लेखक: space4knews

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र श्रीलङ्काको सिलन चेम्बर अफ कमर्सबीच व्यावसायिक लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि छलफल सम्पन्न भएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले जलविद्युत् तथा जडीबुटी क्षेत्रमा श्रीलङ्काली व्यवसायीलाई लगानी गर्न आग्रह गरे। सिलन चेम्बरका डेपुटी सेक्रेटरी जनरल अलेका परेराले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत् र जडीबुटी उद्योगमा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराए। २२ जेठ, काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र श्रीलङ्काको सिलन चेम्बर अफ कमर्सबीच बीटुबी बैठक सम्पन्न भएको हो। महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको व्यावसायिक भ्रमणका क्रममा दुई देशका उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा सिलन चेम्बरका उद्योगीहरूले नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा नेपाली उद्योग व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले नेपालमा तत्काल ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको र सरकारले यसलाई स्वागत गरेको बताए। नेपालमा अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार रहेको र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए। साथै, सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार नीति अपनाएको पनि उल्लेख गरे। उनले श्रीलङ्काजस्तै नेपालमा पनि जैविक जडीबुटी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्रशस्त रहेको भन्दै श्रीलङ्काली उद्योगीलाई सोही अनुसार उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गरे। हाल नेपालले सस्तो मूल्यमा जडीबुटी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ निर्यात गरिरहेको हुँदा अब प्रशोधन गरेर वितरण गरी लाभ लिन श्रीलङ्काली व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहज नीति बनाएको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट श्रीलङ्काका उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा सहज रुपमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यदि तपाईंहरू नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुहुन्छ भने हामी सरकारसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।’ श्रीलङ्का स्थित नेपाली दूतावासका फर्स्ट सेक्रेटरी सागर भण्डारीले पनि स्थायी सरकार रहेकाले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बताए र जलविद्युत् क्षेत्रमा उच्च सम्भावना देखाउँदै लगानी गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा सिलन चेम्बरका डेपुटी सेक्रेटरी जनरल अलेका परेराले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत् र जडीबुटी उद्योगमा श्रीलङ्काली उद्योगी लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले जडीबुटी उद्योगमा श्रीलङ्का अग्रसर रहेको र नेपालमा पनि पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएकाले उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक रहेको बताए। साथै, नेपालमा श्रीलङ्काजस्तै पर्यटन उद्योगको सम्भावना रहेको भन्दै नेपाल सरकारले सहजीकरण गरेमा ठूलो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त छलफलमा श्रीलङ्काका उद्योगीहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने रुचि देखाएका थिए।

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले शनिबारदेखि लागू हुने गरी सबै आकारका अन्डाको फार्म समर्थन मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँले बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार एक्सएल अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ६०, ठूलो ५ सय ४५ र मिडियम अन्डा ५ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ। किसानको फार्म समर्थन मूल्य बढे पनि उपभोक्ताले किन्ने अन्डाको खुद्रा मूल्य भने प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ नै यथावत छ।

२२ जेठ, काठमाडौं। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अन्डाको फार्म समर्थन मूल्य फेरि बढाएको छ। यसअघि १२ जेठदेखि लागु हुने गरी मूल्य निर्धारण गरेको संघले ११ दिनमै मूल्य परिमार्जन गर्दै भोलि शनिबारदेखि लागु हुने गरी नयाँ मूल्य तोकेको हो। आज शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको उत्पादकहरूको भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले चितवनलाई आधार मानेर अन्डाको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो।

संघको नयाँ निर्णय अनुसार सबै आकारका अन्डामा प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ। एक क्रेटमा ३० गोटा अन्डा हुन्छ। अब फार्ममा ‘एक्सएल’ अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ, जसको मूल्य यसअघि ५ सय ४५ थियो। त्यसैगरी यसअघि प्रतिक्रेट ५ सय ३० रहेको ठूलो अन्डाको मूल्य बढेर ५ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ। मिडियम अन्डाको मूल्य पनि प्रतिक्रेट ५ सयबाट बढेर ५ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। सानो अन्डाको हकमा भने यसअघि प्रतिक्रेट ४ सय रुपैयाँ तोकिएकोमा अहिले सिधै प्रतिपेटी ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

किसानको फार्म समर्थन मूल्य बढे पनि उपभोक्ताले किन्ने खुद्रा मूल्य भने यथावत छ। संघका अनुसार उपभोक्ता मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ नै कायम छ।

२२ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिक र तिनीहरूको परिवारलाई न्यायसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीहरूले दिने नि:शुल्क सेवा (प्रो–बोनो) अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट्सको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको न्यायमा पहुँच’’ विषयक कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाहरू निक्र्यौल हुन ५ देखि १० वर्षसम्म समय लाग्ने र मुद्दा जितेकामध्ये कैयौंले मात्र ११ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेको बताए। उनले कानुन व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारी पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘वकिलले समाजलाई गर्ने योगदान नै प्रो–बोनो हो। अब नेपाल बार काउन्सिलले वकिलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरण गर्दा निश्चित समय मात्रामा प्रो–बोनो सेवा अनिवार्य गराउनुपर्ने बेला आएको छ।’

पिपुल फोरमले अहिलेसम्म ३६ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ। उनले राज्यले प्रदान गर्ने कानुनी सहायता र वकिलले व्यक्तिगत रूपमा दिने प्रो–बोनो सेवालाई सँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले बारले ‘‘प्रो–बोनो निर्देशिका २०७५’’ जारी गरेर ९० सबै बार एकाइहरूमा सर्कुलर गरिसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले बारमा छुट्टै डेस्क र कोठाको व्यवस्था गरेका छौं। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेतलाई प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँचवटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्न आग्रह गरिरहेका छौं।’

त्यसैगरी, नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनालले प्रो–बोनो सेवालाई वकिलको मानवीय धर्मको रूपमा व्याख्या गरे। उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा एउटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्ने ‘‘प्रो–बोनो बर्थडे’’ अवधारणा अघि सार्दै प्रविधिको प्रयोग गरेर विदेशमै रहेका पीडितहरूको बयान लिन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाए। काठमाडौं स्कुल अफ लका डाक्टर ज्ञानु गौतमले कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र ड्राफ्टिङमा संलग्न गराएर स्थानीय तहमा ‘‘लिगल क्लिनिक’’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आईओएम नेपालकी पूर्णिमा लिम्बुले न्याय पहुँच हुनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका हजारौँ उजुरीमध्ये अत्यल्प मात्र निष्कर्षमा पुग्ने भएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्।

छलफलका सहभागीहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरेर कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि गर्दा श्रमिकहरू ठगीबाट जोगिने र न्याय प्राप्ति प्रक्रिया सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उजुरी प्रक्रिया सम्बन्धी १५ प्रतिशत मात्र पीडितलाई जानकारी भएको र प्रमाणको अभावले मुद्दा हार्नुपर्ने अवस्था रहँदा यस क्षेत्रमा अझै व्यापक काम गर्न आवश्यक रहेको कार्यशालाले निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालका १० जिल्लामा बर्डफ्लु संक्रमण फैलिएको छ, जसका कारण हालसम्म ४ लाख ७९ हजार १ सय ५६ कुखुरा नष्ट गरिएको छ। बर्डफ्लुको कारण ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ र सरकारले किसानलाई ४० करोड रुपैयाँ राहत दिने तयारी गरेको छ। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले भने, “यसको कुनै प्रभावकारी उपचार वा खोप नभएकाले संक्रमित कुखुरालाई नष्ट गर्नु नै मुख्य उपाय हो।” २२ जेठ, काठमाडौं।

करिब दुई महिनादेखि देशका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु संक्रमण देखिएको छ। चैत पहिलो सातादेखि सुरु भएको कोशी प्रदेशबाट फैलिएको बर्डफ्लुले हालसम्म १० जिल्लाका ५५ वटा व्यावसायिक फार्म प्रभावित गरेको छ। सुनसरी, मोरङ, काठमाडौं, झापा, चितवन, ललितपुर, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी पश्चिम र महोत्तरी जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएको छ। १८ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार कोशीमा संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

उपत्यकाका कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, गोकर्णेश्वर, गोदावरी र सूर्यविनायक क्षेत्रका व्यावसायिक लेयर्स फार्म र स्थानीय कुखुरामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाका १ र ९ वडामा पालिएका कुखुरा अचानक मर्न थालेपछि संकलन गरिएको नमूनाको परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो। संक्रमण भएका स्थानमा ४ लाख ७९ हजार १ सय ५६ कुखुरा, ६ लाख ९४ हजार १ सय ९३ अन्डा र १ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ किलो दाना नष्ट गरिएको छ।

महानिर्देशक डा. दाहालका अनुसार बर्डफ्लुबाट करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको छ। सरकारले किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। बर्डफ्लुको अहिले सम्म प्रभावकारी खोप वा उपचार नहुँदा संक्रमित कुखुरा नष्ट गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। विभागले किसानहरूलाई जैविक सुरक्षा मापदण्डमा पूर्ण ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

सरकारले नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीको संरचना परिवर्तन गरिएको भन्दै श्रम विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्। श्रम सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। २२ जेठ, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने प्रमुख संयन्त्र मानिने श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार श्रम सहचारीको जिम्मेवारी अब परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ। श्रम ऐनको दफा ६८ अनुसार कम्तीमा ५ हजार नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी बनाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ, श्रम सहचारीको नियुक्ति प्रशासन सेवाका तृतीय तह भन्दा माथि हुनुपर्ने हो। तर हाल श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीलाई श्रम सहचारी बनाएर पठाउने चलन छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को व्यवस्था विपरीत सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट जारी नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राखेको हो। ऐनअनुसार कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी पठाउनु पर्ने भए पनि नियमावलीले यस संरचनालाई परिवर्तन गरेको श्रम प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन्। श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई श्रमिकमाथिको गम्भीर खेलबाड भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदले बनाएको वैदेशिक रोजगार ऐनको भावना विपरीत मन्त्रिपरिषद्लाई नियमावलीमार्फत श्रम मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरेको छ।