सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई थप ड्रोन उपलब्ध गराउने र तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्ने नीति लिएको छ। बजेटमा ड्रोन र ड्रोनप्रतिरोधी उपकरणका लागि रकम छुट्याइएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन निर्देशन दिएका छन्। यसले व्यवसायीहरूमा उत्साहको संचार गरेको छ, तर सतर्कता अपनाउन सुझाव पनि दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ अवधारणामा आधारित कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।