डीडीसीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १०० दिनभित्र पुनर्जीवन दिने दाबी गरिएको छ। कृषि मन्त्री गिता चौधरीको पहलले संस्थानमा सुधारको गति समातेको छ।
सरकार गठन भएको १०० दिनमा ऊर्जा मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेको दावी गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रसँग समन्वयको कमी रहेको भन्दै विशेषज्ञहरूले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिभा रावलले मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताइन्। उनले सुकुमवासी र भूमिहीनको व्यवस्थापनमा सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन्।
सांसद दुर्गा गुरुङले विद्युत् व्यापारमा उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले प्रशारण लाइन र संग्रहणको अभावले उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको बताइन्।
एन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी पाचन प्रणालीको परीक्षणका लागि गरिने दुई फरक तर महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुन्। यी दुवै परीक्षणहरूले पाचन प्रणालीको भित्र प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न, समस्या पहिचान गर्न र आवश्यक परे…
‘ब्लु बस’ सेवामा ट्रान्सजेन्डर चढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ। साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र अर्यालले यस विषयमा गम्भीरता देखाएका छन्।
डोल्पामा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य सुरु भएको छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरे। आयोजनाले डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा योगदान…