जेन जे आन्दोलनको अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले आगामी साता सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्ने भएको छ। आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार १६ गते प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस गरिनेछ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीहरूले सरुवा र काज फिर्ता स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी जानकारी गराए पनि कर्मचारीहरूले रमाना बुझ्न मानेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासीहरूको बसोबास गरेको स्थान खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने…
बैतेडीको पाटनसँग जोडिएका गाउँहरूमा खानेपानी, सडक र शिक्षाको अभावका कारण १५ वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्। नमुना शहर पाटनमा १५ वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार र विकास योजना अलपत्र छन्।