लेखक: space4knews

७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई मासिकबाट अर्धमासिकमा रूपान्तरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनपछि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हरेक १५ दिनमा एकपटक गरी महिनामा दुई किस्तामा तलब र भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। हालसम्म नेपालमा मासिक रूपमा तलब भत्ता वितरण हुने गरिन्छ। हरेक महिनाको अन्तिम सातामा सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलब भत्ता पठाइन्छ। यो परम्परागत भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अब कर्मचारीले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखको पत्रमार्फत् सूचना दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वितरण कार्य महिना भुक्तान पछि मासिक हुँदै आइरहेकोमा अब यसलाई अर्धमासिक बनाउने निर्णय उक्त मिति २०८३/०१/०४ (मा. अर्थ मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ।’

विदेशमा कस्तो छ अभ्यास? पश्चिमी मुलुकहरूमा यस्तो भुक्तानी प्रणाली सामान्य मानिन्छ। तर, नेपाल र छिमेकी तथा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य देशहरूमा यो नयाँ व्यवस्था हो। भारतमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू, जस्तै उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारीहरू, मासिक रूपमा तलब पाउँछन्। राज्य र केन्द्र सरकारका कर्मचारीलाई महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र तलब वितरण गरिन्छ। चीनमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्रायः मासिक भुक्तानी प्रणालीमै छन्। खाडी मुलुकहरू जस्तै यूएई, कतार, साउदी अरबमा श्रम कानुन अनुसार मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था छ।

अर्धमासिक तलब भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ। वर्तमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २८ र ३१ मा मासिक तलब भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका प्रयास नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णय बजारमा तरलता बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह सुधार गर्नेछ र दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

समाचार सारांश विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अघि सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलसँग संवाद गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक र सामाजिक विषयमा खुला संवाद गर्न पाउनु पर्ने र यसलाई विचारधारात्मक बहसको रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयमा सुरक्षा युनिट राखेर विद्यार्थी संगठन हटाउने योजना आएको छ, जसलाई पञ्चायतकालीन नीति विपरीत र स्वायत्तताको उल्लङ्घनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा चलिरहेको छ। तर, संगठन खारेज गर्दा के के असर हुन्छ त्यो म बुझ्दिनँ। विश्वविद्यालयमा झण्डा राख्न नपाइने भनिएको छ। राख्दा के फरक पर्ला, न राख्दा के? त्यहाँ भने नेविसंघले स्वागत गर्ने, यहाँ अखिलले भन्नेहरू छन् भनेर लेखिएको कुरा फालिनेछ। त्यो मात्रै हो, बाँकीले केही गर्दैनन्। पञ्चायती शासनको बेलामा पनि साइनबोर्ड हुँदैनथ्यो, तर संगठनहरू चलिरहेका थिए। त्यस्तै अवस्था फेरि आउनसक्छ। सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्नुको सट्टा ६ वटा राष्ट्रिय तथा अन्य दलसँग बसेर संवाद गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक संवाद गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। राजनीति भनेको विचारधारात्मक बहस पनि हो। नेपालमा वामपन्थी छन् या छैनन्? प्रजातान्त्रिक मान्छे छन् या छैनन्? रास्वपा वामपन्थी हो कि प्रजातन्त्रवादी? के ती केन्द्र–दक्षिणपन्थी हुन् कि केन्द्र–बामपन्थी? बालेन के हुन्? प्रधानमन्त्रीका विचारधाराहरू कस्ता छन्? जनतालाई अधिकार दिने हो कि सीमित गर्ने? यस्ता विषयमा खुला संवाद हुनुपर्छ। यसलाई विचारधारात्मक बहस भनिन्छ।

यही मुख्य कुरा हो। सरकारले ल्याउन खोजेको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ पर्याप्त छैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने यसले पढाईसँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै संवाद गर्छ, तर राजनीतिक र सामाजिक विषय समेट्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। त्यसैले यसलाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ। अहिले १४ विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाइसकेका छन्। शिक्षकहरूले पनि असहमति जनाइसकेका छन्। जबर्जस्ती गरियो भने लोकतन्त्रको मर्म कहाँ रहन्छ?

तर पञ्चायतकालमा यस्तो भएको थिएन। विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन्। त्यहाँ प्रहरी पठाउन नपाइने नीति पञ्चायतकालदेखि नै छ। बल प्रयोग गर्ने सोच उचित छैन। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू अत्यधिक राजनीतिगत भएको देखिन्छ। यसको उचित नियमन गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउन होइन। विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनात्मक र उत्पादनमुखी काममा उन्मुख गराउनु जरुरी छ।

त्यसैले, मुठभेडको स्थितिमा नपुगौं। प्रतिबन्ध होइन, नियमनको भाषा बोलौं।

अपाङ्गता महासंघ नेपालको १०औं महाधिवेशनमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूप्रति अमानवीय व्यवहार भएको छ। महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनलाई लिएर विवाद र बल प्रयोग गरि निर्वाचन गरिएको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिहरूले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी आवाज दबाएको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा उजुरीको तयारी गरिरहेका छन्। ७ वैशाख, पोखरा। जन्मेका १८ महिनामा पोलियोलाई संक्रमणपछि दुवै खुट्टा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हेमबहादुर गुरुङको जीवन २५ वर्षसम्म घिस्रिएर बित्यो। पछिल्लो २५ वर्षदेखि उनले ह्विलचियरमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्दै अधिकारको संघर्ष गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म कहिल्यै विक्षिप्त नभएका हेमबहादुर अहिले अभूतपूर्व अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुपर्यो। अझै शरीर झम्झमाइरहेको छ, दुखाइ छ, तर मनको पीडा सबैभन्दा ठूलो छ। अपाङ्गता क्षेत्रको संस्थाकै नेतृत्वबाट गरेको दमन सम्झेर हेमबहादुर भावुक भएका छन्। उनीहरुलाई लछारपछार गरियो, ह्विलचियरमा बुट बजारियो। मानिस एक तर्फ, ह्विलचियर अर्को तर्फ तोडियो। आत्मसम्मानको त कुरा गरौं, यहाँसम्म कि पिसाब फेर्न पनि जान अनुमति प्राप्त भएन। ‘अमानवीयताले सबै सीमा पार गरिसक्यो। अपाङ्ग व्यक्तिमाथि बेरहमीपूर्वक आक्रमण गरियो। जिवनको ५०औं वर्षमा पहिले कहिल्यै नभोगेको अपमान सहनुपर्‍यो। त्यो सम्झेर मन भक्कानिन्छ, आँखा रसाउँछन्,’ हेमबहादुर भावुक हुँदै भन्छन्। यो घटना चैत २८ गते राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपालको १०औं महाधिवेशन तथा २३औं साधारण सभामा भएको हो। बुटवलको दरबार लर्न पार्टी प्यालेसमा महासंघमा आवद्ध ४२५ संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। अपाङ्गता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका हेमबहादुर नीतिगत बहस गर्न, अपाङ्गता भएकाहरुका अधिकार र सहभागिताको विषय उठाउन, संस्थागत सुधार र सक्षम नेतृत्व चयनको एजेन्डा लिएर महाधिवेशनमा पुगेका थिए। तर उनी संस्थाको २३ वर्षे इतिहासकै सबैभन्दा अमानवीय व्यवहारको साक्षी मात्र नभएर पीडित बने। हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा सुरक्षाकर्मीहरूले ह्विलचियरसहित उनलाई लछारपछार गरिरहेको र ह्विलचियर तोडिएको देख्न सकिन्छ। त्यसै ह्विलचियरमा बसेका व्यक्ति हेमबहादुर हुन्। महासंघको महाधिवेशनमा हेमबहादुर लगायत अधिकांश अपाङ्ग व्यक्तिहरूले नेतृत्‍वको अमानवीय व्यवहार र राज्यको आतंक सिर्जना भएको महसुस गरेका छन्। ‘बाउन्सर’ प्रयोग गरेर ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूलाई जबर्जस्ती हटाइएको छ। अन्ध महिला माथि समेत अमानवीय व्यवहार भएको उनीहरूले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र प्रहरीबाट समेत अपाङ्ग व्यक्तिहरूमाथि ज्यादती भएको खुलासा भएको छ। महासंघ सदस्य दृष्टिविहीन विरोध खतिवडा, सक्षम नेपाल संस्थाका अध्यक्ष न्यून दृष्टि विरुकमल श्रेष्ठ, भोजराज श्रेष्ठ र विमला सदाशंकर लगायतका अपाङ्ग व्यक्तिहरूले संस्थामा विधि प्रक्रियाको उल्लंघन हुँदा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी आवाज दबाइएको बताएका छन्। बल प्रयोग गरेर संस्थालाई गैरकानुनी तरिकाले कब्जा गरिएको गुनासो भए पनि उनीहरूको मुख्य दुखेसो राज्यको बेवास्ता प्रति छ। प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिएको र दमन भएन भन्ने देखाएकोले मानवअधिकार आयोगमा जान तयार छन्।

समाचार संक्षेप
सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू हटाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थानहरूमा राजनीति गर्न नहुने र दलीय संगठन हटाउने कार्यमा कुनै कानुनी बाधा नरहेको बताए। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले राजनीतिक संगठनहरू हटाउन समस्या आए सुरक्षा कारणले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका छन्।
७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेजीको अडान दृढ पार्दै अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू ६० दिनभित्र हटाइने र स्टुडेन्ट काउन्सिल / भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र ९० दिनभित्र विकास गरिनेछ। यस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार पुनः निर्देश दिएका हुन्।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बोलाउँदै छलफल गरे। यस क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तुरुन्त हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन्। उपकुलपतिहरूलाई उनले बताए, “शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नमिल्ने छ र दलीय संगठन हटाउन कुनै ऐनले रोक्दैन। अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नपाइनेछ। यदि राजनीति गर्न चाहिन्छ भने त्यसमा पूर्णतः लाग्नू र पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनु पर्नेछ।”
३ घण्टे उक्त छलफलमा उपकुलपतिहरूले आ-आफ्ना विश्वविद्यालयका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई राखेका थिए। विद्यार्थी संगठनका नेतादेखि अस्पतालमा भइरहेको स्वास्थ्य बीमासम्मका समस्या पनि बारम्बार उठाइएको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउँदै गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
प्रधानমন্ত্রী बालेनले संगठन हटाउन समस्या आएमा सुरक्षा कारणले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयलाई तुरुन्त सूचित गर्न आग्रह गरे। “सुरक्षा संयन्त्र र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले जोड दिए। प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न ढुक्क भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले समेत राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन पछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको र सरकारको नीति अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै गएको बताए। उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय धेरै भएका कारण कुन विश्वविद्यालयलाई कसरी अघि बढाउने र पढाउने भन्ने विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।”
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. बिजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी राजनीतिमा अझै तनाव रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले भनेका छन् कि आफ्नो संस्थाहरूमा राजनीतिक गतिविधि कम हुनु र प्रशासनिक कडाइ हुनु नै शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने मार्ग हो। साथै, अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको रकम नपठाइएका कारण समस्या आएको छ।
“न्याम्सको अहिलेको अवस्था, बीमाका समस्या र रोकिएको रकमले समस्या उत्पन्न गरेको छ, जसलाई मिलाउन प्रयासरत छु,” उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनले दुवाकोटमा निर्माणाधीन नयाँ भवन सम्बन्धमा पनि कुरा उठाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डर समयमै सम्पन्न गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने निर्देशन दिएका छन्। विश्वविद्यालयले जतिसुकै समस्या भोगे पनि सरकार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एक छलफलमा सहभागी उपकुलपतिले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै पनि समस्या आइपरे सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्।”

७ वैशाख, पाल्पा । पाल्पामा ट्याक्टर दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ भुवनपोखरीमा भएको उक्त दुर्घटनामा रैनादेवी छहरा–४ अमलाबासका विशाल रानाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भुवनपोखरी झिरवासबाट सामान छाडेर छहरातर्फ आउँदै गरेको लु ५ त १०३५ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा घाइते भएका विशाल रानालाई तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।

दुर्घटनामा ट्याक्टर चालक अमलाबासकै चन्द्र बहादुर बगाले सामान्य घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरीले दुर्घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

७ वैशाख, हेटौंडा। सडक विभाग हेटौंडाले पर्साको बीरगञ्ज मुख्य सडक विस्तार कार्य सुरु गरेसँगै पथलैया–चुरियामाई सडक खण्डका अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरिरहेको छ। आइतबार ६ असोज बिहानदेखि सडक विभागले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने बीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक चौडाइ विस्तार गर्दैछ, जसको चौडाइ दायाँबायाँ २५–२५ मिटर हुनेछ। यसैक्रममा बाराको पथलैयादेखि मकवानपुरको सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ चुरियामाईसम्म पनि सडक विस्तारको योजना रहेको छ। यो सडक विस्तार प्रायः बीरगञ्जको गण्डकदेखि पथलैयासम्म करिब पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ।

सडक विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सोमबार पथलैया–चुरियामाई खण्डभित्र पर्ने २५ मिटर भित्रका सबै घरटहरुलाइ १० वैशाख भित्र हटाउन सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए। पटक–पटक सूचना दिइए पनि अतिक्रमण कटौती नभएपछि विभागले तोकिएको मिति भित्र स्थान खाली नगरे सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कानूनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। सडक विभागले यसअघि १८ पुस ०७३ र ९ असार ०८० मा पनि सूचना जारी गरी महेन्द्रराजमार्गको पथलैयादेखि चुरियामाई ३ नम्बर पुल र चुरियामाई मन्दिर क्षेत्रभित्र सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भित्र रहेका घर–टहराहरु हटाउन आग्रह गरिसकेको छ, तर अतिक्रमण अहिले पनि कायम रहेको जानकारी दिएको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्षौंदेखि राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेर कमाएको पैसामा आँखालगाएका व्यक्तिहरू अहिले डराइरहेका बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूलाई विस्तारमा जवाफ दिँदै गुरुङले सोमबार राति पुनः अर्को स्टाटस लेखेका हुन्। उनले आफूविरुद्ध फैलिएका हल्ला र आरोपहरूलाई छटपटाहटको रुपमा वर्णन गरेका छन्। ‘वर्षौंदेखि जसले राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेर कमाएको पैसामा आँखा लगाएका थिए, अहिले डराइरहेका छन्,’ उनले भने।

वीर अस्पतालमा दुई दिनको बिदापछि सोमबार ओपीडीमा बिरामीको भीड अत्यधिक बढेको छ र टिकट लिन घण्टौं लाइन बस्नुपरेको छ। चिकित्सकहरूले बताएका छन् कि दुई दिनको बिदाले बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्‍याएर अप्रेसनको पालो लम्बिने जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई पालैपालो बिदा दिने व्यवस्था नगर्दा सेवा प्रणाली अस्तव्यस्त भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ७ वैशाख, काठमाडौं। बिहान ६ बज्दै गर्दा अस्पतालको मुख्य गेट वरिपरि मानिसको भिड देखिन्छ। कतिपय बिरामी आफन्तको काँध समातेर विस्तारै लाइनतर्फ बढिरहेका छन्। सबैको एउटै गन्तव्य छ– ओपिडी टिकट। टिकट काउन्टरमा कोचाकोच छ। अस्पताल परिसरमा बिरामी र आफन्त लामबद्ध छन्। शनिबार र आइतबार बन्द भएपछि उपचारका लागि आएका बिरामीहरूको चाप सोमबार एकैपटक अस्पतालमा खनिन्छ। टिकट काउन्टर खुल्नुअघि नै लामो लाइन लागिसकेको हुन्छ। जनकपुरबाट आएका ३७ वर्षीय प्रमोद मुखियाले पुरानो फाइल देखाउँदै भने, ‘शरीर दुखेर बेहोस हुन्छु जस्तो भइसक्यो। आइतबार बन्द भएकाले देखाउन पाइएन। आज पनि घन्टौं कुर्नुपरेको छ।’ भुइँमै बसिरहेका मुखियाको हात–खुट्टा सुन्निएका छन्। ठूलो स्वरले बोल्न सक्दैनन्। उनका साथमा जेठान सुरेन्द्रकुमार मुखिया र श्रीमती छन्। प्रमोदलाई तीन हप्ताअघि एक्कासि स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। रगत नै बान्ता गर्न थाले। शरीर सुन्नियो। उनी जनकपुरको एक निजी अस्पताल पुगे। केही दिन उपचार चल्यो। चिकित्सकले कलेजोमा समस्या देखिएको बताए। थप उपचारका लागि काठमाडौं जान सुझाव दिए। किसानी र ज्याला मजदुरी गर्दै आएका प्रमोदको जनकपुरमै १ लाख २० हजार सकियो। आफन्त र गाउँघरमा ऋणपान गरेर बिहीबार उनी रात्रि बसमा काठमाडौं आए। शुक्रबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल आकस्मिक कक्षमा पुगेका प्रमोदलाई अस्पतालले सामान्य भन्दै भर्ना लिन मानेन। काठमाडौंमा चिनजानको कोही नभएकोले गौशालाको होटलमा बसे। शनिबार सबैतिर अस्पताल बन्द भयो। उनीहरू आइतबार बिहानै रत्नपार्कको गाडी समात्दै वीर अस्पताल पुगे। तर, ओपीडी टिकट काउन्टर बन्द थियो। सुरक्षाकर्मीले भने, ‘ओपीडी बन्द छ। भोलि आउनुहोला।’ प्रमोद आलसतालस थिए। जेठान सुरेन्द्रले आकस्मिक कक्षमा देखाउन लगे। तर स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य बिरामी भन्दै भर्ना लिन मानेनन्। कतै विकल्प नभएपछि प्रमोद निजी अस्पतालको गेटमा पुगे। आइतबार दिउँसो काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पुगेका प्रमोदको विभिन्न परीक्षण र औषधिमै २० हजार सकियो। चिकित्सकले कलेजोको एक परीक्षण अन्य ठाउँमा नहुने भन्दै वीर र टिचिङमै गराउन सुझाव दिए। सुरेन्द्र पुनः सोमबार ज्वाईंलाई लिएर ओपीडीको लाइन कुरिरहेका थिए। ‘बिहान ७ बजे आइपुगेका थियौं। अब ७९५ जनापछि टिकट लिने पालो छ,’ निरास सुनिए, ‘आइतबार यही सेवा पाएको भए २० हजार सकिने थिएन। गरिबले जता पनि ठक्कर नै खान्छ।’ ओपीडी भवन भित्रको दृश्य झन् व्यस्त देखिन्थ्यो। टिकट लिन लाइन, परीक्षणका लागि लाइन, चिकित्सक भेट्न अर्को लाइन। कतिपय बिरामीहरू भुइँमा बसिरहेका छन्। वृद्ध र बालबालिकालाई कुर्सी नपुग्दा आफन्तहरूले उभिएर पालो कुरिरहेका छन्। यसैबीच, अस्पतालको प्रांगणमा वृद्ध महिला ह्विलचियरमा देखिइन्। एक महिलाले टाउको समातेकी थिइन्, अर्कीले हात। ८० वर्षीय ती महिलालाई उच्च रक्तचापको समस्या छ। सतुंगल बस्दै आएका उनीहरू आइतबार पनि अस्पताल आएका थिए। तर चिकित्सक भेटेनन्। उनीहरू निरास हुँदै घर फर्किए। ‘फओअपमा हिजो आएका थियौं। तर डाक्टर भेट भएन। आमालाई साह्रै गाह्रो भएपछि आज आयौं,’ हेरचाहमा खटिएकी ती महिलाले भनिन्। वीर अस्पताल देशकै पुरानो सरकारी अस्पतालमध्ये एक भएकाले राजधानी बाहिरका बिरामी पनि ठूलो संख्यामा आउँछन्। सस्तो र सहज उपचारको आशामा आएका बिरामीहरूका वीर भरोसाको केन्द्र हो। सोमबार लाइनमा उभिएका धेरै बिरामीको एउटै गुनासो थियो, ‘बिरामी हुँदा पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको छ। आजै डाक्टरलाई देखाउन पाइएला र!’ स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीहरूका लागि उपचारभन्दा अघि नै लामो लाइन र प्रतीक्षा पार गर्नुपर्ने अर्को ‘परीक्षा’ बनेको छ। गोरखाबाट आएका कृष्णप्रसाद तिवारीले यस्तै गुनासो गरे, ‘आज बिहानै आइपुगेका थियौं। तर भिडले गर्दा उपचार पाउन दुई–तीन दिन नै अस्पताल बस्नुपर्ने देखियो।’ तिवारी सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुई-तीन बिदा नगर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्छन्। तिवारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सेवा सुविधा दिएर सातै दिन अस्पताल खोल्नुपर्छ।’ दुई दिन बिदाको निर्णयले ओपीडीमा बढेको चापसँगै भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि एकैचोटि बढ्ने गरेको छ। यसले शल्यक्रिया (अप्रेसन) को पालोको सूची पनि लम्बिँदै जाने जोखिम बढाएको छ। हरेक ठाउँमा लामो लाइन बस्दा दिन नै बित्ने तिवारी बताउँछन्। ‘डाक्टरलाई देखाउन घन्टौं कुर्नुपर्छ। मेडिकल ल्याबमा उस्तै छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘उसै त अस्पतालको व्यवस्थापन सुस्त छ। त्यसमाथि दुई दिनको बिदाले सेवा झन् अस्तव्यस्त भयो।’ १८ वर्षीय भेष्मा खत्रीको हातमा पुरानो मेडिकल फाइल छ। उनको गत कात्तिकमा एपेन्डिक्सको अप्रेसन भएको थियो। तर अहिले स्वास्थ्यमा थप समस्या देखियो। बिहानै अस्पताल पुगेकी उनी ओपीडीको टिकट लिन कुरिरहेका थिइन्। ‘हिजो पनि अस्पताल आएको थिएँ। डाक्टरलाई देखाउन पाइएन अनि फर्किएँ,’ खत्री भन्छिन्, ‘दुई दिनको बिदाले झन् बिरामीलाई सास्ती दियो।’ दैनिक ३ हजार बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्ने वीर अस्पताल विपन्न, गरिब वर्गका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र हो। तर विकट तथा दुर्गम भेगबाट जुन अपेक्षा अनुसारको सेवाका साथ अस्पताल पुग्छन्, उनीहरूले पाइला–पाइलामा सास्ती भोग्नुपर्छ। वीर अस्पतालमा २८ वटाभन्दा बढी विभाग छन्। ल्याब, फार्मेसी जहाँ गए पनि भिड उस्तै छ। वीर अस्पतालमा पुग्दा केही बिरामी टिकट काउन्टरतिर, केही क्यास काउन्टरतिर र केही चिकित्सकलाई देखाउनका लागि आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका थिए। सर्वसाधारणलाई ओपीडी बाहिर पर्याप्त बस्ने ठाउँ छैन। अस्पतालमा घन्टौं लाइन बस्दा र रिपोर्ट लिन यताउति दौडिँदादौडिँदै बेथा झन् बढ्ने खतरा छ। अव्यवस्थित भिडभाडका कारण छिटो र सहज सेवा–सुविधा पाउन नपाएकामा खत्री मात्र होइन अधिकांश सेवाग्राही दिक्क देखिन्थे। रौतहट घर भएका रुपनप्रसाद पटेलले बिहान ७ बजे अस्पताल पुगे पनि दिन ढल्किन लागिसक्दा चिकित्सकलाई आफ्ना समस्या राख्न नपाएको गुनासो गरे। ‘जहाँ गयो, त्यहीँ लाइन बस्नुपर्‍यो। सर्वसाधारणलाई कहाँ गएर कुन सेवा लिने थाहा छैन,’ पटेलले गुनासो गरे, ‘अस्पतालको व्यवस्थापन साह्रै कमजोर भयो।’ मिर्गौलाको समस्या भएका पटेलको साथमा आफन्त वीरेशकुमार चौरासिया छन्। चौरासिया दुई दिन बिदाले बिरामीको झन् स्वास्थ्य समस्या थपिने बताउँछन्। ‘मिर्गौलाले काम नगर्दा उहाँ छट्पटाउनु भएको छ। शुक्रबारदेखि डाक्टरलाई देखाउन पाइएन्,’ चौरासियाले गुनासो गरे, ‘सुशासन र जनताको हितको लागि बनेको सरकारले दुई दिनको बिदाको निर्णय लिँदा सोझासिधा नागरिकलाई उपचार पाउन नै मुस्किल भयो।’ दुई दिनको बिदाको निर्णयले स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत दिए पनि सेवा लिन आएका बिरामीहरूका लागि भने सास्ती बढेको देखिन्छ। सोमबार बिहान वीर अस्पतालको ओपीडी वरिपरि देखिने दृश्यले भनिरहेको थियो– स्वास्थ्य सेवामा दुई दिनको बिदाले बिरामीको पीडा झन् बढाइरहेको छ। चिकित्सक भन्छन्– स्वास्थ्य सेवा झन् भद्रगोल सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय लागु भएसँगै वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। एक चिकित्सकका अनुसार लगातार दुई दिन अस्पतालमा ओपीडी बन्द गर्दा बिरामी सँगै चिकित्सक पनि मारमा परेका छन्। ‘शनिबार र आइतबार अस्पताल बन्द भएपछि सोमबार बिरामीको भिड अत्यधिक बढ्छ। बाहिर जिल्लाबाट आएका बिरामीहरूलाई दुई दिन काठमाडौंमै बस्नुपर्छ। जसले थप सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ ती चिकित्सकले भने। उनका अनुसार पहिले नै महिनौँअघि लिइएका अप्रेसनको पालोसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। धेरै बिरामीले महिनौँअघि आइतबारका लागि पालो लिएका हुन्छन्। अहिले आइतबार नै बिदा भएपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। अस्पतालका विभागीय तालिकासमेत प्रभावित भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कतिपय चिकित्सकको नियमित ओपीडी वा अप्रेसनको तालिका आइतबार पर्ने भएकाले त्यसलाई अन्य दिनमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। ती चिकित्सकका अनुसार ठूलो अस्पतालमा लगातार दुई दिन सेवा बन्द गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। ‘ठूला अस्पतालहरू वीर, शिक्षण वा सिभिल अस्पतालमा लगातार दुई दिन बिदा दिनु उपयुक्त हुँदैन। अस्पताल आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनुपर्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई पालैपालो बिदा दिने व्यवस्था गर्दा सेवा पनि निरन्तर रहने र दुई दिन विश्राम पाउने अवस्था बन्ने चिकित्सक बताउँछन्। यस्तो व्यवस्थाले ओपीडी, अप्रेसन र अन्य सेवाको नियमितता कायम रहने छ भने बिरामीले पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि कम हुनेछ। अर्का चिकित्सक पनि दुई दिन बिदाको निर्णयले ओपीडीमा बढेको चापसँगै भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि एकैचोटि बढ्ने बताउँछन्। यसले शल्यक्रिया (अप्रेसन) को पालोको सूची पनि लम्बिँदै जाने जोखिम बढाएको छ। ‘पहिले मैले करिब ६० जना बिरामी हेर्थें भने अहिले ८० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ती चिकत्सकले भने। जसका कारण सबै विभागमा शल्यक्रियाको प्रतीक्षाको समय बढ्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई लगातार कामले मानसिक तनाव बढिरहेका कारण बिदा आवश्यक हुन्छ। तर व्यवस्थापन पक्षले सेवा प्रणाली मिलाएर लागु नगर्दा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई समस्या भएको उनीहरूको तर्क छ। वीर अस्पतालको तथ्यांकले यही भन्छ। देशको पुरानो तथा ठूलो अस्पताल वीरमा अन्य दिनमा २ हजार ७०० को हाराहारीमा टिकट बिक्री हुने गर्छ। तर सोमबार ३ हजार ४०० भन्दा बढी टिकट बिक्री भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सरकारी अस्पतालमा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ। तर ठूला अस्पतालहरूमा सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना नआउँदा सेवा प्रणालीमा अन्योल देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ‘कर्मचारीहरुले पाउने सेवा–सुविधा सबैलाई समान हुनुपर्छ। तर अस्पतालमा दुई दिन बिदा दिँदा टाढाबाट आएका बिरामी तथा अप्रेसन गर्ने बिरामी मर्कामा पर्छन्,’ वीर अस्पतालका अर्को चिकित्सक भन्छन्, ‘होइन भने सरकारले छुट्टी वापत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ।’,’excerpt’:’वीर अस्पतालमा दुई दिनको बिदापछि सोमबार ओपीडीमा बिरामीको भीड अत्यधिक बढेको छ। चिकित्सकहरूले भनेका छन् कि बिदाले बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याएको छ।’} } assistant to=python codeHere’s the rewritten news article in strict JSON format.{

सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने र स्वतन्त्र स्टुडेन्ट काउन्सिल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले यस निर्णयलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विश्वविद्यालयमा दलगत संगठन आवश्यक नभएको तर विद्यार्थी गर्भनेन्स आवश्यक रहेको बताएका छन्। ७ वैशाख, काठमाडौं।

सरकार विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन अग्रसर छ। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा नै ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने घोषणा गरेको थियो। शासकीय सुधारका १०० कार्यक्रमहरूमध्ये सरकारले भन्यो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने।’ यसरी दलगत विद्यार्थी संगठनप्रति कडा देखिएको सरकारले विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका संरचनाहरू दुई महिनाभित्र खाली गराउने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिहरूलाई ६० दिन भित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका पूर्वाधार खाली गराउन निर्देशन दिएका छन्। यसबाट सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वविद्यालयमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई नियमावली–विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यदि दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै सुरक्षा चुनौती आए विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तर, सरकारको यो निर्णयसँगै यसका पक्ष/विपक्षमा तर्क–वितर्क सुरु भइसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा बहस शुरू भइसकेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनहरूले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए पनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको तर्क विद्यार्थी संगठनहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।