Skip to main content

बिजनेस

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले आयोजनाको प्रगति र समस्याको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न मद्दत…
2026-07-09 | SPACE 4K
नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै यसले मूल्य स्थायित्व कायम राख्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग…
2026-07-09 | SPACE 4K
रुपन्देहीको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा श्रम कार्यालयले विशेष अनुगमन गर्दै १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। श्रमिकहरूले पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा समस्या भएको उजुरी दिएका थिए।
2026-07-08 | SPACE 4K
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक छलफल गर्दै आर्थिक विषयप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
2026-07-08 | SPACE 4K
नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रीजी सेवा बन्द गर्दै फोरजीमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएका छन्। ग्राहकहरूले सीम परिवर्तन गर्न निःशुल्क सुविधा पाउनेछन्।
2026-07-08 | SPACE 4K
स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधनमा दलित अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
2026-07-08 | SPACE 4K
भारतको कोलकातास्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावासमा तयार भएको पत्रले चार नेपाली बालबालिकाको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्यो। उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काइयो र परिवारसँग पुनर्मिलन गराइयो।
2026-07-08 | SPACE 4K
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीन अर्थमन्त्रीले अवसर पाएका छन्। असार महिनामा केन्द्रित हुने खर्चको प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत र व्यावहारिक पहलहरू गरेका हुँदाहुँदै पनि असारे…
2026-07-08 | SPACE 4K
सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सरकारले जनताका सामान्य समस्यामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरेकी छिन्। उनले १०० दिन पूरा गरेको सरकारको कार्यकालको स्मरण गराउँदै जनताको समस्याबारे चर्चा गरिन्।
2026-07-08 | SPACE 4K
थलारा गाउँपालिकाले ‘पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण ऐन, २०८३’ जारी गर्दै पशु कल्याणलाई स्थानीय शासनको प्राथमिकतामा राखेको छ। यस ऐनले पशुपन्छीको संरक्षण, स्वास्थ्य र क्रूर व्यवहार रोकथामका विषयलाई…
2026-07-08 | SPACE 4K
सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू डोजर लगाएर खाली गराएको थियो। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले संविधानमा सबैलाई बासको अधिकार रहेको उल्लेख गरे।
2026-07-08 | SPACE 4K

Subscribe to Our Newsletter: