, तर आयोगले यसलाई २२ चैतसम्म थप गरेको थियो। तर आयोगलाई प्राप्त अधिकांश आयोजनाका कागजातहरू अपूर्ण, प्रमाणित नभएका र अस्पष्ट भएका कारण सुधार आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

त्यसैले आयोगले १६ चैतमा थप निर्णय गर्दै मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूलाई चेकलिस्टसहित सुधारका लागि निर्देशन पठाएको छ। आयोगका अनुसार ती निकायहरूले पहिले नै आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका आयोजनाहरूको विवरण नयाँ ढाँचामा पठाउनुपर्नेछ।

बजेट प्रस्तुत हुनु अघि नै आयोजना थप्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक स्वार्थमा हजारौं थूला आयोजनाहरू समावेश हुने गरेका थिए। सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आयोजना बैंकले पूर्वतयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन चरणमा रहेका आयोजनाहरू मात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति ल्याएको हो।

थप सुधारका क्षेत्रहरू

आयोगले जनाएको छ कि प्रस्तावित प्रतिवेदनमा कार्यालयको छाप र उचित हस्ताक्षर नहुनु, कागजात अप्रमाणित र अस्पष्ट हुनु मुख्य समस्या हो। अब परियोजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन आधिकारिक अधिकारीबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप सहित मात्र अपलोड गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन अपलोड गर्दा अग्रपृष्ठ, लागत अनुमान, ड्राइङ डिजाइन र अन्य महत्त्वपूर्ण पृष्ठहरू स्पष्ट देखिने गरी विभागीय वा आयोजनाको प्रमुखबाट प्रमाणित गरेर कार्यालयको छाप संलग्न गर्नुपर्नेछ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन

हाल मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा स्वीकृत गर्ने निकायको पत्र वा हस्ताक्षर/छाप नभएको पाइिएको छ। अनुमति नलिएका अध्ययन प्रतिवेदन पनि अपलोड गरिएको आयोगले जनाएको छ। अब मन्त्रालय तथा निकायहरूले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई विभागीय वा आयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप सहित अपलोड गर्नुपर्ने बाध्यता लाग्नेछ। ईआइएका परियोजनाहरूको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत पत्र अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जरुरी नभएमा कारण प्रकाशन गर्ने पत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ।

आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण

जग्गा प्राप्ति वा भूमि अधिग्रहणसम्बन्धी कागजातहरू अपूर्ण, अप्रमाणित र असान्दर्भिक हुँदा सुधार गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि लाग्ने क्षेत्रफल, किसिम, अनुमानित लागत लगायतका विवरणहरू उल्लेख गरी विभागीय वा आयोजना प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित पठाउनुपर्नेछ। यदि जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट विवरण पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

खरिद योजना

हाल मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक खरिद योजना वा खरिद गुरुयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित र कार्यालय छापविना अपलोड गरिरहेका छन्। आयोगले खरिद गुरुयोजनाका लागि प्रचलित खरिद कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गरी मात्र अपलोड गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोजनाको वार्षिक खरिद योजना विभागीय वा आयोजना प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित अपलोड गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि आयोगले दिएको छ।

कार्यान्वयन कार्ययोजना/नतिजा खाका

हाल आयोजनाहरूमा अस्पष्टता, प्रमाणिकरणको अभाव र एकै प्रकारका कपी-पेस्ट दस्तावेजहरू अपलोड गरिएको पाइन्छ। अब कार्यान्वयन कार्ययोजनाको माथिल्लो भागमा आयोजनाको नाम खुला गरी विभागीय वा आयोजना प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालय छापसहित अपलोड गर्नुपर्नेछ। नतिजा खाकामा समेत यस्तै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले कार्ययोजनाजस्तै सुधार गर्न सुझाएको छ। अनुगमन मूल्यांकन कार्ययोजना पनि यस्तै सुधार आवश्यक रहेको छ।

चालु प्रकृतिका आयोजना र सालवसाली आयोजना नराख्न आग्रह

आयोगले चालु प्रकृतिका वा सालवसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगर्न आग्रह गरेको छ। अध्ययनका आयोजना प्रविष्ट गर्दा अध्ययनमा लाग्ने लागत पनि खुलाउनुपर्नेछ।